बहुपक्षीय संबंध

Answer : उत्तरः भारत-पश्चिमी एशिया संबंध एक-दूसरे की राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक एवं सांस्कृतिक पूरकता पर आधारित है जिसे समय के साथ प्रगाढ़ करने का कार्य तेल कूटनीति ने किया है।

भारत की आवश्यकता

• 80% ऊर्जा स्रोत यथा पेट्रोलियम पर विदेशी निर्भरता के संदर्भ में अपनी ऊर्जा सुरक्षा की सुनिश्चित करना।
• अरब सागर एवं हिन्द महासागर में चीन की बढ़ती दबदबा एवं प्रभाव के संदर्भ में, शांति, सुरक्षा, स्थायित्व हेतु पश्चिम राष्ट्रों के सहयोग की आवश्यकता।
• भारतीय कामगारों की खाड़ी देशों में सुरक्षा के प्रति आश्वस्त होने के साथ रेमिटेंस के प्रवाह को सतत बनाए रखना।
• अनेक खाड़ी देशों द्वारा भारत के इंफ्रा परियोजना में निवेश किया जाना।
• आतंकवाद पर पश्चिम राष्ट्रों के सहयोग की आवश्यकता।
• संयुक्त राष्ट्र सुधार पर समर्थन की आवश्यकता आदि।

पश्चिम एशिया की हित पूर्ति

• खाड़ी देशों में अमेरिका की कमजोर होती भूमिका के संदर्भ में नई सहयोगी के रूप में भारत की आवश्यकता।
• खाड़ी देशों में तेजी से कम होती तेल भंडारों के कारण वैकल्पिक अर्थव्यवस्था को अपनाने में भारत के तकनीकी सहयोग की आवश्यकता। आंतकवाद पर नियंत्रण हेतु सहयोग की आवश्यकता।
• सांस्कृतिक बंधुता की आवश्यकता। विश्व की दूसरी बड़ी इस्लाम आबादी भारत में निवासित।
• इस प्रकार ये संबंध एक-दूसरे सह-अस्तित्व की नींव पर टिकी है, जिसे समय के साथ पहल में परिवर्तित करने की आवश्यकता है।

Answer : उत्तरः लगभग सभी एशिया पैसिफिक देशों के साथ भारत का सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंध रहा है इन देशों के साथ संबंधों के निम्न आधारों पर देखा जा सकता है।

• सार्कः सार्क समूह में भारत सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है तथा दूसरे देशों को भारत आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग देता रहा है अनेक देशों के साथ हमारे बॉर्डर (सीमा) खुले हुए हैं इसलिए इस क्षेत्र में विकास हमारे देश के लिए आवश्यक है।
• आशियानः ‘पूर्व की ओर देखो’ नीति के साथ भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, जिसमें भारत का जोर ऐतिहासिक, आर्थिक तथा रणनीतिक साझेदारी पर रहा है तेल उत्पादन, सैनिक अभ्यास व्यापारिक संबंध इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है।
• ओशिनिया तथा आस्ट्रेलियाः नाभिकीय ईंधन, कोयले इत्यादि के संबंध में ऑस्ट्रेलिया से भारत के मजबूत रिश्ते बन रहे हैं। भारतीय निजी क्षेत्र भी इन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए ज्यादा उत्सुक दिखाई देता है।
• चीनः चीन के साथ भारत के रणनीतिक तथा व्यापारिक दोनों संबंध रहे हैं। चीन द्वारा भारत में निवेश, सीमा समझौता इत्यादि भारत-चीन के बीच महत्वपूर्ण समझौते हैं।
• जापान तथा कोरियाः मास रेपिड ट्रांसपोर्ट प्रणाली, ऑटोमोबाइल, क्षेत्र पोस्को परियोजना (ओडिशा) इत्यादि इस क्षेत्र के साथ भारत के मजबूत सम्बंधों को दर्शाते हैं।

उपरोक्त देशों से लाभ

• सार्क के साथ सशक्त संबंध इस क्षेत्र में विकास की नई गाथा लिख सकता है।
• एशियन तथा चीन विनिर्माण क्षेत्र में अग्रणी है, वहीं दूसरी ओर भारत सेवा क्षेत्र में अग्रणी होने के साथ इन देशों से सहायता प्राप्त कर सकता है।
• ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छे सम्बंधों से भारत में अधिक-से-अधिक थर्मल तथा नाभिकीय परियोजनाएं लगाई जा सकती है।

Answer : उत्तरः अंतरराष्ट्रीय सम्बन्ध बहुत जटिल है। इसके अध्ययन हेतु बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता होती है। यह निश्चित है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का केन्द्र बिन्दु राज्य ही है। परन्तु यह भी काफी हद तक सही है कि इसके अंतर्गत राज्यों के अतिरिक्त विभिन्न संगठनों, समुदायों, संस्थाओं आदि का अध्ययन करना अति अनिवार्य हो गया है।

• जैसे-जैसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बदलाव आता है उसके अध्ययन एवं सामान्यीकरण हेतु नये उपागमों की आवश्यकता होती है। उदाहरणस्वरूप, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जहां यथार्थवाद, व्यवस्थावादी, क्रीड़ा, सौदेबाजी तथा निर्णयपरक उपागमों की उत्त्पत्ति हुई, उसी प्रकार अब उत्तर शीत युद्ध युग में उत्तर आधुनिकीकरण, विश्व व्यवस्था, क्रिटिकल सिद्धांत आदि की उत्पत्ति हुई।
• भावी विश्व में भी वैश्वीकरण व इससे जुड़े मुद्दों पर नये उपागमों के कार्यरत होने की व्यापक सम्भावनाएँ हैं। अतः अंतरराष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप परिवर्तनशील है। अंतराष्ट्रीय संबंधों में विभिन्न बदलाव के बाद भी आज भी इसका मुख्य केन्द्र बिन्दु राज्य ही है।
• मूलतः अंतरराष्ट्रीय सम्बन्ध राज्यों के मध्य अंतःक्रियाओं पर ही आधारित होते हैं। प्रत्येक राज्यों को अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सीमाओं में रह कर ही कार्य करने पड़ते हैं। परंतु इन कार्यों के करने हेतु विभिन्न राज्यों में संघर्षात्मक व सहयोगात्मक दोनों ही प्रकार की प्रतिक्रियाएँ होती हैं। इन्हीं प्रतिक्रियाओं, इनसे जुड़े अन्य पहलुओं से किसी राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का निर्माण होता है।
• अंतरराष्ट्रीय सम्बन्ध वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से देश अपने राष्ट्रीय हितों का संवर्धन एवं अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह प्रक्रिया केवल एक समय की न होकर निरन्तर चलती रहती है। इस प्रक्रिया का प्रकटीकरण राज्यों की विदेश नीतियों के माध्यम से होता है।
• इसके अतिरिक्त, राज्यों की इन विदेश नीतियों के स्वरूप से ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में भी बदलाव आता है। इन्हीं के कारण विश्व में शांति व सहयोग अथवा युद्ध की परिस्थितियों को जन्म मिलता है। न केवल वर्तमान बल्कि भावी अंतरराष्ट्रीय संबंधों का स्वरूप भी इन्हीं राज्यों के आपसी संबंधों की प्रगाढ़ता एवं तनाव पर निर्भर करता है।
• विदेश नीति एवं राष्ट्रीय हितों के बीच एक गहन संबंध होता है। राष्ट्रहित विभिन्न संदर्भों में विदेश नीति हेतु आवश्यक भूमिका निभाते हैं-
• प्रथम, ये विदेश नीति को अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण के संदर्भ में सामान्य अभिविन्यास प्रदान करते हैं।
• द्वितीय, ये निकट भविष्य की स्थिति में विदेश नीति को नियंत्रण करने वाले मापदण्डों का विकल्प प्रदान करते हैं।
• तृतीय, राष्ट्रीय हित विदेश नीति को निरंतरता प्रदान करते हैं।
• चतुर्थ, इन्हीं के आधार पर विदेश नीति बदलते हुए अतंर्राष्ट्रीय स्वरूप में अपने आपको ढालने में सक्षम हो सकती है।
• पंचम, राष्ट्रीय हित विदेश नीति को मजबूत आधार प्रदान करते हैं, क्योंकि ये समाज के समन्वित एवं सर्वसम्मति पर आधारित मूल्यों की अभिव्यक्ति होते हैं।
• अन्ततः ये विदेशी नीति हेतु दिशा-निर्देशन का कार्य करते हैं।

Answer : उत्तरः भारत में सत्ता परिवर्तन के साथ ही विदेश नीति में भी परिवर्तन देखा गया है। हमारे नए प्रधानमंत्री ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के नेताओं को न्यौता देकर ये साफ-जाहिर कर दिया था कि भारत अपने पड़ोसी देशों को लेकर अत्यंत गम्भीर है व पड़ोसियों से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सम्बन्ध का आकांक्षी है।

• प्रधानमंत्री की नेपाल एवं भूटान की यात्रा को भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के प्रधानमंत्री ने अपने अमेरिकी दौरे के अंतर्गत यूएनओ में दिए गए भाषण में कहा कि भारत आंतकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा।
• पाक द्वारा की जा रही निरंतर गोलीबारी एवं घुसपैठ का जवाब देते हुए भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए पाक को चेताया किजब तक उसके द्वारा इस प्रकार की हरकतें बन्द नहीं की जाती, तब तक शांति वार्ता करने का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है।
• भारतीय विदेश नीति के विवेचन में हमें पंडित जवाहरल लाल नेहरू के कथन को भी ध्यान में रखना होगा कि अंततः ‘‘विदेश नीति आर्थिक नीति का परिणाम होती है।’’ अतः भारत ने ‘मेक इन इंडिया’ का नारा दिया ताकि भारत भी चीन की तरह एक आर्थिक शक्ति बन सके व सीमा विवादों को बराबरी के स्तर पर निपट सके।
• हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपने जापान दौरे में कहा कि जापान एक हार्डवेयर निर्माता देश है तो भारत एक सॉफ्टवेयर निर्माता देश है। अतः दोनों मिलकर आर्थिक प्रगति हेतु कार्य कर सकते हैं। वहीं श्रम कानूनों में बदलाव से भारत अन्य देशों को एक संकेत देना चाहता है कि अब भारत में निवेश करते समय उन्हें ‘लालफीताशाही’ का सामना नहीं करना पड़ेगा तथा निवेशकों का स्वागत ‘‘लाल कॉरपेट बिछाकर’’ किया जाएगा।
• भारत, रूस के साथ भी अपने पारम्परिक सम्बन्ध बनाए रखना चाहता है क्योंकि रूस लम्बे समय से ही भारत का एक प्रमुख हथियार निर्यातक देश रहा है।
• भारत चीन के साथ आर्थिक सम्बन्ध मजबूत करना चाह रहा है ताकि सीमा विवाद हावी न हो। साथ ही भारत ने चीन की ‘मोतियों की माला नीति के खिलाफ ‘लुक ईस्ट’ पॉलिसी शुरू की थी जिसे अब बदलकर ‘एक्ट ईस्ट’ पॉलिसी कर दिया गया है। इसके तहत भारत म्यांमार को आर्थिक मदद दे रहा है, वियतनाम में चीनी विरोध के बावजूद तेल के कुएँ खरीद रहा है।
• अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका समेत अपने पड़ोसी देशों को सरकार की ओर से इस बात का पुनः आश्वासन दिया गया कि भारत उनके साथ घनिष्ठ एवं स्थायी संबंधों को सुदृढ़ करना एवं महत्व देना जारी रखेगा। इससे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में एक नया जोश पैदा हुआ है।
• पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को निमंत्रण ने हिंसा एवं आतंक मुक्त परिवेश में मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों का निर्माण करने संबंधी भारत की उम्मीद एवं प्रतिबद्धता को दर्शाया।
• पी-5 देशों (चीन, रूस, फ्रांस, यूके और यूएस) के दूतों की एक के बाद एक शीघ्रता से भारत की यात्रा से यह तथ्य सुदृढ़ हुआ है कि ये देश भारत के साथ अपने सामरिक संबंधों की नींव को मजबूत करने को महत्व देते हैं।
• ब्रिक्स शिखर बैठक ने वैश्विक मंच पर मोदी की सफल शुरुआत की छाप छोड़ी। नए विकास बैंक की स्थापना के लिए सहमति तथा इसके अध्यक्ष के रूप में किसी भारतीय को नियुक्त करने के संबंध में निर्णय अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर नई सरकार की प्रमुख उपलब्धि थी। लैटिन अमेरिकी नेताओं के साथ बैठक भी एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी।
• विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की म्यांमार, सिंगापुर और वियतनाम यात्रा से पूरब के देशों के साथ भारत के संबंध ‘पूरब की ओर देखो’ से अब ‘पूरब के देशों में काम करो’ के चरण में पहुंच गए हैं। इराक, लीबिया एवं यूक्रेन के संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में फंसे भारतीयों के बचाव एवं वापसी में सरकार की सहायता से लगभग 10,000भारतीयों की घर वापसी सुनिश्चित हुई है।
• अतः निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो भारत की साफ्टपॉवर से स्ट्रांग व इकोनोमिक पॉवर में बदलने की यह वैदेशिक रणनीतिभविष्य में अवश्य कारगर साबित होगी और भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति और मजबूत कर सकेगा।