Current Affairs Questions

Explanation :

UNGA, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार-विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधित्व का हिस्सा है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के संहिताकरण की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। UNGA में प्रत्येक देश का एक वोट होता है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय के संदर्भ में, जैसे कि शांति और सुरक्षा, नए सदस्यों को शामिल करना और बजटीय मामलों पर दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। वहीं, अन्य प्रश्नों पर निर्णय साधारण बहुमत से लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के न्यायाधीश का चुनाव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा नहीं करती। इसलिए, कथन-I गलत है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस, लाइवमिंट

Explanation :

UNSDF 2018-22 में प्राथमिकता वाले ऐसे सात क्षेत्र शामिल हैं जिन पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां भारत सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार संयुक्त रूप से या फिर अलग-अलग विकास कार्य करेंगी। UNSDF में उल्लिखित सात प्राथमिक क्षेत्र हैं: 1. गरीबी और शहरीकरण, 2. स्वास्थ्य, जल, और स्वच्छता, 3. शिक्षा और रोजगार, 4. पोषण और खाद्य सुरक्षा, 5. जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, और आपदा तन्यकता, 6. कौशल विकास, उद्यमिता, और रोजगार निर्माण, और 7. लैंगिक समानता और युवा विकास। UNSDF के संचालन के लिए नीति आयोग भारत में संयुक्त राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय समकक्ष है।

Explanation :

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने वित्तीय समावेशन (FI) पहल के तहत संयुक्त रूप से ‘जन धन दर्शक’ नामक एक मोबाइल एप विकसित किया है। जैसा कि इसके नाम से ही साफ जाहिर है, यह मोबाइल एप देश में किसी भी निर्धारित स्थान पर किसी ‘वित्तीय सेवा टच प्वाइंट’ का पता लगाने में आम जनता का मार्गदर्शन करेगा।

स्रोत: पीआईबी

Explanation :

"अनिवार्यता का सिद्धांत" वर्ष 1954 में शिरूर मठ मामले में सुप्रीम कोर्ट के सात न्यायाधीशीय बेंच का नतीजा है। अदालत ने कहा कि "धर्म" शब्द में सभी अनुष्ठानों और प्रथाओं को एक धर्म के लिए "अभिन्न"अंग के रूप में शामिल किया जाएगा और एक धर्म के अनिवार्य और गैर-अनिवार्य प्रथाओं को निर्धारित करने की ज़िम्मेदारी खुद पर लेनी होगी। इसलिए जब भी अदालत को "धर्म" से संबंधित किसी भी प्रथा के सम्बंध में किसी भी मामले का फैसला करना पड़ता है, तो इस सिद्धांत को ध्यान में रखना पड़ता है। अतः उपरोक्त दोनों कथन गलत हैं।

इस सिद्धांत की आलोचना: कुछ संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि, अनिवार्यता के सिद्धांत ने अदालत को अपनी कार्य निर्वाह-क्षमता से परे एक ऐसी शक्ति प्रदान की है जिससे वे धार्मिक प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

"इस्माइल फारुकी मामले" में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि "इस्लाम के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, लेकिन मस्जिद में प्रार्थना की पेशकश इस्लाम के लिए अभिन्न नहीं है" और इस फैसले ने अयोध्या मामले में समस्या का "पेंडोरा बॉक्स" (Pandora’s Box) खोला है। चूंकि यह अभी समाचारों में है, इसलिए यह प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

Explanation :

SDRF कोष में 90% योगदान केंद्र सरकार का और 10% योगदान राज्य सरकार का होता है। इसके वित्तीय वितरण से संबंधित नोडल एजेंसी वित्त आयोग है, जिसकी सिफारिश से राहत कोष की धनराशि आवंटित की जाती है। जब किसी आपदा को "गंभीर प्रकृति की आपदा" के रूप में घोषित किया जाता है जैसा की केरल के मामले में किया गया, तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (NDRF) कोष से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है, अन्यथा SDRF कोष का उपयोग किया जाता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

इससे सम्बंधित प्रश्न हमने 21 अगस्त की क्विज़ में पहले भी पूछा है। पहले SDRF में केंद्र का 75% और राज्य का 25% योगदान था। नई अधिसूचना के अनुसार 1 अप्रैल 2018 को इसमें आये बदलावों के कारण हमने छात्रों का ध्यान इसकी नई कार्यप्रणली की आकृष्ट करने का प्रयास किया है।

स्रोत: पीआईबी

Explanation :

नेवा संसदीय कार्य मंत्रालय की पहल है और इसका उद्देश्य सदनों की कार्यवाहियों को कागज रहित बनाना है। नेवा को संसद के दोनों सदनों सहित 40 विधानमंडलों में लागू करने की योजना है। इस कार्यक्रम के लागू होने से 40 विधानपालिकाओं के 5,379 सदस्यों का विवरण पोर्टल पर अपलोड होगा और नेवा ऐप तथा वेबसाइट पर कुल 1,13, 337 प्रश्न, 25,662 नोटिस, 1708 विधेयक, समितियों की 515 रिपोर्टे और विधानमंडलों के 10,043 कागजात सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होंगे। इसलिए, कथन-I और II गलत हैं। सरकार के साथ नागरिकों के आसान और प्रभावी तालमेल के लिए डेटाबेस की एकरूपता लाकर नेवा 'वन नेशन, वन एप्लिकेशन' के रूप में कार्य करता है।

स्रोत: पीआईबी

Explanation :

यह अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का आधार प्रदान करता है। 51% शेयर निजी भागीदारों के पास और 49% शेयर सरकार (केंद्र और राज्य संयुक्त) के पास होने के साथ इसे पहले एक लाभकारी संगठन नहीं माना गया था। निजी कंपनियों को GSTN की हिस्सेदारी में बहुमत रखने की इजाजत देने की आलोचना की गई और इसके स्वरूप को बदलने की मांग की गई और अंततः सरकार के पास इसका पूर्ण स्वामित्व है जिसमें 50% हिस्सेदारी केंद्र की और 50% हिस्सेदारी संयुक्त रूप से राज्यों की है। अतः कथन- II गलत है।

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड, पीआईबी

Explanation :

री-इनवेस्ट का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने और वैश्विक निवेशक समुदाय को भारतीय ऊर्जा हितधारकों के साथ जोड़ने के लिए विश्वव्यापी प्रयास में तेजी लाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, दिल्ली में आयोजित होने वाली इसकी दूसरी बैठक में 600 से अधिक वैश्विक उद्योग के नेताओं और 10,000 प्रतिनिधियों सहित सभी 21 देशों के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों के शामिल होने की संभावना हैं। इन 21 देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इंडोनेशिया, थाइलैंड, बांग्लादेश, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मोजाबिक, केन्या, श्रीलंका, तंजानिया, सिंगापुर, मॉरीशस, मैडागासकर, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, सेशल्स, सोमालिया, कोमरॉस और ओमान शामिल हैं। अतः इसकी महत्ता को देखते हुए छात्रों का ध्यान हमने इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया है।

स्रोत: पीआईबी

Explanation :

यह योजना श्रम मंत्रालय द्वारा वित्तीय रूप से उन लोगों की सहायता करने के लिए शुरू की गई है जो रोजगार के बदलते पैटर्न की वजह से नौकरियां खो चुके हैं। यह केवल औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए लागू होंगी-जिनकी स्थापना के लिए कम से कम 10 से अधिक कर्मचारियों की मासिक मजदूरी अधिकतम 21,000 रुपये होनी चाहिए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को कम से कम दो वर्षों तक कर्मचारी राज्य बीमा निगम में बीमित किया जाएगा। अतः कथन-III गलत और कथन-I एवं कथन II सही हैं।

स्रोत: पीआईबी

Explanation :

यह समिति लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 331 सी के तहत गठित की गई है। इसमें लोकसभा के 21 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष चुने नहीं जाते बल्कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता और इसका सत्र 1 साल होता है। अतः कथन-III सही और कथन-I और II गलत हैं।

स्रोत: द हिंदू