Current Affairs Questions

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यूएनएफसीसीसी का COP26 का आयोजन नवंबर महीने के प्रथम सप्ताह में ग्लास्गो, स्कॉटलैंड में किया जाएगा।।कॉन्फ्रेंस ऑफ़ पार्टीज़ (COP) UNFCCC सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है।इसके तहत विभिन्न प्रतिनिधियों को सम्मेलन में शामिल किया गया है।यह हर साल अपने सत्र आयोजित करता है।COP, सम्मेलन के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक निर्णय लेता है और नियमित रूप से इन प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है।

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एशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) एक बहुपक्षीय बैंक है, जिसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में स्थित है।AIIB बैंक ऊर्जा और बिजली, परिवहन और दूरसंचार, ग्रामीण बुनियादी ढाँचा व कृषि विकास, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, शहरी विकास और प्रचालन में ठोस और टिकाऊ परियोजनाओं के लिये वित्तपोषण प्रदान करता है। चीन सबसे ज्यादा 26% वोटिंग शेयर के साथ इसका सबसे बड़ा हिस्सेदार है जबकि, 7% वोटिंग शेयर के साथ भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा हिस्सेदार है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) की कुल अधिकृत पूंजी 100 बिलियन डॉलर है, जिसमें से भारत का 8 बिलियन डॉलर का, जबकि चीन का 29 मिलियन डॉलर का योगदान है।

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पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में मजबूत परिणाम देकर भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी प्रकोपों के प्रबंधन के मामले में दुनिया के सबसे उन्नत देशों में से एक बनाना है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ देश भर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के लिये सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में से एक है।यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त है।यह 10 'उच्च फोकस' वाले राज्यों में 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को सहायता प्रदान करेगा और देश भर में 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करेगा।इसके माध्यम से देश के पाँच लाख से अधिक आबादी वाले सभी ज़िलों में एक्सक्लूसिव क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक के माध्यम से क्रिटिकल केयर सेवाएँ उपलब्ध होंगी, जबकि शेष ज़िलों को रेफरल सेवाओं के माध्यम से कवर किया जाएगा।

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दक्षिण चीन सागर के क्षेत्रों को लेकर कई प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच दशकों से विवाद है। यह विवाद समुद्री क्षेत्र पर अधिकार और संप्रभुता को लेकर है। इसमें पारासेल और स्प्रैटली शामिल हैं। पारासेल और स्प्रैटली आइलैंड्स पर कई देशों ने अपना पूरा अधिकार बताया है तथा कई देशों ने आंशिक रूप से इसे अपने नियंत्रण क्षेत्र का हिस्सा बताया है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण चीन सागर के समुद्र में तेल और गैस के कई विशाल भंडार दबे हुए हैं। यही भंडार इस इलाके के कई देशों के बीच विवाद का कारण बन गया है। इसके अलावा यहां दर्जनों निर्जन चट्टानी इलाके, रेतीले तट, प्रवाल द्वीप आदि हैं, जो विवाद का कारण है। यहां का समुद्री रास्ता भी व्यापार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है।

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माउंट हैरियट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और निकोबार द्वीपसमूह की सबसे ऊँची चोटी है। इसकी समुद्र तल से ऊँचाई लगभग 365 मीटर है। ब्रिटिश राज के दौरान यह चीफ कमिश्नर की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि इसका नाम ब्रिटिश कलाकार और फोटोग्राफर, हैरियट क्रिस्टीना टाइटलर के नाम पर रखा गया था, जो ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा करने वाले एक सैनिक रॉबर्ट क्रिस्टोफर टाइटलर की पत्नी थीं। दक्षिण अंडमान के जिला अधिकारियों ने कहा कि माउंट हैरियट में एक औपनिवेशिक बंगला है, जो अब वन गेस्ट हाउस के रूप में कार्य करता है।

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'मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार' योजना में मध्य प्रदेश के 16 जिलों के 74 विकासखंड में 7511 ग्राम आएंगे। इससे जनजातीय परिवारों को लाभ मिलेगा। मुख्यालय गांव को छोड़कर दुकान से संलग्न अन्य गांवों में वाहन के माध्यम से परिवहन कर राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा। कलेक्टर हर महीने में राशन वितरण के लिए तारीख निर्धारित करेंगे। एक गाड़ी से महीने में औसतन 220 से 440 क्विंटल खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा। खाद्यन्न परिवहन में अनुमानित 472 वाहन उपयोग किए जाएंगे।

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प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट को पहली बार 2019 में लॉन्च किया गया। यह रिपोर्ट पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप संबंधित देशों के कोयले, तेल और गैस के अनुमानित उत्पादन के अंतर को मापती है।

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अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस हिम तेंदुओं के संरक्षण पर 12 देशों द्वारा बिश्केक घोषणा को अपनाने के साथ अस्तित्व में आया । यह वर्ष 2013 की बिश्केक घोषणा के साथ अस्तित्व में आया। इसके तहत 23 अक्टूबर को ‘अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस’ के रूप में अधिसूचित किया गया। गौरतलब है कि वर्ष 2013 में 12 'स्नो लेपर्ड' रेंज देशों (अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कज़ाखस्तान, किर्गिज गणराज्य, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान) द्वारा बिश्केक घोषणा पर हस्ताक्षर किये गए थे।