Current Affairs Questions

Explanation :

• The ‘Council of States’ which is also known as Rajya Sabha, a nomenclature that was announced by the chair in the House on the 23rd August, 1954 has its own distinctive features. The origin of the second Chamber can be traced to the Montague-Chelmsford Report of 1918. The Government of India Act, 1919 provided for the creation of a ‘Council of State’ as a second chamber of the then legislature with a restricted franchise which actually came into existence in 1921.
• The Vice President of India is the ex-officio chairman of the Rajya Sabha.
• Article 80 of the Constitution lays down the maximum strength of Rajya Sabha as 250, out of which 12 members are nominated by the President and 238 are representatives of the States and of the two Union Territories.The present strength of Rajya Sabha, however, is 245, out of which 233 are representatives of the States and Union territories of Delhi and Puducherry and 12 are nominated by the President. The members nominated by the President are persons having special knowledge or practical experience in respect of such matters as literature, science, art and social service.
• The Fourth Schedule to the Constitution provides for allocation of seats to the States and Union Territories in Rajya Sabha. The allocation of seats is made on the basis of the population of each State.

Explanation :

• On 16^th November, 2019, Ministry for Health and Family Welfare launched Social Awareness and Action to Neutralise Pneumonia Successfully (SAANS), a campaign aimed at reducing child mortality due to pneumonia, which contributes to around 15% deaths annually of children under the age of five.
• The government aims to achieve a target of reducing pneumonia deaths among children to less than three per 1,000 live births by 2025.

Objective

• To mobilise people to protect children from pneumonia, and train health personnel and other stakeholders to provide prioritised treatment to control the disease.

About SAANS

• Under the campaign, a child suffering from pneumonia can be treated with pre-referral dose of anti-biotic amoxicillin by ASHA workers, and health and wellness centres can use pulse oximeter (device to monitor oxygen saturation) to identify low oxygen levels in the blood of a child, and if required, treat him by use of oxygen cylinders.
• A mass awareness campaign will also be launched about the effective solutions for pneumonia prevention like breast feeding, and age appropriate complementary feeding.

Explanation :

• ‘राज्यसभा,‘राज्यों के परिषद्’ के रूप में भी जाना जाता है| दूसरे सदन की उत्पत्ति का मूल 1918 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में देखा जा सकता है। भारत सरकार अधिनियम, 1919 में दूसरे सदन के रूप में 'राज्य परिषद' का निर्माण कीव्यवस्था दी गई थी, जो 1921 में अस्तित्व में आया।
• भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होतेहैं।
• संविधान का अनुच्छेद 80के तहत राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं और 238 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं।राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या, हालांकि 245 है, जिसमें से 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली एवं पुदुचेरी के प्रतिनिधि हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित हैं। राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं।
• संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सीटें आवंटित करने का प्रावधान है। सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है।

Explanation :

• 16 नवंबर, 2019 कोस्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से एक अभियान ‘निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई’(SAANS) शुरू की, जो पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की सालाना मृत्यु दर में लगभग 15% का योगदान देता है।
• सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक बच्चों के निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करके 10,000 जीवित जन्मों में से तीन से कम मृत्यु का लक्ष्य रखा जाए।

SAANS अभियान की पृष्ठभूमि:

• HMIS(Health Management Information System)के आंकड़ों के अनुसार, देश में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 37 है, जिनमें से 5.3 मौत निमोनिया के कारण होती हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इन बच्चों के निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करके 10,000 जीवित जन्मों में से 2025 तक का तिन से कम मृत्यु का लक्ष्य रखा जाए। 2018-19 के लिए HMIS के आंकड़ों में मध्य प्रदेश के बाद निमोनिया के कारण होने वाली बच्चों की मौतों में गुजरात दूसरे स्थान पर है।

SAANS के मुख्य उद्देश्य:

• निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर को कम करना,
• बच्चों को निमोनिया से बचाने हेत लोगों को जागरूक करना,
• बीमारी को नियंत्रित करने हेतु प्राथमिकता वाले उपचार प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य कर्मियों एवं अन्य हितधारकों को प्रशिक्षित करना।

Explanation :

• Geochemical Baseline Atlas of India has been developed by CSIR-National Geophysical Research Institute (NGRI), Hyderabad for use by policy makers to assess environmental damage.
• This is the third map among the series of maps published by NGRI. Earlier, The Gravity map of India and Seismic map of India were released by the research institute.
• The geochemical data presented in these maps will be a part of the Global Map to be prepared by the International Union of Geological Sciences (IUGC).
• The atlas consisting 45 maps of metals, oxides and elements present in top and bottom soils across India will serve as a reference against which future generations of the country would be able to assess the chemical compositional changes on Earth’s surface.
• To develop the maps, the globe was divided into 5,000 cells of 160 km by 160 km each. Of it, India has 122 cells.
• The map trace elements from top soil i.e. top 25 cm depth and bottom soil at 100 cm depth from the year 2006 to 2011. Across India, over 545 samples were collected.

Significance

• It will help the country to assess the presence of toxic chemicals in soil and how it varies from place to place.
• It also helps in identifying how soil pollution is contributing to groundwater contamination.
• The map will also support in choosing the right soil that’s rich in certain micronutrient elements required for each plant growth.
• It will help to plan the land use in different parts of the country.
• It helps in finding out future contamination caused by industries or other bodies which cause pollution.

Explanation :

• The Olive Ridley turtle (Lepidochelys olivacea) is the smallest and most abundant of all sea turtles, growing up to 70 cm and weighing 45 kg, on average.
• It gets its name from its olive green coloured carapace, which is heart-shaped. Males and females grow to the same size; however, females have a slightly more rounded carapace.
• It inhabits tropical and subtropical waters of the Pacific, Indian and Atlantic Oceans. Though mainly pelagic, yet they have been found to inhabit coastal areas, including bays and estuaries.
• The species is listed as Vulnerable in the IUCN Red List, Appendix 1 in CITES, and Schedule 1 in Wildlife Protection Act, 1972.
• It use three different strategies to nest: arribadas, solitary nests and mixed strategy. (An arribada is a mass-nesting event when thousands of turtles come ashore at the same time to lay eggs on the same beach.)

Ecological Significance

• Olive Ridley turtles feed on invertebrates and may play important roles in both open ocean and coastal ecosystems.

Explanation :

• The anti-defection law is contained in the 10^th Schedule of the Constitution. It was enacted by the Constitution (52nd Amendment) Act, 1985, during the Rajiv Gandhi government. It came into effect on 1^st March 1985.
• Purpose: The purpose is to curb political defection by the legislators.
• The Speaker or the Chairman of the concerned Houses (as applicable) makes decisions on defection matters. If the Chairman or the Speaker defects, the decisions shall be made by a member elected by the House.
• The law applies to both Parliament and state assemblies.

Ground of Defection

• One, if the member voluntarily gives up the membership of the party, he shall be disqualified. Voluntarily giving up the membership is not the same as resigning from a party. Even without resigning, a legislator can be disqualified if by his conduct the Speaker/Chairman of the concerned House draws a reasonable inference that the member has voluntarily given up the membership of his party.
• Second, if a legislator votes in the House against the direction of his party and his action is not condoned by his party, he can be disqualified. These are the two grounds on which a legislator can be disqualified from being a member of the House.

Exceptions

The law provides exceptions from being disqualified as a member of legislature on the following grounds:

• When political parties merge with each other entirely.
• When a political party splits into other parties, subject to not less than a third of the members splitting (as per the 93^rd Amendment to the Constitution).
• When two-thirds (or more) of members belonging to a party join another party without both their parties explicitly merging.

Amendment

• The law was amended in 2003 by which the one-third split provision which offered protection to defectors was deleted from the law.

Explanation :

• Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit Association(APRACA) is a regional association that promotes cooperation and facilitates mutual exchange of information and expertise in the field of rural finance.
• As of April 2019, a total of 86 institutions in 24 countries in the Asia-Pacific Region are affiliated with the APRACA as its members.

History

• The establishment of a Regional Association that promotes cooperation and facilitates mutual exchange of information and expertise in the field of rural finance was first proposed at the Regional Seminar on Agricultural Credit for Small Farmers, sponsored by the Food and Agriculture Organization (FAO) of the Pacific in October 1974.
• Subsequently under the auspices of FAO, rural finance and agricultural credit institutions in the region formally launched APRACA during its first General Assembly Meeting in New Delhi, India, on October 14, 1977, held in conjunction with the third FAO Asian Conference on Agricultural Credit and Cooperatives.

Mission

• To promote the efficiency and effectiveness of rural finance and improve access to financial services through a network of knowledge sharing and learning, capacity-building, research and exchange of expertise.

Explanation :

• अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) की स्थापना 1944 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन (शिकागो कन्वेंशन) पर शासन और प्रशासन के प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया था।
• 1947 में ICAO आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गई।
• मॉन्ट्रियल, कनाडा (मुख्यालय) में अवस्थित, ICAO कन्वेंशन के 193 सदस्य देशों और उद्योग समूहों के साथ काम करता है ताकि अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मानकों और अनुशंसित उद्यमों (SARPs) पर सहमति और सुरक्षित, कुशल, सुरक्षित, आर्थिक रूप से टिकाऊ एवं पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार नागरिक उड्डयन क्षेत्र के पक्ष में नीतियां बनाई जा सके।
• ICAO कई विमानन विकास उद्देश्यों के पक्ष में सदस्य देशों के लिए सहायता और क्षमता निर्माण का समन्वय करता है; सुरक्षा और हवाई मार्ग-निर्देशन के लिए बहुपक्षीय रणनीतिक प्रगति के समन्वय के लिए वैश्विक योजनाएं बनाता है; कई हवाई परिवहन क्षेत्र प्रदर्शन मैट्रिक्स पर निगरानी और रिपोर्ट तथा सुरक्षा एवं सुरक्षा के क्षेत्रों में सदस्य देशों की नागरिक उड्डयन क्षमताओं का ऑडिट करता है।

Explanation :

• MRSSA को कांग्रेस के नेतृत्व वाली मेघालय संयुक्त गठबंधन (MUA)-II सरकार द्वारा इनर लाइन परमिट (ILP) को लागू करने में असमर्थता व्यक्त करने के बाद राज्य में बाढ़ और अवैध आव्रजन की जांच करने के लिए व्यापक तंत्र के हिस्से के रूप में पारित किया गया था।

लक्ष्य

• किरायेदारों की सुरक्षा के साथ-साथ राज्य के नागरिकों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना।

प्रावधान

• यह राज्य में किराए के मकानों में रहने वाले किरायेदारों के सत्यापन और विनियमन प्रदान करता है।
• यह नागरिकों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए विभिन्न कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए जिला टास्क फोर्स और सुविधा केंद्रों की भी स्थापना करता है।

इनर लाइन परमिट (ILP)

• यह एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो भारत सरकार द्वारा एक सीमित अवधि के लिए एक संरक्षित क्षेत्र में एक भारतीय नागरिक की आवक यात्रा को मंजूरी देने के लिए जारी किया जाता है।
• संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करने से पहले उन राज्यों के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। यह पूरी तरह से यात्रा के प्रयोजनों के लिए जारी किया जा सकता है।
• वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में ILP चालू है।
• यह दस्तावेज बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत जारी किया गया है और राज्य से राज्य की शर्तें और प्रतिबंध अलग-अलग हैं।