भारत ने बांग्लादेश और श्रीलंका सहित एशिया प्रशांत व्यापार समझौते (APTA) में शामिल सदस्य देशों को 3,142 उत्पादों पर एक जुलाई से शुल्क रियायत प्रदान करने पर सहमति जताई। APTA को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग की पहल पर शुरू किया गया, ताकि एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकासशील देशों के बीच शुल्क रियायतों के जरिये व्यापार गतिविधियों का विस्तार किया जा सके। एपीटीए 1975 में शुरू किया गया। यह तरजीही व्यापार समझौता है, जिसके तहत निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या और उसके साथ ही शुल्क रियायत को भी बढ़ाया गया है।
यह सब समय-समय पर व्यापार पर बातचीत के दौरों में किया गया। इस तरजीही व्यापार समझौते में शामिल छः देशों में बांग्लादेश, चीन, भारत, लाओस, कोरिया और श्रीलंका शामिल हैं।
