द्विपक्षीय संबंध

Answer : उत्तरः आर्कटिक काउंसिल की आठवीं बैठक किरूना (स्वीडन) में मई 2013 में सम्पन्न हुई जहां पर भारत, चीन, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया तथा सिंगापुर को पर्यवेक्षक देश के रूप में आमंत्रित किया गया था।

• इटली को छोड़कर ये सभी देश एशिया में स्थित हैं जो बर्फीले आर्कटिक प्रदेश से काफी दूर हैं, परंतु इन सभी देशों की रूचि आर्कटिक क्षेत्र में विकास करने की रही है।
• इस आठवीं बैठक में यूरोपियन यूनियन को काउंसिल में शामिल करने का निर्णय लिया जाना था, लेकिन कनाडा के एतराज के कारण स्थगित कर दिया गया। भारत को इस परिषद् में पर्यवेक्षक का दर्जा किसी प्रभाव में आकर न देकर उसके विकासात्मक कार्यों को देखते हुए दिया गया है।
• भारत को परिषद् में पर्यवेक्षक का दर्जा मिलने के पश्चात् अब यह सोचना होगा कि वह इस संगठन से कैसे लाभ उठा सकता है? हालांकि किरूना घोषणापत्र के अनुसार ‘शांति स्थायित्व तथा रचनात्मक सहयोग’ शामिल हुए सभी देशों का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए।
• आर्कटिक काउंसिल की स्थापना 1996 में ओटावा घोषणापत्र के द्वारा की गई थी। इसमें 8 स्थायी सदस्य हैं- कनाडा, यूएसए, रूस, नोर्वे, स्वीडन, फिनलैण्ड, डेनमार्क तथा आइसलैण्ड। अनेक पर्यवेक्षक सदस्य भी हैं। संगठन के 6 मूल सिद्धांत हैं।
• संगठन के प्रारम्भिक उद्देश्यों में पर्यावरणीय मुद्दे, देशज लोगों की चिंताएं आदि शामिल थी, परंतु हाल ही के वर्षों में वैश्विकतापन की बढ़ोतरी के कारण आर्कटिक प्रदेश में तीव्रगति से बर्फ पिघल रहा है।
• गर्मियों में प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर के मध्य जहाजों हेतु छोटे आर्कटिक सागरीय रूट को खोलना तथा अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन की वजह से आर्कटिक प्रदेश का परिदृश्य बदल गया है। यही कारण है कि उत्तरी ध्रुव में स्थित आर्कटिक सागर पर 8 आर्कटिक क्षेत्र के देशों ने दावा करना शुरू कर दिया, परंतु आर्कटिक राज्यों के लिए एक आन्तरिक झील की तरह कार्य करने वाले प्रदेश को वैश्विक शोषण के लिए जमा करना कहां तक उपयुक्त होगा? आर्कटिक में बर्फ पिघलने के साथ ही वहां पर संसाधनों के दोहन के लिए अनुचित भीड़ इक्ट्ठा होनी शुरू हो गई है।
• दुर्भाग्य से यह एक भू-राजनैतिक वास्तविकता है। आर्कटिक में पिघल रही बर्फ के साथ वैश्विक तापन राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा परिवहन के भी निहित्तार्थ होंगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चीन जो कि आर्कटिक क्षेत्र से बहुत दूर स्थित है, अपनी समृद्धि तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आर्कटिक प्रदेश में विशेष रूचि ले रहा है।
• किरूना घोषणापत्र में तात्कालिक रूप से उन मुद्दों को रेखांकित किया गया है जो आर्कटिक राज्यों हेतु चिंता का विषय हैं, जैसे- जहाजी रास्तों का विनियमन, हाइड्रोकार्बन तथा सागरीय संसाधनों का दोहन आदि।

Answer : उत्तरः सांस्कृतिक कूटनीति, विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके द्वारा देशों तथा लोगों से प्रगाढ़ संबंध स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। पूर्व में संस्कृति तथा वाणिज्य में आंतरिक संबंध थे। सांस्कृतिक जुड़ाव के माध्यम से देशो के बीच राजनीतिक, वाणिज्यिक तथा आर्थिक संबंधों का सशक्तिकरण किया जाता था।

• स्वतंत्रता के पश्चात् भारत ने सांस्कृतिक कूटनीति के महत्व को पहचाना है तथा विदेश मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय को सांस्कृतिक कूटनीति के प्रसार का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इसी परिपेक्ष्य में भारत ने 1950 में इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन (आईसीसीआर) नामक निकाय की स्थापना की जो विदेशों में सांस्कृतिक केंद्र, भारत महोत्सव, भारतीय अध्ययन की पीठ के माध्यम से वैश्विक स्तर पर व्यापक संबंधों की स्थापना कर रही है।
• विभिन्न पृष्ठभूमियों तथा विभिन्न मूल्यों में आस्था रखने वाले लोगों के बीच संस्कृति के माध्यम से आपसी समझ को बढ़ावा देना भारतीय सांस्कृति कूटनीति के केंद्र में है। सांस्कृतिक कूटनीति द्वारा देशों तथा लोगों को उनके मूलरूप में समझने तथा सम्मान देने का प्रयास किया जाता है। ध्यातव्य है कि सांस्कृतिक कूटनीति, मृद, कूटनीति (सॉफ्ट डिप्लोमेसी) से भिन्न है।

सरकार की हाल की पहल

• लुक ईस्ट/एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत सरकार ने एशिया के लोगों से संस्कृति के माध्यम से अपील की है। इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म पर विशेष बल दिया गया है जो कि भारत तथा एशिया के अनेक क्षेत्रों को जोड़ता है। इस वर्ष सरकार ने वैश्विक स्तर पर बुद्ध पूर्णिमा दिवस मनाया।
• सरकार की इस पहल को प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा प्राप्त हुई। बौद्ध धर्म तथा संस्कृति पर विशेष बल देकर भारत चीन की सॉफ्ट पावर को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। जिसने हाल में अपनी विदेशी नीति में बौद्ध धर्म को एक उपकरण के रूप में उपयोग किया है।
• चीन विभिन्न एशियाई देशों में मठ तथा मंदिर निर्माण में योगदान दे रहा है। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री ने दक्षिण-पूर्व तथा पूर्व एशिया के देशों की यात्रा के दौरान बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया तथा इन देशों को पवित्र बोधि वृक्ष के पौधे उपहार में दिए।
• नेपाल, भूटान तथा विभिन्न देशों में भारतीय मूल के लोगों के साथ प्रगाढ़ संबंध स्थापना के प्रयास सांस्कृतिक कूटनीति का ही उदाहरण है।
• सामान्यतः सांस्कृतिक कूटनीति दीर्घावधि संबंध स्थापना पर केंद्रित होता है। इसके अंतर्गत देशों के लोगों को सीधे जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसका प्रभाव एक तरफ पर्यटन तथा वाणिज्यिक अवसरों में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ता है। इसके द्वारा सरकारें पीपल-टू-पीपल कॉन्टेक्ट स्थापित करती है तथा परस्पर विश्वास की आधारशिला निर्मित करती है। इसके द्वारा किसी देश के युवाओं तथा सामान्य नागरिको तक पहुंच स्थापित होती है।
• इस प्रकार सांस्कृतिक कूटनीति में राष्ट्रीय शक्ति के प्रदर्शन, समर्थन आधरित वातावरण के निर्माण, सूचनाओं के संग्रहण की क्षमता है। इसके द्वारा राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि, सरकार की नीतियों के वैश्विक स्तर पर समर्थन तथा खुफिया सूचनाओं की व्याख्या की सहायता मिलती है। अतः कुल मिलाकर सांस्कृतिक कूटनीति का राष्ट्रीय हितों एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है।

Answer : उत्तरः भारत द्वारा सार्क सेटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया गया है। इस GSAT-9 उपग्रह को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV-F09 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। यह उपग्रह इसरो द्वारा डिजाइन एवं प्रक्षेपित किए अन्य संचार उपग्रहों के समान ही है और तकनीकी रूप से विशेष नहीं है। किंतु इस उपग्रह का विशेष कूटनीतिक महत्व है।

• चंद्रयान एवं मंगलयान जैसे मिशनों की सफलता एवं उपग्रह प्रक्षेपण के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर भारत ने महसूस किया कि इस क्षेत्र में घरेलू प्रौद्योगिकियां अब परिपक्वता के स्तर तक पहुंच गई है जिनका प्रयोग अब अन्य देशों की सहायता के लिए भी किया जाना चाहिए।
• इस उपग्रह के निर्माण एवं प्रक्षेपण की पूरी लागत इसरो द्वारा वहन की गई है। यह उपग्रह अपने साथ 12 ku बैंड ट्रांसपोंडर लेकर गया जिनमें से सार्क का प्रत्येक देश (पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के इस प्रस्ताव में शामिल होने से इंकार किया) अपने लिए समर्पित एवं ट्रांसपोंडर का उपयोग कर सकेगा जिसका प्रयोग मुख्यतः संचार एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किया जा सकता है।
• यह उपग्रह प्राकृतिक संसाधनों के मानचित्रण, टेलीमेडिसन, टेली-एजुकेशन, आईटी कनेक्टिविटी एवं लोगों के मध्य संपर्क को बढ़ावा देने के कारण संपूर्ण दक्षिण एशियाई क्षेत्रों की प्रगति के लिए वरदान साबित होगा।
• इस उपग्रह को भारत द्वारा पड़ोसी देशों को उपहारस्वरूप प्रदान करने से एक तरफ जहां भारत अपनी तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन कर से विपणन उपकरण के रूप में प्रयोग कर सकता है तो दूसरी तरफ पड़ोसियों से संबंध प्रगाढ़ कर भविष्य में महत्वपूर्ण घरेलू द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय चिंताओं से निपटने में इसका इस्तेमाल कर सकता है। इस प्रकार भारत अपनी तकनीकी क्षमता का प्रयोग कूटनीतिक हथियार के रूप में करके सॉफ्ट पॉवर छवि को मजबूत कर दक्षिण एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बना सकता है।

Answer : उत्तरः भारतीय उपमहाद्वीप में विभाजन के साथ कट्टर प्रतिद्वंदिता के कारण पाकिस्तान का निर्माण हुआ और सह ऐतिहासिक आधार भारत-पाकिस्तान के संबंधों को आज भी प्रभावित कर रहा है। जहां भारत का निर्माण लोकतांत्रिक पंथनिरपेक्ष एवं बहुलवादी राज्यों के रूप में हुआ, वहीं पाकिस्तान का निर्माण धार्मिक आधार पर हुआ तथा इसने भारत विरोधी नीति को मूल आधार बनाया। दोनों देशों के बीच विवाद के प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं-

• कश्मीर मुद्दाः भारत के विभाजन के बाद कश्मीर देशी रियासत का भारत में विलय हो गया, परंतु पाकिस्तान के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया तथा सामरिक और सैन्य दृष्टिकोण से कश्मीर के महत्व को देखते हुए पाकिस्तान इसे अपना भाग बनाने का प्रयास करता रहा, जबकि भारत शुरू से ही कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता आया है। इस संदर्भ में 1994 में भारतीय संसद के द्वारा प्रस्ताव भी लाया गया जिसमें स्पष्ट उल्लेखित है कि पाक कश्मीर भारतीय कश्मीर का भाग है।
• सिंधु नदी जल विवाद मुद्दाः 1960 में सिंधु नदी समझौते के अंतर्गत सिंधु, झेलम और चिनाब को पाकिस्तान की नदियों के रूप में जबकि सतलुज, रावी एवं व्यास पर भारत के नियंत्रण को स्वीकार किया गया। इस समझौते के द्वारा भारत को पाकिस्तान की नदियों पर जल के सीमित प्रयोग का अधिकार दिया गया।
• इस मुद्दे पर पाकिस्तान द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि भारत, पाकिस्तान के हिस्से के पानी का प्रयोग कर रहा है। जबकि भारत के अनुसार ग्लेशियर कम होने से और वर्षा कम होने के कारण सिंधु नदी में पानी का प्रवाह कम हो रहा है तथा सिंधु नदी के पानी का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान सीमापार आतंकवाद से ध्यान भटकाना चाहता है।
• आतंकवाद का मुद्दाः पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववादी व उग्रवादी संगठनों को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत के विरुद्ध छद्म युद्ध भी चलाया जा रहा है, जिसमें 2001 में भारतीय संसद पर हमला, 2008 में मुंबई हमला तथा हाल ही में पठानकोट, उरी व पुलवामा आतंकी हमला प्रमुख हैं।
• पाकिस्तान उन आतंकी संगठनों (जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मुहम्मद) को प्रशिक्षण व वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है जो कश्मीर के साथ-साथ भारत के विरुद्ध हिंसात्मक घटनाओं में शामिल होते हैं।
• सरक्रीक विवादः सरक्रीक भारत के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रांत की विभाजक रेखा है जिसके निकट कराची पत्तन स्थित है। पाकिस्तान का तर्क है कि कच्छ के क्षेत्र में सरक्रीक का विभाजन 24° समानांतर होना चाहिए, जबकि भारत इस तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और भारत के अनुसार मिड चैनल के आधार पर रेखा का विभाजन होना चाहिए।
• चीन पाक आर्थिक गलियाराः यह आर्थिक कॉरिडोर चीन के जिगजियांग क्षेत्र के काश्गर क्षेत्र को पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में स्थित ग्वादर पत्तन से जोड़ता है। यह कॉरिडोर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजर रहा है और वैधानिक रूप से भारत का भाग है, जो भारत के लिए सुरक्षा की एक बड़ी चुनौती है।
• इसके सियाचिन विवाद भी प्रमुख है, यह (सियाचिन) काराकोरम दर्रा के निकट है जो भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। इसलिए यह भारत व पाकिस्तान दोनों के लिए सामरिक महत्व रखता है।
• उपरोक्त बिंदुओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत-पाक के बीच सहयोग के बजाय विवाद के मुद्दे अधिक हैं, जिससे समूचा दक्षिण एशिया प्रभावित है।

Answer : उत्तरः वर्तमान में अफ्रीकी देशों की आर्थिक वृद्धि दर निरंतर बढ़ रही है तथा वृद्धि के कारण भी विश्व के नए बाजार के रूप में उभर रहा है। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को आर्थिक समृद्धि का केंद्र कहा जा रहा है। यह प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। वर्तमान में चीन का अफ्रीका के साथ लगभग 225 बिलियन डॉलर का व्यापार है जबकि अमेरिका अफ्रीका के बीच का व्यापार 150 बिलियन डॉलर का है तथा भारत और अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 72 बिलियन डॉलर है।

• परंपरागत रूप में भारत-अफ्रीकी संबंध साम्राज्यवाद उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा के आधार पर थे जो अब आर्थिक एवं व्यापारिक हो गए हैं।
• नाइजीरिया भारतीय दवाओं का सबसे बड़ा आयातक है। अक्रीका महाद्वीप प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है सोना, चांदी, लोहा, पेट्रोलियम के पर्याप्त भण्डार विद्यमान है और पश्चिम एशिया पर ऊर्जा आयात निर्भरता कम करने के लिए वर्तमान में अफ्रीका के सूडान, नाइजीरिया, अंगोला के साथ तेल/पेट्रोलियम आयात किया जा रहा है।
• भारत द्वारा अफ्रीकी देशों में क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। अफ्रीका के सभी देशों ई-नेटवर्क के द्वारा टेली-मेडिसिन, टेलीशिक्षा उपलब्ध करायी जा रही है। भारत द्वारा अफ्रीकी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है। सोमालिया के निकट बढ़ती समुद्र डकैटी तथा मोजांबिक जैसे देशों में विद्यमान अवैध हथियारों का जखिरा, नशीली दवाओं की तस्करी सुरक्षा की गंभीर चुनौतियां हैं।
• अफ्रीका में चीन अपनी व्यापारिक उपस्थिति को सामरिक रूप में परिवर्तित कर रहा है और उसने जिबुती में अपना पहला विदेशी सैनिक अड्डा बना लिया है जिससे हिंद महासागर में उसकी स्थिति और प्रभावशाली होगी।

Answer : उत्तरः प्रशांत द्वीपसमूह 14 द्वीपीय राष्ट्रों का एक समूह है, जो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थिति है, तथा जिसकी आबादी 8 मिलियन से अधिक है, तथा इसका सामरिक संबंध वैश्विक ताकतों से सीमित तौर पर है। 21वीं शताब्दी में एशियाई राष्ट्रों की ओर ध्यान आकर्षित होने से इन राष्ट्रों की महत्ता बढ़ गई है।

भारत एवं प्रशांत द्वीपीय देशों के बीच संबंधों के क्षेत्र

1. नवीनीकरणीय ऊर्जाः समुद्री जल स्तर में लगातार वृद्धि इन देशों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जल स्तर में वृद्धि इनके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। भारत के द्वारा जलवायु परिवर्तन के उठाए गए कदम तथा नवीकरणीय ऊर्जा श्रोतों पर किए गए कार्य इनके बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए आधार स्तंभ का काम कर रहे हैं। वर्ष 2012 में भारत सरकार के द्वारा राजस्थान के कॉलेज में इन राष्ट्रों के महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा के श्रोतों का सही उपयोग एवं उचित तकनीक का विकास शामिल था, इस कार्यक्रम में फिजी, सोलोमन द्वीप, सामोआ, किरबाती, तुवेलु एवं नौरू जैसे द्वीपीय देश शामिल थे।
2. सूचना प्रौद्योगिकीः भारत एवं प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ा सकते हैं। भारत उन देशों के सूचना प्रौद्योगिकी के बुनियादी विकास में सहयोग कर सकता है, जो पिछड़े हुए हैं। भारत का आईटी केन्द्र तजाकिस्तान, आर्मेनिया एवं घाना जैसे देशों में सफल हुआ है। इसी तर्ज पर भारत इन राष्ट्रों में भी सहयोग बढ़ा सकता है।
3. शिक्षाः भारत का पीआईसी (PIC) राष्ट्रों के बीच में शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग की गुंजाइश है तथा ये दोनों राष्ट्र समुह आर्थिक मोर्चे जैसे ‘दोहरे कर नीति’ जैसे विषयों पर भी संधि कर सकते हैं, जिससे इनके आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

• भारत को PIC देशों से संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए मछली उत्पादन, खनन तेल एवं प्राकृतिक गैस, स्वास्थ्य, कृषि जैसे क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग से मजबूती मिलेगी।

Answer : उत्तर: विशेषताएं

• चीनी डायस्पोरा के बाद भारतीय डायस्पोरा दुनिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा है। भारतीय डायस्पोरा ने 2 करोड़ 70 लाख लोग (27 मिलियन) भारतीय लोग हैं।
• सभी महाद्वीपों में भारतीय डायस्पोरा का विस्तार हो चुका है। अमेरिका महाद्वीप में कनाडा, अमेरिका और कैरेबियाई देशों में भारतीयों की उपस्थिति है। अफ्रीकी महाद्वीप, यूरोप, खाड़ी के देशों मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में PIOs और NRI रहते हैं।
• भारतीय डायस्पोरा अपने कर्मभूमि के देश व अपने जन्मभूमि या वंशजों के देश भारत दोनों को प्रभावित करने में सक्षम है। एक तरफ वे कई देशों में या तो राज्य के प्रमुख है, या सरकार के प्रमुख हैं।
• भारतीय डायस्पोरा भारत की विदेश नीति के सबसे महत्वपूर्ण नरम शक्ति (Importance Soft Power) के रूप में उभरा है।
• क्षेत्र, भाषा, उपसंस्कृति तथा आस्था की दृष्टि से भारतीय डायस्पोरा बेहद विविधता वाला समुदाय है।
• क्षेत्र और भाषा के आधार पर भारतीय डायस्पोरा के विविधता पूर्ण होने का उदाहरण है- भारतीय डायस्पोरा के भीतर जातीय समुदायों की विविधता है, जैसे- पंजाबी डायस्पोरा, तमिल डायस्पोरा, अनिवासी ओड़िया डायस्पोरा।
• चीनी डायस्पोरा की तुलना में भारतीय डायस्पोरा अधिक विविधतापूर्ण है। भारतीय डायस्पोरा को पूरी दुनिया में ज्ञान डायस्पोरा के रूप में पहचाना गया है।

महत्व

• भारतीय संस्कृति का विश्व विस्तार।
• अपनी व्यावसायिक, प्रबंधकीय, बैंकिंग अनुभवी को भारत के साथ भागीदारी। अपनी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान।
• भारत के शांतिदूत। अमेरिका में आर्थिक राजनीतिक रूप से मजबूत परमाणु नीति को प्रभावित किया।

योगदान

• अपनी उत्पत्ति के देश भारत और अपने निवास के देश दोनों के लिए भारतीय डायस्पोरा का योगदान उल्लेखनीय व महत्वपूर्ण है। यह योगदान आर्थिक, विकासात्मक, सामाजिक-सांस्कृतिक व राजनीतिक सभी प्रकार का है।

Answer : उत्तरः चीन की ‘‘वन वेल्ट वन रोड’’ एक रणनीतिक प्रणाली है, जिससे चीन एशिया के देशों, यूरोपीय देशों एवं अफ्रीकी देशों को एक साथ व्यापार के द्वारा जोड़ना चाह रहा है। एक ओर पूर्वी एशिया का उभरता हुआ आर्थिक वृत तो दूसरी और विकसित देशों का आर्थिक वृत, और इन दोनों के बीच आर्थिक विकास की क्षमता से पूर्ण देशों का संजाल फैला हुआ है।

• वन वेल्ट रोड की शुरुआत चीन के द्वारा आर्थिक वैश्वीकरण, बहुध्रुवीय विश्व, सांस्कृतिक विविधता, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके मुक्त विश्व बाजार को सबके लिए खोल देना है।
• चीन एक नए वैश्विक आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है एवं रूस तथा अमेरिका इससे पिछड़ रहे हैं। इस स्थिति में चीन को रोकने के लिए भारत ही एकमात्र देश है। इस परिस्थिति में भारत, रूस तथा अमेरिका एक त्रिशक्ति के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं, तथा भारत का वृहत बाजार, भरपूर घरेलू माँग, कार्य करने योग्य श्रमबल, अमेरिकी तकनीकी एवं पूंजी तथा रूस की कच्चे माल की ताकत तीनों एक साथ चीन को हर तरफ से कड़ी टककर दे सकता है।
• अब भारत ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनॉक्स रूटियर्स यानी TIR (टीआईआर) कन्वेंशन से जुड़ने वाला 71वां देश बन गया है। इसका सदस्य बनने से भारत अब दक्षिण एशिया और इसके बाहर अपना व्यापार बिना किसी रूकावट के बढ़ा सकेगा। साथ ही, व्यापार का रणनीतिक केंद्र बनकर चीन के प्रभाव को भी रोकने में सक्षम होगा।
• इससे उत्तर यूरोप तक पंहुचने में आसानी होगी।
• INSTC के जरिए भारत द्वारा जमीनी, समुद्री मार्ग का निर्माण
• भारत ईरान और रूस INSTC पर काम कर रहे हैं। फिलहाल उत्तर यूरोप और रूस तक पंहुचने के लिए भारत को चीन या यूरोप के अन्य देशों से होकर गुजरना पड़ता है। अब नार्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए भारत वहां पंहुच सकेगा। साथ ही उस क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को रोकने में मदद मिलेगा।
• INSTC (इंटरनेशनल नार्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर) 7200 किमी लंबा जमीनी और समुद्री रास्ता है, इसे भारत, रूस, ईरान मिलकर बना रहे हैं। इसमें रेल, सड़क और समुद्री मार्ग शामिल है। इसके जरिए समय और लागत में कटौती कर रूस और ईरान मध्य एशिया, भारत और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकता है एवं इससे चाबहार परियोजना की रूकावटें भी दूर होंगी।

Answer : उत्तरः भारत-जापान संबंध भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ का मुख्य स्तंभ है, जो मजबूत सामरिक, राजनीतिक एवं आर्थिक भागीदारी की नींव पर अध्यारोपित है।

सुरक्षा

• जापान की विशेष रूचि के दो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र समुद्री सुरक्षा एवं सामरिक सम्पर्क भारत को हिन्द महासागर में सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देते हैं।
• दोनों देशों के बीच एसीएसए वार्ता होने से एक-दूसरे के सैनिक अड्डों का प्रयोग कर सकेंगे।
• मालाबार नौसेना अभ्यास।
• एशिया प्रशांत क्षेत्र के चार देशों को मिलाकर क्वाड की स्थापना आदि।

आर्थिक

• एशिया-अफ्रीका क्षेत्र में भारत-जापान व्यापार को बढ़ावा देने पर सहमति।
• दोनों देशों के स्वैप समझौता। इससे रुपये के अवमूल्यन का प्रभाव कम होगा।
• द्विपक्षीय व्यापार में सहयोग हेतु ‘व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते’ पर हस्ताक्षर।
• आइएसए में जापान का सहयोग।
• भारत में अवसंरचना निर्माण में जापान का सहयोग आदि।

अंतर्राष्ट्रीय

• डब्ल्यूटीओ में सुधार पर दोनों देशों का जोर दिया जाना।
• संयुक्त राष्ट्र में सुधार एवं स्थायी सदस्यता पर एक-दूसरे को समर्थन आदि।
• सहयोग के अन्य पक्ष- चिकित्सा क्षेत्र, अनुसंधान एवं नवाचार, मानव शक्ति आदि।

रिश्ते में बाधाएं

• व्यापार में दोनों देशों का पिछड़ना।
• भाषा बाधा, उच्च गुणवत्ता एवं सेवा मानकों के संदर्भ में भारत की पंगुता।
• सामरिक समझौता (यूस-2) में विलंब।
• इस प्रकार, अंततः आवश्यकता है कि बाधाओं को दूर संबंधों को प्रगाढ़ किया जाये, क्योंकि 21वीं सदी एशिया की सदी होगी।

Answer : उत्तरः भारत सरकार ने नब्बे के दशक में ‘‘पूर्व की ओर देखो नीति’’ की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य भारत का ध्यान पश्चिमी एवं पड़ोशी देशों से हटाकर आर्थिक रूप से उभरते हुए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के तरफ आकर्षित करना था। इसका एक लक्ष्य उत्तर पूर्व राज्यों का आर्थिक विकास करना भी था। सरकार ने वर्ष 2015 में इसे ‘‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’’ के रूप में पदोन्नत किया।

गुण

1. इसने उत्तर-पूर्व भारत की भारतीय विदेश नीति का एक अभिन्न हिस्सा बनाया। यह क्षेत्र इसका मुख्य लाभार्थी एवं पॉलिसी में मुख्य कर्त्ता बना।
2. इसने दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों की आर्थिक एवं राजनीतिक महत्ता की ओर ध्यान आकर्षित किया।
3. उत्तर पूर्व राज्य ही अन्य देशों के साथ सीधे तौर पर भूमार्ग से जुड़ा हुआ है, अतः इसका लाभ मिला।
4. इस नीति से बुनियादी ढ़ाँचा का विकास, बाजार का आपस में जुड़ाव तथा व्यापार में वृद्धि हुआ।

इसकी कुछ सीमा भी हैः

1. इसने म्यांमार की भूमिका को नजरअंदाज किया। म्यांमार में स्थिरता के बिना इस नीति का सफल होना कठिनाइयों से भरा है।
2. अगर हम अपने उत्तर भारत के खुले सीमा की समस्या को सावधानी के साथ चौकसी नहीं की तो ड्रग्स, हथियारों, वस्तुओं की तस्करी से दुसरी समस्या खड़ी हो सकती है।
3. उत्तर पूर्वी राज्यों को नीति निर्धारण में विश्वास में नहीं लिया गया और इसमें इनकी भूमिका को नजरअंदाज किया गया।

महत्वपूर्ण अंतर

पूर्व की ओर देखो:

1. आर्थिक उद्देश्य से संचालित
2. दक्षिण पूर्व एशिया तक सीमित

एक्ट ईस्ट पॉलिसीः

1. आर्थिक एवं सुरक्षा की दृष्टि से संचालित
2. दक्षिण पूर्व एशिया एवं पूर्व एशिया तक विस्तार
3. क्षेत्रों का वर्तमान राजनीतिक स्थिति का ध्यान

• इन तथ्यों को दूर करके ही इस नीति को सफल बनाया जा सकता है तथा उत्तर पूर्वी राज्यों को पूर्ण भागीदार बनाकर आगे बढ़ाया जा सकता है।

Answer : उत्तरः शीत युद्ध काल में भारत-रूस शांति एवं मित्रता संधि के हस्ताक्षर के माध्यम से भारत-रूस संबंधों की नींव रखी गई, जिसके उपरांत संबंधों की प्रकृति ने विविधतापूर्ण स्वरूप ग्रहण किया।

इन विविधतापूर्ण स्वरूप को निम्न बिंदुओं के माध्यम से रेखांकित किया जा सकता है-

• रक्षा साझेदारीः प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त विकास, उपकरणों की मार्केटिंग एवं बिक्री तथा निर्यात मुख्य आधार है।
• आर्थिक संबंधः असंतोषजनक द्विपक्षीय व्यापार परंतु पर्याप्त।
• ऊर्जा सुरक्षाः रूस द्वारा भारत में परमाणु रिएक्टरों का निर्माण एवं भारत द्वारा रूस के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश किया जाना।
• अंतरिक्ष प्रौद्योगिकीः चार दशक तक रूस द्वारा भारत का सहयोग एवं भारी रॉकेटों के लिए क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी प्रदान किया जाना।
• क्षेत्रीय संतुलनः कश्मीर मुद्दे पर भारत को समर्थन, अफगानिस्तान में भारत-रूस सहयोग की आवश्यकता।
• अंतर्राष्ट्रीय पक्षधरताः रूस द्वारा भारत को यूएनएससी तथा एनएसजी की सदस्यता पर समर्थन तथा एससीओ एवं ब्रिक्स में सह-अस्तित्व के साथ मंच साझा करना।
• सांस्कृतिक संबंधः लोगों के मध्य परस्पर संबंधों तथा शैक्षिक साझाकरण से इसे बढ़ावा।

कमजोर करने वाले तत्व

• भू-राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन: इस संदर्भ में चीन का उभरना एवं अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियों में संबंधों की परस्पर पूरकता को प्रभावित किया है।
• रक्षा साझेदारी में परिवर्तनः रक्षा संबंधों का अमेरिका एवं इजरायल के साथ विस्तारित किया जाना। साथ ही प्रौद्योगिकी, कीमतों को लेकर मतभेद तथा विलंब ने इसे प्रभावित किया है।
• एक आयामी व्यापारः व्यापार में प्रत्याशित वृद्धि की वंचना। इसके मूल में कनेक्टिविटी संबंधी मुद्दे दूरी, कमजोर बैंकिग संबंध, जटिल वीजा प्रणाली आदि रहे है।
• क्षेत्रीय चिंताएं: रूस की पाकिस्तान एवं चीन के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता, अफगानिस्तान में तालिबान की ओर झुकाव आदि।
• इस प्रकार वर्तमान में परिवर्तित होते भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत एवं रूस को एक-दूसरे के समर्थन की पहले से अधिक आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त दोनों देशों को नवसृजित पारस्परिक प्रगाढ़ता को निरंतर बनाए रखने के लिए संबंधों को संतुलित करने की आवश्यकता है।

Answer : उत्तरः भारतीय विदेश नीति की आधारिक रूपरेखा तय करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत को उसके पारम्परिक आदर्शों का पालन करने वाले देश के रूप में पेश किया तथा गुटनिरपेक्षता, निरस्त्रीकरण, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एवं अहिंसा को भारतीय विदेश नीति का आधार स्तम्भ घोषित किया।

• जैसा कि किसी ने कहा है, ‘‘किसी भी देश का कोई स्थायी शत्रु या मित्र नहीं होता, मात्र स्थायी हित होते हैं’’ भारतीय विदेश नीति ने लौह महिला इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में करवट ली और भारत परमाणु परीक्षण करके एक वैश्विक सैन्य शक्ति के रूप में विश्व पटल पर उभरा।
• आगे चलकर देशज हितों को देखते हुए भारतीय प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हाराव ने 1991 में उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण की औद्योगिक नीति घोषित की जिसके आधार पर भारत आज क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है।
• हालांकि भारत को विश्व पटल पर हमेशा से ही एक सॉफ्ट पॉवर के रूप में पेश किया जाता रहा है। पाक को उसकी अनियन्त्रित हरकतों का हाल ही में करारा जवाब देकर, वैश्विक मंचों, ब्रिक्स, जी-20 तथा यूएनओ में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करवाते हुए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी लागू करते हुए लगता है भारत अब यथार्थवाद से जुड़ी हुई निवेश नीति के पालन पर जोर दे रहा है।
• हाल ही में भारतीय विदेश नीति में आए व्यापक बदलावों से यह अनुमान महज रूप से लगाया जा सकता है कि भारत अब सिद्धांतवाद के स्थान पर व्यवहारवाद की वैदेशिक रणनीति अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हो चुका है। जिससे वह चीन तथा पाकिस्तान के सीमा विवादों को अपने पक्ष में निपटा सके।

भारतीय विदेश नीति में नवीन परिवर्तन

1. प्रधानमंत्री ने ‘‘इण्डिया फर्स्ट’’ का नारा देते हुए आधारभूत सुविधाओं जैसे शौचालय, रक्षा, स्पेस तकनीक आदि पर जोर दिया।
2. गुटनिरपेक्षता के आदर्शवादी नजरिए को छोड़ते हुए भारत अब अपने हितों के लिए विभिन्न गुटों/संगठनों आदि में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
3. भारत अब आर्थिक लाभों को ध्यान में रखते हुए ब्रिक्स बैंक, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इन्वेस्टमेन्ट बैंक (AIIB) आदि की सामूहिक स्थापना कर रहा है।

Answer : उत्तरः जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर अगस्त, 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम गिराए जिसने जापान को तहस नहस कर दिया। इसी के फलस्वरूप जापान नाभिकीय हथियारों की विभिषिका को अच्छी तरह समझता है। उसने अपने संविधान के अनुच्छेद-9 में ‘युद्ध का त्याग’ भी किया है।

• जापान का नाभिकीय ऊर्जा के संदर्भ में दृष्टिकोण तीन गैर-नाभिकीय सिद्धांतों जिन्हें ‘हिकाकू सान जेंसोकू’ सिद्धांत कहते हैं, से प्रभावित है। यह सिद्धांत जापान की संसद का प्रस्ताव है जिन्होंने जापान की नाभिकीय नीति को अपनी शुरुआत से ही दिशा-निर्देशित किया है।
• यह सिद्धांत जापानी जनता की भावनाओं एवं राष्ट्रीय नीति को प्रतिबिंबित करता है। यह प्रावधान करता है कि जापान न तो नाभिकीय हथियारों को कहीं से प्राप्त करेगा और न ही बनाएगा और न ही अपनी क्षेत्रीय सीमा में इनकी अनुमति देगा।
• जापान के प्रधानमंत्री इसाकू सातो ने दिसंबर, 1967 को संसदीय भाषण में इन सिद्धांतों का प्रस्तावित किया था तथा डाइट ने औपचारिक रूप से इन्हें 1971 में अपनाया था। उन्हें इस बात की चिंता भी थी कि यह सिद्धांत जापान के प्रतिरक्षा कार्यक्रम पर अंकुश लगाएंगे। इस कारण उन्होंने इन सिद्धांतों का व्यापक फ्रेमवर्क फोर पिलर्स न्यूक्लियर ‘पॉलिसी’ के रूप में रखा-

1. नाभिकीय शक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोग का प्रोत्साहन।
2. वैश्विक नाभिकीय निःशस्त्रीकरण के लिए कार्य करना।
3. यूएसए की नाभिकीय प्रतिरोधकता पर विश्वास करना।
4. तीन गैर-नाभिकीय सिद्धांतों को सहयोग करना।

• इसाकू सातो को इन सिद्धांतों को लाने तथा जापान को नाभिकीय अप्रसार संधि में प्रवेश कराने के लिए 1974 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया।
• जापान की इस नाभिकीय नीति का भारत के साथ नाभिकीय संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जापान उन्हीं देशों के साथ नाभिकीय संधियां करता है जो नाभिकीय अप्रसार संधि के हस्ताक्षरकर्त्ता हैं।
• भारत यद्यपि जिम्मेदार नाभिकीय संपन्न देश है परन्तु वह एनपीटी (NPT) का हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं होने के कारण जापान नाभिकीय वार्ता से हिचक रहा है या पीछे हट रहा है।
• हाल में जापान में नाभिकीय संकट के कारण इस वार्ता से हिचक रहा है या पीछे हट रहा है। इसके कारण इस वार्ता पर और भी विराम लग गया।

Answer : उत्तरः भारत हमेशा से परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोग का पक्षधर रहा है। इसने परमाणु ऊर्जा तथा परमाणु तकनीक वचनबद्धता प्रकट की है। परंतु परमाणु अप्रसार संधि तथा व्यापक परमाणु परीक्षण संधि, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम के विभेदकारी स्वरूप के कारण इन संधियों का न सिर्फ विरोध किया है बल्कि भारत ने इस संधियों पर हस्ताक्षर न करने के मुख्यतः दो कारण भी बताए हैं, जो निम्नलिखित हैं-

• प्रथमः ये संधियां विश्व को दो गुटों में बांटती है- एक परमाणु शक्ति संपन्न देशों का गुट तथा दूसरा परमाणु शक्ति विहीन देश।
• द्वितीयः ये संधियां विभेदकारी हैं क्योंकि ये परमाणु शक्ति संपन्न देशों पर लागू नहीं होती हैं क्योंकि वे पहले से ही परमाणु शक्ति का पूर्णतः विकास कर चुके हैं।
• अतः उन्हें इन संधियों क लागू होने से कोई नुकसान नहीं है। पुनः वे प्रयोगशाला में ही परमाणु परीक्षण करने पर रोक संबंधी प्रावधान नहीं है। परंतु परमाणु शक्ति रहित देश इस संधि पर हस्ताक्षर करने के पश्चात अपने परमाणु कार्यक्रम को कार्यरत नहीं रख सकेंगे।
• इससे इनके परमाणु विकास कार्यक्रय में बाधा पहुंचेगी और असैनिक तथा सैनिक दोनों ही क्षेत्रों में वे परमाणु शक्ति का उपयोग करने से वंचित रहेंगे।
• सोवियत संघ के विघटन के पश्चात तथा शीत युद्ध की समाप्ति से अमेरिकी वर्चस्व को देखते हुए भारत के लिए यह आवश्यक हो गया था कि अब वे अपनी सुरक्षा तथा विश्व राजनीति के परिप्रेक्ष्य में और मजबूती से लागू करे ताकि घरेलू उपयोग के लिए उसे अन्य देशों पर एक सीमा से अधिक निर्भर न रहना पड़े।
• इसका परिणाम भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के रूप में सामने आया। इस प्रकार भारत की परमाणु नीति विश्व राजनीति से काफी हद तक प्रभावित रही।
• परमाणु अप्रसार नीति से उपजी नई परिस्थितियां तथा इससे प्रभावित होती भारत की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में भारत ने अपनी परमाणु नीति पर नये सिरे से विचार करना शुरू किया। इसी के तहत भारत द्वारा 1983 में मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया गया जिसके अंतर्गत पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल आदि प्रक्षेपास्त्र के विकास पर जोर दिया गया।
• 1971 में पाकिस्तान की हार ने भुट्टो को परमाणु कार्यक्रम शुरू करने पर मजबूर किया जिसके जवाब के रूप में किया गया। भारत के बढ़ते परमाणु कार्यक्रम के मद्देनजर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए जिसका पालन न करने वाले राष्ट्र परमाणु शक्ति के मामले में गैर जिम्मेदार माने जाएंगे।
• यह कहा गया कि अगर कोई देश किसी ऐसे देश के विरुद्ध जो परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है, परमाणु हथियार इस्तेमाल करेगा या बिना किसी उचित कारण के परमाणु शस्त्रों का प्रयोग करेगा तथा अगर परमाणु हथियार का प्रयोग सेना के खिलाफ न कर सामान्य नागरिक पर किया जाएगा तो ऐसा देश रोग स्टेट (गैर-जिम्मेदार देश) की श्रेणी में माना जाएगा तथा विश्व समुदाय को उसके खिलाफ सैनिक कार्रवाई करने का अधिकार होगा। इसी को आधार बनाकर इराक के विरुद्ध अमेरिका द्वारा हमला किया गया।
• विश्व राजनीति के इसी परिप्रेक्ष्य में भारत ने इस बात पर जोर दिया कि परमाणु अप्रसार संधि में किसी समय सीमा का जिक्र नहीं है जिसके तहत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों को अपने परमाणु हथियार समाप्त करने हों।
• उल्टे यह परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की परमाणु शक्ति को वैध करार देता है। 1998 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने का ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका तथा जापान द्वारा विरोध किया गया जबकि इन देशों का दूसरे परमाणु शक्ति संपन्न देशों से सम्बन्ध बरकरार रहा। परन्तु भारत द्वारा परमाणु बम के विकास के लिए उचित कारण हैं-

1. राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है।
2. यह परमाणु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की स्वनिर्भरता का परिचायक है।
3. यह भारतीय उपहाद्वीप में क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है।
4. परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्र की श्रेणी में होने के कारण पड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय दबावों से अब भारत को कोई खतरा नहीं है।
5. अब भारत परमाणु अप्रसार संधि तथा व्यापक परमाणु परीक्षण संधि के विभेदकारी प्रावधानों को हटाने के लिए परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों पर ज्यादा मजबूती के साथ दबाव डाल सकता है।
6. भारत का परमाणु विकास कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं परमाणु कूटनीति से अधिक प्रभावित है न कि यह इसके असैनिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की मंशा रखता है।

हालाकि भारत द्वारा परमाणु परीक्षण के बाद इसके समक्ष कई समस्याएं भी उभरीं-

1. इस पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए गए।
2. तकनीकी प्रतिबंध की समस्या भी उभरी जिससे इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम का विकास कुछ समय के लिए अवरुद्ध हुआ।
3. इस पर परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर एवं अनुमोदन का दबाव और तेज हो गया।
4. पड़ोसी देशों की भारत के प्रति नीति में संदेह पैदा हुआ जिससे क्षेत्रीय अशांति की परिस्थितियां उत्पन्न हुई।
5. दो पड़ोसी देशों, चीन तथा पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों में विशेष तनाव आया।
6. भारतीय परमाणु नीति को एक बार पुनः परभिाषित करने की आवश्यकता महसूस की गयी।
7. भारत द्वारा विश्व परमाणु कूटनीति के जवाब में एक बार पुनः अपनी नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता महसूस हुई।

Answer : उत्तरः हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के अपने प्रभाव खोने को लेकर बहस तब छिड़ी जब मालदीव की सरकार ने एक भारतीय कंपनी के एयरपोर्ट अनुबंध को रद्द कर दिया।

• अतः यह बहस अपनी प्रकृति में वास्तविक होने की बजाय राजनीतिक ज्यादा है। उदाहरण के लिए, श्रीलंका ने सर्वप्रथम हम्बनटोटा पोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव भारत को दिया था लेकिन भारत द्वारा अस्वीकार करने पर चीन ने स्वीकार कर लिया था।
• मालदीव और श्रीलंका के साथ चीन का बढ़ता समन्वय भारतीय प्रभाव के पतन को दर्शाता है।
• हिंद महासागर में स्थित छोटे द्वीपीय राष्ट्रों के साथ भारत के मजबूत एवं सुरक्षित संबंधों के अलावा वास्तविकता यह भी है कि ये देश सीमित संसाधनों की वजह से आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में किसी भी देश से सहयोग लेने के लिए विवश हैं जिनको जापान, द- कोरिया और ईरान साथ ही साथ चीन द्वारा प्रस्तावित किया जा रहा है।
• भारत हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय राष्ट्रों के साथ टिकाऊ और गतिशील सैन्य संबंध रखता है।
• भारत मॉरीशस के नेशनल कोस्ट गार्ड का प्रबंधन करने के लिए एक नेवी ऑफीसर की नियुक्ति करता है जहां की दो-तिहाई आबादी भारतीय मूल की है।
• नई दिल्ली ने 2007 में मेडागास्कर में एक मॉनिटरिंग स्टेशन को स्थापित किया जो महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रसारण मुंबई और कोच्चि को भी करता है। भारत, मालदीव के 26 प्रवाल द्वीपों में तटीय रडार नेटवर्क स्थापित कर रहा है जिसका लाभ भारत को भी मिलेगा।
• भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल सेहोटस, मालदीव और मॉरीशस जैसे राष्ट्रों के साथ अभ्यास में शामिल होने के अतिरिक्त इनकी सुरक्षा को बनाये रखने के लिए लगातार मैरीटाइम सर्विलांस, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, प्रशिक्षण, मैटीटाइम सैन्य और रिपेयर जैसी सेवाओं को उपलब्ध करा रहे हैं।
• भारत इन पड़ोसी समुद्री राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के अलावा हिंद महासागर से संबंधित संस्थाओं में अपने मैरीटाइम सर्विलांस, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, प्रशिक्षण, मैरीटाइम सैन्य उपकरण और रिपेयर जैसी सेवाओं को उपलब्ध करा रहे हैं।
• भारत इन पड़ोसी समुद्री राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय संबधों के अलावा हिंदमहासागर से संबंधित संस्थाओं में अपने नेतृत्व को धीरे-धीरे अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास कर रहा है जिनमें उदाहरण के तौर पर आर्थिक और कूटनीतिक मंच के तौर पर इंडियन ओहान रिम-एसोसिएहान फार रीजनल को ऑपरेशन (आईओआर-एआरसी) और द इंडियन ओशन नवल सिम्पोजियम (आईओएनएल) प्रमुख है। ये सभी प्रयास हिंद महासागर के राष्ट्रों के साथ भारतीय प्रभाव को कम करने की तरफ प्रदर्शित करने की बजाय देश के मजबूत सुरक्षा संबंधों की तरफ इशारा करते हैं।
• चीन हिंद महासागर में आर्थिक अवसरों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और संबंधित राष्ट्र अपने देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए चीनी प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक प्रभाव को खो रहा है वह भी तब जबकि भारत की भौगोलिक स्थिति इसके केंद्रीय महत्व और महत्व की विशेषताओं का निरूपण करती है।