Current Affairs Questions

Explanation :

इन्विट्स (InvITs) ऐसे उपकरण होते हैं जो म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड इक्विटी शेयरों में निवेश करने का अवसर प्रदान करता है, वहीं एक 'इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट' (InvIT), इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं जैसे सड़क, रेलवे, बिजली, बिजली प्रसारण आदि में निवेश करने की अनुमति देता है।

इन्विट्स (InvITs) बड़ी संख्या में निवेशकों से फंड जुटाकर सीधे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करते हैं। यह पूर्ण परियोजनाओं या फिर चल रही परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं।

इन्विट्स (InvITs) का सेबी के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है न कि भारतीय रिजर्व बैंक के साथ।

प्रश्न का उद्देश्य:

हाल ही में, सेबी ने अपनी इकाइयों के सार्वजनिक निर्गम की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। अतः आर्थिक दृष्टिकोण से इसकी महत्ता को देखते हुए हमने इसके महत्वपूर्ण तथ्यों कि ओर छात्रों का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है।

स्रोत: बिजनेस लाइन

Explanation :

'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM)' केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों / विभागों के साथ ही सीपीएसई, स्वायत्तशासी निकायों और स्थानीय निकायों द्वारा भी आम उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संरक्षण में स्थापित 100 प्रतिशत सरकारी कंपनी है।

• सरकारी मंत्रालयों / एजेंसियों के लिए आम उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं को GeM से खरीदना, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 में एक नया नियम, नियम संख्या 149 जोड़कर वित्त मंत्रालय द्वारा अधिकृत और अनिवार्य कर दिया गया है।

प्रश्न का उद्देश्य:

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने महिला उद्यमियों और महिला स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न सरकारी मंत्रालयों, विभागों और संस्थानों को सीधे हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा, सहायक सामग्री, जूट उत्पाद, घरों के साज-सजावट के सामान और ऑफिस कार्यालय के सामानों की बिक्री करने में सहायता पहुंचाने के लिए ‘वुमनिया ऑन जीईएम’ पहल की शुरुआत की है। इस पहल से महिला उद्यमियों को समेकित आर्थिक वृद्धि हासिल करने में मदद मिलेगी। अतः महिलाओं के सर्वांगीण विकास के संदर्भ में इसकी महत्ता को देखते हुए हमने छात्रों का ध्यान इसके विस्तृत स्वरूप की ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया है।

स्रोत: पीआईबी

Explanation :

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL), वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत गठित एक वैधानिक संगठन है।

• सैद्धांतिक रूप से, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की प्रकृति एक सलाहकार जैसी होती है। जो कि केंद्र सरकार को देश में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए नीतियों और उपायों को तैयार करने की सलाह देता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पर्यावरण और वन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं।
• राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं में कोई भी बदलाव राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में और इसके आसपास की सभी परियोजनाओं को मंजूरी भी NBWL ही देता है।

प्रश्न का उद्देश्य:

एनबीडब्ल्यूएल ने हाल ही में ओएनजीसी तृष्णा गैस परियोजना को मंजूरी दी है जो त्रिपुरा के त्रिशना वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आती है। अभयारण्य में 10-12 गैस असर वाले कुओं की खोज की गई और निष्कर्षण प्रक्रिया शुरू करने के लिए NBWL की अनुमति का इंतजार किया गया।

स्रोत: द हिन्दू

Explanation :

कसर अल-फरीद मकबरा, सऊदी अरब के उत्तर में मादा'इन सालेह के पुरातात्विक स्थल में स्थित है। यह उन 111 स्मारकीय मकबरों में से एक है, जो मादा'इन सालेह के आसपास हैं, जिन्हें वर्ष 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिह्नित किया गया था।

Explanation :

भारत का विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), आधार अधिनियम 2016 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। पहले यह तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के अंतर्गत एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।

• भारत का विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने की नीति तैयार करने के साथ-साथ किसी व्यक्ति की पहचान की जानकारी और प्रमाणीकरण के रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

प्रश्न का उद्देश्य:

हाल ही में, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि आधार के उपयोग ने कई डुप्लिकेट, अज्ञात तथा जाली लाभार्थियों को हटाते हुए, सब्सिडी की आपूर्ति से विभिन्न सरकारी योजनाओं में मार्च, 2018 तक पिछले कुछ वर्षों में लगभग 90,000 करोड़ रुपये की बचत की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विश्व बैंक की डिजिटल डिविडेंड रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत आधार से हर साल लगभग 77,000 करोड़ रुपये की बचत कर सकता है। अतः समसामायिक दृष्टिकोण से इसकी महत्ता को देखते हुए हमने इसके विस्तृत स्वरूप की ओर छात्रों का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है।

स्रोत: लाइवमिंट

Explanation :

गगनयान मिशन:

• इस मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा अपने 72 वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। यह भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन होगा जिसमें 3 गगनयात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा।
• भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) दिसंबर 2021 में अंतरिक्ष में अपना पहला मानव मिशन भेजने वाला है। अगर यह मिशन सफल हो जाता है, तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला भारत चौथा देश होगा।
• भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) पृथ्वी की निचली कक्षा (लगभग 400 किमी. ऊपर) में 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा। यह मिशन GSLVMK-III द्वारा लॉन्च किया जाएगा न कि PSLV द्वारा।
• हाल ही में, इसरो ने गगनयान मिशन की सहायता के लिए बेंगलुरु में एक मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित किया है।

स्रोत: द हिन्दू

Explanation :

संसद की स्थायी समितियां स्थायी और निरंतर होती हैं जबकि चयन समितियां तदर्थ आधार पर होती हैं।

• प्रमुख तदर्थ समितियां विधेयकों पर चयन और संयुक्त समितियां होती हैं। रेलवे कन्वेंशन समिति, संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन सम्बंधी संयुक्त समिति आदि भी तदर्थ समितियों की श्रेणी में आती हैं।
• ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में स्पीकर की स्वतंत्रता अधिक सुरक्षित होती है क्योंकि कोई भी पार्टी स्पीकर के खिलाफ अगले आम चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारती है, इससे स्पीकर को निर्विरोध निर्वाचन का अवसर मिलता है। इसका असर यह होता है कि स्पीकर भारतीय व्यवस्था की तुलना में गैर-पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करते हुए सदन में प्रतिपक्ष के प्रति निष्पक्ष रहता है और वह कभी भी सत्तापक्ष के दबाव में नहीं आता है। जबकि भारत में स्पीकर को टिकट पाने और चुनाव लड़ने के लिए पार्टी पर निर्भर रहना पड़ता है।

प्रश्न का उद्देश्य:

हाल ही में हुए 124वें संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित करने में इसे किसी भी चयन समिति को नहीं भेजा गया था। अतः इसकी महत्ता को देखते हुए हमने भारत की संसदीय समितियां की कार्यशैली की ओर छात्रों का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है।

स्रोत: द हिन्दू

Explanation :

केंद्रीय स्तर पर जीएसटी के अंतर्गत निम्नलिखित करों को शामिल किया जाता है:

• केंद्रीय उत्पाद शुल्क
• अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
• सेवा कर
• प्रतिकारी शुल्क
• सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क
• राज्य स्तर पर, जीएसटी के अंतर्गत निम्नलिखित करों को शामिल किया जाता है:
• राज्य वैट / बिक्री कर
• मनोरंजन कर
• केंद्रीय बिक्री कर
• नगर कर और प्रवेश कर
• खरीद कर
• विलास-कर
• लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए पर कर

जीएसटी के अंतर्गत अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) को शामिल किया जाता है न कि प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) को, इसलिए आयकर और निगम कर को जीएसटी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता क्योंकि वह प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) होता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 (9) ए के तहत, जब सामान और सेवाओं के अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य गतिविधियां होने पर आईजीएसटी लागू होता है। आईजीएसटी के तहत राजस्व को केंद्रीय स्तर पर एकत्रित किया जाता है।

प्रश्न का उद्देश्य:

जीएसटी परिषद की हालिया बैठक में, जीएसटी से छूट के लिए सालाना कारोबार की सीमा को बढ़ाया गया है। जिसके तहत सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपये और पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों के लिए 10 लाख से बढाकर 20 लाख रुपये की सीमा निर्धारित की गई है। अतः आर्थिक दृष्टिकोण से इसकी महत्ता को देखते हुए हमने इसके विस्तृत स्वरूप की और छात्रों का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है।

स्रोत: द हिन्दू

Explanation :

हाल ही में, 'नागरिकता संशोधन विधेयक 2016' को लोकसभा में पारित किया गया है। इसके अनुसार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई संप्रदायों से सम्बंधित अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

इस विधेयक की प्रमुख आलोचना यह है कि इसमें शिया और अहमदिया जैसे मुस्लिम संप्रदायों के लिए प्रावधान नहीं है जबकि पाकिस्तान में इन्हें भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

• NRC केवल असम में अवैध प्रवासियों पर नज़र रखने के लिए है। इसका नागरिकता संशोधन विधेयक से कोई लेना-देना नहीं है। क्योंकि, वर्ष 1985 के असम समझौते के मुताबिक 24 मार्च 1971 से पहले राज्य में आए प्रवासी ही भारतीय नागरिकता के पात्र थे। लेकिन नागरिकता संशोधन विधेयक में यह तारीख 31 दिसंबर 2014 कर दी गई है।
• इस विधेयक में 12 साल की जगह 6 साल तक की प्राकृतिकता द्वारा नागरिकता की आवश्यकताओं को कम करने का भी प्रस्ताव रखा गया है।

स्रोत: द हिन्दू

Explanation :

पहले यह माना जाता था कि मोहनजोदड़ो ही हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन हाल ही में दो और टीलों के मिलने से यह ज्ञात हुआ है कि हरियाणा में राखीगढ़ी, हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। राखीगढ़ी ऐसा एकमात्र स्थान भी है जहां एक ही जगह पर हड़प्पा युग के पूर्व, मध्य और उत्तर समय के अवशेष देखे जा सकते हैं।

• हाल ही में, हरियाणा के राखीगढ़ी में हड़प्पाकालीन सभ्यता की खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को एक क़ब्रिस्तान में लगभग 70 क़ब्रें मिली हैं। लेकिन इनमें से एक 'रहस्यमी जोड़े' का कंकाल सबसे अधिक सामाचारों में बना हुआ है। राखीगढ़ी में खुदाई कर रहे पुरातत्वविदों के अनुसार एक कंकाल नर का है और दूसरा मादा का है, जिसमें नर का सिर मादा की ओर पाया गया था। पुरातत्वविदों ने कहा कि जिस तरह से जोड़े के कंकाल राखीगढ़ी में दफन मिले, उससे साफ है कि दोनों के बीच प्रेम था और यह स्नेह उनके मरने के बाद उनके कंकाल में नजर आया। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि जिन लोगों ने दोनों को दफनाया था, वे चाहते थे कि दोनों के बीच मरने के बाद भी प्यार बना रहे।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस