अगस्त, 2018 में दीर्घकालिक सिंचाई कोष (एलटीआईएफ) के जरिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत आने वाली प्राथमिकता प्राप्त 99 सिंचाई परियोजनाओं की केन्द्रीय हिस्सेदारी के वित्त पोषण के लिए भारत सरकार, नाबार्ड और राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) के बीच एक संशोधित समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए।