Current Affairs Questions

Explanation :

डोंगरिया कोंध लोग, मुंडा जातीय समूह के कोंध के सदस्य हैं। वे नियमगिरि, ओड़ीसा के दक्षिण-पश्चिम भाग में रायगढ़ जिले में स्थित एक जनजाति है। वे नियमगिरी जंगलों के संसाधनों, उद्यानिकी एवं झूमकृषि से अपना जीवनयापन करते हैं। इन लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा "कुई" है। वे भारत सरकार द्वारा घोषित 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) में से एक हैं। अतः कथन 1 गलत एवं कथन 2 और 3 सही हैं।

स्रोत: द हिन्दू

Explanation :

एडमिरल्टी द्वीप, दक्षिण प्रशांत महासागर में पापुआ न्यू गिनी के उत्तर में बिस्मार्क द्वीपसमूह में 18 द्वीपों का एक द्वीपसमूह समूह है। सबसे बड़े द्वीप के बाद भी इन्हें कभी-कभी मनुस द्वीप भी कहा जाता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

Explanation :

राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां राज्यपाल की तुलना में अधिक व्यापक हैं। राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकते हैं लेकिन राज्यपाल को इसका अधिकार नहीं है। अनुमोदन का अर्थ सजा की प्रकृति को बदले बिना सजा की अवधि कम करना है। जैसे-5 वर्ष की सजा को 3 वर्ष में बदलना। जबकि, लघुकरण का अर्थ सजा की प्रकृति बदलना है। जैसे-मृत्युदंड को उम्रकैद में बदलना। अतः कथन 1 और 2 गलत एवं कथन 3 सही है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

Explanation :

विश्व मलेरिया रिपोर्ट WHO द्वारा जारी की जाती है। इसलिए, कथन 1 गलत है। मलेरिया मच्छरों से उत्पन्न एक संक्रामक बीमारी है जो मनुष्यों और अन्य जानवरों को प्रभावित करती है, जो कि प्लास्मोडियम गण के प्रोटोज़ोआ परजीवी के माध्यम से फैलती है। यह आमतौर पर परजीवी मादा मच्छर एनॉफिलीज के काटने से फैलती है। एडीज इजिप्ती डेंगू, चिकनगुनिया आदि के लिए वायरस का वाहक है। इसलिए, कथन 2 भी गलत है। WHO द्वारा जारी रिपोर्ट में, दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के कुल मामलों में से 77% मामले भारत के हैं। इसलिए, कथन 3 सही है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

Explanation :

"राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA)" भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पैट्रो रसायन विभाग के अधीन विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र निकाय है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) दवाओं की उपलब्धता और उनकी कीमतों पर नज़र रखता है और इसके पास, फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा दवाओं पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के मामले में जुर्माना लगाने की शक्ति भी है।

स्रोत: पीआईबी

Explanation :

समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (CWMI) को ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। इसके अंतर्गत 122 देशों के जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत को 120वां स्थान दिया गया है।

स्रोत: द हिन्दू

Explanation :

"अस्वास्थ्यकर" वसा के मुख्य प्रकार संतृप्त वसा और ट्रांस वसा होते हैं। संतृप्त वसा मुख्य रूप से जानवरों से प्राप्त खाद्य पदार्थों में पाई जाती है, जैसे-मांस और डेयरी उत्पाद इत्यादि। जबकि, ट्रांस वसा तरल तेलों को ठोस में बदलने से प्राप्त होती है, कुछ मांस और डेयरी उत्पादों में भी स्वाभाविक रूप से ट्रांस वसा की एक छोटी सी मात्रा होती है, लेकिन प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाली वसा, प्राकृतिक वसा की तुलना में हमारे स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक होती है। इसलिए, कथन 1 सही है।FSSAI ने भोजन में ट्रांस वसा की सीमा को 5% पर निर्धारित किया था और अब इसे 2% तक सीमित करने का प्रस्ताव दिया है। अतः कथन 2 भी सही है।

WHO ने वर्ष 2023 तक वैश्विक खाद्य आपूर्ति से ट्रांस वसा को खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। इसलिए, कथन 3 गलत है।

स्रोत: द हिन्दू

Explanation :

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी विधेयक को राष्ट्रीय जाँच एजेंसी विधेयक 2008 के द्वारा शासित किया जाता है और इसका अधिकार क्षेत्र पूरा देश है, लेकिन सीबीआई ने दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम से अपनी शक्ति प्राप्त की है और इसका अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों के केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक है। लेकिन इसके क्षेत्राधिकार को सम्बंधित पक्ष की सहमति से रेलवे और राज्य सरकार के कर्मचारियों आदि जैसे अन्य क्षेत्रों तक बढ़ाया जा सकता है। इसलिए, कथन 1 गलत है।

यदि कोई राज्य सीबीआई को प्रदान सामान्य सहमति वापस ले लेता है, तो प्रत्येक मामले के आधार पर राज्य की अनुमति की आवश्यकता होती है। लेकिन, इसके बाद भी सीबीआई सामान्य सहमति के समय पंजीकृत पुराने मामले की जांच कर सकती है।

किसी राज्य द्वारा सीबीआई को प्रदान सहमति वापस लेने के बाद भी सीबीआई दिल्ली में मामला दर्ज कर उस राज्य के अंदर लोगों की जांच कर सकती है। अतः कथन 2 और 3 सही हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

Explanation :

"राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भावना प्रतिष्ठान (फाउंडेशन) (एनएफसीएच)" गृह मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भावना प्रतिष्ठान (फाउंडेशन) के शासन परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। इसलिए, दोनों कथन गलत हैं।

राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भावना प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य सांप्रदायिक, जातीय या आतंकवादी हिंसा के पीड़ित बच्चों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव, भाई-चारे और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के अलावा उनकी देखभाल, शिक्षा और प्रशिक्षण के विशेष संदर्भ के साथ सहायता प्रदान करना है।

स्रोत: पीआईबी

Explanation :

भारत की वर्तमान सेज (विशेष आर्थिक जोन) नीति के अध्ययन के लिए बाबा कल्याणी की अध्यक्षता में गठित की गई समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट वाणिज्य मंत्रालय को सौंपी है।

समिति का उद्देश्य:

समिति को सेज नीति का आकलन करने एवं इसे विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मानकों के अनुरूप बनाने, सेज की खाली पड़ी भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के उपाय सुझाने, अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों के आधार पर सेज नीति में आवश्यक बदलाव सुझाने और तटीय आर्थिक जोन, दिल्ली-मुंबई आर्थिक कॉरिडोर, राष्ट्रीय औद्योगिक विनिर्माण जोन एवं टेक्सटाइल पार्कों जैसी अन्य सरकारी योजनाओं के साथ सेज नीति का विलय करने के बारे में सुझाव देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

स्रोत: पीआईबी