अंशकालिक कर्मियों को नियमितीकरण का हक नहीं: सुप्रीम कोर्ट
7 अक्टूबर, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंशकालिक कर्मचारी नियमितीकरण की मांग करने के हकदार नहीं हैं क्योंकि वे सरकार में किसी भी स्वीकृत पद पर काम नहीं कर रहे हैं।
महत्वपूर्ण तथ्यः जस्टिस एम आर शाह और ए.एस. बोपन्ना ने हाल के एक फैसले में स्पष्ट किया कि अंशकालिक अस्थायी कर्मचारियों की कोई स्थायी बहाली नहीं हो सकती है।
- नियमितीकरण केवल राज्य/सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार हो सकता है और ‘कोई भी अधिकार के रूप में नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकता’।
- उच्च न्यायालय सरकार को एक विशेष नियमितीकरण नीति तैयार करने का निर्देश भी नहीं दे सकता है। यह फैसला चंडीगढ़ के एक डाकघर में अंशकालिक सफाईकर्मियों के नियमितीकरण से संबंधित याचिका पर आया है।
राष्ट्रीय परिदृश्य
- 1 संक्षिप्त सामयिकी
- 2 स्टेट न्यूट्रिशन प्राफ़ेाइल
- 3 सुप्रीम कोर्ट ‘फ़ास्टर’ सिस्टम
- 4 जन योजना अभियान 2021
- 5 बौद्ध सर्किट के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा
- 6 भारतीय नागरिकता त्यागने संबंधी प्रक्रिया का सरलीकरण
- 7 मिहिदाना
- 8 सामग्री रिकवरी सुविधा
- 9 मसौदा क्षेत्रीय योजना 2041
- 10 कुशीनगर जनसांख्यिकी
- 11 आयुष वन
- 12 सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ विद्यालयों की सम्बद्धता
- 13 आई-ड्रोन
- 14 मिसामारी में आर्मी एविएशन ब्रिगेड
- 15 आदिवासियों के लिए केंद्र-शासित प्रदेश की मांग
- 16 सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रयोज्यता
- 17 आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य लाभ पैकेज में संशोधन
- 18 मादक पदार्थों के नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कोष
- 19 तुशील
- 20 दिव्यांगजनों के लिए सुगम हवाई यात्रा हेतु दिशा-निर्देश मसौदा
- 21 भारतीय तटरक्षक जहाज ‘सार्थक’
- 22 सुप्रीम कोर्ट ने गठित की पेगासस आरोपों की जांच हेतु समिति
- 23 नेशनल फ़ॉर्म्यूलरी ऑफ़ इंडिया
- 24 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0
- 25 अमृत 2.0
- 26 सैन्य अधिकारियों को तिब्बत विज्ञान में प्रशिक्षण
- 27 स्टेट ऑफ़ द वल्र्ड्स चिल्ड्रन 2021
- 28 माउंट मणिपुर
- 29 बीएसएफ़ के क्षेत्राधिकार में विस्तार
- 30 ‘हेल्थ इंश्योरेंस फ़ॉर इंडियाज मिसिंग मिडल’ रिपोर्ट
- 31 पब्लिक अफ़ेयर्स इंडेक्स 2021
- 32 पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन