​विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 - (May 2025)

10 अप्रैल, 2024 को , ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय ने विश्व साइबर अपराध सूचकांक (WCI) जारी किया , जिसमें साइबर अपराध खतरे के स्तर के आधार पर देशों की रैंकिंग की गई । मुख्य निष्कर्ष शीर्ष साइबर अपराध वाले राष्ट्र: प्रथम – रूस (WCI स्कोर: 58.39) दूसरा – यूक्रेन (36.44) तीसरा – चीन (27.86) भारत का स्थान: 10वां (WCI स्कोर:

​दुनिया का पहला 3डी-प्रिंटेड रॉकेट इंजन लॉन्च - (May 2025)

30 मई, 2024 को, चेन्नई स्थित एयरोस्पेस स्टार्ट-अप अग्निकुल कॉसमॉस ने अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर (SOrTeD) को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो पूरी तरह से 3डी-प्रिंटेड इंजन द्वारा संचालित दुनिया का पहला रॉकेट है। प्रक्षेपण स्थल: सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश । भारत में अर्ध-क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित पहला प्रक्षेपण । प्रक्षेपण स्थल: 'धनुष', अग्निकुल कॉसमॉस द्वारा निर्मित भारत का पहला

​तृष्णा अंतरिक्ष मिशन - (May 2025)

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES (सेंटर नेशनल डी'एट्यूड्स स्पैटियल्स) के साथ मिलकर तृष्णा मिशन (उच्च-रिज़ॉल्यूशन प्राकृतिक संसाधन आकलन के लिए थर्मल इन्फ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट) अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की है। मुख्य उद्देश्य उच्च रिज़ॉल्यूशन के साथ भूमि सतह के तापमान की निगरानी करना वनस्पति तनाव, बर्फ पिघलने, ग्लेशियरों और शहरी ऊष्म द्वीपों का आकलन करना ज्वालामुखी और भूतापीय

​आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक (AIPI) 2024 - (May 2025)

25 जून, 2024 को आईएमएफ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक (AIPI) डैशबोर्ड जारी किया, जिसमें डिजिटल बुनियादी ढांचे, मानव पूंजी, नवाचार और विनियमन के आधार पर 174 देशों की रैंकिंग की गई। भारत का स्थान: 72 वां चीन: 31वां( 0.63 सूचकांक स्कोर ) श्रीलंका: 92 वां ( 0.43 सूचकांक स्कोर ) बांग्लादेश: 113 वां ( 0.38 सूचकांक स्कोर ) वैश्विक रैंकिंग रैंक देश सूचकांक स्कोर 1 सिंगापुर 0.800 2 डेनमार्क 0.778 3 यूएसए 0.771 72 भारत 0.492 172 सेंट्रलअफ्रीकन रिपब्लिक 0.184 173 अफ़ग़ानिस्तान 0.132 174 दक्षिण

​मिशन रूमी , 2024 - (May 2025)

24 अगस्त, 2024 को भारत ने चेन्नई के थिरुविदंतई से देश का पहला पुन: प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी-1 (Rhumi-1) लॉन्च किया । संयुक्त पहल: स्पेस ज़ोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप। पेलोड वायुमंडलीय डेटा संग्रहण के लिए तीन क्यूब उपग्रह । 50 पिको उपग्रह (Pico Satellites) , प्रत्येक अलग-अलग वायुमंडलीय पहलुओं का अध्ययन करेगा। निर्देशन: डॉ. मायलस्वामी

​डेंगीऑल - (May 2025)

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) और पैनेशिया बायोटेक ने स्वदेशी टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन, डेंगीऑल (DengiAll) के लिए भारत का पहला चरण 3 नैदानिक परीक्षण शुरू किया है । परीक्षण प्रक्षेपण स्थान: पीजीआईएमएस, रोहतक । वैक्सीन स्ट्रेन उत्पत्ति: TV003/TV005 पर आधारित, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH), यूएसए द्वारा विकसित। परीक्षण का दायरा: 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 19 स्थलों पर

​भारतीय हल्का टैंक ' ज़ोरावर ' - (May 2025)

13 सितंबर, 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने भारतीय हल्के टैंक, जोरावर का प्रारंभिक ऑटोमोटिव परीक्षण सफलतापूर्वक किया । अधिक ऊंचाई पर तैनाती के लिए डिजाइन किया गया, ज़ोरावर ने रेगिस्तानी इलाकों में आयोजित क्षेत्र परीक्षणों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तथा सभी परिचालन उद्देश्यों को पूरा किया। फायरिंग सटीकता: प्रारंभिक परीक्षण से सटीक लक्ष्यीकरण क्षमताओं की

​'बायो-राइड' योजना - (May 2025)

18 सितंबर, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास (बायो-राइड) योजना को मंजूरी दी । यह पहल जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) की दो मौजूदा छत्र योजनाओं को मिलाती है और एक नया घटक प्रस्तुत करती है: जैव विनिर्माण और जैव फाउंड्री । कुल बजट: ₹9197 करोड़ (2021-2026, 15वें वित्त

​अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान (NGLV) - (May 2025)

18 सितंबर, 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान (NGLV) के विकास को मंजूरी दी , जो भारत के भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा । NGLV के बारे में उन्नत पेलोड क्षमता: वर्तमान सीमा से 3 गुना अधिक। पुन: प्रयोज्यता: पुन: प्रयोज्य प्रथम चरण के माध्यम से लागत में कमी लाना। पेलोड क्षमता: निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) तक

​भविष्य के लिए मिशन स्वीकृत - (May 2025)

18 सितंबर, 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद पृथ्वी पर लौटने के लिए प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और प्रदर्शित करने हेतु चंद्रयान-4 मिशन को मंजूरी दी । मिशन विवरण समापन समयरेखा: अनुमोदन से 36 महीने के भीतर । कुल बजट: ₹2104.06 करोड़ मिशन लक्ष्य: चंद्र नमूने एकत्र करना और उन्हें पृथ्वी पर वापस

​लिग्नोसैट : दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह - (May 2025)

5 नवंबर, 2024 को दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह, लिग्नोसैट (LignoSat) , अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। यह मिशन चंद्रमा और मंगल ग्रह की खोज में लकड़ी के संभावित उपयोग के परीक्षण में एक प्रारंभिक कदम है । क्योटो विश्वविद्यालय (जापान) द्वारा सुमितोमो वानिकी के सहयोग से विकसित । प्रक्षेपण: उपग्रह को स्पेसएक्स मिशन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS)

मिशन दिव्यास्त्र : भारत का पहला एमआईआरवी परीक्षण - (May 2025)

11 मार्च, 2024 को डीआरडीओ ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत MIRV (मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल रीएंट्री व्हीकल्स) तकनीक से लैस अग्नि-5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया । महत्व प्रक्षेपण स्थल: डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा। सामरिक उन्नति: यह परीक्षण भारत को एमआईआरवी प्रौद्योगिकी वाले देशों के एक विशिष्ट समूह में शामिल कर देता है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन

​अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण - (May 2025)

3 अप्रैल, 2024 को भारत ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया, जिससे उसकी सामरिक निवारक क्षमताओं को मजबूती मिली। संचालनकर्ता: सामरिक बल कमान (SFC) और डीआरडीओ। प्रक्षेपण स्थल: डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा। पहला परीक्षण: जून 2021 रेंज: 1,000 किमी से 2,000 किमी विशेषताएं: कैनिस्टरकृत मिसाइल, जिसे सड़क या रेल प्लेटफॉर्म से छोड़ा जा सकता है । ठोस प्रणोदक, दो

​रुद्रम- I का सफल परीक्षण - (May 2025)

2 मई, 2024 को भारत ने राजस्थान के चांधन रेंज में देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित नई पीढ़ी की एंटी-रेडिएशन मिसाइल (एनजीएआरएम) रुद्रम- I का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया । इस मिशन में विभिन्न डीआरडीओ प्रयोगशालाएं , भारतीय वायु सेना की इकाइयां, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (नासिक) और MSQAA और CEMILAC जैसी प्रमाणन एजेंसियां शामिल थीं । रुद्रम हवा से सतह

​पोलारिस डॉन मिशन - (May 2025)

10 सितंबर 2024 को फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से पोलारिस डॉन मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया । स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया गया। प्रक्षेपण यान: फाल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट चालक दल: चार नागरिक अंतरिक्ष यात्री जेरेड इसाकमैन (मिशन कमांडर) स्कॉट पोटेट सारा गिलिस अन्ना मेनन ऐतिहासिक उपलब्धियां गैर-पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहली बार वाणिज्यिक स्पेसवॉक किया गया। 1408.1 किमी की सबसे ऊंची पृथ्वी की कक्षा

​नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन - (May 2025)

राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (नासा) ने 14 अक्टूबर, 2024 को यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा का अन्वेषण करना और जीवन के संभावित संकेतों की खोज करना है। प्रक्षेपण स्थल: नासा का कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र, फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रक्षेपण यान: स्पेसएक्स फाल्कन हेवी रॉकेट यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान की तकनीकी विशिष्टताएँ नासा द्वारा विकसित अब तक

इसरो का ऐतिहासिक पीएसएलवी-सी37 मिशन - (May 2025)

15 फरवरी, 2017 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने पीएसएलवी-सी37 मिशन के माध्यम से एक ही प्रक्षेपण में 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया । इस उपलब्धि ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह तैनाती में भारत की बढ़ती हुई ताकत को प्रदर्शित किया। प्राथमिक पेलोड और अंतरराष्ट्रीय सहयोग मुख्य पेलोड, कार्टोसैट-2डी, मानचित्रण और सर्वेक्षण के लिए डिज़ाइन किया गया था ।

​एशिया का सबसे बड़ा चेरेनकोव टेलीस्कोप लद्दाख में - (May 2025)

4 अक्टूबर, 2024 को भारत ने लद्दाख के हानले में मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरीमेंट (MACE) वेधशाला का उद्घाटन किया । परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉ. अजीत कुमार मोहंती द्वारा इसका उद्घाटन किया गया । MACE एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है। यह 4,300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे दुनिया में

​भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा की समाप्ति - (May 2025)

8 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत को ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने के लिए आधिकारिक रूप से प्रमाणित किया । कारण: क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस के कारण होने वाला जीवाणु संक्रमण । संचरण: संक्रमित व्यक्ति की आंखों के स्राव, दूषित व्यक्तिगत वस्तुओं (तौलिए, तकिए), घरेलू मक्खियों और श्वसन बूंदों के संपर्क के माध्यम से फैलता

​उन्नत VSHORADS प्रणाली के उड़ान परीक्षण - (May 2025)

3 और 4 अक्टूबर, 2024 को, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने चौथी पीढ़ी की लघुकृत अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली (VSHORADS) के तीन उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए । स्थान: पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान विकास: इस प्रणाली को अनुसंधान केंद्र इमारत (आरसीआई) द्वारा विकास सह उत्पादन साझेदार ( डीसीपीपी ) मोड के तहत अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं

​पेयर कार्यक्रम - (May 2025)

भारत सरकार ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) के तहत त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिए साझेदारी (PAIR) कार्यक्रम शुरू किया है । इस पहल का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुसंधान-उन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देना है। पीएआईआर कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप है, जो भारतीय विश्वविद्यालयों में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देता है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) अनुसंधान नेशनल

​पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक “ नेफिथ्रोमाइसिन ” - (May 2025)

नवंबर 2024 में, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) का मुकाबला करने के उद्देश्य से भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक, नैफिथ्रोमाइसिन लॉन्च की । अनुसंधान एवं निवेश: जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) के सहयोग से विकसित किया गया । समय एवं लागत: 14 वर्ष का शोध एवं 500

​लंबी दूरी की भूमि पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल (LRLACM) - (May 2025)

लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल (LRLACM) का पहला उड़ान परीक्षण किया, जो 1,000 किमी दूर तक के लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। ओडिशा के तट पर चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) में मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर का उपयोग करके किया गया । मुख्य बिन्दु उन्नत संस्करण: एलआरएलएसीएम निर्भय क्रूज मिसाइल का उन्नत संस्करण है । तकनीकी विशेषताएं उन्नत एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर से

​एआई-सक्षम ई-तरंग प्रणाली - (May 2025)

रक्षा स्पेक्ट्रम प्रबंधन के लिए एआई-संचालित सॉफ्टवेयर ई - तरंग प्रणाली का अनावरण 13 नवंबर, 2024 को संयुक्त विद्युतचुंबकीय बोर्ड (JEMB) की बैठक के दौरान किया गया ।बैठक की अध्यक्षता एकीकृत रक्षा स्टाफ (संचालन) के उप प्रमुख एयर मार्शल जीतेन्द्र मिश्रा ने की।विकास: एकीकृत रक्षा स्टाफ और भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन) द्वारा संयुक्त रूप से

​ऑपरेशन द्रोणागिरी - (May 2025)

13 नवंबर 2024 को प्रोफेसर अभय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के सचिव डॉ. करंदीकर ने ऑपरेशन द्रोणागिरी का शुभारंभ किया । यह पायलट पहल राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 के अंतर्गत आती है और इसका उद्घाटन फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (FITT), आईआईटी दिल्ली में किया गया । मुख्य बिन्दु उद्देश्य: यह प्रदर्शित करना कि भूस्थानिक प्रौद्योगिकियां किस प्रकार जीवन की गुणवत्ता

​भारत की पहली डायरेक्ट-टू-डिवाइस (D2D) सैटेलाइट कनेक्टिविटी - (May 2025)

13 नवंबर, 2024 को भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने भारत की पहली डायरेक्ट-टू-डिवाइस (डी2डी) सैटेलाइट कनेक्टिविटी शुरू करने की घोषणा की। यह पहल अमेरिका स्थित संचार कंपनी वायासैट (ViaSAT) के सहयोग से शुरू की गई है । सिद्धांत: उपग्रह अंतरिक्ष में सेल टावरों की तरह कार्य करते हैं, जिससे जमीन पर स्थित टावरों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। सिग्नल ट्रांसमिशन:

​गाइडेड पिनाका एमबीआरएल सिस्टम - (May 2025)

डीआरडीओ ने रेंज, सटीकता और साल्वो (Salvo) क्षमताओं के लिए बहु-चरणीय परीक्षण नवंबर 2024 में पूरा कर लिया है। उन्नत पिनाका अब 75+ किमी की दूरी तक पहुंच सकता है; भविष्य के संस्करणों का लक्ष्य 120-300 किमी की दूरी तक पहुंचना है। डीआरडीओ प्रयोगशालाओं (ARDE, RCI, DRDL, HEMRL) द्वारा विकसित; निजी हितधारकों द्वारा उत्पादन। आर्मेनिया ने यह प्रणाली खरीद

​प्रोबा-3 मिशन - (May 2025)

इस मिशन को इसरो द्वारा 5 दिसंबर, 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) से पीएसएलवी-सी59 का उपयोग करके लॉन्च किया गया था । न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) द्वारा वाणिज्यिक प्रक्षेपण के रूप में क्रियान्वित किया गया । प्रोबा-3 में सौर कोरोना अवलोकन के लिए दो उपग्रह - कोरोनाग्राफ और ऑकुल्टर - शामिल हैं। सटीक

​भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक - (May 2025)

बायो-बैंक को आईसीएमआर के सहयोग से दिसंबर 2024 में मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन (MDRF), चेन्नई में लॉन्च किया गया। यह मधुमेह अनुसंधान के लिए विविध भारतीय आबादी से जैव-नमूने संग्रहीत करता है। व्यक्तिगत उपचार को सक्षम करने के लिए टाइप 1, 2 और गर्भावधि मधुमेह पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बायोबैंक बायोमार्कर्स की पहचान करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना

​आईएनएस तुशिल को कमीशन किया गया - (May 2025)

आईएनएस तुशिल, एक क्रिवाक- III (Krivak-III) श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट (प्रोजेक्ट 1135.6), 9 दिसंबर, 2024 को रूस में कमीशन किया गया। रूस के यंतर शिपयार्ड द्वारा निर्मित यह पोत ब्रह्मोस मिसाइलों, श्टिल एसएएम (Shtil SAM), टॉरपीडो और उन्नत ईडब्ल्यू प्रणालियों से सुसज्जित है। इसमें स्टेल्थ डिजाइन, एआई एकीकरण की विशेषताएं हैं, तथा यह कामोव हेलीकॉप्टरों को भी सपोर्ट करता है।

​आदित्य-एल1 भारत के सौर अनुसंधान को जारी रखेगा - (May 2025)

आदित्य-एल1 अंतरिक्ष यान ने सूर्य-पृथ्वी एल1 बिंदु के चारों ओर अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी कर ली है। आदित्य-एल1 मिशन लैग्रैंजियन बिंदु एल1 पर स्थित एक भारतीय सौर वेधशाला है, जिसे 2 सितंबर, 2023 को प्रक्षेपित किया जाएगा तथा 6 जनवरी, 2024 को इसे अपनी लक्षित हेलो कक्षा में स्थापित किया जाएगा। L1 के चारों ओर एक पूर्ण चक्कर पूरा करने में

​इसरो के स्पैडेक्स ने ऐतिहासिक डॉकिंग हासिल की - (May 2025)

16 जनवरी, 2025 को भारत के स्पाडेक्स मिशन ने दो उपग्रहों, एसडीएक्स01 और एसडीएक्स02 के बीच अंतरिक्ष में स्वायत्त डॉकिंग को सफलतापूर्वक हासिल किया, जिन्हें 30 दिसंबर, 2024 को पीएसएलवी-सी60 द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा।यह उपलब्धि भारत को अंतरिक्ष डॉकिंग क्षमता वाले कुछ देशों में शामिल कर देती है।उपग्रहों ने डॉकिंग तंत्र, पावर ट्रांसफर, अंतर-उपग्रह संचार और सापेक्ष नेविगेशन जैसी प्रमुख

​नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने बनाया रिकॉर्ड - (May 2025)

24 दिसंबर, 2024 को नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के सबसे निकट की मानव निर्मित वस्तु बन जाएगा, जो 430,000 मील प्रति घंटे की गति से 3.8 मिलियन मील के दायरे में उड़ान भरेगा और 982 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन करेगा।इसे 2018 में लॉन्च किया गया था, यह मिशन सूर्य के बाहरी वायुमंडल (कोरोना), सौर हवाओं

​भारत ने तीन स्वदेशी नौसैनिक पोतों को नौसेना में शामिल किया - (May 2025)

15 जनवरी, 2025 को भारतीय नौसेना ने एक ही दिन में तीन फ्रंटलाइन प्लेटफार्मों की कमीशनिंग के साथ एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। यह ऐतिहासिक घटना नौसेना के इतिहास में पहली बार ऐसे उन्नत जहाजों की त्रि-कमीशनिंग थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस उपलब्धि को आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और तीनों जहाजों

​शक्तिसैट - (May 2025)

शक्तिसैट (ShakthiSAT) मिशन की शुरुआत चेन्नई स्थित स्टार्टअप स्पेस किड्ज़ इंडिया द्वारा की गई है , जिसने 19 निकट अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान, तीन उपकक्षीय पेलोड और आज़ादसैट (AzaadSAT) सहित पांच कक्षीय उपग्रह लॉन्च किए हैं। उपग्रह की घोषणा 16 जनवरी 2025 को की गई। 'शक्तिसैट', लगभग 12,000 प्रतिभागियों (लगभग 108 देशों से) वाली एक लड़कियों की टीम, जिनमें से अधिकांश छात्राएं हैं,

​भारतीय जीनोमिक डेटा सेट - (May 2025)

9 जनवरी, 2025 को भारत ने जीनोम इंडिया कॉन्क्लेव में जीनोम इंडिया डेटासेट और फीड प्रोटोकॉल लॉन्च किया, जो जीनोमिक्स में आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। 10,000 भारतीय जीनोम नमूने अब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भारतीय जैविक डेटा केंद्र (आईबीडीसी) में संग्रहीत लक्ष्य: 10 मिलियन जीनोम अनुक्रमित करना यह व्यक्तिगत चिकित्सा, वैक्सीन अनुसंधान एवं विकास, आनुवंशिक विकार उपचार को सक्षम बनाता है। कृषि, पर्यावरण और

​नाड़ी तरंगिनी - (May 2025)

6 जनवरी 2025 को नाडी तरंगिनी (Nadi Tarangini) सीडीएससीओ द्वारा अनुमोदित पहला एआई-संचालित आयुर्वेदिक उपकरण बन गया, जो पारंपरिक नाड़ी निदान को आधुनिक तकनीक के साथ मिश्रित करता है। सीडीएससीओ अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण। एआई-संचालित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पारंपरिक आयुर्वेदिक प्रथाओं को गति देने के लिए विकसित किया गया । कीमत: ₹55,000 निर्माता: आत्रेय इनोवेशन, हिंजवडी,

​मानव मेटान्यूमोवायरस (HMPV) - (May 2025)

चीन में एचएमपीवी के मामलों में वृद्धि ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी है, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने इसे स्वास्थ्य आपातकाल घोषित नहीं किया है। जनवरी, 2025 में भारत में लगभग 2 या उससे अधिक मामले पाए गए हैं।एचएमपीवी की खोज 2001 में हुई थी, यह न्यूमोविरिडे परिवार का हिस्सा है।इससे फ्लू जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं: खांसी, बुखार, नाक बहना कोई

​भारतजेन - (May 2025)

भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को संबोधित करने के लिए, भारतजेन परियोजना 30 सितंबर, 2024 को शुरू की गई , जिसका उद्देश्य बहुभाषी, मल्टीमॉडल जनरेटिव एआई विकसित करना है । भारतजेन को NM-ICPS के तहत IoT और IoE के लिए TIH फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया था। समापन लक्ष्य: जुलाई 2026 विशेषताएं: भारतीय भाषा समर्थन (पाठ,

​मेजराना 1 - (May 2025)

19 फरवरी, 2025 को, माइक्रोसॉफ्ट ने मेजराना 1 (Majorana 1) पेश किया, जो बेहतर स्थिरता के लिए टोपोलॉजिकल क्यूबिट के साथ निर्मित एक क्वांटम चिप है। प्रमुख विशेषताऐं टोपोलॉजिकल क्यूबिट: मेजराना फर्मिऑन पर आधारित - कण जो स्वयं अपने प्रतिकण हैं। कम विसंकोचन के लिए टोपोकंडक्टर सामग्रियों से निर्मित अत्यधिक स्केलेबल - 1 मिलियन क्यूबिट होस्ट करने की क्षमता संभावित अनुप्रयोग क्रिप्टोग्राफी: उन्नत एन्क्रिप्शन और

​इसरो ने दुनिया के सबसे बड़े प्रणोदक मिक्सर (Propellant Mixer) का अनावरण किया - (May 2025)

इसरो और सीएमटीआई बेंगलुरु ने ठोस रॉकेट प्रणोदक उत्पादन के लिए 10 टन का वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर विकसित किया है, जो विश्व में सबसे बड़ा है। औपचारिक हस्तांतरण 13 फरवरी, 2025 को सीएमटीआई, बेंगलुरु में हुआ, जहां एसडीएससी के निदेशक ने सीएमटीआई के निदेशक से मिक्सर प्राप्त किया। प्रमुख विशेषताऐं: एकल प्रणोदक बैच के लिए उच्च क्षमता मिश्रण परिशुद्धता, सुरक्षा और स्वचालन सुनिश्चित करता

​सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर लौटीं - (May 2025)

18 मार्च 2025 को, नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर क्रू-9 ड्रैगन के माध्यम से पृथ्वी पर लौट आए, जिससे आईएसएस पर 9 महीने का विलंबित प्रवास समाप्त हो गया । पृष्ठभूमि जून 2024 में बोइंग के स्टारलाइनर (इसकी पहली चालक दल वाली उड़ान) पर प्रक्षेपित किया जाएगा । तकनीकी समस्याओं के कारण वापसी में देरी हुई, जिससे मिशन की

​सूडान वायरस रोग (SVD): युगांडा में जारी प्रकोप - (May 2025)

30 जनवरी 2025 को युगांडा में सूडान वायरस रोग (SVD) के प्रकोप की घोषणा के बाद से, और 5 मार्च 2025 तक, कुल 14 मामले (12 पुष्ट मामले और दो संभावित मामले सहित) जिनमें चार मौतें (दो पुष्ट और दो संभावित) शामिल हैं, की सूचना दी गई है। 1 मार्च 2025 को स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस वक्तव्य जारी कर

​SPHEREx उपग्रह - (May 2025)

नासा की SPHEREx अंतरिक्ष वेधशाला, जिसे 11 मार्च 2025 को निम्न पृथ्वी कक्षा में प्रक्षेपित किया गया, ने अब ब्रह्मांड का अवलोकन शुरू कर दिया है। 18 मार्च, 2025 को मिशन टीम ने अंतरिक्ष यान को टेलीस्कोप के मुख को ढकने वाले सुरक्षात्मक धूल आवरण को हटाने का आदेश दिया। पूरा नाम: स्पेक्ट्रो - ब्रह्मांड के इतिहास, पुनर्आयनीकरण के युग और आइस

​नासा का पंच (PUNCH) मिशन - (May 2025)

नासा के पंच ( कोरोना और हीलियोस्फीयर को एकीकृत करने वाला पोलारिमीटर ) मिशन का उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा में चार छोटे उपग्रहों का उपयोग करके सूर्य के कोरोना और सौर वायु का अध्ययन करना है। यह अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणियों को बेहतर बनाने और सौर परिघटनाओं को समझने के लिए 3D अवलोकन प्रदान करेगा। प्रक्षेपण यान: स्पेसएक्स फाल्कन 9 प्रक्षेपण

​नासा का पेंडोरा मिशन - (May 2025)

नासा ने 2025 में दूरस्थ ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए अपने नवीनतम मिशन, पेंडोरा (Pandora) की घोषणा की। इसे 2025 के अंत में (शरद ऋतु के दौरान) लॉन्च किया जाना है। पेंडोरा नासा के खगोल भौतिकी पायनियर्स कार्यक्रम के अंतर्गत एक स्मॉलसैट टेलेस्कोप है । विशेषता विवरण प्रक्षेपण वर्ष 2025 मुख्य उद्देश्य कम से कम 20 बाह्यग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन करना मुख्य फोकस बाह्यग्रहों के

नौसेना ने स्वदेशी एंटी-शिप मिसाइल (NASM-SR) का परीक्षण किया - (May 2025)

25 फरवरी, 2025 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR), चांदीपुर से नौसेना एंटी-शिप मिसाइल (NASM-SR) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया । यह मैन-इन-लूप क्षमता वाली एक स्वदेशी मिसाइल है, जो दो-तरफ़ा उच्च-बैंडविड्थ डेटालिंक के माध्यम से उड़ान के दौरान पुनः लक्ष्यीकरण को सक्षम बनाती है । मिसाइल ने अपनी अधिकतम सीमा पर समुद्र-स्किमिंग मोड में एक छोटे जहाज

​बायोलम्पिवैक्सिन - (May 2025)

फरवरी 2025 में, बायोवेट (भारत बायोटेक की पशु स्वास्थ्य शाखा) को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) से बायोलम्पिवैक्सिन के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ, जो मवेशियों और भैंसों में लम्पी स्किन डिजीज (LSD) के लिए एक टीका है । यह विश्व का पहला DIVA वैक्सीन है (जो संक्रमित और टीका लगाए गए पशुओं में अंतर करता है)। यह 3+ महीने की आयु

​विश्व के वनों की स्थिति 2024 रिपोर्ट - (May 2025)

22 जुलाई, 2024 को खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने विश्व वन स्थिति रिपोर्ट का 2024 संस्करण जारी किया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि वैश्विक वनों की कटाई की दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। 1990 और 2002 के बीच वार्षिक वनों की कटाई 15.8 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 2015 और 2020 के बीच 10.2 मिलियन हेक्टेयर हो

​भारत का पहला सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक (GEP) - (May 2025)

उत्तराखंड ने अगस्त 2024 में भारत का पहला सकल पर्यावरण उत्पाद (GEP) सूचकांक लॉन्च किया ।जीईपीआई मानवीय हस्तक्षेप के कारण होने वाले पारिस्थितिक विकास का मूल्यांकन करने की एक नवीन विधि है। सूचकांक चार प्राकृतिक संसाधनों को मौद्रिक मूल्य प्रदान करता है: वायु, जल, मिट्टी और वन । सूत्र: जीईपी सूचकांक = (वायु-जीईपी सूचकांक + जल-जीईपी सूचकांक + मृदा-जीईपी सूचकांक

​भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र (NDRC) - (May 2025)

भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बिहार के पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया । पटना में गंगा नदी के पास स्थित इस संस्थान का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 मार्च, 2024 को किया था। गंगा नदी पर स्थित इस केंद्र का निर्माण 30 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है ।

​हिम तेंदुए की जनसंख्या का आकलन - (May 2025)

30 जनवरी, 2024 को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत का पहला वैज्ञानिक हिम तेंदुआ आबादी आकलन जारी किया । रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 718 हिम तेंदुए हैं, जिनकी उपस्थिति 93,392 वर्ग किमी में दर्ज की गई है । 241 अनोखे हिम तेंदुओं की तस्वीरें ली गईं। राज्यवार जनसंख्या अनुमान लद्दाख : 477 उत्तराखंड : 124 हिमाचल प्रदेश : 51 अरुणाचल प्रदेश : 36 सिक्किम :

​विश्व की प्रवासी प्रजातियों की स्थिति रिपोर्ट 2024 - (May 2025)

12 फरवरी, 2024 को वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (CMS) ने दुनिया की प्रवासी प्रजातियों की पहली स्थिति रिपोर्ट जारी की। इसे संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख वन्यजीव संरक्षण सम्मेलन (CMS COP14) के उद्घाटन के अवसर पर जारी किया गया। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संरक्षण वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई थी । जनसंख्या में गिरावट -

​विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 - (May 2025)

विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 (मार्च, 2024 में स्विस संगठन IQAir द्वारा जारी) के 6 वें संस्करण के अनुसार, भारत वायु गुणवत्ता के मामले में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद 134 देशों में से तीसरे सबसे खराब स्थान पर है । बेगूसराय (बिहार) विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र था। दिल्ली की वायु गुणवत्ता सबसे खराब थी। भारत की वार्षिक PM2.5 सांद्रता 54.4

​गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीते - (May 2025)

मध्य प्रदेश सरकार ने जून 2024 में घोषणा की कि गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत में चीतों का दूसरा आवास बनने वाला है। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य 368.62 वर्ग किमी में फैला हुआ है । 1974 में अधिसूचित, इसमें राजस्थान की सीमा से लगे पश्चिमी मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले शामिल हैं। चम्बल नदी इस

​यूनेस्को ने 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए - (May 2025)

5 जुलाई 2024 को यूनेस्को ने 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए , जिनमें दो ट्रांसबाउंड्री रिजर्व भी शामिल हैं । नये बायोस्फीयर रिजर्व (2024) केम्पेन-ब्रोक ट्रांसबाउंड्री रिजर्व ( बेल्जियम और नीदरलैंड ) डेरियन नॉर्ट चोकोआनो बायोस्फीयर रिजर्व ( कोलंबिया ) माद्रे डे लास अगुआस बायोस्फीयर रिजर्व ( डोमिनिकन गणराज्य ) निउमी बायोस्फीयर रिजर्व ( गाम्बिया ) कोली यूगनेई बायोस्फीयर रिजर्व (इटली) जूलियन आल्प्स ट्रांसबाउंड्री रिजर्व

​"विश्व के मैंग्रोव की स्थिति 2024" रिपोर्ट - (May 2025)

विश्व मैंग्रोव दिवस (26 जुलाई, 2024) पर ग्लोबल मैंग्रोव एलायंस (जीएमए) द्वारा विश्व मैंग्रोव स्थिति 2024 रिपोर्ट जारी की गई । यह 2020 को आधार रेखा मानकर 1.47 लाख वर्ग किमी क्षेत्र को कवर करते हुए वैश्विक मैंग्रोव वनों का उपग्रह-आधारित मूल्यांकन प्रदान करता है। मुख्य निष्कर्ष गंभीर रूप से संकटग्रस्त मैंग्रोव: बढ़ते समुद्री स्तर के कारण लक्षद्वीप द्वीपसमूह और तमिलनाडु के तटीय

​राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 - (May 2025)

1 मार्च 2024 को राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) 2023 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के 22वें स्थापना दिवस के दौरान जारी किया गया । फ्रंट रनर (>=60): एसईईआई 2023 में 'फ्रंट रनर' श्रेणी में सात राज्य: कर्नाटक (स्कोर 86.5), आंध्र प्रदेश (83.25), हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और तेलंगाना। अचीवर (50-59.75): दो राज्य, असम और उत्तर प्रदेश 'अचीवर' श्रेणी में हैं। प्रतियोगी (कंटेंडर)

​खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 - (May 2025)

27 मार्च, 2024 को जारी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024, खाद्य अपशिष्ट ट्रैकिंग और निगरानी प्रणालियों के विस्तार और सुदृढ़ीकरण की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और डब्ल्यूआरएपी (यूके-आधारित एनजीओ) द्वारा प्रकाशित की जाती है।निष्कर्षों के अनुसार, 2022 में, वैश्विक स्तर पर 1.05 बिलियन टन भोजन बर्बाद हुआ (प्रति व्यक्ति 132 किलोग्राम)।60% खाद्य अपशिष्ट

​अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक - (May 2025)

भारत ने 20 मई से 30 मई, 2024 तक कोच्चि, केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक (एटीसीएम-46) और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति (सीईपी-26) की सफलतापूर्वक मेजबानी की। मेजबानी: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय , भारत सरकार, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर), गोवा के माध्यम से, अंटार्कटिक संधि सचिवालय (अर्जेंटीना) के सहयोग से । विषय: "वसुधैव कुटुम्बकम" ( एक पृथ्वी, एक

​बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 - (May 2025)

3 जून से 13 जून, 2024 तक बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 बॉन, जर्मनी में आयोजित किया गया था ।सम्मेलन का ध्यान नवंबर 2024 में बाकू, अज़रबैजान में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP29) की दिशा में प्रगति करने पर केंद्रित था ।जलवायु वित्त पर प्रगति: पार्टियों ने जलवायु वित्त पर नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसीक्यूजी) के

​एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 - (May 2025)

2024 में नीति आयोग ने नवीनतम सतत विकास लक्ष्य (SDG) सूचकांक जारी किया, जिसमें भारत का राष्ट्रीय स्कोर 66 (2020-21) से बढ़कर 71 (2023-24) हो गया । मुख्य निष्कर्ष लक्ष्य 1 (गरीबी उन्मूलन), लक्ष्य 8 (सभ्य कार्य और आर्थिक विकास), लक्ष्य 13 (जलवायु कार्रवाई) और लक्ष्य 15 (भूमि पर जीवन) में महत्वपूर्ण प्रगति । जलवायु कार्रवाई (54 से 67) और गरीबी उन्मूलन

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2024 - (May 2025)

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2024सतत विकास समाधान नेटवर्क (SDSN) ने 17 जून, 2024 को 9 वीं सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) रिपोर्ट 2024 जारी की । वर्ष 2030 तक केवल 16% सतत विकास लक्ष्य ही प्राप्त किए जा सकेंगे, तथा 84% लक्ष्यों में सीमित या विपरीत प्रगति दिखाई देगी। 2020 के बाद से, वैश्विक एसडीजी प्रगति स्थिर हो

​पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (EPI) 2024 - (May 2025)

जून 2024 में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (EPI) 2024 , 11 पर्यावरणीय मुद्दों पर 58 संकेतकों के आधार पर वैश्विक स्थिरता रैंकिंग प्रदान करता है ।येल सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल लॉ एंड पॉलिसी ; अर्थ इंस्टीट्यूट, कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित । शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता रैंक देश अंक

​जल संचय जनभागीदारी पहल - (May 2025)

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 सितंबर, 2024 को सूरत, गुजरात से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'जल संचय जन भागीदारी' पहल की शुरुआत की । उद्देश्य: वर्षा जल संचयन और दीर्घकालिक जल स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए गुजरात की जल संचय पहल की सफलता पर आधारित । कार्यान्वयन: गुजरात भर में 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया

​चौथा वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन और प्रदर्शनी (RE-INVEST 2024) - (May 2025)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने 16 से 18 सितंबर, 2024 तक गुजरात के गांधीनगर में चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो (री-इनवेस्ट 2024) की मेजबानी की - यह पहली बार था जब यह आयोजन दिल्ली से बाहर आयोजित किया गया । मुख्य बिन्दु स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान: यह आयोजन स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में तेजी लाने और जलवायु लक्ष्यों

​राइनो की स्थिति 2024 रिपोर्ट - (May 2025)

अंतरराष्ट्रीय राइनो फाउंडेशन (IRF) ने विश्व राइनो दिवस (22 सितंबर, 2024) पर राइनो की स्थिति 2024 रिपोर्ट जारी की ।1. सफेद गैंडा आईयूसीएन आबादी का अनुमान: 17,464 स्थिति: निकट संकटग्रस्त उत्तरी सफेद गैंडा: कार्यात्मक रूप से विलुप्त 2. काला गैंडा आईयूसीएन आबादी का अनुमान: 6,421 स्थिति: गंभीर रूप से संकटग्रस्त 3.

​यूएन-हैबिटेट की विश्व शहर रिपोर्ट 2024 - (May 2025)

5 नवंबर, 2024 को यूएन -हैबिटेट ने शहरी क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण करते हुए विश्व शहर रिपोर्ट 2024 जारी की । मुख्य बिन्दु बढ़ता तापमान: 2040 तक, लगभग 2 बिलियन शहरी निवासियों को 0.5°C तापमान वृद्धि का अनुभव होगा । शहरी कमज़ोरियाँ: अरबों लोगों को बाढ़, चक्रवात और चरम मौसम से अधिक खतरों का सामना करना पड़ता है । जलवायु

​वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 - (May 2025)

विश्व वन्यजीव कोष (WWF) द्वारा जारी वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक रैंकिंग 2024 , जैव विविधता की चिंताजनक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले 50 वर्षों में निगरानी की गई वैश्विक वन्यजीव आबादी का औसत आकार 73% घट गया है । मुख्य बिन्दु मानवीय प्रभाव: पृथ्वी का 75% स्थलीय तथा 66% समुद्री पर्यावरण मानवीय गतिविधियों से प्रभावित

​यूएनईपी अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2024 - (May 2025)

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने नवंबर 2024 में “कम हेल एंड हाई वॉटर” (Come Hell and High Water) शीर्षक से अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2024 जारी की । रिपोर्ट में जलवायु अनुकूलन योजना, वित्त और कार्यान्वयन में वैश्विक प्रगति का आकलन किया गया है। मुख्य निष्कर्ष वैश्विक तापमान: तेजी से पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच रहा है । बढ़ते जलवायु जोखिम:

​एशिया-प्रशांत जलवायु रिपोर्ट 2024 - (May 2025)

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने अक्टूबर 2024 में एशिया-प्रशांत जलवायु रिपोर्ट 2024 जारी की, जिसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के आर्थिक प्रभावों पर प्रकाश डाला गया । मुख्य निष्कर्ष उच्च ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 2070 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 17% की कमी आ सकती है। उच्च ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण 2100 तक यह आंकड़ा 41%

​WMO का ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन 2023 - (May 2025)

28 अक्टूबर, 2024 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने वर्ष 2023 के लिए अपना वार्षिक ग्रीनहाउस गैस (GHG) बुलेटिन जारी किया । मुख्य निष्कर्ष रिकॉर्ड जीएचजी सांद्रता: वार्षिक वृद्धि (2022-2023) 2.3 पीपीएम, 2 पीपीएम से अधिक की वृद्धि का लगातार 12 वां वर्ष है । CO2 का स्तर: 420 पीपीएम तक पहुंच गया , जो 3-5 मिलियन वर्ष पहले देखे गए

​COP16 – जैव विविधता पर सम्मेलन (CBD) कोलंबिया - (May 2025)

जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए पार्टियों का 16वां सम्मेलन (COP-16) 21 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2024 तक कैली, कोलंबिया में आयोजित किया गया था । सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक जैव विविधता ढांचे (GBF) को आगे बढ़ाना था, विशेष रूप से कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे (KMGBF) का कार्यान्वयन । यह सम्मेलन 2022 मॉन्ट्रियल समझौते का अनुसरण करता है ,

​UNCCD COP16 – रियाद, सऊदी अरब - (May 2025)

दिसंबर, 2025 में, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD) के पक्षकारों का 16 वां सम्मेलन (COP16) रियाद, सऊदी अरब में संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 200 देशों ने भूमि बहाली और सूखा प्रतिरोधक क्षमता को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता जताई। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (MENA) क्षेत्र में पहली बार यूएनसीसीडी सीओपी आयोजित किया गया। मुख्य बिन्दु वैश्विक सूखा रूपरेखा

​स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 - (May 2025)

7 सितंबर, 2024 को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु के अंतरराष्ट्रीय दिवस (International Day of Clean Air for Blue Skies) के दौरान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कारों की घोषणा की। पुरस्कार श्रेणियां और विजेता वर्ग रैंक शहर श्रेणी-1 (जनसंख्या >10 लाख) 1 सूरत, गुजरात 2 जबलपुर, मध्य प्रदेश 3 आगरा, उत्तर प्रदेश श्रेणी-2 (जनसंख्या 3-10 लाख) 1 फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश 2 अमरावती,

​वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट, 2024 - (May 2025)

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल 31 दिसंबर, 2024 को वर्ष 2024 के लिए देश की वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट जारी करेंगे; जिसे केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) द्वारा संकलित किया गया है। रिपोर्ट में नए एसओपी का उपयोग करते हुए 15,259 स्थलों पर भूजल की गुणवत्ता का आकलन किया गया। क्षेत्रीय परिवर्तनशीलता: अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि में 100% जल

​ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट 2024 - (May 2025)

'2024 ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट' नामक रिपोर्ट 2 जनवरी, 2025 को ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (ANU) के शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम द्वारा जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार, 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष होगा ; जल चक्र गंभीर रूप से बाधित होगा।भूमि का तापमान 1.2°C बढ़ा है, औद्योगिक युग से 2.2°C बढ़ा है। शुष्क महीनों में 38%

​ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2024 - (May 2025)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने 9 दिसंबर 2024 को व्यापक सार्वजनिक परामर्श के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2024 का मसौदा जारी किया है। इसने 2016 के नियमों को प्रतिस्थापित किया; यह अपशिष्ट पृथक्करण, परिपत्र अर्थव्यवस्था और अनुपालन पर केंद्रित है। प्रमुख प्रावधान जैवनिम्नीकरणीय और गैर-जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्टों में अनिवार्य पृथक्करण । सफाई कर्मचारी पृथक न किए गए कचरे को लेने

​भारत में भूजल प्रदूषण - (May 2025)

केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) की 1 जनवरी, 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 तक भारत के 440 जिलों में भूजल में अत्यधिक नाइट्रेट मौजूद है, जबकि 2017 में यह संख्या 359 जिलों में थी। 56% जिलों में नाइट्रेट की सुरक्षा सीमा 45 मिलीग्राम/लीटर से अधिक है। मानसून से प्रदूषण की स्थिति और बिगड़ेगी: 2023 के बरसाती मौसम में 32.66% नमूने असुरक्षित होंगे। क्षेत्रीय

छत्तीसगढ़ ने वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ा (जनवरी 2025) - (May 2025)

छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। जनवरी 2025 में पर्यावरणीय मूल्य को आर्थिक विकास में एकीकृत करने की घोषणा की गई थी। स्वच्छ वायु, जल संरक्षण और जैव विविधता जैसे वन लाभों का आकलन करना है; तथा पर्यावरण संतुलन के साथ टिकाऊ आर्थिक योजना बनाना है। ग्रीन जीडीपी क्या है? ग्रीन जीडीपी

​भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2023 - (May 2025)

21 दिसंबर 2024 को, केंद्रीय मंत्री, भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने उत्तराखंड के देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान (FRI) में 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR 2023)' का 18वां संस्करण जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में भारत का कुल वन एवं वृक्ष आवरण 827,357 वर्ग किलोमीटर होगा, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 25% है। यह

​IEA इलेक्ट्रिसिटी 2025 रिपोर्ट - (May 2025)

फरवरी 2025 में, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने अपनी विद्युत 2025 रिपोर्ट जारी की, जिसमें वैश्विक विद्युत खपत, उभरती प्रौद्योगिकियों और ऊर्जा क्षेत्र के सामने बढ़ती चुनौतियों के प्रमुख रुझानों को रेखांकित किया गया। मुख्य बिन्दु – वैश्विक संदर्भ में 2024 में ऊर्जा की मांग 4.3% बढ़ेगी; 2027 तक ~4% वार्षिक वृद्धि का अनुमान है। चीन प्रमुख देश बना रहेगा, तथा 2024

​बेराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्ट्ज को प्रमुख खनिजों के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया - (May 2025)

फरवरी 2025 में, खान मंत्रालय (MoM) ने इन संसाधनों की खोज और वैज्ञानिक खनन को बढ़ाने के लिए बेराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्ट्ज को प्रमुख खनिजों के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने की घोषणा की, जो कई महत्वपूर्ण खनिजों के प्रमुख स्रोत हैं।इसके बाद इन खनिजों के खनन को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (MMDR) अधिनियम, 1957 की धारा 8ए

संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता CoP-16 का रोम में समापन (फरवरी 2025) - (May 2025)

पिछले वर्ष कोलंबिया के कैली में प्रारंभिक सत्र के निलंबन के बाद रोम में COP16 का दूसरा विस्तारित सत्र संपन्न हुआ।25 फरवरी 2025 को सम्मेलन के दौरान रोम में कैली फंड का शुभारंभ किया गया।इस नए कोष को निजी क्षेत्र की कंपनियों से योगदान प्राप्त होगा जो आनुवंशिक संसाधनों से प्राप्त डिजिटल अनुक्रम सूचना (DSI) का व्यावसायिक उपयोग करती हैं।कैली

​पर्यावरणीय जहाज सूचकांक (ESI) पर मोरमुगाओ बंदरगाह - (May 2025)

अक्टूबर 2024 में, गोवा का मोरमुगाओ पोर्ट अथॉरिटी (MPA) अपने हरित श्रेय कार्यक्रम के लिए पर्यावरण जहाज सूचकांक (ESI) पोर्टल पर सूचीबद्ध होने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन जाएगा।मोरमुगाओ बंदरगाह ईएसआई के माध्यम से ग्रीन शिप प्रोत्साहन शुरू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह है । अक्टूबर 2023 में शुरू किया गया हरित श्रेय कार्यक्रम, ईएसआई स्कोर के आधार

​COP -29 - (May 2025)

यूएनएफसीसीसी के पक्षकारों का 29वां सम्मेलन (सीओपी-29) 11-24 नवंबर, 2024 (जिसे दो दिन के लिए बढ़ाया गया) तक बाकू, अजरबैजान में आयोजित किया गया। इसमें लगभग 200 देशों ने भाग लिया तथा जलवायु वित्त, अनुकूलन और शमन पर महत्वपूर्ण समझौतों पर बातचीत की। मुख्य बिन्दु नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसीक्यूजी) : 2035 तक विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त पोषण को तीन गुना

​इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) - (May 2025)

इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA), जिसका मुख्यालय भारत में है, आधिकारिक तौर पर 23 जनवरी 2025 को एक संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन और अंतरराष्ट्रीय कानूनी इकाई बन गया ।आईबीसीए को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 5वीं वर्षगांठ के दौरान लॉन्च किया गया था और फरवरी 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया था।कार्यान्वयन:

​4 नए रामसर स्थल - (May 2025)

2 फरवरी, 2025 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस से पहले भारत में चार और आर्द्रभूमियों को रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है। नई आर्द्रभूमियों को शामिल करने से देश में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 89 हो गई है। नव नामित स्थल हैं: सक्काराकोट्टई (तमिलनाडु) - प्रवासी पक्षी हॉटस्पॉट। थेरथंगल (तमिलनाडु) - तटीय पक्षी

​भारत 100 गीगावाट सौर क्षमता तक पहुंचा - (May 2025)

भारत ने 31 जनवरी 2025 तक 100.33 गीगावाट स्थापित सौर क्षमता हासिल की। सौर क्षमता 2.82 गीगावाट (2014) से 3,450% बढ़कर 100 गीगावाट (2025) हो गयी । लक्ष्य: 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता । मुख्य बिन्दु रिकार्ड 24.5 गीगावाट सौर ऊर्जा शामिल की गई; उपयोगिता-स्तर क्षमता में 2.8 गुना वृद्धि हुई । 53% बढ़कर 4.59 गीगावाट तक पहुंच गयी । शीर्ष राज्य: राजस्थान,

​भारत ने परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की - (May 2025)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2025 को एक नए 'विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन' के निर्माण की घोषणा की और इस विकास को सीमित करने वाले कानूनों में संशोधन करने पर जोर दिया। लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) में अनुसंधान एवं विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए । लक्ष्य: 2033 तक 5 परिचालनात्मक एसएमआर; 2047 तक

​सहभागिता मिशन के अंतर्गत क्षेत्रीय आर्द्रभूमि कार्यशाला - (May 2025)

1 फरवरी 2025 को उत्तर भारत की क्षेत्रीय कार्यशाला की अध्यक्षता मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने की । इसका आयोजन विश्व आर्द्रभूमि दिवस (2 फरवरी) से पहले अयोध्या में किया गया।इसमें 9 राज्यों को शामिल किया गया; हैदराबाद, कोलकाता, गंगटोक के बाद यह चौथी क्षेत्रीय कार्यशाला का हिस्सा था। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य (गोंडा, उत्तर प्रदेश) को रामसर स्थल के

​अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) अब संधि-आधारित गठबंधन - (May 2025)

29 फरवरी, 2025 को कैबिनेट ने IBCA को अंतर-सरकारी संधि-आधारित गठबंधन के रूप में मंजूरी दी । इसका मुख्यालय भारत में है। 5 देशों के अनुसमर्थन (भारत, निकारागुआ, एस्वातिनी, सोमालिया और लाइबेरिया) के बाद 23 जनवरी, 2025 को लागू हुई । भारत इस रूपरेखा समझौते का डिपॉजिटरी है। IBCA के उद्देश्य आवास संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान और सीमा पार सहयोग को बढ़ावा देना । सामुदायिक

​'एक्सडीजी 2045' मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन - (May 2025)

11 फरवरी, 2025 को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट(WGS) को संबोधित किया । विषय: “भविष्य की सरकारों को आकार देना” यह शासन, नवाचार और स्थिरता पर नीति संवाद के लिए एक मंच है। इस बैठक में विकसित भारत 2047 के लिए भारत का दृष्टिकोण और सतत विकास लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता प्रस्तुत की गई। प्रमुख फोकस

​भारत ऊर्जा सप्ताह (IEW), 2025 - (May 2025)

भारत ऊर्जा सप्ताह (IEW), 2025 का आयोजन 11-14 फरवरी, 2025 तक यशोभूमि, नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ (FIPI) द्वारा किया गया था। फोकस क्षेत्र: हरित हाइड्रोजन, जैव ईंधन, ईएंडपी सुधार, डिजिटलीकरण, एलएनजी विस्तार। ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम (OALP) राउंड X का शुभारंभ। भारत-अमेरिका एलएनजी सहयोग और वैश्विक ऊर्जा निवेश। भारत की

​प्रकृति 2025 - (May 2025)

कार्बन बाजार पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन - 24 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली में प्रकृति, 2025 आयोजित किया गया; केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इसका उद्घाटन किया। विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा किया गया था । भारत के कार्बन बाजार को मजबूत करने और एनडीसी लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा और नवाचार को बढ़ावा

​भारत का पहला वन्यजीव बायोबैंक - (May 2025)

पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क (PNHZP), दार्जिलिंग में भारत का पहला चिड़ियाघर-आधारित वन्यजीव बायोबैंक और पशु संग्रहालय स्थापित किया गया (फरवरी, 2025 से चालू)। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केंद्र (CCMB) के सहयोग से विकसित किया गया है । पार्क में डीएनए, ऊतक, प्रजनन कोशिकाएं (मृत पशुओं की भी) संग्रहित की गई हैं; अब

​जलवायु जोखिम सूचकांक, 2025 - (May 2025)

अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक ' जर्मनवाच ' ने 12 फरवरी, 2025 को जलवायु जोखिम सूचकांक (CRI) 2025 जारी किया है। भारत 1993 और 2022 के बीच चरम मौसम की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित 10 देशों में से एक था, तथा ऐसी घटनाओं के कारण होने वाली वैश्विक मौतों में से 10% तथा क्षति (डॉलर के संदर्भ में) में 4.3% का

​भारत की द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (BTR) - (May 2025)

भारत जलवायु कार्रवाई में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के तहत अपना पहला बीटीआर जारी करेगा। बीटीआर में भारत के जीएचजी उत्सर्जन, क्षेत्रवार योगदान, शमन के प्रयास और नवीकरणीय ऊर्जा की प्रगति का विवरण दिया गया है। इससे पहले, भारत ने चार द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (BUR) प्रस्तुत की थीं; नवीनतम रिपोर्ट दिसंबर 2024 (2020 तक के आंकड़े) के लिए थी।

​भारत ग्लोबई संचालन समिति में निर्वाचित - (May 2025)

भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों के वैश्विक परिचालन नेटवर्क (GlobE नेटवर्क) की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है । यह निर्णय 26 सितंबर, 2024 को बीजिंग में एक बहुस्तरीय मतदान प्रक्रिया के बाद एक पूर्ण सत्र के दौरान किया गया था संचालन समिति के सदस्य के रूप में भारत भ्रष्टाचार और परिसंपत्ति वसूली पर वैश्विक एजेंडे को आकार

​संयुक्त अरब अमीरात में पहला हिंदू मंदिर: बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन - (May 2025)

14 फरवरी, 2024 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात (अबू धाबी में) में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया ।मंदिर का निर्माण बोचासनवासी अक्षर पुरूषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (BAPS) द्वारा किया गया है। वास्तुकला डिजाइन: गुलाबी राजस्थान बलुआ पत्थर और सफेद इतालवी संगमरमर से निर्मित। इसमें जटिल रूप से हाथ से नक्काशी किया हुआ पत्थर उपयोग किया गया

​दुनिया का पहला प्रमुख एआई कानून - (May 2025)

यूरोपीय संघ की संसद ने हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को नियंत्रित करने के लिए दुनिया के पहले प्रमुख नियामक आधारभूत नियमों को मंजूरी दी है।21 मई, 2024 को यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने इस ऐतिहासिक कानून को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी, जिससे यह दुनिया का पहला प्रमुख एआई नियामक ढांचा बन गया। यह विनियमन एआई प्रौद्योगिकियों को

​मानवाधिकार परिषद में 18 नए सदस्य - (May 2025)

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने 2025-2027 के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद में 18 नए सदस्यों का चुनाव किया है ।चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से आयोजित किया गया था । नव निर्वाचित सदस्यों में बेनिन, बोलीविया, कोलंबिया, साइप्रस, कतर और थाईलैंड शामिल हैं । उनका तीन साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा ।कुल सदस्य: 47

​दिल्ली का आईजीआई हवाई अड्डा दुनिया का 10 वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना - (May 2025)

एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) के अनुसार, दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डा 2023 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में 10वें स्थान पर है। यह हवाई अड्डा प्रतिवर्ष 72.2 मिलियन यात्रियों का प्रबंधन करता है। आईजीआई हवाई अड्डा वैश्विक रैंकिंग में लगातार ऊपर चढ़ रहा है, जो 2019 में 17वें स्थान से 2023 में 10वें

​SIPRI रिपोर्ट, 2024 - (May 2025)

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने मार्च 2024 में अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत को 2019 से 2023 तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बताया गया है ।पांच सबसे बड़े हथियार निर्यातक देशों की कुल हथियार निर्यात में 75% हिस्सेदारी है : संयुक्त राज्य अमेरिका (42% वैश्विक हिस्सा) फ्रांसरूसचीनजर्मनी अमेरिका के हथियार निर्यात

​मानव विकास सूचकांक 2023-2024 - (May 2025)

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा 13 मार्च, 2024 को मानव विकास रिपोर्ट 2023/2024 जारी की गई। रिपोर्ट का विषय है "बाधा को तोड़ना: ध्रुवीकृत विश्व में सहयोग की पुनर्कल्पना करना।"वैश्विक मानव विकास सूचकांक (HDI) में 30 वर्षों में पहली बार गिरावट आई है, जिसका मुख्य प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ा है । द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार

​वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024 - (May 2025)

वैश्विक आतंकवाद सूचकांक (GTI) 2024 को अर्थशास्त्र और शांति संस्थान (IEP) द्वारा 4 मार्च, 2024 को जारी किया गया । यह इंडेक्स 163 देशों में आतंकवाद के प्रभाव का आकलन करता है ।इस्लामिक स्टेट (आईएस) लगातार नौवें वर्ष विश्व का सबसे घातक आतंकवादी समूह बना हुआ है । भूटान, चीन, कुवैत, ओमान और सिंगापुर सहित 71 देशों का आतंकवाद स्कोर

​7वां हिंद महासागर सम्मेलन (IOC) - (May 2025)

हिंद महासागर सम्मेलन का 7वां संस्करण 9-10 फरवरी, 2024 को पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया सरकार के विदेश मामले एवं व्यापार विभाग, सिंगापुर के एस. राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज और ऑस्ट्रेलिया के पर्थ-यूएस एशिया सेंटर के सहयोग से किया गया।विषय : " स्थिर एवं सतत हिंद महासागर की ओर "।सम्मेलन को विदेश मंत्री डॉ. एस.

​महासागर दशक सम्मेलन 2024 - (May 2025)

महासागर दशक सम्मेलन 10-12 अप्रैल, 2024 को बार्सिलोना में आयोजित किया गया था, जिसे यूनेस्को के अंतर-सरकारी महासागरीय आयोग (IOC/UNESCO) के साथ सह-आयोजित किया गया था । विषय: "हमारे इच्छित महासागर के लिए आवश्यक विज्ञान उपलब्ध कराना"क्षेत्र-विशिष्ट महासागर अवलोकन केंद्रों की आवश्यकता पर बल दिया । हिंद महासागर क्षेत्रीय दशक सम्मेलन (IO-Con2024) फरवरी 2024 में हैदराबाद, भारत में आयोजित

​10 वां विश्व जल फोरम - (May 2025)

10 वां विश्व जल मंच 18-25 मई, 2024 तक बाली, इंडोनेशिया में आयोजित होगा । विषय: "साझा समृद्धि के लिए जल"मंत्रिस्तरीय घोषणापत्र और नुसा दुआ विज्ञप्ति को अपनाया गया। क्योटो विश्व जल ग्रैंड पुरस्कार 2024 स्वच्छता देखभाल युवा समन्वयक इफ़्फ़ा राचमी को प्रदान किया गया । 11वें विश्व जल फोरम की मेजबानी 2027 में सऊदी अरब द्वारा की जाएगी

जी7 नेताओं का शिखर सम्मेलन - (May 2025)

50 वां जी7 शिखर सम्मेलन 13-15 जून, 2024 तक इटली के अपुलिया में होगा ।जी7 सदस्य : कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका।भारत ने एक आउटरीच देश के रूप में भाग लिया । मुख्य चर्चा निम्नलिखित पर केंद्रित थी :300 बिलियन डॉलर की रूसी सम्पत्तियों को जब्त करके यूक्रेन को सहायता प्रदान की जाएगी ।वैश्विक अवसंरचना

​विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 - (May 2025)

मई 2024 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) द्वारा जारी किया गया था , जो सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए समर्पित एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है। यह सूचकांक 180 देशों को उनकी पत्रकारिता की स्वतंत्रता, रिपोर्टिंग और मीडिया संचालन के आधार पर रैंक करता है । नॉर्वे 91.89 के वैश्विक स्कोर

​बायोफार्मास्युटिकल एलायंस का शुभारंभ - (May 2025)

जून 2024 में, दक्षिण कोरिया, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने वैश्विक दवा आपूर्ति की कमी से निपटने के लिए बायोफार्मास्युटिकल एलायंस लॉन्च किया , विशेष रूप से COVID-19 महामारी के दौरान अनुभव की गई। इस रणनीतिक पहल का उद्देश्य बायोफार्मास्युटिकल क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है । गठबंधन की उद्घाटन बैठक दुनिया की सबसे बड़ी दवा प्रदर्शनी, बायो

​वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट , 2024 - (May 2025)

विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा 11 जून, 2024 को ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का 18वां संस्करण जारी किया गया । रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने में 134 वर्ष लगेंगे, अर्थात 2158 तक , जो 2030 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) से पांच पीढ़ियों आगे है ।यह रिपोर्ट 2006 से प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती रही

​कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (CSC) - (May 2025)

कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (CSC) के पांचवें सदस्य के रूप में बांग्लादेश का आधिकारिक तौर पर स्वागत किया गया। 8वीं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (DNSA) स्तर की बैठक 10 जुलाई 2024 को मॉरीशस द्वारा वर्चुअली आयोजित की गई ।भारत, मॉरीशस, मालदीव और श्रीलंका ने नए सदस्य के रूप में बांग्लादेश का स्वागत किया। सेशेल्स ने पर्यवेक्षक राज्य के रूप में भाग

आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल हुआ - (May 2025)

आइवरी कोस्ट (कोट डी आइवर) 1992 के ट्रांसबाउंड्री वाटरकोर्स और अंतरराष्ट्रीय झीलों पर संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53 वां पक्ष बन गया ।आइवरी कोस्ट इस संधि में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश है।यह कदम जलवायु परिवर्तन चुनौतियों के बीच सहकारी जल प्रबंधन पर अफ्रीका के बढ़ते फोकस को दर्शाता

​46 वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक - (May 2025)

भारत ने 21-31 जुलाई, 2024 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में पहली बार विश्व धरोहर समिति (डब्ल्यूएचसी) की 46वीं बैठक की मेजबानी की। इस सत्र का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा 21 जुलाई 2024 को यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अज़ोले के साथ किया जाएगा । 24 नये विश्व धरोहर स्थलों को शामिल किया गया, जिनमें 19 सांस्कृतिक, 4 प्राकृतिक और

​46 वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक - (May 2025)

भारत ने 21-31 जुलाई, 2024 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में पहली बार विश्व धरोहर समिति (डब्ल्यूएचसी) की 46वीं बैठक की मेजबानी की। इस सत्र का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा 21 जुलाई 2024 को यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अज़ोले के साथ किया जाएगा । 24 नये विश्व धरोहर स्थलों को शामिल किया गया, जिनमें 19 सांस्कृतिक, 4 प्राकृतिक और

22 वां भारत-रूस वार्षिक समिट - (May 2025)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करने के लिए 8-9 जुलाई, 2024 को मास्को, रूस का दौरा करेंगे ।राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया ।चर्चा द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और रक्षा साझेदारी पर केंद्रित रही

​चौथा क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन, 2024 - (May 2025)

चौथे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने 21 सितंबर, 2024 को विलमिंगटन, डेलावेयर में की । इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो शामिल हुए। भारत ने 2025 में अगले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने पर सहमति व्यक्त की है । अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने

​वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 - (May 2025)

चैरिटीज़ एड फाउंडेशन (CAF) द्वारा अगस्त 2024 में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स (WGI) 2024 जारी किया गया । यह सूचकांक दान, स्वयंसेवा और अजनबियों की मदद के आधार पर वैश्विक उदारता प्रवृत्तियों का आकलन करता है ।सूचकांक में 142 देश शामिल हैं ।इंडोनेशिया को विश्व में सबसे उदार देश माना गया है ।उदारता के मामले में भारत विश्व में 26वें स्थान

​वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2024 - (May 2025)

26 सितंबर, 2024 को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) 2024 जारी किया गया, जो इसका 17वां संस्करण है । इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट, सीआईआई और सीएनआई के सहयोग से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है ।जीआईआई 2024 का विषय "सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना" है । यह सूचकांक विश्व भर की 133 अर्थव्यवस्थाओं का

​16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 2024 - (May 2025)

16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22-24 अक्टूबर, 2024 तक कज़ान, रूस में आयोजित किया गया । "समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना" के आदर्श वाक्य के तहत आयोजित किया गया था । मुख्य बिन्दु ब्रिक्स गठबंधन ने चार नए सदस्यों का स्वागत किया : मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात , जिससे समूह का प्रभाव बढ़ गया। सऊदी

​21वां आसियान-भारत समिट और 19 वां पूर्वी एशिया समिट - (May 2025)

21वां आसियान-भारत समिट और 19वां पूर्वी एशिया समिट 10-11 अक्टूबर, 2024 को वियनतियाने, लाओ पीडीआर में आयोजित होगा । इस समिट में भारत की एक्ट ईस्ट नीति (AEP) के 10 वर्ष पूरे होने का भी उल्लेख किया गया । समिट के दौरान, भारत और आसियान ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की ।

​भारत द्वारा आईटीयू डब्ल्यूटीएसए-2024 की मेजबानी - (May 2025)

भारत ने 14-24 अक्टूबर, 2024 तक नई दिल्ली में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा (WTSA-2024) की मेजबानी की । यह पहली बार था जब इस कार्यक्रम का आयोजन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में किया गया, जो वैश्विक दूरसंचार मानकीकरण में भारत के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इस कार्यक्रम में 190 से अधिक देशों के 3,000 से अधिक विश्व नेताओं, नीति

​ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) 2024 - (May 2025)

ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) 2024 अक्टूबर 2024 में जारी किया गया, जो भारत में लगातार जारी भुखमरी के संकट पर प्रकाश डालता है। इस वर्ष की रिपोर्ट का विषय था "लैंगिक न्याय किस प्रकार जलवायु लचीलापन और शून्य भुखमरी को बढ़ावा दे सकता है।" ग्लोबल हंगर इंडेक्स (Global Hunger Index) कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्टहंगरहिल्फ़ द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है,

​अंतरराष्ट्रीय वाश सम्मेलन 2024 - (May 2025)

अंतरराष्ट्रीय जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य (WASH) सम्मेलन 2024 17-19 सितंबर, 2024 को 8 वें भारत जल सप्ताह के साथ नई दिल्ली में आयोजित किया गया ।इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS) द्वारा भारत जल सप्ताह 2024 के अंतर्गत किया गया था।सम्मेलन का प्राथमिक फोकस "ग्रामीण जल आपूर्ति को बनाए रखना" था, जो सतत विकास

79 वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) - (May 2025)

10 से 30 सितंबर 2024 तक आयोजित 79 वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) का ध्यान 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति में तेजी लाने पर केंद्रित है। इस दौरान, वैश्विक नेताओं ने परस्पर जुड़ी चुनौतियों पर विचार किया और भविष्य के लिए समझौते को अपनाया, जिसमें लैंगिक समानता पर प्रकाश डालने वाला वैश्विक डिजिटल समझौता

​AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 9वीं बैठक - (May 2025)

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यह बैठक 25-26 सितंबर, 2024 को समरकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित की जाएगी।विषयवस्तु : "सभी के लिए लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण", जलवायु-लचीले बुनियादी ढांचे पर जोर ।एआईआईबी ने निजी पूंजी जुटाने के लिए जून 2024

​बांग्लादेश संकट 2024 - (May 2025)

5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को विरोध प्रदर्शनों के बीच पद से हटा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी । तत्काल ट्रिगर कोटा विवाद: उच्च न्यायालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30% नौकरी आरक्षण बहाल कर दिया , जिससे देश भर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू

5वीं भारत-मालदीव रक्षा सहयोग वार्ता - (May 2025)

6 सितंबर, 2024 को भारत और मालदीव ने नई दिल्ली में अपनी 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता (DCD) आयोजित की। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने, चल रही परियोजनाओं में तेजी लाने तथा उच्च स्तरीय सैन्य आदान-प्रदान और अभ्यास बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया । हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में नेट सुरक्षा प्रदाता के रूप में अपनी

​भारत-तुर्किये मैत्री संघ - (May 2025)

16 अक्टूबर, 2024 को हैदराबाद में भारत-तुर्की मैत्री संघ (ITFA) की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य व्यापार, संस्कृति, पर्यटन और शिक्षा में सहयोग को मजबूत करना है।आईटीएफए का लक्ष्य 2023 में तुर्की आने वाले 3.5 लाख भारतीय पर्यटकों की संख्या बढ़ाना है। फ्रांस और स्पेन के बाद तुर्किये विश्व स्तर पर शीर्ष तीन पर्यटन स्थलों में से एक है।दोनों देशों

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 - (May 2025)

5 नवंबर, 2024 को आयोजित 2024 के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव ने एक ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव को चिह्नित किया क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हराकर (गैर-निरंतर रूप से) दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक 270 से अधिक निर्वाचक मंडल वोट जीते हैं। ट्रम्प संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति

​कनाडा ने भारतीय छात्रों के लिए फास्ट-ट्रैक एसडीएस वीज़ा कार्यक्रम समाप्त किया - (May 2025)

कनाडा ने 11 नवंबर 2024 से स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम (SDS) वीजा कार्यक्रम को समाप्त कर दिया है, जिससे भारत और 13 अन्य देशों के छात्र प्रभावित होंगे । SDS के बारे में चुनिंदा देशों के छात्रों के लिए तेज़ वीज़ा प्रसंस्करण (20 दिन) के लिए 2018 में लॉन्च किया गया । 2023 में, 70% अनुमोदन दर के साथ 60% भारतीय आवेदकों (नियमित

​यूके भारत-प्रशांत व्यापार ब्लॉक (CPTPP) में शामिल हुआ - (May 2025)

15 दिसंबर, 2024 को, यूके ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (CPTPP) के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया । CPTPP क्या है? 11 देशों का एक व्यापार समूह : जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, कनाडा, मैक्सिको, आदि। इसका गठन 2016 में अमेरिका द्वारा मूल टीपीपी से हटने के बाद किया गया था। यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 15% प्रतिनिधित्व

​सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल-असद का पतन - (May 2025)

8 दिसंबर, 2024 को सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल-असद को इस्लामी विद्रोही समूह हयात तहरीर अल-शाम (HTS) द्वारा पद से हटा दिया गया, जिससे असद परिवार का 50 साल का शासन समाप्त हो जाएगा। असद के रूस भाग जाने से मध्य पूर्व में एक बड़ा भू-राजनीतिक परिवर्तन हुआ तथा 13 वर्षों से चल रहा क्रूर गृह युद्ध समाप्त हो गया। गृह युद्ध की

भारत-फ्रांस के मध्य विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय के संबंध में सहयोग - (May 2025)

भारत और फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट (FMD) ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय विकसित करने के लिए साझेदारी की है ।घोषणा: प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो (मई 2023)में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर: 19 दिसंबर, 2024, एफएमडी और भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय के बीचआकार: 1,55,000 वर्ग मीटर -

​नाइजर, माली, बुर्किना फासो ECOWAS से बाहर - (May 2025)

हाल ही में नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने औपचारिक रूप से स्वयं को ECOWAS से अलग कर लिया है। इन देशों ने राजनयिक शासन की बहाली की मांग के बाद ECOWAS से बाहर निकलने का निर्णय लिया। नाइजर में 2023 में, बुर्किना फासो में 2022 में और माली में 2020 में सेना द्वारा सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया गया।

​ब्राज़ील OPEC+ में ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ - (May 2025)

18 फरवरी 2025 को, ब्राज़ील OPEC+ में एक ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ, जिससे उसे तेल संबंधित वैश्विक चर्चाओं में भाग लेने का अवसर मिला, लेकिन उस पर उत्पादन कटौती की कोई बाध्यता नहीं होगी। राष्ट्रपति लूला ऊर्जा विस्तार और पर्यावरणीय लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्य बिंदु: ऑब्जर्वर स्टेटस: कोई उत्पादन कोटा दायित्व नहीं। आर्थिक रणनीति: तेल

​भारत-डेनमार्क ग्रीन ट्रांज़िशन अलायंस (GTAI) - (May 2025)

वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट 2025 के दौरान डेनमार्क ने ग्रीन ट्रांज़िशन अलायंस इंडिया (GTAI) की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारत के साथ हरित सहयोग को मजबूत करना है। यह 2020 में बनी भारत-डेनमार्क ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर आधारित है और स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु तकनीक और सतत विकास पर केंद्रित है। मुख्य उद्देश्य: नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ईंधन और ऊर्जा दक्षता में सहयोग को

​ट्रांस महिलाओं पर महिला खेलों में प्रतिबंध - (May 2025)

5 फरवरी 2025 को, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने "Keeping Men Out of Women’s Sports" कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिससे ट्रांसजेंडर महिलाओं और लड़कियों को महिला खेलों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। सरकार का दावा है कि यह आदेश खेलों में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए लिया गया है, जबकि आलोचकों ने इसे भेदभावपूर्ण बताया है। ट्रांसजेंडर

​अंग्रेज़ी को आधिकारिक अमेरिकी भाषा घोषित किया गया - (May 2025)

1 मार्च 2025 को, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिससे अंग्रेज़ी अमेरिका की आधिकारिक भाषा बन गई। यह आदेश संघीय दस्तावेजों, सेवाओं और संचार पर लागू होगा। अन्य भाषाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन अंग्रेज़ी दक्षता पर ज़ोर दिया

​गोल्ड कार्ड वीजा फॉर सिटिजनशिप - (May 2025)

फरवरी 2025 में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया "गोल्ड कार्ड" इमिग्रेशन इनिशिएटिव शुरू किया, जो EB-5 वीजा प्रोग्राम का स्थान लेगा। इस योजना के तहत, $5 मिलियन के निवेश पर विदेशी निवेशकों को अमेरिकी नागरिकता और स्थायी निवास का अवसर मिलेगा। 1990 में स्थापित मौजूदा EB-5 प्रोग्राम में न्यूनतम निवेश $1.05 मिलियन (या $800,000 संकटग्रस्त क्षेत्रों में) की आवश्यकता

​भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 - (May 2025)

भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 11 फरवरी 2025 को जारी किया गया। यह सूचकांक 180 देशों को 0 (अत्यधिक भ्रष्ट) से 100 (भ्रष्टाचार रहित) के पैमाने पर रैंक करता है। वैश्विक औसत स्कोर 43 पर स्थिर बना हुआ है। रैंकिंग: सबसे कम भ्रष्ट 3 देश: डेनमार्क (रैंक-1), फिनलैंड (रैंक-2), सिंगापुर (रैंक-3) सबसे भ्रष्ट 3 देश: दक्षिण सूडान (रैंक-180), सोमालिया (रैंक-179), वेनेजुएला

​विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 - (May 2025)

विश्व खुशहाली रिपोर्ट (WHR) 2025 मार्च 2025 में जारी की गई। यह रिपोर्ट अब ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित की जाती है और गैलप, ऑक्सफोर्ड वेलबीइंग रिसर्च सेंटर और UN SDSN के सहयोग से तैयार की जाती है। रैंकिंग: शीर्ष 3 देश: फिनलैंड (रैंक-1), डेनमार्क (रैंक-2), आइसलैंड (रैंक-3) निचले 3 देश: अफगानिस्तान (रैंक-147), सिएरा लियोन, लेबनान भारत: रैंक-118 (147 देशों में), स्कोर 4.054 (2021-23)

​सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF) - (May 2025)

सकल स्थिर पूंजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation - GFCF) का GDP में धीमा विकास भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है। GFCF का महत्त्व: यह निवेश, उत्पादकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक विकास सुनिश्चित होता है। भारत में GFCF का विकास उदारीकरण से पहले (1991 से पहले): GDP का 10% निवेश। उदारीकरण के बाद (1990-2008): GFCF लगातार बढ़कर

​​भारतीय रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS), 2021 - (May 2025)

लोकपाल योजना 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट (Annual Report of Ombudsman Scheme 2022-23) मार्च 2024 में RBI ने एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS), 2021 के तहत पहली स्वतंत्र वार्षिक रिपोर्ट जारी की। प्रमुख निष्कर्ष: शिकायतों में वृद्धि: ~7 लाख शिकायतें प्राप्त हुईं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 68.24% अधिक हैं। डिजिटल शिकायतें: 85.64% शिकायतें डिजिटल माध्यम से दायर की गईं। निपटान दर: 98% मामलों का समाधान

​पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 - (May 2025)

मुख्य प्रावधान मार्च 2024 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के DPIIT विभाग ने Patents (Amendment) Rules, 2024 अधिसूचित किए। उद्देश्य: पेटेंट प्रक्रिया को सरल बनाना और नवाचार को बढ़ावा देना। महत्वपूर्ण बदलाव: सर्टिफिकेट ऑफ इनवेंटरशिप– आविष्कारकों को औपचारिक पहचान। परीक्षण अनुरोध का समय 48 महीनों से घटाकर 31 महीने किया गया। विदेशी आवेदन की जानकारी 6 महीनों की जगह 3 महीनों में प्रस्तुत करनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक

​ऑफ़शोर खनिज (Offshore Minerals) - (May 2025)

नए नियम और भारत के समुद्री खनिज संसाधन जून 2024 में केंद्र सरकार ने Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024 अधिसूचित किए। ये नियम Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 के तहत समुद्री खनिज अन्वेषण और खनन को नियंत्रित करेंगे। भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में खनिज संसाधन मौजूद हैं। मुख्य

​भारत का व्यापार घाटा - (May 2025)

व्यापार घाटा अवलोकन भारत को अपने शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से 9 के साथ FY 2023-24 में व्यापार घाटा हुआ। व्यापार घाटा (Trade Deficit) तब होता है जब आयात, निर्यात से अधिक होता है। FY 2023-24 में भारत का कुल व्यापार घाटा $240 बिलियन तक पहुँच गया। मुख्य व्यापारिक साझेदार चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा, उसके बाद अमेरिका, यूएई,

​वैश्विक कार्यबल अंतर - (May 2025)

भारत की बढ़ती कार्यबल भागीदारी ओआरएफ द्वारा जारी भारत रोजगार परिदृश्य 2030 रिपोर्ट के अनुसार, अगले दशक में वैश्विक कार्यबल में भारत की हिस्सेदारी 24.3% होगी। जबकि उच्च-आय वाले देशों में कार्यशील जनसंख्या घट रही है, भारत की युवा जनसंख्या कार्यबल को बढ़ा रही है – 65% जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग (15-64 वर्ष) में है। वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रतिभा की मांग

​प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) मानदंड - (May 2025)

PSL ढांचे में प्रमुख परिवर्तन (Key Changes in PSL Framework - Effective FY25) RBI ने जून 2024 में PSL दिशानिर्देशों में संशोधन किया, जिससे आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों को अधिक ऋण प्रवाह मिलेगा। प्रोत्साहन-आधारित भारांक प्रणाली (Incentive-Based Weightage System): कम ऋण उपलब्धता वाले जिले (₹9,000 प्रति व्यक्ति से कम) – नए PSL ऋण के लिए 125% भारांक। उच्च ऋण उपलब्धता वाले

​भारत की कृषि निर्यात नीति - (May 2025)

मुख्य प्रवृत्तियां 2023-24 में भारत का कृषि निर्यात 8% गिरकर $48.9 बिलियन हो गया, जो 2022-23 में $53.2 बिलियन था। यह कृषि निर्यात नीति (AEP) 2018 द्वारा निर्धारित $60 बिलियन के लक्ष्य से कम रहा। कृषि आयात भी 8% घटकर $32.8 बिलियन रह गया। विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अनुसार, भारत कृषि निर्यात में 9वें स्थान पर रहा, वैश्विक व्यापार में 2.4% हिस्सेदारी

​भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र - (May 2025)

रैंकिंग और सुधार विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI) 2023 में भारत 139 देशों में से 38वें स्थान पर रहा, जो 2018 में 44वें स्थान से सुधार है। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र आपूर्ति शृंखला दक्षता, आर्थिक एकीकरण, लागत में कमी और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) 2022 लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और भारत की वैश्विक LPI रैंकिंग में

​भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का अधिशेष हस्तांतरण - (May 2025)

मई 2024 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सरकार को अब तक का सबसे अधिक अधिशेष ₹2.11 लाख करोड़ हस्तांतरित करने की मंजूरी दी। यह राशि पिछले वर्ष के ₹86,416 करोड़ से दोगुनी से भी अधिक है। इस वृद्धि का मुख्य कारण विदेशी मुद्रा भंडार से अधिक आय और अन्य स्रोतों से प्राप्त राजस्व है। हालांकि यह अधिशेष

​एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां (ARCs) - (May 2025)

अप्रैल 2024 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने SARFAESI अधिनियम, 2002 के तहत "मास्टर डायरेक्शन - भारतीय रिज़र्व बैंक (एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां) दिशानिर्देश, 2024" जारी किए। ये दिशानिर्देश सभी RBI-पंजीकृत ARCs पर लागू होते हैं, जिससे वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और अखंडता सुनिश्चित होती है। NPA समाधान में ARCs की भूमिका ARCs बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs) प्राप्त करते

​प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) - (May 2025)

रिकॉर्ड नामांकन और वृद्धि 2023-24 में PMFBY के तहत किसानों का नामांकन 4 करोड़ (40 मिलियन) तक पहुंचा, जो FY23 में 3.15 करोड़ (31.5 मिलियन) से 27% अधिक है। 2016 में लॉन्च होने के बाद से, योजना ने प्रत्येक ₹100 के प्रीमियम पर ₹500 का दावा भुगतान किया है, जिससे 23.22 करोड़ किसान आवेदकों को लाभ मिला है। योजना का अवलोकन केंद्र प्रायोजित,

​उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण - (May 2025)

उपभोक्ता विश्वास एक आर्थिक संकेतक के रूप में उपभोक्ता विश्वास (Consumer Confidence) आर्थिक और व्यक्तिगत वित्तीय स्थितियों पर जनता की धारणा को दर्शाता है। यह आर्थिक स्वास्थ्य का एक प्रमुख मापदंड है, जो उपभोक्ता खर्च के पैटर्न को प्रभावित करता है। सर्वेक्षण पद्धति भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा हर दो महीने में 19 प्रमुख शहरों में किया जाता है। सर्वेक्षण आम आर्थिक स्थिति, व्यक्तिगत

​भारत में बेरोजगारी - (May 2025)

वर्तमान रोजगार परिदृश्य ग्लोबल IIT एलुमनाई सपोर्ट ग्रुप के डेटा के अनुसार, IIT प्लेसमेंट में गिरावट, जो बेरोजगारी को लेकर चिंता बढ़ाता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE): बेरोजगारी दर मार्च 2024 में 7.4% से बढ़कर अप्रैल 2024 में 8.1%। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2023: कुल बेरोजगारी दर: 3.1%। शहरी बेरोजगारी (5.2%) ग्रामीण (2.4%) से अधिक। विश्व बैंक की साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट: भारत

​इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 - (May 2025)

मार्च 2024 में, भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) अपनाने को तेज करने के लिए EMPS 2024 लॉन्च की। पृष्ठभूमि FAME-II (2019) की समीक्षा के बाद आई योजना, जो FAME-I (2015) की अनुवर्ती थी। ₹500 करोड़ की सीमित निधि, चार महीने (1 अप्रैल – 31 जुलाई 2024) के लिए। उद्देश्य और दायरा इलेक्ट्रिक दो-पहिया (e-2W) और तीन-पहिया (e-3W) वाहनों

​उत्तर पूर्वी परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना (UNNATI – 2024) - (May 2025)

केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र (NER) में औद्योगीकरण और रोजगार बढ़ाने के लिए UNNATI – 2024 को मंजूरी दी। NER में औद्योगीकरण की चुनौतियां विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) का गैर-संचालन और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) की कम उपस्थिति – भारत की कुल MSME इकाइयों का सिर्फ 2.98%। अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा औद्योगिक विकास में बाधक। हथकरघा, बाँस, और रबर उद्योगों में

​कृषि विज्ञान केंद्र - (May 2025)

मार्च 2024 में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने KVKs की 50वीं वर्षगांठ मनाई, जिससे उनकी कृषि विस्तार और किसान शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता मिली। KVKs के बारे में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (NARS) के तहत जिला-स्तरीय संस्थान। अनुसंधान और कृषि विस्तार के बीच सेतु, जिससे कृषि उत्पादकता में सुधार। 11 कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान (ATARI) जोन के तहत 731 KVKs

​प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) - (May 2025)

मार्च 2024 में, सरकार ने PACS के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए कई पहल शुरू कीं, जिससे कृषि और ग्रामीण वित्त में उनकी भूमिका को मजबूत किया जा सके। मुख्य पहल 500 नई PACS के तहत गोदामों और कृषि अवसंरचना का निर्माण। 18,000 PACS का कंप्यूटरीकरण (Centrally Sponsored PACS Computerization Project) के तहत, 63,000 सक्रिय PACS को डिजिटल बनाने का लक्ष्य। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस

​ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 - (May 2025)

मार्च 2024 में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट (HDR) 2023-24 जारी की, जिसका शीर्षक है – ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक: रीइमेजिनिंग कॉऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड़ वर्ल्ड प्रमुख बिंदु मानव विकास सूचकांक (HDI) जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन स्तर को मापता है। भारत की HDI रैंक 2022 में 134 हो गई (2021 में 135), और HDI मान 0.644 रहा। मुख्य

​MFN क्लॉज - (May 2025)

1 जनवरी 2025 से, स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ दोहरा कराधान बचाव समझौते (DTAA) में Most-Favoured-Nation (MFN) क्लॉज को निलंबित कर दिया है। DTAA DTAAs का उद्देश्य दोहरे कराधान को रोकना और कर अधिकारों को निवास व स्रोत देशों के बीच विभाजित करना है। भारत के 90+ देशों (जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, मॉरीशस) के साथ DTAA समझौते हैं। MFN क्लॉज यह सुनिश्चित करता

​भारत में पर्यटन क्षेत्र - (May 2025)

दिसंबर 2024 में, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 23 राज्यों में कम ज्ञात पर्यटन स्थलों के विकास के लिए ₹3,295.76 करोड़ की 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रमुख बिंदु यह परियोजनाएँ विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत स्वीकृत की गई हैं। प्रमुख पर्यटन स्थलों की भीड़ को कम करने, संतुलित पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और सतत विकास को सुनिश्चित

​बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 - (May 2025)

दिसंबर 2024 में, लोकसभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया गया, जिससे बैंकिंग प्रशासन को मजबूत किया जा सके। इसमें निम्नलिखित प्रमुख कानूनों में संशोधन किया गया है: RBI अधिनियम, 1934 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 SBI अधिनियम, 1955 बैंकिंग कंपनियां अधिनियम (1970 और 1980) मुख्य प्रावधान कैश रिजर्व गणना के लिए "पखवाड़े" (Fortnight) की नई परिभाषा। महत्वपूर्ण हित सीमा (Substantial Interest Threshold) को ₹5

​GDP बेस ईयर संशोधन - (May 2025)

दिसंबर 2024 में, सरकार ने 26-सदस्यीय राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (NAS) सलाहकार समिति का गठन किया, ताकि GDP के बेस ईयर को 2011-12 से 2022-23 में संशोधित किया जा सके। मुख्य बिंदु समिति के अध्यक्ष बिस्वनाथ गोल्डर होंगे, जो नए डेटा स्रोतों की पहचान करेंगे और GDP पद्धति को परिष्कृत करेंगे। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) वार्षिक रूप से NAS जारी करता है। अंतिम बेस ईयर

​ग्रामीण गैर-कृषि अर्थव्यवस्था - (May 2025)

"स्टेट ऑफ रूरल यूथ एम्प्लॉयमेंट 2024" रिपोर्ट (DIU द्वारा नवंबर 2024 में जारी) के अनुसार, ग्रामीण युवाओं में कृषि के प्रति रुचि घट रही है। मुख्य निष्कर्ष और रुझान 70% ग्रामीण युवा कृषि को छोड़कर गैर-कृषि नौकरियों को प्राथमिकता देते हैं। ग्रामीण गैर-कृषि अर्थव्यवस्था (RNFE) में शामिल हैं: कृषि-प्रसंस्करण, परिवहन, विपणन, खुदरा, निर्माण, पर्यटन और स्वरोजगार। RNFE अब ग्रामीण आय का दो-तिहाई योगदान देता

​डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) - (May 2025)

नवम्बर 2024 में जारी SBI रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न योजनाओं के तहत महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) ₹2 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। मुख्य निष्कर्ष और आर्थिक प्रभाव 8 राज्यों में ₹2.11 लाख करोड़ वितरित, जो उनके राजस्व प्राप्तियों का 3%–11% है। नकद सहायता से निम्न-आय वर्ग की खपत और आर्थिक व्यय में वृद्धि। महिला-केंद्रित प्रमुख DBT योजनाएँ गृह लक्ष्मी

​PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान - (May 2025)

PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PMGS NMP), जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था, अब अपने तीन वर्ष पूरे कर चुका है। यह भारत के बुनियादी ढांचा विकास में एक परिवर्तनकारी कदम है। मुख्य विशेषताएँ और उद्देश्य ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से समग्र और एकीकृत योजना। सात प्रमुख क्षेत्र: रेलवे, सड़कें, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना। BISAG-N द्वारा

​राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - (May 2025)

अक्टूबर 2024 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन (NMEO-Oilseeds) 2024-31’ को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य घरेलू खाद्य तेल उत्पादन को बढ़ाना और आयात निर्भरता को कम करना है। लक्ष्य और प्रमुख पहलें उत्पादन लक्ष्य(2030-31 तक): तिलहन – 69.7 मिलियन टन खाद्य तेल – 25.45 मिलियन टन अतिरिक्त 40 लाख हेक्टेयर भूमि में फसल विविधीकरण लक्षित फसलें: प्रमुख तिलहन: सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी उन्नत

​ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) - (May 2025)

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) 2024 WIPO, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और INSEAD बिजनेस स्कूल द्वारा अक्टूबर 2024 में जारी किया गया। यह संस्थानों, मानव पूंजी, बुनियादी ढांचे, निवेश और ज्ञान सृजन जैसे मानकों पर देशों की रैंकिंग करता है। मुख्य विशेषताएँ 2024 की थीम: "अनलोकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप" शीर्ष वैश्विक नवाचार देश: स्विट्जरलैंड स्वीडन संयुक्त राज्य अमेरिका सिंगापुर भारत का प्रदर्शन: 133 देशों में 39वां स्थान निम्न-मध्यम-आय समूह और

​मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे - (May 2025)

‘मेक इन इंडिया’ पहल 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी और 10 वर्षों में भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित किया है। मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास दर को 12-14% प्रति वर्ष तक बढ़ाना। विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़ नौकरियाँ सृजित करना। 2025 तक जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 25% तक ले जाना। मेक इन इंडिया 2.0 (2021) फोकस:

​भारत का डेयरी सहकारी क्षेत्र - (May 2025)

सितंबर 2024 में सहकारिता मंत्रालय ने ‘व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0’ के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य भारत में डेयरी सहकारी समितियों को सशक्त बनाना है। मुख्य लक्ष्य पांच वर्षों में दूध की खरीद में 50% की वृद्धि। लक्ष्य: 2029 तक 1,000 लाख किलोग्राम/दिन दूध संग्रह। महिला किसानों को सशक्त बनाना और NPDD 2.0 के तहत डेयरी अवसंरचना को बढ़ाना। स्वदेशी उत्पादन

​PM E-Drive योजना - (May 2025)

सितंबर 2024 में भारी उद्योग मंत्रालय ने PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-DRIVE) योजना लॉन्च की, जिसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को तेजी से अपनाना है। पूर्ववर्ती योजनाओं पर आधारित FAME-I (2015) & FAME-II (2019): इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (e-2W) और थ्री-व्हीलर (e-3W) को बढ़ावा दिया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS-2024): EV को समर्थन जारी रखा। PM E-DRIVE (2024-26) की

​प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के 10 वर्ष - (May 2025)

सितंबर 2014 में शुरू हुई प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) की 10वीं वर्षगांठ हाल ही में मनाई गई। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देना है। वित्तीय समावेशन एवं इसका महत्व विश्व बैंक की परिभाषा: बैंकिंग, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी सस्ती वित्तीय सेवाएँ व्यक्तियों और व्यवसायों को उपलब्ध कराना। मुख्य लाभ: MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) के लिए ऋण

​मॉडल स्किल लोन योजना - (May 2025)

अगस्त 2024 में सरकार ने संशोधित मॉडल स्किल लोन योजना शुरू की, जिससे कौशल विकास पाठ्यक्रमों तक पहुंच में सुधार होगा। योजना की प्रमुख विशेषताएँ बढ़ी हुई ऋण सीमा – अधिकतम ऋण राशि ₹1.5 लाख से बढ़ाकर ₹7.5 लाख। विस्तारित ऋणदाता संस्थान – पारंपरिक बैंकों के साथ अब NBFCs, माइक्रो फाइनेंस संस्थान (MFIs), और स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFBs) भी शामिल। क्रेडिट गारंटी

​डिजिटल कृषि मिशन (DAM) - (May 2025)

अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल कृषि मिशन (DAM) को मंजूरी दी, जिसका बजट ₹2,817 करोड़ है। मिशन का उद्देश्य तकनीक के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाना है। यह डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) पर आधारित है और केंद्रीय बजट 2024-25 के घोषणाओं के अनुरूप है। DAM के प्रमुख स्तंभ एग्री स्टैक (किसान की पहचान) किसान रजिस्ट्र्री – किसानों को डिजिटल आईडी प्रदान

​भारत का कोयला क्षेत्र - (May 2025)

जुलाई 2024 में कोयला मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की कि आयातित कोयले की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। इसकी CAGR (Compound Annual Growth Rate) 2004-14 में 13.94% से घटकर 2014-24 में -2.29% हो गई। कोयला आयात में कमी के लिए प्रमुख सुधार कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 – निजी व्यावसायिक खनन की अनुमति, जिसकी नीलामी 2020 से शुरू हुई। खान और खनिज

​अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था - (May 2025)

केंद्रीय बजट 2024-25 में ₹1,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड घोषित किया गया, जो विभिन्न विकास चरणों में अंतरिक्ष-तकनीक स्टार्टअप्स और SMEs को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। फंड के उद्देश्य निजी क्षेत्र के नवाचार को बढ़ावा देगा। आयात पर निर्भरता कम करेगा, जो 2021-22 में निर्यात से 12 गुना अधिक था। इलेक्ट्रॉनिक घटकों, कार्बन फाइबर और सौर कोशिकाओं के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करेगा। ISRO

​एंजल टैक्स - (May 2025)

केंद्रीय बजट 2024-25 में सभी श्रेणियों के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स समाप्त करने की घोषणा की गई, जिससे उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। यह निर्णय उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) और भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) की सिफारिशों के बाद लिया गया। एंजल टैक्स क्या है? 2012 में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56(II)(viib) के तहत लागू। अनलिस्टेड स्टार्टअप्स को

​डिजिटल अर्थव्यवस्था - (May 2025)

जनवरी 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने "भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन और मापन" नामक एक अध्ययन जारी किया। इसे भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (ICRIER) ने OECD और ADB द्वारा स्वीकृत वैश्विक रूपरेखा के तहत किया। अध्ययन के मुख्य बिंदु भारत पहला विकासशील देश है जिसने इस पद्धति को अपनाया और पारंपरिक उद्योगों (व्यापार, BFSI, शिक्षा)

​केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) - (May 2025)

जनवरी 2025 में, अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC), जिसे डिजिटल डॉलर कहा जाता है, के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया। डिजिटल मुद्राएं पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद होती हैं और इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रबंधित की जाती हैं। डिजिटल मुद्राओं के प्रकार क्रिप्टोकरेंसी – विकेंद्रीकृत, ब्लॉकचेन तकनीक पर

​राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 - (May 2025)

जनवरी 2025 में नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (FHI) 2025 जारी किया, जो भारतीय राज्यों की वित्तीय स्थिति का आकलन करता है और सतत व लचीली आर्थिक वृद्धि के लिए नीति सुधारों का मार्गदर्शन करता है। FHI 2025 की प्रमुख विशेषताएं वार्षिक सूचकांक जो राज्य-स्तरीय वित्तीय प्रशासन को सुधारने हेतु डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। संवर्गीकरण: अचीवर: स्कोर >50 फ्रंट रनर: 40-50 परफॉर्मर: 25-40 एस्पिरेशनल:

​रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण - (May 2025)

जनवरी 2025 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 में संशोधन किया, जिससे अंतरराष्ट्रीय लेन-देन में भारतीय रुपये (INR) के उपयोग को बढ़ावा मिला। प्रमुख संशोधन गैर-निवासी अब अधिकृत डीलर (AD) बैंकों की विदेशी शाखाओं में INR खाते खोल सकते हैं और भारतीय निवासियों के साथ स्वीकृत लेन-देन कर सकते हैं। गैर-निवासी अब अन्य गैर-निवासियों के साथ निम्नलिखित

​अर्बन चैलेंज फंड - (May 2025)

केंद्रीय बजट 2025-26 ने सतत शहरीकरण और पुनर्विकास को बढ़ावा देने के लिए ₹1 लाख करोड़ के बजट के साथ अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) की शुरुआत की है। यूसीएफ की प्रमुख विशेषताएँ: निम्नलिखित परियोजनाओं का समर्थन करता है: "विकास केंद्र के रूप में शहर" "शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास" "जल और स्वच्छता" परियोजना लागत का 25% तक वित्त पोषण करता है, जबकि कम से कम 50% निधि

​शहरी सहकारी बैंक (UCB) - (May 2025)

शहरी सहकारी बैंक (UCB) मुख्य रूप से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में संचालित होते हैं, जो छोटे ऋणधारकों और सूक्ष्म व्यवसायों की सेवा करते हैं। इनका कानूनी आधार 1904 के सहकारी ऋण समितियाँ अधिनियम से जुड़ा है, जबकि पहला शहरी सहकारी ऋण समाज 1889 में बड़ौदा में स्थापित किया गया था। यूसीबी दोहरे नियामक ढांचे के तहत कार्य करते हैं, जहां

​भारत में भुगतान प्रणाली का विनियमन - (May 2025)

दिसंबर 2024 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 'भुगतान प्रणाली रिपोर्ट, दिसंबर 2024' जारी की, जो पिछले पाँच वर्षों (CY-2024 तक) की भुगतान प्रवृत्तियों का द्वि-वार्षिक विश्लेषण है। रिपोर्ट में 2013 के बाद से डिजिटल भुगतान लेनदेन में 94 गुना वृद्धि का उल्लेख किया गया है, जबकि लेनदेन मूल्य 3.5 गुना बढ़ा है। एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) ने इस वृद्धि

​स्किल इंडिया कार्यक्रम - (May 2025)

फरवरी 2025 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्किल इंडिया कार्यक्रम (SIP) को 2026 तक जारी रखने और पुनर्गठित करने को मंजूरी दी, जिसके लिए कुल बजट ₹8,800 करोड़ (2022-23 से 2025-26 तक) निर्धारित किया गया। स्किल इंडिया कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत PMKVY 4.0, PM-NAPS और JSS योजना का एकीकरण। प्रमाणपत्रों को डिजिलॉकर और राष्ट्रीय क्रेडिट

​सरकारी पहलें और आगे की राह - (May 2025)

इन चुनौतियों को दूर करने के लिए मौजूदा योजनाएं: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM), पीएम-किसान और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना आसान ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि उत्पादन लागत पर कम से कम 50% रिटर्न की गारंटी देती है।

​प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDKY) - (May 2025)

फरवरी 2025 में सरकार ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDKY) की घोषणा की, जो 100 ऐसे ज़िलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बनाई गई है, जहां कम पैदावार, मध्यम फसल तीव्रता, और औसत से कम कृषि ऋण पहुंच है। PMDKY की प्रमुख विशेषताएं महत्वाकांक्षी जिलों के कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme - ADP) से प्रेरित यह योजना राज्यों के सहयोग से

​राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) - (May 2025)

फरवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) को मंजूरी दी, जो भारत की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित करने के लिए है। यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन (EVs), रक्षा और सेमीकंडक्टर उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। NCMM की प्रमुख विशेषताएं क्रिटिकल मिनरल वैल्यू चेन को मजबूत करना खोज, खनन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण

​MSME के लिए म्युचुअल क्रेडिट गारंटी योजना (MCGS) - (May 2025)

फरवरी 2025 में सरकार ने म्युचुअल क्रेडिट गारंटी योजना (MCGS) को मंजूरी दी, जो 2024-25 के बजट में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य के अनुरूप है। MCGS की प्रमुख विशेषताएं क्रेडिट गारंटी कवरेज: राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से 60% गारंटी बैंकों और एनबीएफसी को प्रदान की जाएगी। पात्रता मानदंड: वैध उद्यम पंजीकरण (Udyam Registration) वाले MSMEs। कुल निवेश का

​सम्मक्का-सरलम्मा जातरा - (May 2025)

सम्मक्का-सरलम्मा महाजातरा तेलंगाना के मेदारम में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव है। यह हर दो साल में एक बार आयोजित किया जाता है, ऐसी मान्यता है की इस समय देवी-देवता अपनी प्रजा से मिलने आते है। इस वर्ष (2024) यह उत्सव 21 से 24 फरवरी तक मनाया गया, जिसमें जनजातीय कल्याण विभाग का सहयोग रहा। यह भारत का

​श्रीनगर ‘वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी’ घोषित - (May 2025)

जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल (WCC) द्वारा ‘वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी’ का दर्जा दिया गया। यह सम्मान प्राप्त करने वाला श्रीनगर भारत का चौथा शहर बना, इससे पहले जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर को यह मान्यता मिल चुकी है। यह मान्यता श्रीनगर की समृद्ध शिल्पकला परंपरा को उजागर करती है, जिसमें शामिल हैं: पेपर माशे

​कोझिकोड भारत का पहला यूनेस्को ‘सिटी ऑफ लिटरेचर’ घोषित - (May 2025)

केरल के कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क (UCCN) के तहत भारत का पहला 'सिटी ऑफ लिटरेचर' घोषित किया गया। यह मान्यता अक्टूबर 2023 में दी गई थी और आधिकारिक घोषणा 23 जून 2024 को की गई। यह सम्मान कोझिकोड की समृद्ध साहित्यिक विरासत और लेखकों, कवियों व साहित्यिक उत्सवों की जीवंत परंपरा को मान्यता देता है। इस शहर के

​‘मोइदम्स’: विश्व धरोहर स्थल - (May 2025)

जुलाई 2025 में अहोम वंश के ‘मोइदम्स’ को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। चराइदेव मोइदाम, असम को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। यह घोषणा 46वें विश्व धरोहर समिति (WHC) के सत्र के दौरान दिल्ली में की गई। इसे सांस्कृतिक संपत्ति श्रेणी में अंतरराष्ट्रीय स्मारक और

​यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया-पैसिफिक क्षेत्रीय सूची - (May 2025)

मई 2024 में तीन भारतीय साहित्यिक कृतियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया-पैसिफिक क्षेत्रीय सूची में शामिल किया गया: रामचरितमानस पंचतंत्र कथाएँ सहृदयालोक-लोकन यह घोषणा उलानबटार, मंगोलिया में आयोजित मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक (MOWCAP) की 10वीं बैठक में की गई। MOWCAP क्षेत्रीय सूची में पहले से शामिल भारतीय कृतियाँ: आई.ए.एस. तमिल मेडिकल पांडुलिपि संग्रह (1997) डच ईस्ट इंडिया

​यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर स्थलों की सूची - (May 2025)

भारत की समृद्ध वास्तुकला और पारंपरिक कला को मान्यता देने के लिए, मार्च 2024 में मध्य प्रदेश के छह नए स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। नए शामिल किए गए स्थल: ग्वालियर किला – 6वीं शताब्दी ईस्वी में राजपूत योद्धा सूरज सेन द्वारा स्थापित। धामनार गुफाएं – मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के धामनार

​शिल्प समागम मेला 2024 - (May 2025)

केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) ने नवंबर 2024 में नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में शिल्प समागम मेला 2024 का उद्घाटन किया। इस मेले का आयोजन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSFDC), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (NBCFDC), और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC) द्वारा किया गया, जो सामाजिक न्याय

​अंतरराष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव और संगोष्ठी - (May 2025)

8वां अंतरराष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव और संगोष्ठी 8 से 10 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) में आयोजित हुआ। इस आयोजन में प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत किए गए, जो प्राचीन कला रूपों की उपचारात्मक क्षमताओं पर केंद्रित थे। उद्घाटन प्रस्तुति ‘अंतर यात्रा’ शीर्षक से डॉ. रीला होता और उनके समूह द्वारा प्रस्तुत

​राष्ट्रीय ईएमआरएस सांस्कृतिक और साहित्यिक महोत्सव एवं कला उत्सव 2024 - (May 2025)

राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति (NESTS) द्वारा 12 से 15 नवंबर 2024 तक 5वां राष्ट्रीय ईएमआरएस सांस्कृतिक और साहित्यिक महोत्सव एवं कला उत्सव आयोजित किया गया। यह आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित ‘शिक्षा ओ अनुसंधान’, खंडगिरी में हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन ओडिशा मॉडल जनजातीय शिक्षा समिति (OMTES) के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम की थीम: 2024 महोत्सव की थीम

​नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन - (May 2025)

19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नए नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 427 ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त द्वारा 5वीं शताब्दी की शुरुआत में की गई थी और यह 12वीं शताब्दी तक 600 वर्षों तक समृद्ध रहा। इसके अवशेषों की खोज 1812 में फ्रांसिस बुकानन ने की थी और 1861 में

​स्मृति वन भूकंप संग्रहालय - (May 2025)

गुजरात के भुज में स्थित स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा प्रिक्स वर्साय पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, जिससे यह संग्रहालय यह सम्मान पाने वाला भारत का पहला संग्रहालय बन गया है। 13 जून 2024 को, "विश्व के सबसे सुंदर संग्रहालयों" की सूची प्रिक्स वर्साय के तहत प्रकाशित की गई, जो पहली बार इस प्रतिष्ठित श्रेणी की घोषणा

​अयोध्या दीपोत्सव 2024 - (May 2025)

अयोध्या ने दीपोत्सव 2024 के भव्य उत्सव के साथ इतिहास रच दिया, जिसमें 30 अक्टूबर 2024 को दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए। सबसे बड़े दीयों के प्रदर्शन का रिकॉर्ड – सरयू नदी के किनारे 25 लाख से अधिक दीप जलाए गए। सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ दीप घुमाने का रिकॉर्ड – एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया। इस पर्व ने

​अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 - (May 2025)

अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024, 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मनाया जा रहा है, जो श्रीमद्भगवद्गीता के दिव्य उपदेश के स्मरण हेतु आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव भगवद्गीता की शाश्वत शिक्षाओं का सम्मान करता है, जो धर्म (नैतिकता), कर्म (कर्तव्य) और ज्ञान (बुद्धि) के मूल्यों पर बल देती हैं। इस आयोजन का

​भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन (IMHC 2024) - (May 2025)

11-12 दिसंबर 2025, पहला भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन (IMHC 2024) का आयोजन पत्तन, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया। उद्देश्य: भारत की समुद्री विरासत, व्यापार योगदान, और भविष्य के नवाचारों पर चर्चा करना। थीम: "वैश्विक समुद्री इतिहास में भारत की स्थिति को समझने की दिशा में" प्राचीन काल से वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की भूमिका, संस्कृति और नवाचारों को उजागर किया गया। प्रमुख

​अभत्सहायेश्वरर मंदिर - (May 2025)

अभत्सहायेश्वरर मंदिर को यूनेस्को एशिया-पैसिफिक अवॉर्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार मंदिर की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित रखते हुए इसके पुनरुद्धार के लिए प्रदान किया गया। मुख्य विशेषताएं: यह 1,300 साल पुराना मंदिर तंजावुर जिले (तमिलनाडु) के थुक्काची गाँव में स्थित है। मंदिर भगवान दक्षिणामूर्ति (शिव) को समर्पित है। विक्रम चोल और कुलोत्तुंग चोल द्वारा निर्मित। पहले मंदिर में पाँच

​22वां दिव्य कला मेला - (May 2025)

12 दिसंबर 2024, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 22वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन इंडिया गेट, नई दिल्ली में किया गया। यह 11 दिवसीय मेला दिव्यांगजन की प्रतिभा और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। उद्देश्य: दिव्यांगजन की क्षमताओं, आत्मनिर्भरता और समाज में उनके योगदान को प्रदर्शित करना। प्रतिभागी: भारत के विभिन्न

​राम मंदिर परियोजना को ‘स्वॉर्ड ऑफ ऑनर’ पुरस्कार - (May 2025)

अयोध्या में राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित ‘स्वॉर्ड ऑफ ऑनर’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 15 दिसंबर 2024 को घोषित किया गया, जो निर्माण के दौरान उच्चतम सुरक्षा मानकों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार के मानदंड: ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा संपूर्ण सुरक्षा ऑडिट और ऑन-साइट मूल्यांकन के बाद

​गणतंत्र दिवस 2025 - (May 2025)

भारत ने 26 जनवरी 2025 को अपने गणतंत्र दिवस को भव्यता से मनाया, जिसमें विभिन्न राज्यों की झांकियों और सैन्य टुकड़ियों ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। मुख्य अतिथि: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति: "जयति जय ममः भारतम्", जिसमें 5,000 लोक और जनजातीय कलाकारों ने 45 नृत्य शैलियों का प्रदर्शन किया। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम: "स्वर्णिम भारत: विरासत

​सेवडालिंका: यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल - (May 2025)

सेवडालिंका (Sevdalinka), एक पारंपरिक बोस्नियाई प्रेम गीत, हाल ही में यूनेस्को की राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसे "बाल्कन ब्लूज़" भी कहा जाता है, जो इसकी भावनात्मक गहराई और समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को दर्शाता है। 16वीं शताब्दी से इसकी उत्पत्ति दक्षिण स्लाव क्षेत्रों में हुई, जो ऑटोमन संगीत परंपराओं से प्रभावित थी। सेवदलिंका, दक्षिण स्लाव

​संस्कृति उत्सव 2025 - (May 2025)

उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में संस्कृति उत्सव के आयोजन की घोषणा की। यह सांस्कृतिक महोत्सव 2 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया। उद्देश्य: शास्त्रीय, अर्ध-शास्त्रीय और लोक कलाओं को बढ़ावा देना और राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना। थीम: उत्तर प्रदेश पर्व – हमारी संस्कृति, हमारी पहचान प्रतियोगिताएँ: 2 से

​महाकुंभ मेला 2025 - (May 2025)

महाकुंभ मेला 2025, जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है, 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में आयोजित हुआ। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण धार्मिक आयोजन है, जहाँ श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। यह मेला चार स्थानों पर एक के बाद एक आयोजित किया जाता है: हरिद्वार – गंगा नदी के किनारे उज्जैन

​काशी तमिल संगमम 3.0 - (May 2025)

तमिलनाडु के राज्यपाल, थिरु आर. एन. रवि ने 13 फरवरी 2025 को डॉ. एम. जी. आर. सेंट्रल रेलवे स्टेशन, चेन्नई से काशी तमिल संगमम 3.0 (KTS 3.0) के पहले दल को वाराणसी के लिए रवाना किया। इस संस्करण की थीम महर्षि अगस्त्य और महाकुंभ रही, जिसमें श्री अयोध्या धाम प्रमुख पृष्ठभूमि होगी। आयोजन 15 से 24 फरवरी 2025 तक वाराणसी में हुआ।

​CISF प्रशिक्षण केंद्र का नाम 'राजादित्य चोल' के सम्मान में बदला गया - (May 2025)

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने हाल ही में अपने अरक्कोनम स्थित प्रशिक्षु प्रशिक्षण केंद्र (Recruits Training Centre) का नाम बदलकर 'राजादित्य चोलन' के सम्मान में रखा। राजादित्य चोलन को 'यनईमेल थुंजीया देवार' (हाथी की पीठ पर वीरगति पाने वाला राजा) की उपाधि दी गई थी। नाम परिवर्तन 24 फरवरी 2025 से प्रभावी हुआ और यह 949 ईस्वी में

​मुडुमल मेगालिथिक मेनहिर - (May 2025)

मार्च 2025 में तेलंगाना के नारायणपेट जिले में स्थित लगभग 3,500 से 4,000 वर्ष पुराने मुडुमल मेगालिथिक मेनहिर (खड़े पत्थर) को भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया। मेनहिर बड़े खड़े पत्थर होते हैं, जिनका शीर्ष संकरा होता है। ये मानव निर्मित होते हैं और इन्हें इंसानों द्वारा गढ़कर खड़ा किया जाता है। तेलंगाना में

​पोट्टि श्रीरामुलु की प्रतिमा - (May 2025)

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 16 मार्च 2025 को घोषणा की कि 58 फुट ऊँची पोट्टि श्रीरामुलु की प्रतिमा राजधानी अमरावती में स्थापित की जाएगी। यह आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के लिए उनकी 58 दिनों की भूख हड़ताल के सम्मान में होगी। प्रतिमा की स्थापना अगली जयंती से पहले पूरी की जाएगी, साथ ही अमरावती में एक स्मारक भी बनाया

अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (APAs) - (May 2025)

16 अप्रैल 2024 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान रिकॉर्ड 125 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (APAs) पर हस्ताक्षर किए। मुख्य बिंदु इनमें 86 एकतरफा APAs (UAPAs) और 39 द्विपक्षीय APAs (BAPAs) शामिल हैं। किसी एक वित्त वर्ष में सबसे अधिक APAs पर हस्ताक्षर। वित्त वर्ष 2022-23 में हस्ताक्षरित 95 APAs की तुलना में 31% वृद्धि। कुल हस्ताक्षरित APAs: 641

भुवन पंचायत और आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस - (May 2025)

28 जून 2024 को केंद्र सरकार ने भुवन पंचायत (संस्करण 4.0) और आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस (NDEM संस्करण 5.0) नामक दो भू-पोर्टल पृथ्वी भवन, नई दिल्ली में लॉन्च किए। भुवन पंचायत भू-पोर्टल 4.0 उद्देश्य एक ऑनलाइन मंच जो भू-स्थानिक डेटा प्रदान करता है, जिससे ग्राम पंचायत स्तर पर शासन और स्थानिक योजना को सहायता मिलती है। इसे राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC),

डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर (DIGIPIN) - (May 2025)

22 जुलाई 2024 को संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने राष्ट्रीय एड्रेसिंग ग्रिड - DIGIPIN का बीटा संस्करण जारी किया। यह IIT हैदराबाद के सहयोग से विकसित किया गया है। DIGIPIN क्या है? DIGIPIN एक अल्फान्यूमेरिक ऑफ़लाइन ग्रिड प्रणाली है, जो भारत के भूभाग को 4x4 मीटर की समान इकाइयों में विभाजित करती है। प्रत्येक इकाई को 10-अंकों का विशिष्ट अल्फान्यूमेरिक कोड सौंपा जाता

राज्य वित्त आयोग (SFCs) - (May 2025)

हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने पुष्टि की कि अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों ने राज्य वित्त आयोग (SFCs) का गठन कर लिया है। यह कदम 15वें वित्त आयोग द्वारा स्थानीय शासन को सशक्त बनाने की पहल के तहत उठाया गया। 14 नवंबर 2024 को आयोजित ‘विकास के लिए विकेंद्रीकरण’ (Devolution to Development 2024) सम्मेलन से पहले इस दिशा में

GM फसलों पर सर्वोच्च न्यायालय का विभाजित फैसला - (May 2025)

23 जुलाई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने केंद्र सरकार द्वारा 2022 में GM (आनुवंशिक रूप से संशोधित) सरसों की पर्यावरणीय रिलीज़ को मंजूरी देने के फैसले पर विभाजित निर्णय दिया। याचिका: कार्यकर्ता अरुणा रोड्रिग्स और NGO 'जीन कैंपेन' द्वारा दायर याचिका में GM फसलों पर पूर्ण जैव-सुरक्षा (Biosafety) प्रोटोकॉल लागू होने तक स्थगन (moratorium) की माँग की गई थी। मंजूरी का

भारत में ओपन जेल प्रणाली - (May 2025)

20 अगस्त, 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को ओपन जेलों की कार्यप्रणाली पर पूरी जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यह निर्देश मानवाधिकार कार्यकर्ता सुहास चकमा द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें जेलों की भीड़, कैदियों के पुनर्वास और कानूनी सहायता से संबंधित मुद्दों को उठाया गया था। कोर्ट की टिप्पणियाँ 1. जानकारी

ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक - (May 2025)

दिसंबर 2024 में विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि OCI कार्डधारकों के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह घोषणा उन आशंकाओं को दूर करने के लिए की गई, जिनमें OCI को विदेशी नागरिकों की श्रेणी में पुनः वर्गीकृत किए जाने की अटकलें लगाई जा रही थीं। OCI योजना 2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन के तहत लागू की

संयुक्त राष्ट्र सहकारी वर्ष 2025 - (May 2025)

दिसंबर 2024 में भारत के गृह मंत्री एवं प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष (IYC) 2025 का शुभारंभ किया। IYC 2025 के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जून 2024 में 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष घोषित किया। विषय: "Cooperatives Build a Better World" (सहकारी संगठन एक बेहतर दुनिया का निर्माण करते हैं)। भारत में सहकारी आंदोलन भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904

S.R. बोम्मई बनाम भारत संघ निर्णय के 30 वर्ष (1994-2024) - (May 2025)

मार्च 2024 में S.R. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) निर्णय के 30 वर्ष पूर्ण हुए। यह निर्णय अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) की संवैधानिक व्याख्या को परिभाषित करने में एक मील का पत्थर साबित हुआ। मामले की पृष्ठभूमि 1989 में केंद्र सरकार ने कर्नाटक सरकार (S.R. बोम्मई) को बर्खास्त कर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया। 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद

वित्तीय संसाधनों को लेकर केंद्र-राज्य विवाद - (May 2025)

अप्रैल 2024 में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक ने आपदा राहत कोष, ऋण सीमा और सूखा राहत में देरी को लेकर केंद्र के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। भारत में वित्तीय संघवाद संघ, राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय एवं प्रशासनिक ज़िम्मेदारियाँ परिभाषित। मुख्य सिद्धांत: वित्तीय समकक्षता (Fiscal Equivalency) – सार्वजनिक सेवाओं का अधिकार-क्षेत्र उसके लाभार्थियों के अनुरूप हो। विकेंद्रीकरण प्रमेय (Decentralization Theorem)

स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम, 2014 के 10 वर्ष - (May 2025)

अप्रैल 2024 में स्ट्रीट वेंडर्स (जीविका संरक्षण एवं स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) अधिनियम, 2014 को लागू हुए 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। भारत में स्ट्रीट वेंडर्स 1 करोड़ से अधिक वेंडर्स, मुख्यतः प्रवासी, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में। शहरी अनौपचारिक रोजगार का 14%, और स्वरोज़गार का महत्वपूर्ण साधन। चुनौतियाँ: वित्तीय असुरक्षा, खराब कार्य परिस्थितियाँ, ऋण व भंडारण की कमी। महिला विक्रेताओं को उत्पीड़न, स्वच्छता व सुरक्षा

RPwD अधिनियम, 2016 के क्रियान्वयन में खामियां: सर्वोच्च न्यायालय - (May 2025)

सर्वोच्च न्यायालय ने सीमा गिरिजा लाल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act, 2016) के खराब क्रियान्वयन पर राज्यों की आलोचना की। मुख्य अवलोकन आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा जैसे राज्यों में निम्नलिखित की कमी पाई गई: राज्य आयुक्त दिव्यांगजन कल्याण निधि (PwD Funds) विशेष न्यायालय कोर्ट ने 30 जून 2024 तक अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश

अनुच्छेद 329(b) - (May 2025)

मई 2024 में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने अनुच्छेद 329(b) का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय से चुनावी प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को सीमित करने की मांग की। चुनाव संबंधी संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 329(b) – चुनावी प्रक्रिया के दौरान न्यायिक हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगाता है। चुनाव को केवल विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) - (May 2025)

मई 2024 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) ने 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 के तहत राज्यों की OBC सूची की समीक्षा शुरू की। इसका उद्देश्य अयोग्य वर्गों के समावेश को रोकना और 50% आरक्षण सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करना है। मुख्य घटनाक्रम NCBC ने कर्नाटक और पश्चिम बंगाल की OBC सूची में अयोग्य समुदायों को चिह्नित किया। पश्चिम बंगाल की केंद्रीय सूची

भारत में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन - (May 2025)

मार्च 2024 में लोक लेखा समिति (PAC) ने प्लास्टिक प्रदूषण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके परिणामस्वरूप प्लास्टिक कचरा प्रबंधन (PWM) नियम, 2024 में संशोधन किया गया। ये संशोधन 2016 के PWM नियमों की खामियों को दूर करने और प्लास्टिक कचरे के नियमन एवं जवाबदेही को मजबूत करने के लिए बनाए गए हैं। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (धारा 3, 6 और 25)

भारत में मंदिरों का विनियमन - (May 2025)

मार्च 2024 में, कर्नाटक विधान सभा ने कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया, जो 1997 अधिनियम में संशोधन कर राज्य में मंदिरों के विनियमन का प्रयास करता है। मुख्य प्रावधान अनिवार्य अंशदान: 1 करोड़ रुपए से अधिक आय वाले मंदिरों से 10%। 10 लाख रुपए से अधिक आय वाले मंदिरों से 5%। इकट्ठे किए गए फंड का उपयोग पुजारियों

शहरी गरीबी - (May 2025)

अप्रैल 2024 में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और मानव विकास संस्थान (IHD) द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट (IER) 2024 में शहरी क्षेत्रों में उच्च बेरोजगारी के साथ बढ़ती मजदूरी के विरोधाभास को उजागर किया गया, जिससे शहरी गरीबों पर इसके प्रभाव का गहन विश्लेषण आवश्यक हो गया। मुख्य बिंदु आर्थिक वृद्धि (2015-16 से 2022-23): औसत 5.4% वास्तविक GDP वृद्धि, लेकिन

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (AFSPA) - (May 2025)

अप्रैल 2024 में नगालैंड के 8 जिलों और अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में AFSPA का विस्तार किया गया, जिससे सुरक्षा चिंताओं का समाधान किया जा सके। प्रमुख बिंदु वर्तमान में लागू: नगालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में। त्रिपुरा में 2015), मेघालय में 2018, मिज़ोरम में 1980 के दशक में हटाया जा चुका है। घोषणा: अनुच्छेद 3 के तहत,

भारत में महिला उद्यमिता - (May 2025)

मई 2024 में भारतीय रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) ने ‘At the Helm: Women Entrepreneurs Transforming Middle India’ श्वेत पत्र जारी किया, जिसमें टियर II और III शहरों में महिला उद्यमियों की चुनौतियों और अवसरों को उजागर किया गया। प्रमुख निष्कर्ष महिला उद्यमिता भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी से 150–170 मिलियन नौकरियाँ सृजित

भारतीय हिमालयी क्षेत्र - (May 2025)

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) के लिए स्थायी विकास मॉडल की आवश्यकता को रेखांकित किया है। महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप एम.के. रणजीतसिंह बनाम भारत संघ (2024): अनुच्छेद 14 और 21 के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने के अधिकार को मान्यता दी गई। अशोक कुमार राघव बनाम भारत संघ (2023): हिमालयी राज्यों की वहन क्षमता

करगिल युद्ध के 25 वर्ष - (May 2025)

मई 2024 में भारत ने करगिल युद्ध (1999) में विजय के 25 वर्ष पूरे किए। इस युद्ध की जीत को हर वर्ष 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्य बिंदु ऑपरेशन विजय – भारतीय सेना ने टोलोलिंग, टाइगर हिल, बटालिक और द्रास जैसे प्रमुख स्थानों से पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों को खदेड़ा। ऑपरेशन सफेद सागर – भारतीय

नए राज्यों की माँग - (May 2025)

जून 2024 में भारत ने तेलंगाना के गठन (2 जून 2014) की 10वीं वर्षगांठ मनाई। यह राज्य आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत बना था, और इसकी राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना की राज्यत्व की माँग क्षेत्रीय विकास असमानता से प्रेरित थी। मुख्य बिंदु हाल ही में भील जनजाति ने भील प्रदेश की माँग की है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और

मिशन कर्मयोगी (Mission Karmayogi) - (May 2025)

जून 2024 में राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (NPCSCB) - मिशन कर्मयोगी के तहत स्थापित क्षमता निर्माण आयोग (CBC) के तीन वर्ष पूरे हुए। मुख्य बिंदु उद्देश्य: भारत के विकास लक्ष्यों के अनुरूप पेशेवर, सुव्यवस्थित और भविष्य-उन्मुख सिविल सेवा विकसित करना। लागू क्षेत्र: सभी सिविल सेवकों (स्थायी एवं संविदा कर्मी)। राज्यों को भी अपने प्रशिक्षण प्रयासों को इस योजना से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित

सामाजिक अवसंरचना (Social Infrastructure) - (May 2025)

मई 2024 में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने PM गति शक्ति पोर्टल से जुड़कर औद्योगिक क्लस्टरों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) में सामाजिक सुरक्षा कवरेज को मजबूत करने की पहल की। मुख्य बिंदु सामाजिक अवसंरचना उन आवश्यक सेवाओं को संदर्भित करता है जो जीवन की गुणवत्ता को सुधारते हैं, जैसे: शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और आवास। आर्थिक अवसंरचना (Economic Infrastructure) से भिन्न, जो उत्पादकता

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) - (May 2025)

अप्रैल 2024 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) ने आधारशिला नामक एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम (National Curriculum) लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य 3-6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) को सुदृढ़ बनाना है। मुख्य बिंदु ECCE की परिभाषा: भारत में जन्म से 8 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा को ECCE में शामिल किया जाता है: 0-3

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRCI) - (May 2025)

अप्रैल 2024 में ग्लोबल एलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (GANHRI) ने दूसरे लगातार वर्ष भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRCI) की मान्यता (Accreditation) को स्थगित कर दिया। मुख्य बिंदु GANHRI राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की पेरिस सिद्धांतों (Paris Principles) के तहत स्वतंत्रता, बहुलवाद और जवाबदेही परखने के लिए समीक्षा करता है। 5 वर्ष में एक बार मान्यता उप-समिति (SCA) द्वारा समीक्षा की जाती

अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) - (May 2025)

मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) की स्थापना को मंजूरी दी, जिसका मुख्यालय भारत में होगा, ताकि वैश्विक स्तर पर बड़ी बिल्लियों (Big Cats) के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। मुख्य बिंदु 150 करोड़ रुपए का प्रारंभिक बजट (2023-24 से 2027-28 तक)। 96 बिग कैट रेंज देशों, संरक्षण संगठनों और व्यापारिक समूहों का बहु-देशीय और बहु-एजेंसी गठबंधन। सात

शहरी जल संकट - (May 2025)

मार्च 2024 में बेंगलुरु ने भारी जल संकट का सामना किया, जो अस्थिर जल प्रबंधन और कम वर्षा के कारण हुआ। प्रमुख चिंताएँ 'डे ज़ीरो' स्थिति: केपटाउन (2018) और चेन्नई (2019) जैसी जल कमी। सतत विकास लक्ष्य (SDG) 6 – 2030 तक स्वच्छ जल एवं स्वच्छता के लक्ष्य पर खतरा। अनियोजित शहरीकरण: 1961 में 262 झीलें थीं, 2024 में केवल 81 बचीं। औद्योगिक कचरा और

एक राष्ट्र, एक चुनाव (ONOE) - (May 2025)

सितंबर 2024 में पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति (HLC) ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। मुख्य सिफारिशें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव। मतदान चक्रों का समन्वय ताकि आर्थिक लागत, शासन बाधाओं और मतदाता थकान को कम किया जा सके। चरणबद्ध कार्यान्वयन: पहले लोकसभा एवं राज्य चुनाव, फिर

भारत में मृदा स्वास्थ्य - (May 2025)

जुलाई 2024 में मोरक्को में अंतर्राष्ट्रीय मृदा सम्मेलन में, यूनेस्को ने विश्व मृदा स्वास्थ्य सूचकांक (World Soil Health Index) स्थापित करने की प्रतिबद्धता जताई। सूचकांक के प्रमुख उद्देश्य मृदा गुणवत्ता का मानकीकृत आकलन। क्षरण प्रवृत्तियों और जोखिम क्षेत्रों की पहचान। स्थायी मृदा और परिदृश्य प्रबंधन के लिए समर्थन। यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के तहत 10 प्राकृतिक स्थलों पर पायलट कार्यक्रम। वैश्विक मृदा क्षरण 75% वैश्विक मृदा

स्मार्ट सिटी मिशन - (May 2025)

जुलाई 2024 में स्मार्ट सिटी मिशन (इसे 2015 में लॉन्च किया गया था) को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के तहत 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया। मुख्य उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे और स्थिरता को बढ़ाना। स्मार्ट समाधानों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार। शहरी विकास के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना। समावेशी शहरीकरण के लिए

हाई सीज़ संधि - (May 2025)

जुलाई 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन (BBNJ) समझौते में भारत की भागीदारी को मंजूरी दी, जिसे हाई सीज़ संधि के रूप में भी जाना जाता है। यह संधि संयुक्त राष्ट्र समुद्री क़ानून संधि (UNCLOS) के अंतर्गत आती है। मुख्य बिंदु प्रमुख मंत्रालय: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। हाई सीज़ कवरेज: कुल महासागरीय क्षेत्र का 64%, जो राष्ट्रीय तटरेखाओं से 200 समुद्री

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (PM-JUGA) - (May 2025)

सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (PM-JUGA) शुरू किया, जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। मुख्य बिंदु बजट: 79,156 करोड़ रुपए। उद्देश्य: योजनाओं के एकीकरण के माध्यम से सामाजिक अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करना। कवरेज: 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 63,000 गाँव, जिससे 5 करोड़ से अधिक जनजातीय

ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) 2024 - (May 2025)

अक्टूबर 2024 में कंसर्न वर्ल्डवाइड तथा वेल्ट हंगर हिल्फे द्वारा जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) 2024 ने विश्व स्तर पर भूख की चिंताजनक स्थिति को उजागर किया। मुख्य निष्कर्ष वैश्विक GHI स्कोर 18.3 (मध्यम श्रेणी) दर्ज किया गया, जबकि 42 देश गंभीर भूख संकट का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2030 तक "शून्य भूख" लक्ष्य हासिल करना असंभव है, और

जल ही अमृत पहल - (May 2025)

अक्टूबर 2024 में भारत सरकार ने AMRUT 2.0 के तहत ‘जल ही अमृत’ पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य अपशिष्ट जल प्रबंधन और जल पुन: उपयोग को बढ़ावा देना है। मुख्य बिंदु राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STPs) और उपयुक्त जल उपचार संयंत्र (UWTPs) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। निर्माण, उद्योग और सिंचाई के लिए उच्च गुणवत्ता वाले शुद्ध जल के

जन योजना अभियान - (May 2025)

अक्टूबर 2024 में पंचायती राज मंत्रालय ने जन योजना अभियान (People’s Plan Campaign) की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य 2025-26 के लिए पंचायत विकास योजनाएं (PDPs) तैयार करना है। मुख्य बिंदु इसे "सबकी योजना, सबका विकास" (2018) के रूप में शुरू किया गया था, ताकि स्थानीय शासन में जमीनी स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। तीनों स्तरों की पंचायतें (ग्राम, ब्लॉक, जिला)

भारत में नगर निगम - (May 2025)

नवंबर 2024 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें नगर निगमों द्वारा राजस्व संग्रह में आने वाली चुनौतियों को उजागर किया गया। मुख्य निष्कर्ष भारतीय शहर GDP का 60% से अधिक योगदान देते हैं, लेकिन सरकारी अनुदानों पर अत्यधिक निर्भर हैं। नगर निगमों का राजस्व GDP का केवल 0.6% (2023-24) है, जबकि केंद्र सरकार का 9.2% और राज्यों का

भारत में महिला श्रम बल सहभागिता दर (LFPR) - (May 2025)

दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) ने एक वर्किंग पेपर जारी किया, जिसमें महिला श्रम बल सहभागिता दर (LFPR) में उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डाला गया। मुख्य निष्कर्ष ग्रामीण महिला LFPR: 24.6% (2017-18) से बढ़कर 47.6% (2023-24) (~69% वृद्धि)। शहरी महिला LFPR: 20.4% से बढ़कर 25.4% (~25% वृद्धि)। क्षेत्रीय विविधताएं: बिहार, पंजाब और हरियाणा में निम्न LFPR, जबकि राजस्थान और झारखंड

भारतीय वायुयान विधेयक (BVV), 2024 - (May 2025)

दिसंबर 2024 में, भारतीय वायुयान विधेयक (BVV), 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, जिससे एयरक्राफ्ट अधिनियम, 1934 को प्रतिस्थापित कर भारत के विमानन क्षेत्र के आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया गया। मुख्य बिंदु महत्वपूर्ण नियामक निकाय जैसे DGCA, BCAS और AAIB को यथावत रखा गया। रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर प्रमाणपत्र (RTOC) के लाइसेंसिंग अधिकार दूरसंचार विभाग से DGCA को स्थानांतरित किए गए। नियामक शक्तियों का

वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट - (May 2025)

जनवरी 2025 में, जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2024 के लिए वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत वैश्विक स्तर पर भूजल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जहां कुल निकाले गए भूजल का 87% कृषि तथा 11% घरेलू कार्यों में उपयोग होता है। मुख्य बिंदु 2024 में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 15 BCM बढ़ा, जबकि निकासी 3 BCM

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 - (May 2025)

जनवरी 2025 में, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 को लागू करने के लिए मसौदा DPDP नियम, 2025 जारी किया। मुख्य बिंदु के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) मामले में अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई। न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति (2017) की सिफारिशों के

न्याय तक पहुँच का अधिकार पूर्णतः निरपेक्ष नहीं - (May 2025)

जनवरी 2025 में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिकाकर्ता पर बार-बार निरर्थक मुकदमे दायर करने के लिए दंड लगाया। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि न्याय तक पहुँच एक मौलिक अधिकार है, लेकिन इसका दुरुपयोग रोका जाना चाहिए। न्याय तक पहुँच का अर्थ है कि सभी नागरिक कानूनी संस्थाओं के माध्यम से निष्पक्ष, सुलभ तथा समयबद्ध न्याय प्राप्त कर सकें। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 14:

अनुसूचित जातियों (SCs) का उप-वर्गीकरण संवैधानिक रूप से वैध - (May 2025)

अगस्त 2024 में, सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया। यह फैसला "पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह एवं अन्य" नामक वाद में दिया गया। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2005 में दिए गए ई.वी. चिनय्या बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले के फैसले को पलट दिया, जिसमें

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण - (May 2025)

फरवरी 2025 में, जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति ने स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की। मुख्य बिंदु वर्ष 2014 में शुरू किया गया SBM-G एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण स्वच्छता को व्यापक रूप से सुनिश्चित करना है। यह योजना जन आंदोलन मॉडल का अनुसरण करती है, जिसमें सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। स्वच्छ भारत

त्रि-भाषा फार्मूला - (May 2025)

फरवरी 2025 में कुछ राज्यों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के त्रि-भाषा फॉर्मूला का विरोध किया तथा इसे लागू करने की व्यवहार्यता एवं प्रभावशीलता को लेकर चिंता व्यक्त की। मुख्य बिंदु इस नीति के अनुसार, छात्रों को 3 भाषाएं सीखनी होंगी, जिनमें से कम से कम 2 भारतीय भाषाएं होनी चाहिए, लेकिन भाषा चयन में लचीलापन भी दिया गया है। इसका उद्देश्य

संपत्ति का अधिकार, एक संवैधानिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट - (May 2025)

2 जनवरी, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय देते हुए कहा कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है तथा किसी व्यक्ति को कानून के अनुसार पर्याप्त मुआवजा दिए बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा कि '44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978' के कारण संपत्ति का अधिकार यद्यपि अब मौलिक अधिकार नहीं

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल विस्तार - (May 2025)

7 फरवरी, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 3 वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा की है। आयोग का वर्तमान कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त होना था, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च, 2028 तक कर दिया गया है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) की स्थापना 12 अगस्त, 1994 को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 के तहत

सोशल मीडिया एल्गोरिदमिक प्रवर्धन - (May 2025)

फरवरी 2025 में सोशल मीडिया एल्गोरिदम द्वारा चरमपंथी सामग्री के प्रसार को बढ़ावा देने की बढ़ती चिंताएं सामने आई हैं। मुख्य बिंदु सोशल मीडिया एल्गोरिदम पोस्टों को लाइक, शेयर तथा टिप्पणियों जैसे एंगेजमेंट मेट्रिक्स के आधार पर रैंक करते हैं, जिससे चरमपंथी विचारधाराएं अधिक प्रसारित होती हैं। मशीन लर्निंग-आधारित सिफारिशें उपयोगकर्ताओं को तेजी से उग्र विचारों की ओर धकेल सकती हैं। एल्गोरिदमिक कट्टरता (Algorithmic

ज्ञान भारतम मिशन - (May 2025)

केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य भारत की पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, प्रलेखन एवं संरक्षण करना है। ज्ञान भारतम मिशन से संबंधित मुख्य बिंदु पांडुलिपियां हस्तलिखित रचनाएं होती हैं, जो कागज, वृक्ष की छाल या ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थीं, जो कम से कम 75 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। भारत में लगभग 1 करोड़ पांडुलिपियां

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 - (May 2025)

3 अप्रैल, 2025 को राज्य सभा द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को पारित किया गया तथा इस प्रकार इसे संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त हो गई। विधेयक से संबंधित मुख्य बिंदु संशोधित विधेयक में संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की सिफारिशों को शामिल किया गया है। इससे पहले वर्ष 2013 में किए गए संशोधन न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रजिंदर सच्चर समिति तथा संयुक्त संसदीय

भारतीय इतिहास एवं संस्कृति : 200 मॉडल वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2025 - (April 2025)

भारतीय राजव्यवस्था : 200 मॉडल वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2025 - (March 2025)

अन्य विविध घटनाक्रम - (February 2025)

राजस्थान में कांगो बुखार का प्रकोप अक्टूबर 2024 में, राजस्थान में कांगो बुखार का मामला सामने आया है, जिसके कारण जोधपुर में 51 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई। कांगो बुखारः कांगो बुखार, जिसे क्रीमियन - कांगो रक्तस्रावी बुखार (CCHF) के रूप में भी जाना जाता है, एक वायरल रोग है जो मुख्य रूप से टिक के काटने या संक्रमित जानवरों के

पुरुस्कार एवं सम्मान - (February 2025)

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2024 5 सितंबर, 2024 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने राजस्थान के दो शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2024 से सम्मानित किया। बलजिंदर सिंह बरार (श्रीगंगानगर) हुकम चंद चौधरी (बीकानेर) बाल साहित्य पुरस्कार जून 2024 में, बीकानेर की राजस्थानी युवा कवयित्री, चित्रकार सोनाली सुथार को साहित्य अकादमी, नई दिल्ली का इस वर्ष का युवा साहित्य पुरस्कार 2024 मिला। वहीं नागौर के

पर्यावरण संरक्षण - (February 2025)

राजस्थान को सौर ऊर्जा में मिला पहला स्थान सितम्बर 2024 में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर महात्मा मंदिर कन्वेंशन एवं एग्जीबिशन सेंटर में चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो (री-इन्वेस्ट 2024) का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित रहे। गैर- जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 200 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण

महत्वपूर्ण योजनाएं एवं पहलें - (February 2025)

राजस्थान में कायाकल्प योजना नवम्बर 2024 में, राजस्थान कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने कायाकल्प योजना के अंतर्गत 20 सरकारी कॉलेजों को उनके भवनों और प्रवेश द्वारों के अग्रभाग को नारंगी रंग में रंगने का आदेश दिया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में “ सकारात्मक वातावरण" का निर्माण करना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई कायाकल्प योजना

सांस्कृतिक घटनाक्रम - (February 2025)

IIFA-2025 का आयोजन जयपुर में प्रतिष्ठित 25वें अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी (आइफा) पुरस्कार समारोह का आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर के जेईसीसी सीतापुरा में 7-9 मार्च, 2025 को किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने इस अवसर के लिए कुल 100 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है। इसमें राजस्थान औद्योगिक एवं निवेश निगम (रीको) की ओर से 20 करोड़ रुपए, राज्य

आर्थिक घटनाक्रम - (February 2025)

राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन 9, 10 और 11 दिसंबर 2024 को जयपुर प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी), सीतापुरा, जयपुर में किया गया। 3 दिवसीय समिट में राज्य के अवसरों का प्रदर्शन, रणनीतिक विषयगत सत्र, देश-सत्र, आमने-सामने की व्यावसायिक बैठकें आदि शामिल था। ERCP का पहला बैराज सितम्बर 2024 में राज्य सरकार द्वारा ERCP परियोजना के पहले बांध

राजनीति एवं प्रशासनिक प्रणाली - (February 2025)

राजस्थान में अब 41 जिले 28 दिसंबर, 2024 को राजस्थान सरकार ने पिछले शासनकाल के दौरान 2023 में बनाए गए 17 जिलों में से नौ जिलों के साथ-साथ तीन डिवीजनों को भी भंग कर दिया। राज्य में अब कुल 41 जिले और सात संभाग होंगे। जिन तीन संभागों को रद्द किया गया है, वे पाली, सीकर और बांसवाड़ा हैं। राज्य सरकार ने “प्रशासनिक

भूगोल : 200 मॉडल वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2025 - (February 2025)

राजस्थान में पशुधन - (January 2025)

राजस्थान में गौ – वंश नस्ल विवरण नागौरी नागौरी नस्ल का नाम नागौर जिले के नाम पर रखा गया है जो राज्य के मध्य भाग में है। नागौरी मवेशी मजबूत होते हैं और जुताई, खेती, कुओं से पानी खींचने के साथ-साथ खेत की उपज को बाजारों तक ले जाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। पहले वे त्वरित परिवहन के लिए हल्के लोहे के

राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य - (January 2025)

सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष1955 में की गई थी। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य को "बाघों की मांद" नाम से भी जाना जाता है। सन् 1978 में, इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था और इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। यह अभयारण्य हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा, जय सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित

राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान - (January 2025)

रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान (सवाई माधोपुर) सवाईमाधोपुर जिले में स्थित इस अभयारण्य को 1 नवम्बर, 1980 को राज्य के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। इस उद्यान को1974 में बाघ परियोजना के अंतर्गत चयनित किया गया। यह देश की सबसे कम क्षेत्रफल वाली बाघ परियोजना है। रणथंभौर उद्यान क्षेत्र में पदम तालाब, राजबाग, मलिक तालाब, गिलाई सागर, मानसरोवर एवं लाहपुर झीलें स्थित

जनसंख्या वितरण - (January 2025)

2011 की जनगणना के विवरण के अनुसार, राजस्थान की जनसंख्या 6.86 करोड़ है, जो 2001 की जनगणना में 5.65 करोड़ के आँकड़े से अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार- राजस्थान की कुल जनसंख्या - 68,548,437 । पुरुष और महिला क्रमश: 35,550,997 और 32,997,440 । 2001 में, कुल जनसंख्या - 56,507,188 । पुरुष - 29,420,011 । महिलाएं - 27,087,177 । इस दशक में कुल जनसंख्या

प्रमुख उद्योग - (January 2025)

सीमेंट राजस्थान सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कच्चा माल- चूना पत्थर, जिप्सम, सिलिका इस उद्योग के स्थानीयकरण की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर जिलों में सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हैं। राज्य में सीमेंट उद्योग का प्रारंभिक स्थानीयकरण पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों बूँदी, सवाई माधोपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में हुआ है, जहाँ चूना पत्थर की उपलब्धता है। पिछले कुछ वर्षों में,

प्रमुख खनिज - (January 2025)

राजस्थान को प्रसिद्ध पत्थरों सहित धातु और अधातु दोनों खनिजों का संग्रहालय माना जाता है। ○ इसमें 82 विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार हैं। ○ इनमें से 57 खनिजों का खनन वर्तमान में किया जा रहा हैं। राजस्थान सीसा और जस्ता अयस्क, सेलेनाइट और वोलास्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक है। देश में चाँदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान से होता है।

मॉक टेस्ट पेपर : सामान्य अध्ययन - (January 2025)

उ. प्र. पीसीएस (प्रा.) परीक्षा, 2024मॉक टेस्ट पेपर : सामान्य अध्ययनउत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी उ. प्र. पीसीएस (प्रा.) परीक्षा, 2024 को ध्यान में रखते हुए हम इस खंड में सामान्य अध्ययन का मॉक टेस्ट पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं। इस मॉक टेस्ट को विकसित करते समय परीक्षा के नवीनतम प्रश्न पैटर्न को ध्यान

कृषि - (January 2025)

राजस्थान देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10.4 प्रतिशत भाग कवर करता है। इसकी लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर है। स्थिर मूल्य पर कृषि और संबद्ध क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन में निरंतर वृद्धि हुई है। राजस्थान में फसलों के प्रकार फसल चक्र के आधार पर वर्गीकरण उपयोग के आधार पर वर्गीकरण अनाज की फसलें बाजरा, गेहूँ, जौ, मक्का, चावल और

राजस्थान में मृदा - (January 2025)

अमेरिकी पेडोलॉजिस्ट डॉ. बेनेट के अनुसार - मृदा पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो विघटित चट्टानों और वनस्पति पदार्थों के संयोजन से बनती है। पर्यावरणीय विविधताओं के कारण बड़ी मात्रा में मृदा का निर्माण होता है। उच्चवाच, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, समय की लंबाई आदि जैसे कारक मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित

प्राकृतिक वनस्पति - (January 2025)

राजस्थान में लगभग 34,610 वर्ग किमी. क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति मिलती है । यह राज्य के कुल क्षेत्रफल का 10.12% है । राजस्थान में सघन वन आवरण क्षेत्र केवल 3.83% है । राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र मात्र 0.03 हेक्टेर है जो सम्पूर्ण भारत के प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.13 हेक्टेर से काफी कम है । राजस्थान की वनस्पति यहाँ की

प्रमुख नदियां एवं झीलें - (January 2025)

राजस्थान राज्य में कई नदियां हैं। प्रमुख नदियां - लूनी, बनास, चंबल, माही, बाणगंगा, कोठारी, बेडच, जाखम आदि। बारहमासी नदियों की भारी कमी है। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी है। भारत की महान जल विभाजक रेखा इस राज्य में बहने वाली नदियों को दो भागों में विभक्त करती है। यह जल विभाजक रेखा उत्तर में अरावली अक्ष के साथ सांभर झील के

राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं - (January 2025)

राजस्थान में शुष्क व उपार्द्र मानसूनी जलवायु पाई जाती है। वर्षा के वितरण में अधिक विषमता परिलक्षित होती है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापान्तर अधिक पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 सेल्शियस तक पहुँच जाता है। ग्रीष्म ऋतु में प्रचण्ड, शुष्क व गर्म 'लू' चलती है। शीतकाल में कहीं-कहीं तापमान जमाव बिन्दु तक पहुँच जाता है। अधिकांश वर्षा,

राजस्थान की प्रमुख भौतिक भू-आकृतियां - (January 2025)

राजस्थान की भू-आकृतियों को निम्नलिखित प्रदेशों में विभाजित किया गया है- भौतिक विभाग जनसंख्या क्षेत्रफल पश्चिमी रेतीला मैदान 39% 61.11% अरावली प्रदेश 11% 9.00% पूर्वी मैदान 40% 23.00% दक्षिण-पूर्वी पठार 10% 6.89% योग 100% 100% पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अवस्थिति: राजस्थान के पश्चिम में यह अरावली पर्वतमाला के उत्तर-पश्चिम और पश्चिम में विस्तृत है। सीमा: उत्तरी सीमा: पंजाब दक्षिण-पश्चिम सीमा: गुजरात पश्चिमी सीमा: भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा पूर्वी सीमा: उदयपुर जिले के उत्तर में अरावली

राजस्थान : सामान्य जानकारी - (January 2025)

गठन 1 नवंबर, 1956 राजधानी जयपुर जनसंख्या 6,85,48,437 (देश में 8वाँ) क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किमी. कुल ज़िले 50 राज्य का प्राचीन नाम मरूकांतर, राजपूताना राज्य की आकृति विषम चतुर्भुज (पतंगाकार) उच्च न्यायालय जोधपुर राजकीय पशु: चिंकारा राजकीय पक्षी: गोडावण राजकीय घरेलू पशु : ऊँट राजकीय वृक्ष : खेजड़ी राजकीय पुष्प : रोहिड़ा के फूल राजकीय लोक नृत्य: घूमर सामान्य जानकारी कुल संभाग -10 (सीकर, पाली, बांसवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर एवं भरतपुर) राजस्थान का राज्य खेल -बास्केटबॉल राजस्थान का लोकनृत्य –घूमर राज्य

बिहार के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रकाश डालिए। - (January 2025)

बिहार के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science and Technology) की भूमिका महत्वपूर्ण और बहुआयामी है। यह क्षेत्र शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, परिवहन, ऊर्जा और पर्यावरण जैसे सभी क्षेत्रों को सशक्त बनाने में योगदान देता है। शिक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका : स्मार्ट क्लासरूम, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से शिक्षा में सुधार किया जा रहा

जनांकिकी लाभांश से आप क्या समझते हैं? बिहार सरकार द्वारा इसके लाभ उठाने के संबंध में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए। - (January 2025)

उत्तर: यदि किसी देश की जनसंख्या में कार्यशील-आयु (15 से 64 आयु वर्ग वाले) की भागीदारी, गैर-कार्यशील-आयु वाली जनसंख्या (14 वर्ष से कम तथा 65 वर्ष से अधिक) की भागीदारी से अधिक हो तो जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति बनती है। किसी देश को प्राप्त होने वाले जनसांख्यिकीय लाभांश की मात्रा युवा वयस्कों की उत्पादकता के स्तर पर निर्भर करती है। युवाओं

“बिहार की कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित है।” इस कथन के परिप्रेक्ष्य में मानसून का बिहार की कृषि पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। - (January 2025)

उत्तर: बिहार की कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश कृषि भूमि वर्षा-आधारित (Rainfed) है। मानसून की स्थिरता और समय पर होने वाली वर्षा का सीधा प्रभाव कृषि उत्पादन, किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। राज्य में मानसून का प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में देखा जाता है। मानसून का सकारात्मक प्रभाव जल आपूर्ति का

​मानव संसाधन क्या है? बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास से संबन्धित पहल की विवेचना कीजिए। - (January 2025)

मानव संसाधन (Human Resources) का तात्पर्य व्यक्तियों के ज्ञान, कौशल, प्रतिभा और क्षमता से है, जो किसी भी संगठन, समाज या राष्ट्र के विकास में योगदान करते हैं। इसे एक संपत्ति के रूप में देखा जाता है जो उत्पादकता और समृद्धि को बढ़ाने में सहायक होता है। मानव संसाधन को उस क्षमता और योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है,

बिहार में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों पर प्रकाश डालिए। राज्य में प्रमुख उद्योग और कारखाने की अवस्थिति पर पर टिप्पणी लिखिए। - (January 2025)

उत्तर: खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से बिहार एक विपन्न राज्य है जिसका एक प्रमुख कारण वर्ष 2000 में विभाजन के बाद खनिज सम्पदा से संपन्न क्षेत्र का झारखण्ड राज्य में शामिल होना है। वर्तमान बिहार खनिज संपदा कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिनका जिलावार विवरण निम्नलिखित हैं- रोहतासः यहाँ गंधक, पायरेट्स (अमझोर) सैंड स्टोन, बॉक्साइट (रोहतास के बंजारी में) चूना

बिहार सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किये जा रहे नीतिगत प्रयासों का उल्लेख कीजिए। - (January 2025)

उत्तर: वर्तमान में बिहार भारत के सबसे कम औद्योगीकृत राज्यों में से एक है। इस समस्या के समाधान के लिए बिहार सरकार द्वारा द्वारा औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा इसी क्रम में बिहार सरकार द्वारा विभिन्न नीतियों को लागू किया गया है। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 बिहार सरकार अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही

बिहार में ई-शासन के स्वरूप की चर्चा कीजिये। सरकार द्वारा प्रारंभ की गई उन पहलों का वर्णन कीजिए जो ई-शासन को बढ़ाना देने से संबंधित हैं। - (January 2025)

उत्तर: सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचना एवं सेवाएँ प्रदान करने के लिये संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना, ई-शासन कहा जाता है। ई-शासन की सहायता से प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। वर्तमान में ई-शासन के कई स्वरूप प्रचलित हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं- जी.टू.जी. (सरकार से सरकार तक): जब सरकार के

विशेष राज्य का दर्जा की अवधारणा पर प्रकाश डालिए? बिहार को इस दर्जे को प्राप्त करने में किन चुनौतियों का सामना करने पड़ेगा? - (January 2025)

उत्तर: विशेष राज्य के दर्जे की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ गॉडगिल मुखर्जी को दिया जाता है। इसके द्वारा केंद्र सरकार ने विभिन्न छूट तथा प्रोत्साहनों के माध्यम से देश में क्षेत्रीय विकास में असमानता को भी दूर करने का प्रयास किया। विशेष राज्य का दर्जा ऐसे क्षेत्रों को दिया जाता था, जो ऐतिहासिक

बिहार एवं भारतीय राजनीति दलीय व्यवस्था निजी दलगत एवं राजनीतिक हित को प्राथमिकता देने की प्रवृति का उल्लेख कीजिए । - (January 2025)

उत्तर: हाल के कुछ दशकों में भारत तथा बिहार के कुछ राजनीतिक दलों द्वारा अपने निजी दलगत एवं राजनीतिक हित को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ ही अपने हित को साधने के लिए किसी भी नैतिक एवं अनैतिक साधनों का भी प्रयोग किया जा रहा है हैं। इस प्रवृति को निम्नलिखित तथ्यों में देखा जा सकता है- बाहुबल का

“बिहार सहित देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के अंदर किसी मुद्दों पर निर्णय लेने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जगह एक व्यक्ति विशेष का निर्णय प्रभावी रहता है।” बिहार के विशेष संदर्भ में दलों में पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आवश्यकता एवं सम्बद्ध चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। - (January 2025)

उत्तर: वर्तमान में राजनीतिक दल के भीतर विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कम ही पालन किया जाता है। भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा किसी विशेष मुद्दे पर आंतरिक रूप से निर्णय लेने में उस दल के सबसे बड़े नेता का विचार या मत ही राजनीतिक दल का मत बन जाता है। वर्तमान

बिहार सहित भारत में साम्प्रदायिक हिंसा के परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचारों की विवेचना कीजिए। - (January 2025)

उत्तर: स्वतंत्रता पूर्व एवं इसके पश्चात में बिहार सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्प्रदायिक हिंसा हुई, जिसने जवाहर लाल नेहरू को काफी प्रभावित किया। जवाहर लाल नेहरू देश में सांप्रदायिकता के प्रसार से काफी व्यथितरहते थे। उन्होने इसका एक कारण भारतीय सामाजिक-धार्मिक परिस्थितियों की जटिलताओं को भी समझा थे। अपने स्वभाव, अध्ययन एवं अभिधारणाओं के कारण वे रूढ़ीवाद, सांप्रदायिकता

संथाल विद्रोह के कारण का उल्लेख कीजिए? उसके क्रमिक विकास पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए? - (January 2025)

उत्तर: संथाल विद्रोह औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। संथाल विद्रोह का प्रमुख केंद्र संथाल परगना था। संथाल परगना पूर्वी बिहार राज्य के भागलपुर से लेकर राजमहल तक की विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता है। इस क्षेत्र को दामन ए कोह के नाम से भी जाना जाता है। संथाल विद्रोह के कारण ब्रिटिश शासन: जनजातीय क्षेत्र में ब्रिटिश शासन

मधुबनी चित्रकला का संक्षिप्त परिचय देते हुए, इसकी शैलीगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। - (January 2025)

उत्तर: बिहार की कला एवं संस्कृति में मधुबनी चित्रकला का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मिथिला क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में यह कला सदियों से चली आ रही है। इस चित्रकला का प्रथम साक्ष्य विद्यापति की कीर्ति पताका से प्राप्त होता है। वर्तमान में मधुबनी चित्रकला काफी प्रसिद्ध हो चुकी है तथा इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान

सात निश्चय-2 पहल के विभिन्न अवयवों का उल्लेख किजिए। यह किस प्रकार बिहार के सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक है? - (January 2025)

उत्तर: बिहार सरकार द्वारा राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सात निश्चय योजना-2 की घोषणा की गई थी। इस पहल के अंतर्गत अगले 5 सालों में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 7 नए निश्चयों को निर्धारित किया गया है। सात निश्चय योजना-2 के विभिन्न अवयव निम्नलिखित हैं- युवा शक्ति बिहार की प्रगति सशक्त महिला सक्षम महिला हर खेत में सिंचाई का

बिहार के विभिन्न लोक नृत्यों का उल्लेख करते हुए, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। - (January 2025)

उत्तर: प्राचीनकाल से ही बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत रही है। इसमें बिहार के लोक नृत्यों का विशेष स्थान है जो जन मानस में उल्लास भरने के साथ ही जीवन में एक नए उत्साह का संचार करते हैं। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य निम्नलिखित हैं: बिदेसिया: यह बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बिदेसिया लोक नृत्य

मौर्यकालीन स्थापत्य कला की विवेचना कीजिए। - (January 2025)

उत्तर: मौर्य काल में कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर पाषाण का प्रयोग देखा जाता है। मौर्य शासकों द्वारा अनेक कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया गया। राजकीय कला का विकास राज्य के संरक्षण में हुआ अतः इस समय मुख्यतः राजप्रासाद, स्तम्भ, स्तूप, गुहा विहार, मूर्तिकला आदि का विकास देखा जाता है। राज्य के द्वारा शिल्पियों को संरक्षण

उन प्रमुख कारणों की चर्चा कीजिए जो 1857 के आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे। इस आंदोलन के बिहार पर हुए प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। - (January 2025)

उत्तरः 1857 के सशक्त विद्रोह के स्वरुप तथा व्यापकता को देखते हुए, ब्रिटिश संसद ने क्राउन के शासन की स्थापना की तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का भारत में अंत किया। बिहार के शासन तथा आम जन दोनों पर इसका प्रभाव काफी गहरा पड़ा था। 1857 के विद्रोह के विभिन्न कारण थे, इनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं- सामाजिक कारणः सती

बिहार में भारत छोड़ो आन्दोलन के विकास पर प्रकाश डालिए। इस आंदोलन में बिहार की भूमिका की चर्चा कीजिए। - (January 2025)

उत्तर: द्वितीय विश्व युद्ध की प्रगति, उससे उत्पन्न परिस्थितियां, गहराते आर्थिक संकट तथा 1942 में क्रिप्स मिशन की असफलता की पृष्ठभूमि में महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन की घोषणा की। गांधीजी द्वारा घोषित इस आन्दोलन का व्यापक प्रभाव और प्रसार बिहार में देखा गया। 31 जुलाई, 1942 को राजेन्द्र प्रसाद ने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी की एक विशेष

बिहार में हुए धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। - (January 2025)

उत्तर: ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। इस कारण बिहार में होने वाले धार्मिक एवं सामाजिक सुधार पर बंगाल के महान व्यक्तित्वों तथा गठित संगठनों का अत्यधिक प्रभाव था। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे, इन्होंने उर्दू एवं फारसी की शिक्षा पटना में रह कर प्राप्त की थी। 1866 में कृष्ण नंदन घोष

स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बिहार में सक्रिय क्रांतिकारी एवं छात्र आंदोलन से सम्बद्ध संगठनों की चर्चा कीजिये। - (January 2025)

उत्तर: देश के विभिन्न भागों में हो रहे स्वतंत्रता संघर्ष का बिहार में भी प्रभाव पड़ा। इसके कारण बिहार में ऐसे अनेक क्रांतिकारी एवं छात्र संगठनों की स्थापना हुई, जिनके द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष को एक नई दिशा दी गई। इनमें से प्रमुख संगठन निम्नलिखित हैं: पाटलिपुत्र युवक संघ: रामवृक्ष बेनीपुरी एवं अम्बिका कांत सिंह के नेतृत्व में पटना में पाटलिपुत्र युवक

पर्यावरण अभिसमय - (January 2025)

पर्यावरण संरक्षण प्रकृति को संरक्षित करने का अभ्यास है ताकि इसे मानवीय गतिविधियों, जैसे कि अस्थिर कृषि, वनों की कटाई और जीवाश्म ईंधन को जलाने के परिणामस्वरूप समाप्त होने से बचाया जा सके। हमारा पर्यावरण, जो हमें हमारे अस्तित्व के लिए सभी आवश्यक तत्व देता है, अब हमारी गतिविधियों के कारण खतरे में है। पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन, विभिन्न नीतियों और

पर्यावरण प्रदूषण - (January 2025)

पर्यावरण प्रदूषण को हमारे आस-पास के वातावरण में होने वाले प्रतिकूल परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो पूर्णतः मनुष्य की गतिविधियों का उपोत्पाद है, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में परिवर्तन होता है, जो मानव जीवन या किसी भी वांछनीय जीवित वस्तु को हानिकारक रूप से प्रभावित करता है। कणिकीय प्रदूषक

​भारत की प्राकृतिक वनस्पति - (January 2025)

प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य ऐसे वनस्पति समुदाय से है जिसे लम्बे समय तक अप्रभावित छोड़ दिया गया हो| ताकि इसकी विविध प्रजातियां जलवायु और मृदा स्थितियों के साथ स्वयं को यथासंभव पूर्ण रूप से समायोजित कर सकें। भारत प्राकृतिक वनस्पतियों की विविधताओं वाला देश है। जलवायु और मिट्टी में भिन्नता के आधार पर भारत की वनस्पति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र

​जैव विविधता - (January 2025)

जैव विविधता शब्द की शुरुआत वाल्टर रोसेन (Walter Rosen) ने 1986 में की थी, इसमें सभी स्थलीय, समुद्री और अन्य जलीय जीवन रूप शामिल हैं। इसमें प्रजातियों के भीतर, प्रजातियों के बीच विविधता के साथ-साथ पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच भिन्नता भी शामिल है। दर्ज की गई सभी प्रजातियों में से 70 प्रतिशत से अधिक प्रजातियां पशु हैं , जबकि पौधे (शैवाल,

​बायोम के प्रकार - (January 2025)

बायोम (Biome) की अवधारणा स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों (Terrestrial Ecosystems) के लिए विकसित की गई थी। स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों की प्रमुख वनस्पति अपनी जलवायु परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करती है। जलीय प्रणालियों में, गहराई, पानी का तापमान, प्रवाह दर, ऑक्सीजन और पोषक तत्व सांद्रता प्रमुख भौतिक कारक हैं| जलीय जीवों की संरचनात्मक विशेषताएं इन कारकों के संबंध में बहुत भिन्न नहीं होती हैं

​पारिस्थितिकी तंत्र का कार्यकरण - (January 2025)

पारिस्थितिकी तंत्र जटिल गतिशील प्रणालियां (Complex Dynamic Systems) हैं। वे जीवन को बनाए रखने में तीन प्रमुख भूमिकाएं निभाते हैं: ऊर्जा प्रवाह (Energy Flow) पोषक तत्वो का आवर्तन (Nutrient Cycling) पारिस्थितिकीय अनुक्रमण (Ecological Succession) 1. ऊर्जा प्रवाह ऊर्जा प्रवाह पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण कार्य है जो उन्हें अधिक गतिशील बनाता है। पारिस्थितिक तंत्रों को आवश्यक अणुओं के संश्लेषण के लिए ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति की

​जीव और उनका पर्यावरण - (January 2025)

सभी जीवों में जीवन के गुण होते हैं, जिसमें बढ़ने और प्रजनन करने की क्षमता भी शामिल है। इसलिए, जीव एक बंद प्रणाली नहीं है। अलग-अलग जीव पर्यावरण पर निर्भर होते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। आवास और जीव आवास (Habitat) वह भौतिक वातावरण है जिसमें जीव रहता है। प्रत्येक जीव को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ विशेष

​पर्यावरण - (January 2025)

पर्यावरण को उस परिवेश (Surroundings) या परिस्थितियों (Conditions) के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें कोई जीव रहता है या कार्य करता है। इसमें जैविक और अजैविक दो घटक शामिल हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। यह पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के विभिन्न चरणों के अनुक्रम (Sequence) की परिणति है। पर्यावरण परिवर्तन और जैविक विकास प्रारंभिक

राज्य विशेष: 100 अति संभावित प्रश्न - (December 2024)

70वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा विशेषराज्य विशेष: 100 अति संभावित प्रश्नबिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी 70वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम इस खंड में राज्य विशेष के विगत एक वर्ष के अति महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रस्तुत कर रहे है। आशा करते है की यह प्रयास प्रतियोगियों के लिए

मॉक टेस्ट पेपर : सामान्य अध्ययन - (December 2024)

उ. प्र. पीसीएस (प्रा.) परीक्षा, 2024मॉक टेस्ट पेपर : सामान्य अध्ययनउत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी उ. प्र. पीसीएस (प्रा.) परीक्षा, 2024 को ध्यान में रखते हुए हम इस खंड में सामान्य अध्ययन का मॉक टेस्ट पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं। इस मॉक टेस्ट को विकसित करते समय परीक्षा के नवीनतम प्रश्न पैटर्न को ध्यान

राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व - (December 2024)

अर्जुन लाल सेठी जन्म- 9 सितम्बर, 1880 को जयपुर में हुआ। 1902 - बी.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1905 ई. में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की जिसके तत्वाधान में 1907 में जयपुर के वर्द्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्कालय की स्थापना की। उन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, अरबी और पाली भाषा का अच्छा ज्ञान था। मेरठ

​राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंन्दोलन - (December 2024)

भील आन्दोलन या भगत आन्दोलन दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों के सामाजिक सुधार के लिए सुरजी भगत ने आंदोलन प्रारम्भ किया जिसे भगत आंदोलन कहा जाता है । भगत आंदोलन का वास्तविक जनक गोविंद गिरी थे । गोविंद गिरी दयानंद सरस्वती के आदिवासी शिष्य थे । गोविंद गिरी का जन्म सन् 1858 में राजस्थान के डुंगरपुर जिले के बांसिया गांव में एक बंजारे के

​राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र - (December 2024)

राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रचलित पत्रिकाएँ एवं पुस्तकें एवं उनके संस्थापक/संपादक/लेखक क्र.सं. नाम वर्ष विवरण 1 राजपूताना गजट 1885(अजमेर) द्विभाषिक ,साप्ताहिक संपादक - मौलवी मुराद अली उद्देश्य- रियासती अत्याचारों को उजागर करना 2 राजपूताना हैराल्ड 1885(अजमेर) संपादक- हनुमानसिंह अंग्रेजी भाषा में उद्देश्य- शासन की कमजोरियों को जनता के सामने रखा गया 3. राजपूताना टाइम्स 1885(अजमेर) अंग्रेजी भाषा में साप्ताहिक, उद्देश्य- देशी रियासतों में जनता पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाना 4 राजस्थान समाचार (पत्रिका)

​राजस्थान के विभिन्न किसान आंदोलन - (December 2024)

मेव किसान आंदोलन (1930-34) क्षेत्र: अलवर व भरतपुर (मेवात) । मेव जाति का आंदोलन 1931 ई. में ही शुरू हुआ था । कारण:- महाराजा जयसिंह द्वारा लगान बढाना । सूअरों या रोंधो की समस्या । मेव मुसलमानों की साम्प्रदायिक मांगे । यह लगान विरोधी आंदोलन था । नेता- मोहम्मद अली एवं यासीन खान यह राजस्थान का एकमात्र किसान आन्दोलन था जिसमे सांप्रदायिक हिंसा हुई

​राजस्थान में 1857 क्रांति का घटनाक्रम - (December 2024)

1857 ई. की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई, 1857 को हुई। इस समय मेवाड़, मारवाड़ एवं जयपुर में क्रमशः मेजर शावर्स, मॉक मैसन और कर्नल ईडन पोलिटिकल एजेन्ट नियुक्त थे। ये सभी राजस्थान के तत्कालीन ए.जी.जी. ( एजेन्ट टू गवर्नर जनरल ) जॉर्ज पैट्रिक लॉरेन्स के अधीन थे। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय छः सैनिक छावनियां थीं। नसीराबाद (28

​प्राक् हड़प्पा, विकसित व उत्तर हड़प्पा संस्कृति - (December 2024)

कालीबंगा (हनुमानगढ़) यह स्थल प्राचीन दृषद्वती और सरस्वती नदी घाटी के बाएँ तट पर वर्तमान में घग्गर नदी के क्षेत्र में स्थित है। सर्वप्रथम खोज –1952 ई. खोजकर्ता – अमलानन्द घोष। उत्खननकर्ता - बी.के. थापर व बी.बी लाल द्वारा 1961-69 में । स्थिति - राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला यहां से विश्व का सर्वप्रथम जोता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। इसे संस्कृत साहित्य में “बहुधान्यदायक क्षेत्र” भी

​राजस्थान में पाषाण युग - (December 2024)

राजस्थान में पुरापाषाण युग (500000 ईसा पूर्व- 10000 ईसा पूर्व) इस काल में मानव पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था और उसे धातु गलाने और उपकरण निर्माण की कला का ज्ञान नही था। पुरापाषाण युग 3 उपयुगों में विभाजित किया जाता है- निम्न पुरापाषाण युग (5,00,000 ईसा पूर्व - 50,000 ईसा पूर्व) मुख्य रूप से अरावली के पूर्व में केन्द्रित है। विशिष्ट पाषाण

प्रमुख संवैधानिक संशोधन - (December 2024)

भारतीय संविधान में कई बड़े संशोधन हुए हैं जिनसे इसका वर्तमान स्वरूप तैयार हुआ है। संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 द्वारा निर्देशित होती है, जो संविधान में परिवर्तन करने के लिए प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं को रेखांकित करती है। मूल ढांचे के सिद्धांत जैसी न्यायिक व्याख्याएं संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा और उन्हें वैध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। संशोधनों ने संघवाद, राज्य संबंधों और

न्यायाधिकरण - (December 2024)

न्यायाधिकरणों (Tribunals) को प्रशासनिक या न्यायिक कार्यों वाले न्यायालयों के अलावा न्यायिक निकायों के रूप में परिभाषित किया जाता है । उदाहरण के लिए, औद्योगिक विवादों को सुलझाने के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण, कर मामलों से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए आयकर न्यायाधिकरण, सरकार से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरणों में विवादों का निर्णय विशेष न्यायाधिकरण सदस्यों

केंद्र-राज्य संबंध - (December 2024)

भारत के संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। प्रत्येक राज्य अपने-अपने आवंटित क्षेत्र में सर्वोच्च है। भारतीय संघ स्वतंत्र इकाइयों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, तथा भारतीय संघ की इकाइयां संघ को छोड़ नहीं सकतीं है। संविधान में केन्द्र और राज्यों के बीच संबंधों के विभिन्न आयामों को विनियमित करने के लिए विस्तृत

संवैधानिक/गैर संवैधानिक निकाय - (December 2024)

सरकार के कुशल संचालन के लिए संवैधानिक (Constitutional) और गैर-संवैधानिक (Non-Constitutional) निकायों की स्थापना की जाती है । संघीय और राज्य स्तर पर स्थापित कुछ प्रशासनिक एजेंसियां संविधान से अपनी शक्ति प्राप्त करती हैं। इसके अलावा अन्य एजेंसियां प्रत्यायोजन द्वारा शक्ति प्राप्त करती हैं, यानी उनके पास कार्य करने के लिए संवैधानिक अधिदेशित (Constitutionally Mandated) शक्तियां नहीं होती हैं। संवैधानिक निकाय संवैधानिक

संसदीय समितियां - (December 2024)

आधुनिक समय में संसद द्वारा किया जाने वाला कार्य काफी विविधता से परीपूर्ण है लेकिन इसके पास सीमित समय होता है। इसलिए, यह सभी विधायी और अन्य मामलों पर बारीकी से विचार नहीं कर सकता है। इसलिए संसद ने सरकार के विभिन्न विभागों के कामकाज की जांच करने के लिए आवश्यक शक्तियों के साथ समितियों को गठित किया है। इन समितियों की

भारतीय न्यायिक प्रणाली - (December 2024)

भारत जैसे संसदीय लोकतंत्र में कानून विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं और कानून बनाने में कार्यपालिका की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। न्यायपालिका कानून की व्याख्या करने वाली और नागरिकों के अधिकारों की रक्षक है। यह स्वतंत्र रहती है और राज्य के अन्य अंगों को संवैधानिक सीमाओं के भीतर रह कर अपने कार्य को करना सुनिश्चित करती है। इसके उल्लंघन होने पर

स्थानीय सरकार - (December 2024)

स्थानीय सरकार को किसी देश में सरकार की सबसे निचली और सबसे छोटी इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है । स्थानीय सरकारें सरकार के अन्य स्तरों की तुलना में लोगों के अधिक करीब होती हैं। स्थानीय सरकारों के कामकाज में लोग सीधे तौर पर विचार-विमर्श के साथ-साथ सरकारी कार्यों के निष्पादन में भी शामिल होते हैं। भारत में, स्थानीय

विशेष शक्तियां: राष्ट्रपति और राज्यपाल - (December 2024)

भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार, भारत में एक राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है । राष्ट्रपति का पद संविधान राष्ट्रपति को सर्वोच्च सम्मान, गरिमा और प्रतिष्ठा प्रदान करता है । संसद के दोनों सदनों के साथ-साथ राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग है। भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं तथा इसका प्रयोग उसके द्वारा सीधे

कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण - (December 2024)

संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके साथ ही कार्यपालिका विधायिका या जन प्रतिनिधियों के द्वारा नियंत्रित होती है। संसदीय कार्यवाही की व्यवस्था प्रश्नकाल हर संसदीय सत्र का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है। इस दौरान सदस्य सवाल पूछते हैं और मंत्री आमतौर पर जवाब देते हैं। प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं , अर्थात् तारांकित (Starred), अतारांकित (Unstarred) और अल्पसूचित

संसद - (December 2024)

संघ के विधानमंडल को संसद कहा जाता है। यह राष्ट्रपति, राज्य सभा और लोक सभा से मिलकर बनता है। प्रत्येक सदन को अपनी पिछली बैठक के छह महीने के भीतर बैठक करनी होती है। कुछ मामलों में दो सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है। संविधान राज्यों में भी विधायिका का प्रावधान करता है। राज्यों को एक सदनीय या

संघवाद - (December 2024)

संघवाद (Federalism) से तात्पर्य एक राजनीतिक प्रणाली से है जिसमें राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का संवैधानिक वितरण होता है। भारत जैसे विशाल देशों में, संघ का एक अन्य स्तर स्थानीय सरकारें (local governments) हैं। भारतीय संघवाद की प्रकृति भारतीय संघवाद शासन की एक अनूठी प्रणाली है जो संघवाद और एकात्मक प्रणाली दोनों के तत्वों को जोड़ती है। इसे

मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य - (December 2024)

अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हर नागरिक को कुछ अधिकार दिए गए हैं। इसी प्रकार कुछ कर्तव्य हैं जो नागरिकों को अवश्य निभाने चाहिए। इतिहास भारतीय राष्ट्रमंडल विधेयक (Commonwealth of India Bill), 1925 में भारतीयों के लिए सात मौलिक अधिकारों की मांग की गई। इस विधेयक के बाद साइमन कमीशन का भारत दौरा हुआ,

भारत का संविधान - (December 2024)

संक्षिप्त परिचय भारतीय संविधान अपने विषय-वस्तु और चरित्र में अद्वितीय (Sui-generis) है। इसमें विश्व के विभिन्न संविधानों के अच्छे तत्वों का समावेश किया गया है। तथापि हमारे संविधान में कई ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे अन्य संविधानों से अलग बनाती हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, जिसे भारत के लोगों ने स्वयं तैयार किया

राजस्थान के प्रमुख मेले - (November 2024)

मेला आयोजन का समय स्थान फूलडोल मेला चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से पंचमी तक रामद्वारा (शाहपुरा, भीलवाड़ा) धनोप माता का मेला चैत्र कृष्णा एकम् से दशमी तक धनोप गाँव (भीलवाड़ा) शीतला माता मेला चैत्र कृष्णा अष्टमी शील डूँगरी (चाकसू, जयपुर) ऋषभदेव मेला चैत्र कृष्णा अष्टमी – नवमी ऋषभदेव (धुलेव, उदयपुर ) जौहर मेला चैत्र कृष्णा एकादशी चित्तौड़गढ़ दुर्ग (चित्तौड़गढ़) घोटिया अम्बा मेला चैत्र अमावस्या घाटिया (बारीगामा, बाँसवाड़ा) कैलादेवी मेला चैत्र शुक्ल एकम् से दशमी तक कैलादेवी (करौली) गणगौर चैत्र शुक्ल तीज जयपुर, उदयपुर घुड़ला का मेला चैत्र

राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां - (November 2024)

कैला देवी करौली के शाही परिवार की कुलदेवी, दुर्गा के रूप में पूजी जाती हैं। लक्खी मेला - चैत्र शुक्ल अष्टमी - कैला देवी मन्दिर त्रिकूट पहाड़ी पर। आराधना में ‘लांगुरिया’ गीत गाये जाते हैं। शिला देवी पूर्वी बंगाल पर जीत के बाद, आमेर के महाराजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी में आमेर में शिला देवी की स्थापना की। मंदिर का वर्तमान स्वरूप–

राजस्थान के प्रमुख लोक देवता - (November 2024)

गोगा जी गोगाजी का नाम राजस्थान के पाँच पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। जन्म – वि.सं. 1003 में ददरेवा ,चुरू में।पिता - जेवर और माता- बाछल देवी तथा पत्नी का नाम– केलम दे।इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। गोगाजी का अपने मौसेरे भाइयों अरजन-सुर्जन के साथ सम्पत्ति का विवाद

​राजस्थानी की स्थानीय बोलियां - (November 2024)

मारवाड़ी राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा ‘मारवाड़ी भाषा’ कहलाती है। बोलने वालों और क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ी भाषा का प्रथम स्थान है। इस भाषा को राजस्थान की मानक भाषा माना जाता है। यहाँ सबसे आम बोली है। यह बोली जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली तथा शेखावाटी के कुछ क्षेत्र में प्रचलित है। थली और गोड़वाड़ी बोलियाँ इसकी उपबोलियाँ

​राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य - (November 2024)

लोक नाट्य की कथाएं, संवाद व गीत लोकमानस में प्रचलित व उनकी रुचि के अनुरूप होते हैं। ये जनसामान्य के मनोरंजन के लिए उन्हीं के द्वारा मंचित किये जाते हैं। वर्तमान में ऐतिहासिक, पौराणिक व लोक कथाओं के साथ-साथ राजनीति, शासन व्यवस्था व अद्यतन घटनाक्रम को भी इनके द्वारा व्यक्त किया जाता है। राजस्थान के लोकनाट्य बहुरूपी और बहुरंगी हैं। ख्याल ख्याल

​राजस्थान के प्रमुख लोक संगीत वाद्य यंत्र - (November 2024)

वाद्य यंत्र विशेषताएंसारंगी बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र की लंगा जाति द्वारा सारंगी का प्रयोग किया जाता है।मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचन्द, भृर्तहरि, निहालदे आदि के ख्याल गाते समय इसका प्रयोग किया जाता है।मिरासी, लंगा, जोगी, मांगणियार आदि राजस्थानी कलाकार सारंगी के साथ ही गाते हैं।बनावट –तून, सागवान (सागौन), रोहिड़ा के पेड़ों से बना होता है ।इसमें 27 तार होते हैं

​राजस्थान के प्रमुख लोक गीत - (November 2024)

केसरिया बालम: यह राजस्थान का एक राज्य गीत है। इसे अल्लाह जिलाई बाई (राजस्थान की मरू कोकिला) द्वारा गाया गया, जिन्हें 1982 ई. में कला एवं साहित्य में योगदान के लिए पद्म श्री से नवाजा गया। यह मांड संगीत शैली में गाया जाता है। यह एक पत्नी की लालसा को दर्शाता है जो अपने पति से दूर है और उसे

​राजस्थान की हस्तकला - (November 2024)

हस्तकला क्षेत्र सोने एवं चांदी पर हस्तकलास्वर्ण और चाँदी के आभूषण जयपुर कोफ्तगिरी जयपुर, अलवर कुन्दन कला जयपुर (स्वर्ण आभूषणों पर रत्न जड़ाई करना) तहनिशां अलवर, उदयपुरथेवा कला प्रतापगढ़ संगमरमर पर हस्तकलामार्बल की मूर्तियाँ जयपुर, थानागाजी (अलवर) रमकड़ा (सोपस्टोन को तराश कर बनाई गई वस्तुएँ।) गलियाकोट (डूँगरपुर) लाख हस्तकलालाख की चूड़ियां जयपुर, जोधपुर लाख के आभूषण उदयपुर हाथी दाँत हस्तकलाहाथी

​राजस्थान की चित्रकला - (November 2024)

प्रमुख चित्रकला शैलियां एवं चित्रकारचित्रकला शैलीमुख्य कलाकारमेवाड़ या उदयपुर शैली साहिबदीन, धनसार, मनोहर, कृपाराम, उमरा, नसीरुद्दीन, हीरानन्द जीवा, अमरा, नगा शिवदयाल शाहजी, शिवा आदि। नाथद्वारा उपशैली महिला चित्रकार- 'कमला, इलायची। पुरुष चित्रकार- श्रीरामचन्द्र बाबा, भगवान, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, घासीराम, उदयराम, देवकृष्ण, चंपालाल तुलसी, हरदेव, बिठुल आदि। शाहपुरा उपशैली श्रीलाल जोशी, दुर्गालाल जोशी देवगढ़ उपशैली कंवला प्रथम, बगता, कंवला द्वितीय, हरचंद,

​राजस्थान की वास्तुकला - (November 2024)

दुर्ग वास्तु कला राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कालीबंगा की खुदाई में मिलता है। कालान्तर में मौर्य, गुप्त तथा परवर्ती युग में दुर्गों के निर्माण के निश्चित आधार दिखाई पड़ते हैं। इस समय दुर्ग निर्माण में मंदिरों तथा जलाशयों को प्रधानता दी जाने लगी। राजपूत काल में राजस्थान में बने दुर्गों में भाटियों का सोनागढ़, अजयराज चौहान का गढ़बीठली

​राज्य की पर्यावरणीय स्थिति - (November 2024)

सारस क्रेन पॉप्यूलेशन सेंसस उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की संख्या 20-21 जून, 2024 को आयोजित नवीनतम ग्रीष्मकालीन जनगणना के अनुसारबढ़ रही है । इसमें 19,918सारस क्रेन की गणना की गयी, जो पिछले साल की गणना से 396 अधिक है। सर्वेक्षण में बताया गया कि इटावा वन प्रभाग में सारस क्रेन की सर्वाधिक संख्या 3,289 दर्ज की गई, जो कि पिछले वर्ष

​राज्य की नीतियां/कार्यक्रम - (November 2024)

उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति, 2024 उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने 28 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति, 2024 को मंजूरी दी। राज्य सरकार अपनी सामग्री का विज्ञापन करने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया एजेंसियों और फर्मों को सूचीबद्ध करेगी। यह नीति प्रभावशाली लोगों(इन्फ्लूएन्सर) को राज्य सरकारों की नीतियों और उपलब्धियों से संबंधित सामग्री/वीडियो/ट्वीट/पोस्ट/रियल को एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब

​प्राय: चर्चा में रहने वाले संस्थान - (November 2024)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंगनवाड़ी केंद्र राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3012 द्वारा देश की पहली एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित आंगनवाड़ी का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन गाजियाबाद जिले के मोरटी गांव में किया गया। उन्होंने आंगनवाड़ी केन्द्रों को किट भी वितरित कीं। विश्व का पहला एशियन किंग वल्चर संरक्षण केंद्र महाराजगंज में एशियन किंग वल्चर के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित

शिक्षा - (November 2024)

सीएम मॉडल कम्पोजिट स्कूल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में अत्याधुनिक 'मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट स्कूल' स्थापित करने और सभी 75 जिलों में एक-एक कम्पोजिट स्कूल को मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट स्कूल के रूप में उच्चीकृत करने का निर्णय लिया है । कार्ययोजना के अनुसार मुख्यमंत्री आदर्श कम्पोजिट स्कूलों में प्री-प्राइमरी (बाल वाटिका) के साथ-साथ 12 वीं तक की कक्षाएं

​स्वास्थ्य - (November 2024)

मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला उत्तर प्रदेश सरकार अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक सभी 75 जिलों में 1 लाख 72 हजार से अधिक 'आरोग्य मेले' आयोजित करेगी । ये मेले प्रत्येक रविवार को प्रदेश के तीन हजार से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयोजित किये जायेंगे। हर माह कुल 13 से 16 हजार आरोग्य मेले आयोजित किये जायेंगे। इन स्वास्थ्य मेलों में ओपीडी सेवाएं

​राज्य शासन - (November 2024)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश जून, 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं से संबंधित अध्यादेश जारी करने का प्रस्ताव पारित किया है। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अध्यादेश ने सभी अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बना दिया है। अध्यादेश के प्रावधान डिग्री, डिप्लोमा और अन्य पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाओं के अलावा लोक सेवा

​विनिर्माण क्षेत्र और बुनियादी ढांचा - (November 2024)

चार नए लिंक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जून 2024 में बेहतर अंतर-राज्यीय कनेक्टिविटी के लिए 4 नए लिंक एक्सप्रेसवे की घोषणा की। नए एक्सप्रेसवे में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ा होगा, और गंगा एक्सप्रेसवे - जो दो लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से फर्रुखाबाद और जेवर हवाई अड्डे को जोड़ता है, शामिल है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण

​कृषि - (November 2024)

यूपी एग्रीस अगस्त 2024 में, यूपी सरकार ने राज्य भर में किसानों की आय, कृषि उत्पादकता और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण (यूपी एग्रीस) परियोजना शुरू की है। इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जिलों और बुंदेलखंड के सात जिलों में लागू किया जाएगा । इसे चार प्रमुख घटकों में

​राज्य की अर्थव्यवस्था - (November 2024)

उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 योगी आदित्यनाथ सरकार ने 5 फरवरी, 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना बजट पेश किया, इसबजट के संबंध में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि यह एक समावेशी बजट है जो सभी को ध्यान में रखता है। मुख्य बिंदु बजट का आकार व्यय राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय पूंजीगत परिव्यय प्राप्तियां कुल प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियां पूंजी प्राप्तियां राज्य का अपना कर राजस्व (SOTR) बजट 2024-25 का

महत्वपूर्ण राज्य घटनाक्रम - (November 2024)

उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र (UPSCR) जुलाई 2024 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR) के गठन के लिए एक अधिसूचना जारी की, जिसमें दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की तर्ज पर लखनऊ और पांच अन्य आसपास के जिले शामिल होंगे। नवगठित एससीआर में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जिले शामिल हैं। इसका अनुमानित कुल क्षेत्रफल 27,826 वर्ग

​भारत में महत्वपूर्ण खनिज - (November 2024)

भारत में खनिज संसाधन बहुत असमान रूप से वितरित हैं । अधिकांश खनिज दक्कन और छोटानागपुर पठार की प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों में पाए जाते हैं । हिमालय क्षेत्र में कुछ खनिज पाए जाते हैं , हालांकि उनका दोहन कठिन है। धात्विक खनिज लौह अयस्क लौह अयस्क हमारे बुनियादी उद्योग का आधार है और इसका उपयोग पूरे विश्व में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के लौह

खनन - (November 2024)

प्राचीन काल से खनिजों का उपयोग मुख्य रूप से औजार, बर्तन और हथियार बनाने के लिए किया जाता था । हालाँकि, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ, खनिजों का महत्व और मांग लगातार बढ़ती गई। खनन की विधियां ओपन-कास्ट खनन इसे सतही खनन के नाम से भी जाना जाता है और यह खनन का सबसे आसान और सस्ता तरीका है क्योंकि यह सतह

विश्व की जलवायु - (November 2024)

पृथ्वी की जलवायु सूर्य, महासागर, वायुमंडल, बादल आदि से प्रभावित होती है। सूर्य से निकलने वाली गर्मी पृथ्वी के औसत तापमान को 15 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखती है , जो जैविक जीवन के लिए अनुकूल है । महासागरीय धाराएं और हवाएं भी जलवायु क्षेत्रों का निर्माण करती हैं। विश्व के जलवायु क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले कारक नीचे दिए गए

​सागर की लहरें - (November 2024)

महासागरों के जल पृथ्वी के चारों ओर नियमित पैटर्न में घूमते हैं। महासागरीय धाराएं गुरुत्वाकर्षण, हवा (कोरिओलिस प्रभाव) और जल घनत्व द्वारा संचालित समुद्री जल की निरंतर, पूर्वानुमानित, दिशात्मक गति हैं । भूमध्यरेखीय क्षेत्र का पानी गर्म और हल्का होता है जबकि ध्रुवीय क्षेत्र का पानी ठंडा और भारी होता है । इसीलिए भूमध्यरेखीय क्षेत्रों का गर्म और हल्का पानी सतह के

महासागर - (November 2024)

पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी का कुल द्रव्यमान को जलमंडल कहते है। पृथ्वी का लगभग 70.8 प्रतिशत हिस्सा पानी से ढका हुआ है । पृथ्वी पर पाये जाने वाले सम्पूर्ण जल का लगभग 97 प्रतिशत पानी समुद्र में है तथा 3 प्रतिशत नदियों, झीलों, भूजल और ग्लेशियरों में है। विश्व में पाँच प्रमुख महासागर हैं जो मुख्यतः अपनी भौगोलिक स्थिति

पवन - (November 2024)

पवन पृथ्वी की सतह के सापेक्ष ‘हवा की गति " है। वायुमंडलीय दबाव के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधरअंतर के कारण हवा चलती है। दबाव हवाओं के उत्पन्न होने का एक प्रमुख कारण होता है। पृथ्वी की सतह पर, हवाएं कम दबाव वाले क्षेत्रों में बहती हैं, जिन्हें चक्रवात या उच्च दबाव वाले प्रतिचक्रवात क्षेत्र कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में और उसके

​वायुमंडलीय परिसंचरण - (November 2024)

वायुमंडलीय परिसंचरण पृथ्वी के सामान्य परिसंचरण और उच्च और निम्न दबाव वाले क्षेत्रों के आसपास हवा की क्षेत्रीय गतिविधियों को संदर्भित करता है। पृथ्वी का वायुमंडलीय परिसंचरण ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण हस्तांतरण तंत्र है । यह पृथ्वी के मौसम पैटर्न उत्पन्न होते हैं और समुद्री धाराएं उत्पन्न होती हैं । वायुमंडलीय परिसंचरण, हवाओं की गति और दिशा कई

वायुमंडलीय दबाव और पवन बेल्ट - (November 2024)

वायु दाब को समुद्र तल पर प्रति इकाई क्षेत्र के ऊपर वायु के स्तंभ के द्रव्यमान के कुल भार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पृथ्वी की सतह के एक वर्ग सेमी क्षेत्र पर दबाव उस क्षेत्र के ऊपर वायु के स्तंभ के वास्तविक भार के बराबर होगा जो वायुमंडल की बाहरी सीमा तक फैला हुआ है। सबसे निचले

बादल और इनका वर्गीकरण - (November 2024)

बादल, वायुमण्डल में मौज़ूद जलवाष्प के संघनन से बने जलकणों या हिमकणों की दृश्यमान राशि (Visible Mass) बादल कहलाती है। बादल आम तौर पर तब बनते हैं जब हवा को सामने की ओर, पहाड़ों के ऊपर या संवहन के कारण ऊपर उठने के लिए मजबूर किया जाता है। बादलों के प्रकार बादलों का पहला वर्गीकरण ल्यूक हॉवर्ड (अंग्रेज) ने 1803 में

आर्द्रता - (November 2024)

आर्द्रता किसी विशेष समय और स्थान पर हवा में जल वाष्प की मात्रा को संदर्भित करती है । पानी पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे प्रचुर पदार्थ है और पृथ्वी की सतह के लगभग 70 प्रतिशत हिस्से पर पायी जाती है। आर्द्रता वर्षा, ओस या कोहरे की मौजूदगी की संभावना को दर्शाती है। तापमान बढ़ने के साथ संतृप्ति प्राप्त करने के

वायुमंडलीय स्थिरता और अस्थिरता - (November 2024)

जैसे-जैसे हवा ऊपर या नीचे की ओर जाती है, वह ठंडी या गर्म होती जाती है। ऊंचाई में बदलाव के साथ तापमान में होने वाले इन बदलावों को रुद्धोष्म प्रक्रियाएं कहते हैं| यह वायुमंडल की स्थिति एवं वायुमंडल की स्थिरता या अस्थिरता को निर्धारित करते हैं। वायुमंडल की श्रेणियां स्थिरता के आधार पर वायुमंडल की किसी परत को तीन बुनियादी श्रेणियों में

सूर्यातप/ सौर विकिरण - (November 2024)

पृथ्वी के सतह पर सौर विकिरण छोटी तरंगों के रूप में प्राप्त होती है । पृथ्वी की सतह को 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेमी प्रति मिनट की दर से विकिरण ऊर्जा प्राप्त होती है । सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी: इन दोनों पिंडों के बीच औसत दूरी लगभग 149 मिलियन किमी है । 3

वायुमंडलीय गठन एवं संरचना - (November 2024)

वायुमंडल किसी ग्रह या अन्य भौतिक पिंड के चारों ओर गैसों की एक परत या परतों का समूह होता है जो उस पिंड के गुरुत्वाकर्षण द्वारा अपनी जगह पर बना रहता है। वायुमंडल के बने रहने की संभावना तब अधिक होती है जब उस पर गुरुत्वाकर्षण अधिक हो और वायुमंडल का तापमान कम हो। वायुमंडल की संरचना वायुमंडल 78.084 प्रतिशत नाइट्रोजन (N2)

मिट्टी - (November 2024)

मिट्टी को पृथ्वी की ऊपरी परत के रूप में परिभाषित किया जाता है । यह कई पदार्थों का मिश्रण है जिसमें अनगिनत प्रकार के खनिज, पौधों और जानवरों के अवशेष, पानी और हवा शामिल हैं। यह मूल सामग्री, स्थानीय जलवायु, पौधों और पशु जीवों तथा भूमि की ऊंचाई के बीच निरंतर अंतःक्रिया से अपने वर्तमान रूप में विकसित हुआ है। प्रमुख मिट्टी

​तटीय अपरदन एवं संबंधित भू-आकृतियां - (November 2024)

समुद्री कटाव के सबसे शक्तिशाली कारक हैं: लहरें । इनकी उत्पत्ति पानी की सतह पर हवा के बहने के कारण होती है। तट के पास उथले पानी के पास पहुँचने पर, उनकी गति कम हो जाती है। जो पानी अंततः समुद्र तट की ओर बढ़ता है और चट्टानों के मलबे को भूमि पर फेंकता है, उसे स्वैश कहा जाता है ,

​कार्स्ट (चूना पत्थर) स्थलाकृति - (November 2024)

कार्स्ट एक विशिष्ट स्थलाकृति है जो रासायनिक रूप से अपक्षयित चूना पत्थर के क्षेत्र में बनी होती है| इसमें अविकसित सतही जल निकासी होती है जो इस क्षेत्र में पाये जाने वाले चुना के साथ प्रतिक्रिया कर सतह को गड्ढेदार और ऊबड़-खाबड़ बनाती है| मूल रूप से इसका नाम यूगोस्लाविया के कार्स्ट पठार के नाम पर रखा गया था। कार्बनिक मूल

​वायु निर्मित भू-आकृतियां - (November 2024)

वायवीय (एओलियन) शब्द हवा से संबंधित है; इसलिए हवा से चलने वाली , हवा से उड़ाई गई या हवा से जमा सामग्री को अक्सर एओलियन भू-आकृतियां कहा जाता है। हवा, कटाव में एक प्रभावी एजेंट के रूप में, रेत और धूल के ढीले, असंगठित टुकड़ों को ले जा सकती है । हवाएं केवल कुछ समय के लिए ही चट्टान के मलबे

​हिमनद एवं निर्मित भू-आकृतियां - (November 2024)

यह पृथ्वी पर बर्फ़ की एक विशाल और गतिशील राशि होती है जो पहाड़ों की ढलानों पर नीचे की ओर बहती है। वर्तमान में हिमनद लगभग 15 मिलियन वर्ग किलोमीटर या पृथ्वी के भूमि क्षेत्र के लगभग 10 प्रतिशत भाग को कवर करते हैं । हालांकि, हिमनद की 96 प्रतिशत से अधिक बर्फ अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में बर्फ की मोटी चादर

​नदीय प्रक्रियाएं (नदियां और संबंधित भू-आकृतियां) - (November 2024)

नदी प्रणाली आपस में जुड़ने वाले चैनलों का एक नेटवर्क है जिसके माध्यम से वर्षा का पानी एकत्र किया जाता है और समुद्र तक ले जाया जाता है। एक नदी प्रणाली को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है: संग्रह प्रणाली (Collection system) परिवहन प्रणाली (Transport system) निक्षेपण या फैलाव प्रणाली (Depositional or dispersing system) किसी नदी की कटाव क्षमता इस पर निर्भर करती

अपक्षय एवं अनाच्छादन - (November 2024)

यह भूमि के क्षरण और निम्नीकरण का कारण बनने वाली सभी प्रक्रियाओं की संयुक्त क्रिया है। इस क्रिया में अपक्षय, बड़े पैमाने पर बर्बादी, और कटाव आदि को शामिल किया जाता है । इसके कारण भू-आकृतियों और परिदृश्यों की ऊंचाई आदि में कमी आती है। अपक्षय प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक अपक्षय के प्रकार और दरें स्थानीय और स्थानिक दोनों क्षेत्रों

भूकंप - (November 2024)

भूकंप पृथ्वी का कंपन है , जो चट्टानों के टूटने और अचानक हिलने के कारण होता हैं। भूकंप झटकों और कम्पनों की एक श्रृंखला है जो सक्रिय भ्रंशों और ज्वालामुखीय गतिविधि वाले क्षेत्रों में दबाव के अचानक मुक्त होने से उत्पन्न होती है। भूकंप के प्रकार (ए) कारण कारकों के आधार पर वर्गीकरण: प्लेट टेक्टोनिक्स पृथ्वी सात बड़ी और कई छोटी प्लेटों से बनी

मैदान - (November 2024)

मैदान अपेक्षाकृत समतल भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र है । मैदान पृथ्वी पर प्रमुख भू-आकृतियों या भूमि के प्रकारों में से एक हैं। वे दुनिया के भूमि क्षेत्र के 1/3 से अधिक भाग को कवर करते हैं। मैदान हर महाद्वीप पर मौजूद हैं । कई मैदान, जैसे कि ग्रेट प्लेन्स जो मध्य उत्तरी अमेरिका के अधिकांश भाग में फैले हैं, घास

पठार - (November 2024)

पठार एक समतल, ऊंचा भू-आकृति है जो कम से कम एक तरफ से आसपास के क्षेत्र के साथ तीव्र ढाल का निर्माण करता है। पठार हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं और पृथ्वी की एक तिहाई भूमि पर फैले हुए हैं। पठारों का वर्गीकरण A. गठन की विधि के आधार पर बहते पानी से बने पठार: भारत के दक्कन के कई हिस्से (कैमूर

पर्वत - (November 2024)

पहाड़ पृथ्वी की सतह के लगभग 1/5 भाग पर आच्छादित हैं और जैव विविधता के विशिष्ट केंद्र हैं। सामान्यतः, यदि किसी भूभाग की ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है तो उसे पर्वत कहा जाता है और यदि यह 600 मीटर से कम है तो उसे पहाड़ी कहा जाता है। स्थान के आधार पर स्थान के आधार पर हम पर्वतों को निम्नलिखित दो

पृथ्वी की हलचलें - (November 2024)

उत्पत्ति के आधार पर, पृथ्वी की गति को प्रभावित करने वाली बलों को निम्न भागों में विभाजित किया गया है: अंतर्जात बल, और बहिर्जात बल अंतर्जात बल पृथ्वी की सतह के नीचे होने वाली अंतर्जात शक्तियां अक्सर भू-पदार्थों (पृथ्वी की सतह में उपस्थित पदार्थ) के निर्माण, विनाश, पुनर्निर्माण और रखरखाव की प्रक्रिया के माध्यम से पृथ्वी की स्थलाकृति को बदल देती हैं। इन बलों को

चट्टान - (November 2024)

उत्पत्ति और निर्माण की विधि के आधार पर चट्टानों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: आग्नेय अवसादी रूपांतरित 1. आग्नेय चट्टानें ये चट्टानें पिघले हुए सिलिकेट खनिजों (मैग्मा) के ठंडा होने और जमने से बनती हैं। आग्नेय चट्टानों में ज्वालामुखीय और प्लूटोनिक चट्टानें (Volcanic And Plutonic Rock) शामिल हैं । इन चट्टानों को बनावट और संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। आग्नेय चट्टानों

ज्वालामुखी - (November 2024)

ज्वालामुखी एक प्रकृतिक परीघटना है जिसमें ठोस, तरल पदार्थ, गैसें और उनके मिश्रण एक ठोस सतह वाले खगोलीय पिंड की सतह पर प्रस्फुटित होते हैं। इसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघला हुआ मैग्मा, भाप, गैस (हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड) और पाइरोक्लास्टिक पदार्थ (Pyroclastic Material) छिद्रों और दरारों के माध्यम से बाहर निकलता है। ज्वालामुखी से निकलने वाले

महाद्वीपीय विस्थापन - (November 2024)

पृथ्वी की सतह पर एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों की गति को महाद्वीपीय विस्थापन (Continental Drift) के रूप में जाना जाता है। इसे जर्मन मौसम विज्ञानी अल्फ्रेड वेगेनर द्वारा 1912 में प्रस्तुत किया गया था। वेगनर ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की सारी भूमि एकल अति विशाल महाद्वीप (Supercontinent) के रूप में थी, जो एक महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने इसको

पृथ्वी का आंतरिक भाग - (November 2024)

पृथ्वी की त्रिज्या 6,370 किलोमीटर है । पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचना और अवलोकन करना या सामग्रियों के नमूने एकत्र करना लगभग असंभव है। ऐसी परिस्थितियों में, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हमारा अधिकांश ज्ञान काफी हद तक अनुमानों पर आधारित है। फिर भी, इसके संबंध में जानकारी का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष अवलोकन और सामग्रियों के विश्लेषण के माध्यम

​अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा - (November 2024)

अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा (International Date Line) को पार करने पर तिथि ठीक एक दिन बदल जाती है । पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने वाला यात्री एक दिन खो देता है और पश्चिम से पूर्व की ओर तिथि रेखा पार वाला यात्री को एक दिन का लाभ होता है। ग्रीनविच से पूर्व की ओर जाने वाले यात्री के लिए 180°

​महान वृत्त और लघु वृत्त - (November 2024)

महान वृत्त और लघु वृत्त (Great Circles and Small Circles) महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो अक्षांश और देशांतर को संक्षेप में प्रस्तुत करने में मदद करती हैं। महान वृत्त, पृथ्वी की परिधि पर स्थित कोई भी वृत्त है जिसका केंद्र पृथ्वी के केंद्र के साथ मेल खाता (Coincides) है। महान वृत्त के समान्तर अन्य सभी रेखाएं, ध्रुवों की ओर लंबाई में कम

​क्षुद्रग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंड - (November 2024)

क्षुद्र ग्रह (Asteroid) क्षुद्रग्रह छोटे, चट्टानी पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हालाँकि क्षुद्रग्रह ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन वे ग्रहों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं । हमारे सौरमंडल में बहुत सारे क्षुद्रग्रह हैं। उनमें से ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच के क्षेत्र, मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट, में रहते हैं। क्षुद्रग्रह अन्य स्थानों

​मौसम - (November 2024)

सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री होता है, जिसके कारण मौसमी परिवर्तन होते हैं। जब जून में उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकता है , तो उसे अधिकतम ऊष्मा मिलती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध को कम ऊष्मा मिलती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। छह महीने बाद,

​सौरमंडल - (November 2024)

सूर्य अपने आठ ग्रहों, क्षुद्रग्रहों और धूमकेतुओं के साथ मिलकर ' सौरमंडल' (Solar System) का निर्माण करता है । ग्रहों को आंतरिक या स्थलीय ग्रहों (terrestrial planets) और बाह्य ग्रहों (outer planets) में विभाजित किया गया है। आंतरिक या स्थलीय ग्रहों का घनत्व अधिक है जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल तथा बाह्य ग्रहों का घनत्व कम है जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस

हमारा ब्रह्मांड - (November 2024)

ब्रह्मांड की उत्पत्ति हमेशा से ही मानव के विचार का विषयवस्तु रहा है। इसी क्रम में भूगोलवेत्ताओं द्वारा बिग बैंग सिद्धांत (Big Bang theory) का प्रतिपादन किया गया। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार, 15 अरब साल पहले, ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले पदार्थ अति सघन पिंड की अवस्था में थे, जिसमें अचानक विस्फोट द्वारा विस्तार शुरू हुआ। इस अति सघन पिंड के

विश्व में खनिज भंडार तथा उत्पादन - (March 2022)

किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिए खनिज संसाधनों की उपलब्धता महत्वपूर्ण स्थान रखती है। खनिजों का निर्माण एक दीर्घकालिक प्रक्रिया के द्वारा होता है तथा या विभिन्न चट्टानों में पृथ्वी की विभिन्न परतों में पाए जाते हैं। आर्थिक विकास की प्रगति विशेषकर औद्योगिक क्रांति के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था में खनिज संसाधनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खनिज संसाधनों

भारत में खनिज भंडार तथा उत्पादन - (March 2022)

कृषि की बात ही खनिज भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिजों की उपलब्धता ही उद्योगों के विकास की दिशा को निर्धारित करती है। खनिजों की उपलब्धता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में अनेक खनिज बहुतायत मात्र में पाए जाते हैं। फिर भी, भारत में खनिज संसाधनों का वितरण असमान है। भारत लौह संसाधनों से समृद्ध है

कृषि उत्पादन-विश्व - (March 2022)

कृषि किसी भी देश की समस्त अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि के महत्व का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि कृषि उत्पादों की मुद्रास्फीति देश की आर्थिक स्थितियों को प्रभावित कर सकती है। कृषि के माध्यम से ही अनेक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है तथा यह क्षेत्र अनेक उद्योगों को प्राथमिक

न्यूनतम समर्थन मूल्य - (March 2022)

सरकार ने वर्ष 2022-23 रवि विपणन मौसम (RMS) की उचित औसत गुणवत्ता अधिदेशित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। सरकार का रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का निर्णय किसानों को उत्पादन लागत के ऊपर कम से कम 50% मुनाफा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को पूरा करता है। इस प्रकार, संशोधित न्यूनतम समर्थन

कृषि उत्पादन-भारत - (March 2022)

कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक है। प्राचीन काल से ही भारत अपनी कृषि विशेषताओं के लिए जाना जाता रहा है तथा वर्तमान समय में विदेश में लगभग 55% से अधिक आबादी कृषि गतिविधियों में संलग्न है। देश की एक बड़ी आबादी के कृषि गतिविधियों में संलग्न होने के बावजूद समय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान में

भारतीय गुणवत्ता परिषद - (May 2022)

इसे वर्ष 1997 में एक गैर-लाभकारी स्वायत्त सोसाइटी (Autonomous society) के रूप में स्थापित किया गया था। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है।उद्देश्यः क्यूसीआई का मिशन मुख्य रूप से राष्ट्र एवं उसके नागरिकों के हितों को बढ़ावा देना तथा उनकी सुरक्षा के लिए सभी क्षेत्रें में गुणवत्ता मानकों के पालन के लिए सभी हितधारकों को शामिल करके

विकास वित्त संस्थान - (May 2022)

डीएफआई (DFI) एक ऐसी एजेंसी है जो राष्ट्रीय महत्व की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वित्तपोषण करती है।ज्यादातर मामलों में ये एजेंसियां सरकारी स्वामित्व वाली होती हैं। इन संस्थानों को ऋण पर अक्सर सरकार की गारंटी मिलती है, जिससे परियोजनाओं से जुड़ी धन की लागत कम हो जाती है।उद्देश्यः डीएफआई का गठन अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्रें हेतु दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने

नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया - (May 2022)

नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (National Internet Exchange of India) वर्ष 2003 से कार्यरत एक गैर-लाभकारी संगठन है। कार्यः इंटरनेट एक्सचेंज के रूप में, जिसके जरिये विभिन्न इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) के मध्य आपस में तथा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं व कंटेंट डिलिवरी नेटवर्क (CDNs) के बीच इंटरनेट डेटा का आदान-प्रदान होता है। भारत के लिए आईएन कंट्री कोड डोमेन (IN country code domain)

इंडियन रजिस्ट्री फ़ॉर इंटरनेट नेम्स एंड नंबर्स - (May 2022)

आईआरआईएनएन (IRINN), एक गैर-लाभकारी संगठन है, जो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NIXI) के तहत एक प्रभाग के रूप में कार्य करता है। इसे पहले राष्ट्रीय इंटरनेट रजिस्ट्री (National Internet Registry-NIR) के नाम से जाना जाता था।यह विश्व की 5 क्षेत्रीय इंटरनेट रजिस्ट्री (RIRs) में से एक है तथा यह नंबर रिसोर्स आर्गेनाइजेशन (NRO) का हिस्सा है।नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड - (May 2022)

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (Indian Renewable Energy Development Agency Limited -IREDA) भारत सरकार का एक मिनी रत्न (श्रेणी - I) उद्यम है।यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रलय (MNRE) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।इरेडा एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है जिसे 1987 में एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था।कार्यः ऊर्जा के नए

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड - (May 2022)

सेबी का गठनः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का गठन 12 अप्रैल, 1988 को हुआ। इसे सेबी एक्ट-1992 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। सेबी के कार्यः प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज) में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज मार्केट) के विकास का उन्नयन करना तथा उसे विनियमित करना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का

रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स आर्गेनाइजेशन - (May 2022)

लखनऊ स्थित रेल मंत्रलय का एकमात्र अनुसंधान एवं विकास संगठन आरडीएसओ, देश के प्रमुख मानक तय करने वाले संस्थानों में से एक है और यह भारतीय रेल के लिए मानक तय करने का काम करता है। उद्देश्यः इस संगठन का उद्देश्य रेलों में यात्री एवं माल यातायात की बढती मांग को पूरा करने हेतु गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में अनुसंधान डिजाइनों एवं

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण - (May 2022)

स्थापनाः भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) का गठन 27 अक्तूबर, 1986 को अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम-1985 के तहत वैधानिक प्राधिकरण के रूप में किया गया है। गठनः इसका गठन नौवहन एवं नौचालन के उद्देश्य से अन्तर्देशीय जलमार्गों का विकास एवं विनियमन करने के लिए किया गया था। प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। कार्यः यह प्राधिकरण,

राष्ट्रीय हरित अधिकरण - (May 2022)

स्थापनाः राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर, 2010 को की गई। नियुक्तिः इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। कार्य प्रक्रियाः एनजीटी, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है। इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाता है। कार्यः

भारतीय रिजर्व बैंक - (May 2022)

भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 में हुई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थपित किया गया था जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। प्रारंभ में

वित्त आयोग - (May 2022)

स्थापनाः संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 280 (1) के अनुसार संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्व समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा। सदस्यः यह आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिाकरण - (May 2022)

आईआरडीएआई, बीमा धारकों के हितों की सुरक्षा के लिए भारतीय बीमा उद्योग का विनियमन करता है तथा बीमा उद्योग की क्रमिक वृद्धि के लिए कार्य करता है। स्थापनाः भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अंतर्गत की गई है। लक्ष्यः पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा करना, बीमा उद्योग तथा इससे संबंधित आकस्मिक

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग - (May 2022)

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन केन्द्र सरकार द्वारा 14 अक्टूबर, 2003 को किया गया था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त 1 अध्यक्ष तथा 6 सदस्य शामिल होते हैं। उद्देश्य अर्थव्यवस्था में उचित प्रतिस्पर्धा का सृजन करना एवं उसे सतत रूप से बनाए रखना। उचित प्रतिस्पर्धा के सृजन से उत्पादकों या विनिर्माताओं को एकसमान अवसर प्रदान करना। बाजारों को उपभोक्ताओं के कल्याण

वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद - (May 2022)

स्थापना वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (Financial stability and development council) की स्थापना की सिफारिश रघुराम राजन समिति ने 2008 में वित्तीय क्षेत्र में सुधारों को लेकर की थी। 2010 में भारत सरकार ने एक कार्यकारी आदेश (Executive Order) द्वारा इस परिषद की स्थापना की गई। संगठन भारत सरकार की वित्त मंत्री इस परिषद की अध्यक्ष होते हैं। सभी वित्तीय नियामकों के प्रमुख (IRDA,

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम - (May 2022)

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India-NPCI) भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन से संबंधित एक संगठन है। यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय बैंक संघ (Indian Banks' Association-IBA) की संयुक्त पहल है। इसका गठन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007) के तहत भारत में एक मजबूत भुगतान और निपटान

एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस - (May 2022)

यूपीआई, एक भुगतान प्रणाली है जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारम्भ किया गया है। यह विभिन्न बैंक खातों को एक मंच पर ला कर एप्लिकेशन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वित्तीय सेवाओं को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। यूपीआई का उपयोग करने का लाभ यह है कि यह आपको कार्ड या बैंक विवरण

डिजिटल भुगतान प्रणाली - (May 2022)

डिजिटल भुगतान (digital payment) ऐसे लेनदेन हैं जो डिजिटल या ऑनलाइन मोड के माध्यम से होते हैं तथा इसमें धन का कोई भौतिक आदान-प्रदान शामिल नहीं होता है। भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता धन का आदान-प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करते हैं। भारत सरकार देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय कर रही

बैड बैंक क्या है? - (May 2022)

बैड बैंक ऐसा बैंक है, जो अन्य वित्तीय संस्थाओं के खराब ऋण (Bad Loan) तथा तरल परिसंपत्तियों (Liquid assets) को खरीदने के लिए स्थापित किया जाता है। कोई भी वित्तीय संस्थान अपनी गैर निष्पादित संपत्ति (Non Performing Asset) को ऐसे बैंकों को बेच सकता है। खराब ऋण को बैंकिंग शब्दावली में ‘गैर-निष्पादित परिसंपत्ति’ कहा जाता है, जो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ - (May 2022)

बैंकों के लोन को तब गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (Non-Performing Assets-NPAs) में शामिल कर लिया जाता है, जब तय तिथि से 90 दिनों के अंदर उस पर बकाया ब्याज तथा मूलधन की किस्त नहीं अदा की जाती है। कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों हेतु लिए गए ऋणों के मामले में NPA अल्प अवधि की फसल (2 फसल मौसम तक ब्याज का भुगतान नहीं

रुपये का मूल्यहस - (May 2022)

2022 के प्रारंभ से 13 मार्च 2022 तक रुपये के मूल्य में डॉलर के मुकाबले 3.5% मूल्यह्रास दर्ज की गई है। वर्तमान में यह रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। इसके मुख्य कारण रूस-यूक्रेन युद्ध, और अमेरिकी ब्याज दरों में वृद्धि को माना जा रहा है। इससे पूर्व में भी रुपए के मूल्य में ह्रास देखा गया है जिसमें 2008 का वित्तीय संकट,

मुद्रा मूल्यह्रास - (May 2022)

जब एक मुद्रा का मूल्य बाजार की शक्तियों के माध्यम (विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति) से अन्य मुद्राओं के मुकाबले कमजोर हो जाता है तो उसे मुद्रा मूल्यह्रास (currency depreciation) कहा जाता है।यदि प्रशासनिक कार्रवाई के माध्यम से मुद्रा का मूल्य कमजोर किया जाता है, तो इसे अवमूल्यन (devaluation) कहा जाता है।मूल्यह्रास और अवमूल्यन होने की प्रक्रिया अलग है,

बजेटरी घाटा - (May 2022)

बजट घाटा कुल व्यय और राजस्व प्राप्तियां, ऋणों और अग्रीमों तथा अन्य गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वसूली के अन्तर होता है। कम करने के उपाय सरकारी व्यय युक्तिसंगत बनानाः इसके अंतर्गत सरकार द्वारा किए जाने वाले गैर-जरुरी खर्चों को कम किया जा सकता है। राजस्व के स्रोत को बढ़ानाः इसमें करों में बढ़ोतरी करना, कर चोरी को रोकना, आर्थिक विकास को

बजट - (May 2022)

बजट एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित आय-व्यय का विवरण है। बजट उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने, पूर्व निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर संगठन के विभिन्न गतिविधियों के लिए आवंटन करने की प्रक्रिया भी है। किसी भी देश की आर्थिक क्रियाओं की दिशा को निर्धारित करने में सरकार के बजट की मुख्य भूमिका है। बजट में आय एवं व्यय

आधार क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण - (May 2022)

आधार क्षरण एवं लाभ अंतरण (Base erosion and profit shifting-BEPS) एक तकनीकी शब्दावली है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर भुगतान से बचने के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले उपायों का राष्ट्रीय कराधार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये कंपनियां टैक्स अवॉयडेंस के लिये अपने अर्जित लाभ को अधिक कर वाले देशों से कर की कम दरों वाले देशों में स्थांतरित कर

कराधान एवं बजटिंग - (May 2022)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से 293 में केंन्द्र एवं राज्य सरकार के मध्य वित्तीय संबंधों की विस्तृत व्याख्या की गई है। संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों के आधार पर केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय स्रोतों का विभाजन किया गया है। 7वीं अनुसूची की प्रथम सूची में उन करों का वर्णन है, जो पूर्णतया केंद्र सरकार द्वारा लगाए

आर्थिक रिकवरी के आकार - (May 2022)

आर्थिक रिकवरी (Economic Recovery) कई रूप ले सकती है, जिसे वर्णमाला संकेतन का उपयोग करके दर्शाया जाता है। अक्षर आम तौर पर विकास दर के ग्राफ को दर्शाते हैं, जो अक्षर के आकार जैसा दिखता है। उदाहरण k-आकार की रिकवरी, जेड-आकार की रिकवरी, वी-आकार की रिकवरी, यू-आकार की रिकवरी, लम्बे यू-आकार की रिकवरी, डब्ल्यू-आकार की रिकवरी तथा एल-आकार की रिकवरी

निवल राष्ट्रीय उत्पाद - (May 2022)

सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाने के बाद जो आय बचती है, उसे किसी अर्थव्यवस्था में निवल राष्ट्रीय उत्पाद (Net national product-NNP ) कहते हैं। निवल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना बाजार मूल्य पर होती है। इस बाजार मूल्य में अप्रत्यक्ष कर जुडे़ होते हैं तथा सहायिकी को घटाया जाता है। उत्पादकों द्वारा चुकाये गए अप्रत्यक्ष करों को घटा देने

सकल राष्ट्रीय उत्पाद - (May 2022)

देश के निवासियों द्वारा एक वर्ष के भीतर अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद (Gross National Product-GNP) कहा जाता है। जीएनपी की गणना के लिए, हमें सभी उत्पादक गतिविधियों, जैसे कृषि उत्पाद, लकड़ी, खनिज, वस्तुओं, परिवहन, संचार, बीमा कंपनियों, व्यवसायों आदि द्वारा उत्पादन में योगदान के डेटा को एकत्र करने और उसका

सकल घरेलू उत्पाद - (May 2022)

सकल घरेलू उत्पाद (Gross domestic product-GDP) एक वर्ष की अवधि के दौरान किसी राष्ट्र की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य होता है। जीडीपी की गणना बाजार मूल्य पर की जाती है और इसे बाजार कीमतों पर जीडीपी के रूप में परिभाषित किया जाता है। जीडीपी की गणना में भत्ते और वेतन, किराया, ब्याज, प्रत्यक्ष

राष्ट्रीय आय की माप - (May 2022)

किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य ही राष्ट्रीय आय है। साइमन कुजनेट्स (Simon Kuznets) राष्ट्रीय आय (national income) को वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध उत्पादन के रूप में परिभाषित करते है जो देश की उत्पादक प्रणाली (productive system) से अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में किसी निश्चित वर्ष के दौरान

सहकारी बैंक - (May 2022)

सहकारी बैंक, सहकारी आधार पर स्थापित तथा उनके सदस्यों से संबंधित वित्तीय संस्थाएं हैं। इसका मतलब यह है कि किसी सहकारी बैंक के ग्राहक इसके मालिक होते हैं। वर्तमान में, कम से कम 1,540 सहकारी बैंक हैं जिनका जमाकर्ता आधार (depositor base) 8.60 करोड़ रुपये है एवं इनकी कुल बचत लगभग 5 लाख करोड़ रुपये हैं। ये बैंक सहकारी सोसायटी अधिनियम,

निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत - (May 2022)

निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दर (Marginal Cost of Funds based Lending Rate - MCLR) वह न्यूनतम उधार दर है, जिसके नीचे किसी बैंक को उधार देने की अनुमति नहीं होती है। 1 अप्रैल, 2016 को आरबीआई ने ऋणों प्रदान करने से संबंधित ब्याज दरों को निर्धारित करने के लिए एमसीएलआर लागू किया। यह बैंकों के लिए एक आंतरिक संदर्भ

मौद्रिक नीति समिति - (May 2022)

मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee- MPC), भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन मौद्रिक नीति निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिये किया गया है। आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत, केंद्र सरकार द्वारा मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करते हुए भारत में मौद्रिक

मौद्रिक नीति उपकरण - (May 2022)

नकद आरक्षित अनुपात प्रत्येक बैंक को अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, जिसे नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio-CRR) कहा जाता है। वर्तमान में सी-आर- 4-00 प्रतिशत है। आधार दर (Base rate) निर्धारित करते समय नकद आरक्षित अनुपात संदर्भ दरों में से एक के रूप में कार्य करता है। आधार दर,

भुगतान संतुलन - (May 2022)

भुगतान संतुलन (Balance of Payment - BOP), एक देश की संस्थाओं (सरकारी एवं गैर-सरकारी) या व्यक्तियों की सम्पूर्ण विश्व के साथ एक निश्चित अवधि में सभी मौद्रिक लेन-देन को संदर्भित करता है। भुगतान संतुलन में व्यक्तियों, कंपनियों और सरकार द्वारा किए गए सभी लेन-देन शामिल होता हैं और यह अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए धन के प्रवाह की निगरानी में

रुपये की परिवर्तनीयता - (May 2022)

वर्तमान में भारतीय रुपया आंशिक रूप से परिवर्तनीय मुद्रा है। रूपया चालू खाता में परिवर्तनीय है परन्तु रुपया पूंजी खाता में गैर-परिवर्तनीय बना हुआ है। रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का मतलब होगा कि रुपये की विनिमय दर बिना किसी नियामक हस्तक्षेप के बाजार के कारकों पर छोड़ दी जाएगी। इस स्थिति में निवेश, प्रेषण, या परिसंपत्ति खरीद / बिक्री सहित विभिन्न

मुद्रा परिवर्तनीयता - (May 2022)

मुद्रा परिवर्तनीयता (Currency Convertibility) से तात्पर्य यह है कि किसी देश की मुद्रा को वैश्विक एक्सचेंजों (global exchanges) के माध्यम से सोने या किसी अन्य मुद्रा में कितनी आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है।मुद्रा परिवर्तनीयता इंगित करता है कि किसी देश की विनियामक व्यवस्था किस सीमा तक देश से पूंजी के प्रवाह की अनुमति देते हैं। कोई भी मुद्रा

हेज फ़ंड - (May 2022)

हेज फंड, एक प्रकार की निवेश योग्य पूंजी होने के साथ ही एक निवेश माध्यम भी है। इस प्रकार के पूंजी निवेश की प्रवृति अर्थव्यवस्था के अधिक लाभदायक क्षेत्रें में निवेश की होती है। हेज फंड निवेशकों में आमतौर पर उच्च निवल मूल्य (high net worth) वाले व्यक्ति व पविार, पेंशन फंड्स, बीमा कंपनियां, बैंक आदि शामिल होते हैं। हेज फंड्स या

डेरिवेटिव क्या हैं? - (May 2022)

डेरिवेटिव एक अनुबंध है जो एक अंतर्निहित संपत्ति की इकाई के प्रदर्शन से अपना मूल्य प्राप्त करता है। आम तौर पर, स्टॉक, बॉन्ड, मुद्रा, कमोडिटीज और ब्याज दरें अंतर्निहित संपत्ति बनाती हैं। डेरिवेटिव का कारोबार, एक्सचेंज या ओवर द काउंटर (ओटीसी) पर किया जा सकता है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग तब होती है जब ट्रेडर अंतर्निहित परिसंपत्ति को एकमुश्त खरीदने की तुलना में लाभ

पार्टिसिपेटरी नोट्स - (May 2022)

नोट्स पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) द्वारा विदेशी निवेशकों (Overseas Investors) को जारी किये जाते हैं, जो सेबी में पंजीकृत हुए बिना भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं। यह एक ऑफशोर डेरीवेटिव इंस्ट्रूमेंट (offshore derivative instrument) या एक वित्तीय साधन है जिसका उपयोग शेयर बाजारों में निवेश करने के लिए किया जाता है। यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

पंजीकृत विदेशी पोटफोलियो निवेशक - (May 2022)

इस के अंतर्गत सेबी दिशा निर्देशों के अनुसार पंजीकृत पोर्टफोलियो निवेशक को पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (Registered Foreign Portfolio Investor - RFPI) कहा जाता है। इसके तहत मौजूदा पोर्टफोलियो निवेशक वर्ग, अर्थात् विदेशी संस्थागत निवेशक (Foreign Institutional Investor - FII) और योग्य विदेशी निवेशक (Qualified Foreign Investor-QFI) को शामिल किया जाता है। पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों

एंजेल निवेशक - (May 2022)

एंजेल निवेशक वैसे निवेशकों को कहा जाता है जो उद्यमियों को ‘अपना व्यवसाय शुरू करने’ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। आमतौर पर एंजेल निवेशक एक उद्यमी के परिवार और दोस्तों से हो सकते हैं और बाहर से भी हो सकते हैं। ये निवेशक निवेश योग्य पूंजी के अलावा तकनीकी सलाह भी देते हैं और ‘स्टार्ट-अप’ की मदद भी करते

प्रमुख उद्योग - (May 2022)

भारत ने 1994 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश/विदेशी संस्थागत निवेश (FPI/FII) के लिए अपना पूंजी बाजार खोला था। अत्यधिक विकसित प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों ने देश में एफआईआई/एफपीआई को आकर्षित किया है। उनके निवेश को सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जबकि इस तरह के निवेश पर उच्चतम सीमा आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज वृद्धि

उचित एवं लाभकारी मूल्य - (May 2022)

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक प्रस्ताव जारी किया गया है जो चीनी मिलों को दो चरणों में मूलभूत उचित एवं लाभकारी मूल्य (Fair and Remunerative Price-FRP) का भुगतान करने की अनुमति प्रदान करता है। उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) क्या होता है? FRP सरकार द्वारा घोषित वह मूल्य है जिस पर गन्ना मिलें किसानों से खरीदे गए गन्ने का भुगतान

मूल्य निर्धारण प्रक्रिया - (May 2022)

सीएसीपी हर साल मूल्य नीति रिपोर्ट के रूप में खरीफ फसलों, रबी फसलों, गन्ना, कच्चे जूट और खोपरा (नारियल) के पांच समूहों के लिए अलग-अलग मूल्य नीति रिपोर्ट के रूप में सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है। आयोग एक व्यापक प्रश्नावली तैयार कर सभी राज्य सरकारों और संबंधित राष्ट्रीय संगठनों और मंत्रलयों को उनके विचार जानने के लिए भेजता है। इसके

भारतीय खाद्य निगम की एमएसपी में भूमिका - (May 2022)

भारतीय खाद्य निगम (FCI) फसलों की खरीद के लिए नोडल एजेंसी है। एफसीआई तथा अन्य राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर मूल्य समर्थन मूल्य के तहत गेहूं और धान की खरीद करती है। यह भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्रीय पूल के लिए राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा मोटे अनाज की खरीद भी करता है। खाद्यान्नों की खरीद को

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग - (May 2022)

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices-CACP), भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रलय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) का एक संबद्ध कार्यालय है। सीएसीपी का गठन जनवरी 1965 में भारत सरकार द्वारा किया गया। इस आयोग में एक अध्यक्ष, सदस्य सचिव (Member Secretary), एक सरकारी सदस्य और दो गैर-सरकारी सदस्य शामिल हैं। गैर-सरकारी सदस्य

न्यूनतम समर्थन मूल्य - (May 2022)

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सरकार द्वारा फसलों के लिए घोषित वह मूल्य होता है, जिस पर सरकार फसल उत्पादों की खरीद को सुनिश्चित करने का वचन देती हैं। यह सरकार द्वारा किसानों की फसलों के मूल्य में गिरावट की दशा में प्रदान किए जाने वाला एक प्रकार की सुरक्षा है, जिसका उद्देश्य संकट के समय में किसानों को उनकी फसलों के

भारत में कृषि विपणन प्रणाली - (May 2022)

कृषि विपणन के अंतर्गत उन सभी क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है जो कृषि उत्पादों के भंडारण, खरीद, संग्रहण, श्रेणीकरण (grading), खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण, परिवहन, वित्तीयन और विक्रय से संबंधित होता है।वर्तमान में कृषि उत्पादों का विपणन मुख्यतः नियमित बाजारों के माध्यम से किया जाता है। बाजार राज्य सरकार या स्थानीय सरकार द्वारा निर्मित की जाती है। कृषि पदार्थों

संसद द्वारा नौवीं अनुसूची में एक विशेष कानून रखना - (May 2022)

9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है, जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में संविधान की 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल हैं, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्राप्त है अर्थात इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। 9वीं अनुसूची को वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के

परिसीमन आयोग - (May 2022)

परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रें की सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया। परिसीमन का काम एक उच्चाधिकार निकाय को सौंपा जाता है। ऐसे निकाय को परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) के रूप में जाना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, प्रत्येक जनगणना के पश्चात संसद विधि द्वारा परिसीमन

दलबदल विरोधी कानून - (May 2022)

हाल ही में गोवा सहित अनेक राज्यों में दल-बदल के अनेक उदाहरण देखने को मिले हैं। यह भारत की लोकतांत्रिक सुचिता को प्रभावित करता है। कानून की मुख्य बातें 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल की गई थी, इसे ही सामान्यतः दल-बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 102(2) तथा अनुच्छेद 191(2)

​शिक्षा संबंधी संगठन - (October 2024)

बिहार विद्यापीठ 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी ने पटना के सदाकत आश्रम (Sadakat Aashram) में इसकी स्थापना की थी। विद्यापीठ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य में भारतीय संस्कृति (प्दकपंद ब्नसजनतम) को जीवित रखना व छात्रें को हुनरमंद बनाना था। महात्मा गांधी ने मौलाना मजहरूल हक को बिहार विद्यापीठ का पहला कुलपति, ब्रजकिशोर प्रसाद को उपकुलपति और डॉ. राजेंद्र प्रसाद को

राजनीतिक दलों का पंजीकरण - (May 2022)

राजनीतिक दलों का पंजीकरण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है। धारा 29A में कहा गया है कि यदि कोई दल पंजीकरण की मांग करता है तो उस दल को 30 दिनों के भीतर चुनाव आयोग को एक आवेदन प्रस्तुत करना होता है। अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार

आदर्श आचार संहिता - (May 2022)

आदर्श आचार संहिता राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए मानकों का एक समूह है। इसे भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए दिशानिर्देश के रूप में जारी किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से भाषण, मतदान केंद्र, मतदान दिवस, आचरण, चुनावी घोषणापत्र, जुलूस तथा सामान्य आचरण से संबंधित दिशा-निर्देश शामिल

राज्य निर्वाचन आयोग - (May 2022)

मार्च, 2021 को एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य या केंद्र सरकार की सेवा के अधीन कार्य करने वाले सरकारी अधिकारी को राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। राज्य निर्वाचन आयोग 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग

भारतीय निर्वाचन आयोग - (May 2022)

13 अप्रैल, 2021 को सुशील चन्द्रा ने भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner of India) के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने सुनील अरोड़ा का स्थान लिया है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जो संविधान में उल्लििखत नियमों और विनियमों के अनुसार भारत में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। यह आयोग लोकतंत्र का

इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम - (May 2022)

हाल ही में, केंद्र सरकार ने ‘अंतर-संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली’ (Inter-Operable Criminal Justice System-ICJS) नामक परियोजना के दूसरे चरण (Phase II) के क्रियान्वयन को मंजूरी दी। आईसीजेएस परियोजना के पहले चरण में, अलग-अलग आईटी प्रणालियों को लागू और व्यवस्थित किया गया है, साथ ही इन प्रणालियों पर रिकॉर्ड की खोज करने को भी सक्षम बनाया गया है। चरण-II के तहत, क्रिमिनल

लोक अदालत - (May 2022)

विधि एवं न्यायय मंत्रलय ने 12 जनवरी, 2022 को जारी एक बयान में कहा कि वर्ष 2021 में आयोजित 4 राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से कुल 1,27,87,329 मामलों का निपटान किया गया। लोक अदालत क्या है? लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है। सभी प्रकार के सिविल वाद तथा ऐसे अपराधों को छोड़कर

न्यायिक अवमानना - (May 2022)

अदालत की अवमानना से आशय ऐसी किसी भी कार्रवाई से है जो किसी अदालत के अधिकार की निंदा करे, उसका अपमान करे, या अदालत के अपने कार्य करने की क्षमता में बाधा डाले। इस सन्दर्भ में न्यायालयों को प्राप्त अवमानना के क्षेत्रधिकार का उद्देश्य कानून की महिमा और गरिमा को कायम रखना है। भारत में अवमानना अधिनियम, 1971 अवमानना को सिविल

न्यायिक समीक्षा - (May 2022)

न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है जो केंद्र एवं राज्य सरकारों पर लागू होती है। न्यायिक समीक्षा मुख्य रूप से तीन रूपों में की जाती हैः विधायी कार्यों की समीक्षाः इस समीक्षा का तात्पर्य यह सुनिश्चित करना है कि विधायिका द्वारा पारित कानून के मामले में संविधान के प्रावधानों

महान्यायवादी - (May 2022)

केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के महान्यायवादी (Attorney General of India) के-के- वेणुगोपाल का कार्यकाल एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया। अब वेणुगोपाल 30 जून, 2022 तक सरकार के शीर्ष कानून अधिकारी के रूप में बने रहेंगे। भारत के महान्यायवादी (AGI) अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा सर्वाेच्च न्यायालय में सरकार का प्राथमिक वकील होता है।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर महाभियोग - (May 2022)

सर्वाेच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश तभी जारी कर सकता है, जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया हो। इस आदेश को संसद के दोनों सदस्यों के विशेष बहुमत (अर्थात् सदन की कुल सदस्यता का बहुमत एवं सदन में उपस्थित और

भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिाकरण - (May 2022)

भारत के सर्वाेच्च न्यायालय ने अदालतों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे की व्यवस्था के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (NJIAI) की स्थापना का सुझाव दिया है। प्राधिकरण के संदर्भ में प्रस्तावित NJIAI एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, जिसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) मॉडल की तरह प्रत्येक राज्य का अपना राज्य न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण होगा। ध्यान रहे कि,

तदर्थ न्यायाधीशः नियुक्ति (अनुच्छेद 127) - (May 2022)

अप्रैल, 2021 को सर्वाेच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों से निपटने के लिये संविधान के अनुच्छेद 224ए के तहत तदर्थ न्यायाधीशों (ad-hoc judges) के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 224A (उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति) के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया

कॉलेजियम प्रणाली - (May 2022)

भारत के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में केंद्र सरकार से मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी को राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की।कॉलेजियम व्यवस्था क्या है? कॉलेजियम व्यवस्था का संविधान में उल्लेख नहीं है। यह सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा विकसित की गई व्यवस्था

अंतरराज्यीय नदी विवाद - (May 2022)

कर्नाटक सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से कृष्णा नदी के जल के आवंटन को लेकर विभिन्न राज्यों के बीच विवाद से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई हेतु एक पीठ गठित करने का आग्रह किया। भारत में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद भारत में नदी जल विवाद का समाधान, ‘अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956’ के प्रावधानों के अंतर्गत ही किया जाता है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय - (May 2022)

नवंबर, 2021 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने केंद्र सरकार को केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकाल को दो साल से बढ़ाकर पांच साल करने की अनुमति देने वाले दो अध्यादेश जारी किए। केंद्रीय जांच ब्यूरो यह भ्रष्टाचार तथा प्रमुख आपराधिक जांचों से संबंधित मामलों के लिए केंद्र सरकार की मुख्य जांच एजेंसी है। सीबीआई की स्थापना भ्रष्टाचार

विशेष श्रेणी का दर्जा - (May 2022)

नवंबर, 2021 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा [Special Category Status (SCS)], प्रदान क्यों नहीं किया गया, जबकि अन्य राज्यों को यह दर्जा दिया गया है।विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) क्या है? भारतीय संविधान में देश के किसी

सरकार का कैबिनेट स्वरूप - (May 2022)

भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद के गठन, मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, शपथ, योग्यता तथा उनके वेतन भत्ते से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की तीन श्रेणियां होती हैं तथा इन सभी मंत्रियों में शीर्ष स्थान पर प्रधानमंत्री होता है। कैबिनेट मंत्रीः ये केंद्र सरकार के महत्त्वपूर्ण मंत्रलयों जैसे-गृह, रक्षा, वित्त, विदेश मामलों आदि के प्रमुख होते हैं। राज्य

राज्य विधान परिषद - (May 2022)

हाल ही में पश्चिम बंगाल में विधान परिषद् के गठन के गठन की प्रक्रिया अपनायी गई है। विधान परिषद क्या है? भारत के जिन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है वहां विधान परिषद उस राज्य के विधान मंडल का उच्च सदन है जबकि विधान सभा निचला सदन है। विधान परिषद की स्थापना को संविधान के अनुच्छेद 169 में परिभाषित किया गया है। इस अनुच्छेद

सदन में लंबित बिल का व्यपगत होना - (May 2022)

जब लोकसभा विघटित की जाती है तो इसके सारे कार्य जैसे- विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिका आदि समाप्त हो जाते हैं। इनसे संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 और 108 में दिये गए हैं। किसी भी विधेयक के व्यपगत होने की शर्तें ऐसे विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में हैं (चाहे लोकसभा में रखे गए हों या राज्यसभा द्वारा हस्तांतरित किये गए

संयुक्त संसदीय समिति - (May 2022)

किसी संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की स्थापना संसद के समक्ष प्रस्तुत किसी विशेष विधेयक की जांच के लिए या किसी सरकारी गतिविधि में वित्तीय अनियमितताओं के मामलों की जांच के उद्देश्य से की जाती है। यह एक तदर्थ निकाय (ad-hoc body) है। कार्यावधिः यह एक निश्चित समयावधि के लिए गठित की जाती है तथा इसका उद्देश्य एक विशिष्ट मुद्दे को संबोधित

संसदीय समितियां - (May 2022)

भारत के संविधान में ऐसी समितियों का अलग-अलग स्थानों एवं संदर्भों में उल्लेख देखने को मिलता है। किंतु, इन समितियों के गठन, कार्यकाल तथा कार्यों आदि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। इनके संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के नियम ही प्रभावी होते हैं। संसद की प्रमुख स्थायी समितियां लोक लेखा समिति (Public accounts committee): यह संसद की सबसे

लाभ का पद - (May 2022)

संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और अनुच्छेद 191 (1) के प्रावधानों के तहत, कोई सांसद या विधायक केंद्र या राज्य सरकार के तहत लाभ का कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकता। लाभ का पद क्या है? लाभ के पद (Office of Profit) वह पद है जिस पर रहते हुए कोई व्यक्ति सरकार की ओर से किसी भी तरह की सुविधा लेने

राज्य सभा की शक्तियां - (May 2022)

विधायी शक्तियां गैर-वित्तीय विधेयकों के मामलों में राज्यसभा को भी लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं। ऐसे विधेयक दोनों सदनों की सहमति के बाद ही कानून बनते हैं। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में सीमित शक्ति प्राप्त है। इस संदर्भ में राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विचार करके अपनी राय लोकसभा को भेजनी होती है। संविधान संशोधन

संसदीय कार्यवाही - (May 2022)

प्रश्नकाल (Question Hour): प्रत्येक संसदीय बैठक के पहले घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। इसका उल्लेख सदन की प्रक्रिया संबंधी नियमों में किया जाता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री आमतौर पर उत्तर देते हैं। प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं: तारांकित प्रश्न (Starred questions): ये तारक से पहचाने जाते हैं और इनके लिये मौिखक उत्तर देने की

संसदीय विशेषाधिकार - (May 2022)

संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है। संसद सदस्यों को कुछ व्यक्तिगत विशेषाधिकार (Personal Privilege) और सामूहिक विशेषाधिकार (Collective Privilege) प्रदान किये जाते हैं ताकि वे अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन कर सकें। लेकिन अगर कोई सदस्य इन विशेषाधिकारों या अधिकारों में से किसी

लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष - (May 2022)

लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष सदन का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव प्रत्येक नवगठित सदन के प्राथमिक कार्यों में से एक है। अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया निम्नलििखत हैः मानदंडः भारतीय संविधान के अनुसार अध्यक्ष को सदन का सदस्य होना चाहिये। हालांकि, अध्यक्ष चुने जाने के लिये कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी इस

संसद सत्र का आह्वान - (May 2022)

संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। संसद के किसी सत्र को बुलाने की शक्ति औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के पास होती है। भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। सामान्य रूप से एक वर्ष में संसद के तीन सत्र होते हैं। बजट सत्रः बजट सत्र (पहला सत्र) जनवरी के अंत में शुरू

संसदीय लोकतंत्र - (May 2022)

संसदीय प्रणाली (Parliamentary System)लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत की संसदीय व्यवस्था भारतीय संविधान में शासन की संसदीय प्रणाली का चयन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 के अंतर्गत केंद्र में तथा अनुच्छेद 163 और 164 के

राज्य के नीति निदेशक तत्वों में संशोधन - (May 2022)

42वां संविधान संशोधन, 1976: इसमें नए निर्देश जोड़कर संविधान के भाग-IV में कुछ बदलाव किये गएः अनुच्छेद 39A: गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 43A: उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 48A: पर्यावरण की रक्षा एवं उसमें सुधार करना। 44वां संविधान संशोधन, 1977: इसने धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया जो घोषित करता है कि- राज्य विशेष

नीति निदेशक सिद्धांतों की सूची - (May 2022)

भारत में DPSP की अवधारणा आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 से ली गई है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिये सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। नीति निदेशक सिद्धांतों की सूची अनुच्छेद 36: परिभाषा अनुच्छेद 37: इस भाग (भाग 4) में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 38: राज्य सामाजिक, आर्थिक

अधिकार एवं कर्तव्य के मध्य संबंध - (May 2022)

मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए एक निरंतर रिमाइंडर के रूप में कार्य करना है कि जब संविधान ने उन्हें विशेष रूप से कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, तो इसके लिए नागरिकों को लोकतांत्रिक आचरण और लोकतांत्रिक व्यवहार के कुछ बुनियादी मानदंडों का पालन करने की भी आवश्यकता है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार से मेल खाते हैं, वे

मौलिक कर्तव्य - (May 2022)

फरवरी, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान में निहित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को लागू करने (Enforcement of Fundamental Duties) की मांग वाली एक याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया। मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और भारत की एकता को बनाए रखने में मदद करने के लिए सभी

​राजनीतिक/विचारधारात्मक संगठन - (October 2024)

बिहार समाजवादी पार्टी 2 जून 1931 को फूलन प्रसाद वर्मा के आवास पर कांग्रेस के भीतर मार्क्सवादी-लेनिनवादी और समाजवादी विचारधारा रखने वाले नेताओं की बैठक हुई। इसमें जय प्रकाश नारायण, अब्दुल बारी, गंगा शरण सिन्हा आदि ने भाग लिया। इस बैठक में अनंतिम रूप से (Provisionally) बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया तथा एक आयोजन समिति की स्थापना की गई। इसमें

धर्म एवं समाज सुधार - (October 2024)

ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज के संस्थापक राममोहन राय थे, इन्होंने उर्दू एवं फारसी की शिक्षा पटना में रह कर प्राप्त की थी। राजा राममोहन राय के पश्चात केशवचंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को आगे बढाया। इनकी प्रेरणा से पटना एवं गया में ब्रह्म समाज की शाखाएं स्थापित की गई। 1866 में कृष्ण नंदन घोष द्वारा भागलपुर में ब्रह्म समाज की बिहार में

​क्रांतिकारी संगठन - (October 2024)

पटना युवक संघ 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना मणीद्र नारायण सिंह द्वारा की गई। इस संघ में शामिल अन्य नेताओं में फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्णवल्लभ सहाय, वृजनंदन प्रसाद आदि प्रमुख थे। कृष्णवल्लभ सहाय भारत के स्वतंत्रता के बाद बिहार के राजस्व मंत्री बने और इसके पश्चात एकीकृत बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री बने। ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान किए जाने

​किसान एवं श्रमिक संगठन - (October 2024)

बिहार प्रांतीय किसान सभा सन् 1929 ई- में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा (BPKS) की स्थापना की थी। इसका गठन सोनपुर मेला में की गई थी। यह संगठन किसानों पर जमींदारों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के खिललाफ गठित की गई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा का मुख्य उद्देश्य जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए, भू-राजस्व को कम करना

​राजस्थान राज्य सूचना आयोग - (October 2024)

राजस्थान सूचना आयोग (आरआईसी) का गठन 18 अप्रैल, 2006 को किया गया था।] श्री एम.डी. कौरानी पहले राज्य मुख्य सूचना आयुक्त थे। श्री टी. श्रीनिवासन दूसरे सूचना आयुक्त थे। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में उल्लिखित मामलों के संबंध में आरआईसी अंतिम अपीलीय प्राधिकारी है। इसके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी हैं (आरआईसी के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट के निर्णय के अधीन)। आरआईसी

अनिवार्य धार्मिक प्रथा - (May 2022)

हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने एक अंतरिम आदेश में कहा है कि जब तक अदालत कुछ सरकारी कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध से संबंधित मामले का फैसला नहीं करती, तब तक छात्रें को उन कॉलेजों में कक्षाओं में भाग लेने के दौरान हिजाब, भगवा शॉल नहीं पहनना चाहिए या किसी भी धार्मिक झंडे का इस्तेमाल नहीं करना

कानूनों का पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होना - (May 2022)

कानूनों के पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होने के संबंध में आपराधिक न्यायशास्त्र तथा सिविल न्यायशास्त्र के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं। करारोपण, जो कि सिविल न्यायशास्त्र के अंतर्गत आता है, के संबंध में कानून के पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होने की अनुमति है, परन्तु कर कानून में यदि कोई दंडात्मक प्रावधान है, तो उसके पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होने की अनुमति नहीं

​राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान - (October 2024)

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया गया। राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय न बनाकर एक सदस्यीय बनाया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कार्यग्रहण की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले

मौलिक अधिकार से संबंधित अन्य मुद्दे - (May 2022)

सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर, 2021 को सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू हुए 16 वर्ष पूरे हो गए। इस कानून की बुनियाद सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों के द्वारा रखी गई थी, जिनमें कहा गया था कि सूचना का अधिकार, अनुच्छेद 19 के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। भारत में सूचना का अधिकार सूचना

मौलिक अधिकार तथा रिट - (May 2022)

भारतीय संविधान द्वारा सर्वाेच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिये रिट, निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार है। सर्वाेच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32 के तहत) एवं उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226 के तहत) रिट जारी कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): इसके अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह

​राजस्थान के लोकायुक्त - (October 2024)

मार्च, 2021 में राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा को राजस्थान का लोकायुक्त नियुक्त किया। राजस्थान के लोकायुक्त का पद न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एसएस कोठारी का कार्यकाल 7 मार्च, 2019 को समाप्त होने के बाद से खाली पड़ा था। 1966 में, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (प्रथम

मौलिक अधिाकार - (May 2022)

संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12-35 तक) में मौलिक अधिकारों का विवरण है। संविधान के इस भाग को ‘भारत का मैग्नाकार्टा’ की संज्ञा दी गई है।समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) विधि के समक्ष समताः अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित

​राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग - (October 2024)

राजस्थान राज्य सरकार ने 18 जनवरी, 1999 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार राज्य आयोग के गठन के लिए एक अधिसूचना जारी की। आयोग 23 मार्च, 2000 को पहले अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति कांता कुमारी भटनागर की नियुक्ति के साथ कार्यशील हो गया। सहायक सदस्यों के रूप में श्री आर के अकोदिया, श्री बी.एल .जोशी और प्रो. आलमशाह

प्रवासी भारतीय नागरिक - (May 2022)

हाल ही में जारी एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार प्रवासी भारतीय नागरिक (व्ब्प्) कार्डधारक भारतीय मूल के लोगों तथा भारतीय डायस्पोरा को अब भारत की यात्र के लिए पहले की तरह अपने पुराने, समाप्त हो चुके पासपोर्ट को लाने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि भारत यात्र पर आए ऐसे लोगों को अपने साथ नया पासपोर्ट रखना अनिवार्य है। ओसीआई (OCI) कौन

​राजस्थान लोक सेवा आयोग - (October 2024)

केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के समानांतर, राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग (एसपीएससी) है। संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315से 323 एक एसपीएससी की संरचना, नियुक्ति और सदस्यों को हटाने और शक्ति, कार्यों और स्वतंत्रता से संबंधित है। राजस्थान में एसपीएससी को राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) कहा जाता है। वर्ष 1923 में ली कमीशन ने भारत में

नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रावधान - (May 2022)

गृह मंत्रलय ने हाल ही में जारी एक दिशानिर्देश के माध्यम से नागरिकता त्यागने संबंधी नई प्रकिया के तहत आवेदकों के लिए ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने का प्रावधान किया है। भारतीय नागरिकता का अर्जन भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के चार तरीके हैं: जन्म, वंश, पंजीकरण और देशीयकरण। इससे संबंधित प्रावधान नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत सूचीबद्ध हैं। जन्म से नागरिकता भारत में 26 जनवरी,

राजस्थान में स्थानीय स्वशासन - (October 2024)

पंचायतें राजस्थान में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली है। राजस्थान पहला राज्य था जिसने चुनाव में खड़े होने के लिए दो बच्चों के मानदंड को एक शर्त के रूप में लागू किया था। राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने वाला देश का पहला राज्य भी है। हालांकि इस संशोधन को वर्ष 2019 में

शक्तियों का पृथक्करण् - (May 2022)

भारत का संविधान अन्तर्निहित स्वरूप में शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के विचार को स्वीकार करता है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को निरपेक्ष रूप से मान्यता देने वाले कोई भी संवैधानिक प्रावधान न होने के बावजूद, भारत का संविधान सरकार के तीन अंगों के बीच कार्यों और शक्तियों के उचित पृथक्करण के प्रावधान करता है। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत

संविधान संशोधन की प्रक्रिया - (May 2022)

भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गयी है। संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान में संशोधन की तीन विधियां है- साधारण बहुमत (Simple Majority) द्वारा (संविधान के कम महत्व वाले अनुच्छेद) विशेष बहुमत (Special Majority) द्वारा (अधिक महत्त्व वाले विषय) विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन (संविधान संशोधन की

संघीय प्रणाली - (May 2022)

एक ऐसी प्रणाली जिसमें शक्तियों को केंद्र तथा उसके घटक भागों जैसे राज्य अथवा प्रांतों के मध्य विभाजित किया जाता है संघीय प्रणाली कहलाती है। भारतीय संविधान में संघीय तथा एकात्मक दोनों प्रणाली की विशेषताओं के कारण इसे अर्ध-संघीय प्रणाली कहा जाता है। भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं दोहरी शासन पद्धतिः भारत में सरकारों के दो प्रकार हैं- केंद्र सरकार और राज्य

संविधान की प्रस्तावना - (May 2022)

भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किये गए ‘उद्देश्य प्रस्ताव’ पर आधारित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता जैसे शब्दों को सम्मिलित किया गया। प्रस्तावना में उल्लेिखत मुख्य शब्दों के अर्थः हम भारत के लोगः इसका अर्थ है कि ‘भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वाेच्च संप्रभु है, अतः भारतीय

​राजस्थान में जिला प्रशासन - (October 2024)

राजस्थान राज्य को 33 जिलों में विभाजित किया गया है। हालाँकि प्रशासन की दृष्टि से इसकी एक बहुपरत संरचना है। राजस्थान राज्य को 7 संभागों में विभाजित किया गया है जिसमें जिलों का एक समूह शामिल है। प्रत्येक जिले को तहसीलों, उप-तहसीलों और उपखंडों में विभाजित किया गया है। जिला प्रशासन संभागों के नीचे प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई अर्थात् जिले कार्य करते

संवैधानिक सरकार - (May 2022)

संवैधानिक सरकार से तात्पर्य ऐसी सरकार से है जो संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार गठित नियंत्रित व सीमित हो तथा व्यक्ति विशेष की इच्छाओं के स्थान पर विधि के अनुरूप ही संचालित होती हो। सामान्यतया यह माना जाता है कि जिस राज्य में संविधान हो वहां संवैधानिक सरकार भी होती है। किंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखने पर हम ऐसा नहीं पाते

संविधान निर्माण - (May 2022)

26 जनवरी, 2022 को नई दिल्ली के राजपथ पर प्रतिष्ठित परेड के साथ भारत ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस (73rd Republic Day) मनाया। भारत का गणतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस, उस दिन का प्रतीक है जिस दिन वर्ष 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। जबकि, भारत के संविधान को अंगीकृत करने के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को भारत में

​राजस्थान उच्च न्यायालय - (October 2024)

स्वतंत्रता पश्चात् राजपूताना की तत्कालीन रियासतों को राजस्थान राज्य में एकीकृत किया गया था। श्री बी.आर. पटेल, लेफ्टिनेंट कर्नल टी.सी. पुरी और श्री एस.पी. सिंह की एक समिति ने सिफारिश के आधार पर जयपुर को नए राजस्थान राज्य की राजधानी और उच्च न्यायालय को जोधपुर में स्थापित किया गया। राजस्थान राज्य की स्थापना 30 मार्च, 1949 को हुई और तत्समय जयपुर, जोधपुर,

​विधानसभा - (October 2024)

राजस्थान विधानसभा राजस्थान की एकसदनीय विधायिका है । विधानसभा की बैठक राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित विधान भवन में होती है। विधानसभा के सदस्यों को 5 साल की अवधि के लिए जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। वर्तमान में विधानसभा में 200 सदस्य हैं । राजस्थान में जनप्रतिनिधि सभा का गठन भारतीय संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूर्ववर्ती राजपूताना

​राज्य मंत्रिपरिषद - (October 2024)

मंत्रिपरिषद तीन प्रकार के मंत्रियों से मिलकर बनती है- कैबिनेट मंत्री- राज्य सरकार के प्रमुख विभागों जैसे कि गृह, शिक्षा, वित्त, कृषि, आदि के प्रभारी होते हैं। राज्य मंत्री- स्वतंत्र रूप से विभागों को सौंपा जा सकता है या कैबिनेट मंत्रियों के साथ जोड़ा जा सकता है। उपमंत्री-स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता। कैबिनेट मंत्रियों के साथ मिलकर काम करते हैं, उन्हें प्रशासनिक, राजनीतिक

​राजस्थान के मुख्यमंत्री - (October 2024)

वर्तमान में भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। जयनारायण व्यास एकमात्र मनोनीत एवं निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक अवधि (चार बार) तक मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री बरकतुल्लाह खां के समय भारत-पाक युद्ध(1971) हुआ। इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के समय आपातकाल लागू हुआ। भैरोंसिंह शेखावत पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। जगन्नाथ पहाड़िया पहले

​राजस्थान के राज्यपाल - (October 2024)

राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागडे हैं। राज्यपाल केरूप में इनकी नियुक्ति 31 जुलाई2024 को हुई । सरदार गुरूमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। सवाई मानसिंह राजस्थान के पहले राजप्रमुख थे जिन्हें राज्यपाल के समकक्ष माना जाता है। 1 नवम्बर, 1956 को संविधान संशोधन द्वारा राजस्थान में राजप्रमुख व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। श्रीमती प्रतिभा पाटिल राजस्थान

​वन्यजीव संरक्षण - (October 2024)

उ.प्र. में एक राष्ट्रीय उद्यान (दुधवा), 11 वन्य जीव विहार और 15 पक्षी विहार है। अगस्त, 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ स्थित कुकरैल वन क्षेत्र में देश की पहली नाइट सफारी पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान - यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो लखीमपुर खीरी जिले के 490.29 वर्ग किमी. वन क्षेत्र में

​वन एवं वनावरण - (October 2024)

उत्तर प्रदेश सरकार की पहली वन नीति वर्ष 1952 में घोषित की गई। दूसरी वन नीति राष्ट्रीय वन नीति 1998 में पारित की गई। वर्तमान में बन नीति 1998 के स्थान पर राज्य की वन नीति 2017 प्रभावी है। 25 नवम्बर, 1974 को उ.प्र. वन निगम की स्थापना की गई थी। ISFR-2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 22238.9 वर्ग किमी. (9.23%) क्षेत्रफल पर वन

​सिंचाई एवं बहुद्देशीय परियोजनाएं - (October 2024)

उ.प्र. में सिंचाई के प्रमुख साधनों में नलकूप का प्रथम स्थान है। द्वितीय स्थान नहरों का तथा तृतीय स्थान कुएं द्वारा सिंचाई का है। कुल सिंचाई क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उ.प्र. का प्रथम स्थान है। उ.प्र. में सर्वप्रथम सिंचाई हेतु पहला कार्यालय 1823 ई. में अंग्रेजों ने सहारनपुर में खोला था। वर्ष 1830 में पूर्वी यमुना नहर, 1854 में ऊपरी गंगा

​जलवायु - (October 2024)

जलवायु किसी विशाल क्षेत्र में लम्बे समय के मौसम और उसमें परिवर्तन का योग है। यहां लम्बे समय से तात्पर्य 30 वर्ष या उससे अधिक समय से है। उत्तर प्रदेश उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, किन्तु उत्तर प्रदेश के विशाल क्षेत्र में जलवायु के घटकों में क्षेत्रीय विभिन्नता पायी जाती है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश शुष्क

​मृदा - (October 2024)

उत्तर प्रदेश की मृदा को अध्ययन की दृष्टि से 6 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है- भाबर मृदाएं, तराई मृदाएं, जलोढ़ मृदाएं, विंध्यन मृदाएं,बुन्देलखण्डीय मृदाएं और अरावली मृदाएं भाबर क्षेत्र की मृदाएं, इनका निर्माण हिमालयी नदियों के भारी निक्षेप से होता है। यह मुख्य रूप में सहारनपुर और बिजनौर के पश्चिमी भाग में मिलती है। इन्हें कैल्शियमयुक्त होने के लिए

​जल प्रपात - (October 2024)

राजदरी एवं देवदरी, राजदरी और देवदरी प्रपात चंदौली जिले के चकिया क्षेत्र अंतर्गत चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य में स्थित हैं। देवदरी प्रपात चंद्रप्रभा नदी पर स्थित है। सिद्धनाथ दरी, यह मिर्जापुर से 14 किमी दूर स्थित है। इसका नाम बाबा सिद्धनाथ से जुड़ा है। लखनिया प्रपात, यह चुनार से 30 किमी दूर स्थित है। मुखा प्रपात, यह सोनभद्र जिले में बेलन नदी पर स्थित

​प्रमुख झीलें - (October 2024)

उत्तर प्रदेश में गंगा मैदान में कई गोखुर झीलें (Oxbow Lakes) स्थित हैं, जिनका निर्माण विसर्पयुक्त नदियों द्वारा हुआ है। बरूआ सागर झील, यह ओरछा के राजा उदित सिंह द्वारा बनवायी गयी एक प्राचीन झील है। यह झांसी से 25 किमी दूर बेतवा नदी के किनारे स्थित है। राधाकुण्ड झील, मथुरा में गोवर्धन के समीप स्थित यह एक पवित्र झील है। गोविन्द वल्लभ

​नदी एवं अपवाह तंत्र - (October 2024)

उत्तर प्रदेश की नदियों को तीन श्रेणियों में रखा जाता है- 1. हिमालयी नदियां 2. प्रायद्वीपीय नदियां 3. मैदानी नदियां गंगा, उत्तर प्रदेश में यह बिजनौर से प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से प्रवाहित होती है और बलिया होते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है। गंगा की सहायक नदियां बायें तट पर (उत्तरी) – कोसी,गंडक,सरयू,गोमती,रामगंगा,महानंदा गंगा की सहायक नदियां

​भौतिक संरचना एवं भौतिक विभाजन - (October 2024)

उत्तर प्रदेश भारत का एक उत्तरी सीमांत राज्य है। राज्य का अक्षांशीय विस्तार 7°36’ एवं देशांतरीय विस्तार 7°09′ है। उत्तर प्रदेश का विस्तार पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33 प्रतिशत है। उत्तर

​ब्रिटिश भारत की प्रमुख साहित्यिक कृतियां - (October 2024)

ब्रिटिश भारत का काल साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण रहा है। इस अवधि में भारतीय साहित्य ने नई ऊँचाइयों को छुआ और साहित्यकारों ने अपने लेखन के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक, और सांस्कृतिक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित किया। इस काल की प्रमुख साहित्यिक कृतियों ने भारतीय समाज में जागरूकता फैलाई और स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम

​ ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में प्रेस का विकास - (October 2024)

ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में प्रेस के विकास ने भारतीय समाज, राजनीति, और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। प्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम को गति दी और भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का विकास किया। ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक काल में प्रेस की स्थापना मुख्य रूप से यूरोपीय और एंग्लो-इंडियन समाज के लिए की गई थी। 18वीं सदी के अंत में

राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी एवं महिला आंदोलन - (October 2024)

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती प्रदान की, बल्कि महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की दिशा में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। भारतीय महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया और महिला आंदोलन ने सामाजिक सुधार और सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी असहयोग

राष्ट्रीय आंदोलन में​ प्रमुख प्रस्ताव - (October 2024)

पूर्ण स्वराज प्रस्ताव (1929): यह प्रस्ताव 26 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। प्रस्ताव के प्रमुख तथ्य प्रस्ताव ने ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। इसका मतलब था कि भारत को एक स्वतंत्र और स्वायत्त राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जाए, न कि डोमिनियन स्टेटस या किसी अन्य प्रकार की सीमित

राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख समितियां और आयोग - (October 2024)

साइमन कमीशन (1927) इस आयोग का औपचारिक नाम "Indian Statutory Commission" था, लेकिन इसे आमतौर पर इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर साइमन कमीशन कहा जाता है। इसका गठन ब्रिटिश सरकार ने 1919 के भारत सरकार अधिनियम (Government of India Act, 1919) की समीक्षा के लिए किया था। इस आयोग में कुल सात सदस्य थे और सभी ब्रिटिश थे; इसमें

​ कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन - (October 2024)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर, 1885 में बॉम्बे में की गई थी। इसके प्रारंभिक नेतृत्त्वकर्त्ताओं में दादाभाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस. सुब्रमण्यम अय्यर शामिल थे। प्रारंभ में इसके कई नेतृत्त्वकर्त्ता बंबई और कलकत्ता से संबंधित थे। एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी, ए.ओ. ह्यूम ने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को एक साथ लाने

कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन/संस्थाएं - (October 2024)

कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन और संस्थाएं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये संगठन भारतीय समाज में राजनीतिक चेतना के प्रसार और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की नींव रखने में सहायक थे। बंगाल की लैंडहोल्डर्स सोसाइटी (1838) स्थापना: बंगाल की लैंडहोल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुई थी। इसका गठन बंगाल के ज़मींदारों और भूमि

प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय: महत्वपूर्ण घटनाक्रम - (October 2024)

भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल और बाद में वायसराय का पद महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राजनीतिक भूमिका निभाता था। गवर्नर जनरल और वायसराय की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती थी, और उन्होंने भारत में ब्रिटिश नीति और प्रशासन को लागू करने का कार्य किया। उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं जिन्होंने भारतीय इतिहास को आकार दिया। वॉरेन

आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद में बुद्धिजीवियों की भूमिका - (October 2024)

आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण घटक था। इस राष्ट्रवाद के विकास में बुद्धिजीवियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने न केवल राष्ट्रवाद के सिद्धांतों का निर्माण किया, बल्कि जनता को प्रेरित करने और संगठित करने का कार्य भी किया। भारतीय बुद्धिजीवियों ने शिक्षा,

विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियां: संगठन एवं संबद्ध व्यक्ति - (October 2024)

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में न केवल देश के भीतर बल्कि विदेशों में भी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी गतिविधियां हुईं। विदेशी धरती पर भारतीय क्रांतिकारियों ने संगठनों का गठन किया, ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई, और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष की योजना बनाई। इन संगठनों और व्यक्तियों ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की स्वतंत्रता की मांग को मजबूत किया और

भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां: संगठन एवं संबद्ध व्यक्ति - (October 2024)

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का क्रांतिकारी आंदोलन एक ऐसा चरण था, जिसमें युवाओं और राष्ट्रभक्तों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह और अन्य उग्र तरीकों से संघर्ष करने का रास्ता चुना।क्रांतिकारी आंदोलन ने बल और हिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने की कोशिश की। इस आंदोलन में कई संगठनों और व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने अपने जीवन को

स्वतंत्रता संघर्ष का उदारवादी चरण - (October 2024)

1885 से 1905 के बीच की अवधि को आमतौर पर उदारवादी चरण के रूप में जाना जाता है, जिसका नेतृत्व उदारवादी नेताओं ने किया। उदारवादी नेता पश्चिमी शिक्षा के प्रसार, सामाजिक-धार्मिक सुधारों, ब्रिटिश नीतियों जैसे विभिन्न कारकों से प्रभावित था। इनके द्वारा संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की गई। स्वतंत्रता के उदारवादी चरण मे शिक्षित मध्यम वर्ग का बोलबाला था

प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन - (October 2024)

भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलनों ने स्वतंत्रता संघर्ष को दिशा दी। इन आंदोलनों ने न केवल ब्रिटिश शासन को चुनौती दी, बल्कि भारतीय समाज में जागरूकता और एकता को भी बढ़ावा दिया। स्वदेशी आंदोलन (1905-1908): स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी। लॉर्ड कर्जन द्वारा

ब्रिटिश काल में संवैधानिक विकास - (October 2024)

ब्रिटिश काल में भारत में संवैधानिक विकास एक दीर्घकालिक और क्रमिक प्रक्रिया थी, जिसमें ब्रिटिश शासन के दौरान विभिन्न अधिनियमों और सुधारों के माध्यम से भारतीय समाज को कानूनी और राजनीतिक ढांचे के अंतर्गत लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट, 1773: ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून था, जिसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों पर शासन को नियंत्रित करना था।

ब्रिटिश काल में श्रम कानून - (October 2024)

ब्रिटिश काल में श्रम कानूनों का विकास भारतीय श्रमिकों की कठिन परिस्थितियों और औद्योगिक विकास के साथ-साथ हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान औद्योगिकीकरण के विस्तार ने श्रमिकों को फैक्ट्रियों, खदानों, और अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि, ब्रिटिश शासन के आरंभिक वर्षों में श्रमिकों के अधिकारों के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं था। इसके कारण

ब्रिटिश काल में औद्योगिक एवं अवसंरचनात्मक विकास - (October 2024)

ब्रिटिश काल में भारत में औद्योगिक और अवसंरचनात्मक विकास एक जटिल और विविध प्रक्रिया थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण पहलुओं और प्रभावों का समावेश था। इस काल के दौरान, ब्रिटिश शासन ने भारत में कई अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और औद्योगिक पहलों की शुरुआत की, लेकिन स्थानीय अर्थव्यवस्था और समाज पर इन विकासों का प्रभाव मिश्रित था। ब्रिटिश शासन के तहत, भारतीय अर्थव्यवस्था का

ब्रिटिश काल में शिक्षा संबंधी सुधार - (October 2024)

ब्रिटिश काल में शिक्षा संबंधी सुधार भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखने में महत्वपूर्ण थे। इन सुधारों का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश प्रशासन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक और व्यावसायिक कर्मियों को तैयार करना था, साथ ही भारतीय समाज में शिक्षा का प्रसार करना था। 1813 का चार्टर अधिनियम: 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत, ब्रिटिश सरकार ने भारत में

ब्रिटिश कालीन न्यायिक व्यवस्था एवं सुधार - (October 2024)

ब्रिटिश कालीन न्यायिक व्यवस्था भारत के न्यायिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय न्यायिक प्रणाली में व्यापक सुधार और परिवर्तन किए गए, जिन्होंने आधुनिक भारतीय न्यायिक व्यवस्था की नींव रखी। इन सुधारों का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के अधीन न्याय को व्यवस्थित करना और इसे ब्रिटिश कानून के अनुरूप बनाना था। प्रारंभिक ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था सूरत में प्रथम

ब्रिटिश भू-राजस्व प्रणाली - (October 2024)

ब्रिटिश भू-राजस्व प्रणाली (Land Revenue System) ने भारतीय उपमहाद्वीप की कृषि, सामाजिक, और आर्थिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया। ब्रिटिश प्रशासन ने भारत में ज़मींदारी प्रणाली, रैयतवारी प्रणाली, और महालवारी प्रणाली तीन प्रमुख भू-राजस्व प्रणालियां स्थापित कीं। इन प्रणालियों का उद्देश्य था राजस्व संग्रहण को सुगम बनाना, लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव किसानों और ग्रामीण समाज पर पड़ा। ज़मींदारी प्रणाली (Permanent

1857 का विद्रोह एवं इसके परिणाम - (October 2024)

1857 का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जनता की भागीदारी भी इसने हासिल कर ली। प्रमुख कारक: 1857 तक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अंग्रेज़ों

किसान एवं जनजातीय आंदोलन - (October 2024)

ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने कृषि के व्यावसायीकरण पर बल दिया, जिसने उत्पादन के तरीके को बदल दिया और भारत में पारंपरिक कृषि संबंधों को बाधित कर दिया। विभिन्न भू-राजस्व बंदोबस्तों ने भूमि को एक व्यापार योग्य इकाई बना दिया, साथ ही नकदी फसलों के लिए वनों की कटाई, किसान आंदोलनों के कारण थे जो जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ सामाजिक

भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार - (October 2024)

भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कई प्रमुख युद्धों और संघर्षों के माध्यम से हुआ। इन युद्धों ने भारतीय समाज और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया और ब्रिटिश शासन को पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपने अधिकार को मजबूत करने में मदद की। इन युद्धों की शृंखला ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के स्थायित्व को सुनिश्चित किया और अंततः पूरे

महत्वपूर्ण संवैधानिक एवं सांविधिक निकाय - (November 2022)

संवैधानिक, सांविधिक, अर्द्ध-न्यायिक एवं अन्य निकायों से सिविल सेवा की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में कई प्रश्न पूछे जाते है। यह मुख्यतः इन निकायों की स्थापना, नियुक्ति, कार्य एवं उद्देश्यों से संबंधित होते हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए इन निकायों का बिन्दुवार प्रस्तुतीकरण किया गया है। यह सामग्री आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। संवैधानिक निकाय निर्वाचन

भारत का औपनिवेशीकरण - (October 2024)

भारत का औपनिवेशीकरण एक जटिल और लंबी प्रक्रिया थी, जिसने देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया। यह प्रक्रिया 15वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुई और 20वीं शताब्दी के मध्य तक चली। इस अवधि के दौरान भारत पर विभिन्न यूरोपीय शक्तियों का शासन रहा, लेकिन अंततः ब्रिटिश साम्राज्य ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर

ब्रिटिश कालीन रूढ़िगत प्रथा उन्मूलक कानून - (October 2024)

ब्रिटिश कालीन भारत में विभिन्न प्रकार की रूढ़िगत जड़ता विद्यमान थी। भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार के साथ ही भारतीय समाज सुधारकों के द्वारा इन रूढ़ियों का विरोध किया गया तथा ब्रिटिश सरकार के द्वारा कई रूढ़िगत प्रथाओं के उन्मूलन के लिए कानून बनाए गए थे। ये कानून सामाजिक सुधारों और समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए

धार्मिक सुधार आंदोलन - (October 2024)

19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत मे कई महत्वपूर्ण धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। धार्मिक सुधार आंदोलनों का उद्देश्य धर्म के नाम पर होने वाले सामाजिक अत्याचारों, अंधविश्वासों और कुरीतियों को दूर करना था। इन आंदोलनों ने भारतीय समाज में व्यापक परिवर्तन लाए और राष्ट्रीय चेतना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रह्म समाज: राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म

राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी विधेयक, 2022 - (December 2022)

पारितः 3 अगस्त, 2022 राज्यसभा और 27 जुलाई, 2022 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। मंत्रालयः युवा मामले और खेल उद्देश्य डोपिंग-रोधी कार्य के लिए संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करनाऔर सभी खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करना। एथलीटों के लिए समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना और डोपिंग रोधी निर्णयन के लिए ‘स्वतंत्र तंत्र’ की स्थापना करना। डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं की अधिक संख्या में स्थापना

प्रमुख समाज सुधारक एवं उनके कार्य - (October 2024)

19वीं सदी में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती तथा सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई आदि समाज सुधारक हुए, जिन्होंने समाज में महत्वपूर्ण बदलावों का नेतृत्व किया। तात्कालिक भारतीय समाज बाल विवाह, बहुविवाह और सती जैसी प्रथाओं से ग्रस्त था। इनके द्वारा सामाजिक न्याय, तर्कसंगतता और प्रगति को बढ़ावा दिया गया। राजा राम मोहन राय: राजा राम मोहन राय

पर्यावरण संबंधी कानून - (December 2022)

जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021वर्तमान स्थितिः 20 दिसंबर, 2021 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजा गया है। मंत्रालयः पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पूर्ववर्ती अधिनियमः यह विधेयक जैव विविधता अधिनियम, 2002 में संशोधन करता है। जैविक विविधता अधिनियम, 2002: इसे जैव विविधता के संरक्षण, जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के व्यावसायिक उपयोग से होने वाले मौद्रिक लाभों के निष्पक्ष,

सुरक्षा - (December 2022)

सामूहिक विनाश के हथियार (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2022पारितः 6 अप्रैल, 2022 को लोक सभा और 1 अगस्त, 2022 को राज्य सभा से पारित एवं 6 अगस्त, 2022 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित। मंत्रालयः विदेश मंत्रालय पूर्ववर्ती अधिनियमः यह अधिनियम सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 में संशोधन करता है। मुख्य प्रावधान कुछ गतिविधियों के वित्तपोषण पर रोकः

अवसंरचना विकास - (December 2022)

प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2020पारितः 23 सितंबर, 2020 को लोकसभा और 10 फरवरी, 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित एवं 17 फरवरी, 2021 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित। मंत्रालयः पोत परिवहन पूर्ववर्ती अधिनियमः यह अधिनियम प्रमुख बंदरगाह न्यास अधिनियम, 1963 का स्थान लिया। आवश्यकता निजी कंपनियों और पीपीपी ऑपरेटरों के साथ विवादों में लगातार वृद्धि हुई है, परन्तु मौजूदा कानून में उनसे निपटने के लिए कोई

वित्तीय समावेशन - (December 2022)

सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 2021पारितः 2 अगस्त, 2021 को लोक सभा द्वारा पारित एवं 18 अगस्त, 2021 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित। मंत्रालयः वित्त पूर्ववर्ती अधिनियमः यह अधिनियम सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करता है। उद्देश्यः सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में अधिक से अधिक निजी निवेश को बढ़ाना। मुख्य प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी

उधोग एवं व्यवसाय - (December 2022)

सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2021पारितः 4 अगस्त, 2021 को राज्य सभा और 9 अगस्त, 2021 को लोक सभा द्वारा पारित एवं 13 अगस्त, 2021 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित। मंत्रालयः वित्त पूर्ववर्ती अधिनियमः इस अधिनियम के द्वारा सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 में संशोधन किया गया है। उद्देश्यः भारत में व्यवसाय की सुगमता को बढ़ावा देना है, ताकि भारत में नये उद्यमों के

कृषि एवं संबंधित क्षेत्र - (December 2022)

कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2020प्रस्तावितः 23 मार्च, 2020 को कृषि और किसान कल्याण मंत्री द्वारा राज्य सभा में प्रस्तुत। मंत्रालयः कृषि और किसान कल्याण उद्देश्यः किसानों के हित एवं कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देना। पूर्ववर्ती अधिनियमः यह अधिनियम कीटनाशक अधिनियम, 1968 में संशोधन करता है। कीटनाशकों का विनियमनः ‘कीटनाशक अधिनियम, 1968’ (Insecticides Act, 1968) तथा ‘कीटनाशक नियम, 1971’ (Insecticides Rules, 1971) द्वारा किया

संविधान संशोधन - (December 2022)

105वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2021पारितः 10 अगस्त, 2021 लोक सभा और 11 अगस्त, 2021 को राज्य सभा द्वारा पारित और 18 अगस्त, 2021 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित। मंत्रालयः सामाजिक न्याय और अधिकारिता आवश्यकताः यह अधिनियम 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने तथा अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान सुनिश्चित करने में राज्यों की भूमिका को बढ़ाने के लिए लाया

शिक्षा एवं स्वास्थ्य - (December 2022)

महामारी रोग (संशोधन) अधिनियम, 2020पारितः 19 सितंबर, 2020 को राज्य सभा और 21 सितंबर, 2020 को लोक सभा द्वारा पारित एवं 28 सितंबर, 2020 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित। मंत्रालयः स्वास्थ्य पूर्ववर्ती अधिनियमः यह महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन करता है। मुख्य प्रावधान परिभाषाएं: स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया है, जिन पर अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के

नियामक निकाय - (December 2022)

औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन अधिनियम, 2021पारितः 6 दिसंबर, 2021 को लोकसभा और 9 दिसंबर, 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित एवं 18 दिसंबर, 2021 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित। मंत्रालयः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पूर्ववर्ती अधिनियमः यह अधिनियम नेशनल इंस्टीटड्ढूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एक्ट, 1998 में संशोधन करता है। प्रमुख प्रावधान अधिनियम 6 (अहमदाबाद, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकता, गुहावटी एवं रायबरेली) अतिरिक्त राष्ट्रीय

विवाद समाधान - (December 2022)

मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2021 पारितः 10 मार्च, 2021 में संसद के दोनों सदनों की मंजूरी एवं 11 मार्च, 2021 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित। मंत्रालयः कानून और न्याय मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशनः इस कन्वेंशन को ‘मध्यस्थता के परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय’ के रूप में भी जाना जाता है। ये 20 दिसंबर, 2018 को अपनाया गया था तथा यह

शासन-प्रशासन संबंधी विकास - (December 2022)

चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021पारितः 20 दिसंबर, 2021 को लोक सभा द्वारा एवं 21 दिसंबर, 2021 को राज्य सभा द्वारा पारित और 29 दिसंबर, 2021 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित। मंत्रालयः कानून एवं न्याय क्यों लाया गया? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए। उद्देश्यः मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) को आधार के साथ इंटरलिंक करने तथा अन्य

समाज एवं सामाजिक न्याय - (December 2022)

बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021प्रस्तावितः 21 दिसंबर, 2021 में लोक सभा में पेश किया गया। मंत्रालयः महिला एवं बाल विकास चर्चा में क्यों? राज्यसभा सभापति ने बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 की जांच करने वाली स्थायी समिति को तीन महीने का विस्तार दिया है। पूर्ववर्ती अधिनियमः यह अधिनियम बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में संशोधन करता है। मुख्य प्रावधान न्यूनतम आयुः महिलाओं के

सुरक्षा संबंधी मुद्दे - (December 2022)

धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों की वैधता बरकरार27 जुलाई, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ‘धन शोधन निवारण अधिनियम’ (Prevention of Money Laundering Act) के कई प्रमुख प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा है। मामला क्या था? याचिकाकर्ताओं द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम में किए गए संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं थी। याचिकाकर्ताओं ने दावा

कल्याण एवं न्याय - (December 2022)

मृत्यु दंड एकमात्र विकल्प नहीं: सुप्रीम कोर्ट9 फरवरी, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध की केवल घृणित प्रकृति ही मृत्यु दंड देने के लिए निर्णायक कारक नहीं हो सकती, बल्कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सजा कम करने वाले कारकों से संबंधित प्रासंगिक पहलुओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। फैसले के प्रमुख बिंदु जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई

आस्था एवं विश्वास - (December 2022)

हिजाब मामले पर शीर्ष अदालत का निर्णयहाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक खंडित फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपीलों को खारिज कर दिया, जबकि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने उन्हें

लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं - (December 2022)

ट्रिब्यूनल एक्ट हमारे आदेश के खिलाफ़: सुप्रीम कोर्ट24 फरवरी, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम पारित करके मद्रास बार एसोसिएशन मामले में दिए गए उसके फैसले का सम्मान नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर सरकार की आलोचना कर चुका है कि मद्रास बार एसोसिएशन से संबंधित वाद में

मौलिक अधिकार - (December 2022)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66एहाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और उनके पुलिस बलों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ए के तहत सोशल मीडिया पर मुक्त भाषण पर मुकदमा चलाने से रोकने का आदेश दिया। वादः पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टिज बनाम यूनियन फॉट इंडिया फैसले के प्रमुख बिंदु सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह निर्देश केवल धारा 66ए

शासन एवं राजनीतिक प्रणाली - (December 2022)

राज्यपाल के पास क्षमादान देने की शक्ति हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने के लिए अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्या मामले में एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस तर्क को खारिज कर दिया

सामाजिक मुद्दे - (December 2022)

अविवाहित महिलाओं को गर्भपात कराने की अनुमतिसितंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित महिलाओं को, जिनकी गर्भधारण 20 से 24 सप्ताह के बीच है, विवाहित महिलाओं के समान सुरक्षित और कानूनी गर्भपात देखभाल की अनुमति दी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 के नियम 20 सप्ताह से 24 सप्ताह की गर्भवती अविवाहित महिलाओं को पंजीकृत चिकित्सकों की मदद से गर्भपात करने

प्रौद्योगिकी विकास से जुड़ी नीतिगत पहल - (April 2022)

भू-स्थानिक डेटा के उदारीकरण की नीति भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देश की भू-स्थानिक डेटा (geospatial data) उपयोग एवं मानचित्रण नीति में व्यापक बदलाव की घोषणा की गई है। नई घोषणा में, भू-स्थानिक डेटा एवं उन पर आधारित भू-स्थानिक डेटा सेवाओं से संबंधित दिशा-निर्देश शामिल हैं। भू-स्थानिक डेटा से संबंधित नई नीति सम्पूर्ण भारतीय क्षेत्र के डिजिटल भू-स्थानिक आंकड़े इकट्टा

प्रौद्योगिकी विकास से जुड़ी प्रमुख संगठन - (April 2022)

भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना 11 अक्टूबर, 2021 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय अंतरिक्ष संघ (India Space Association - ISpA) का शुभारंभ किया गया। यह भारत द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में किये जाने वाले सुधार की एक कड़ी है| उद्देश्य: भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर और वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाना| संबंधित तथ्य आईएसपीए का प्रतिनिधित्व अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकियों में उन्नत क्षमताओं वाले प्रमुख घरेलू

प्रौद्योगिकी विकास से जुड़ी प्रमुख पहलें - (April 2022)

महासागरीय डेटा के प्रबंधन हेतु प्लेटफॉर्म: डिजिटल ओशन ‘भारतीय राष्ट्रीय सागरीय सूचना प्रणाली केंद्र' (Indian National Centre for Ocean Information Services- INCOIS) द्वारा वेब आधारित एप्लीकेशन डिजिटल ओशन (Digital Ocean) विकसित किया गया है। संबंधित तथ्य डिजिटल ओशन, महासागरीय आंकड़ों के प्रबंधन (Ocean Data Management) हेतु अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे हिंद महासागर के किनारों पर बसे सभी देशों (Indian Ocean

प्रौद्योगिकी मिशन एवं योजना - (April 2022)

महासागर सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी: ओ-स्मार्ट केंद्र सरकार द्वारा 2021-26 की अवधि के लिए ‘महासागर सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी’ (Ocean Services, Modelling, Application, Resources and Technology- O-SMART) नामक योजना को जारी रखने को मंजूरी दी गई है। संबंधित तथ्य ओ-स्मार्ट (O-SMART) योजना 29 अगस्त, 2018 को प्रारंभ की गई थी, जिसे समुद्र अनुसंधान को बढ़ावा देने और पूर्व चेतावनी

कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग - (April 2022)

फसल निगरानी में मशीन लर्निंग तकनीक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे और कनाडा के एग्रीकल्चर एंड एग्री-फूड विभाग के शोधकर्ताओं ने फसलों की वृद्धि की निगरानी के लिए मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग किया है। इस संयुक्त अध्ययन में शोधकर्ताओं ने उपग्रह से प्राप्त रडार डेटा का उपयोग उन मापदंडों का अनुमान लगाने के लिए किया। शोधकर्ताओं ने लीफ एरिया इंडेक्स, बायोमास

राष्ट्रीय सुरक्षा अनुप्रयोग - (April 2022)

नैनोस्निफर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), बॉम्बे की स्टार्टअप कंपनी ‘नैनोस्निफ टेक्नोलॉजी’ ने माइक्रो-सेंसर तकनीक पर आधारित ‘नैनोस्निफर’ बनाया है। ‘नैनोस्निफर’ के निर्माण के लिए ‘नैनोस्निफ टेक्नोलॉजी’ ने ‘वेहांत टेक्नोलॉजी’ के साथ साझेदारी की है। नैनोस्निफर 10 सेकंड से भी कम समय में विस्फोटक का पता लगा सकता है। यह अलग-अलग तरह से बने विस्फोटकों- जैसे सैन्य, पारंपरिक और घर में बने विस्फोटकों

प्रदूषण निवारण प्रौद्योगिकी - (April 2022)

खाद्य एवं जल में आर्सेनिक संदूषण का पता लगाने के लिए सेंसर राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (NABI), मोहाली के वैज्ञानिक ने उपयोग में आसान तथा अतिसंवेदनशील सेंसर का विकास किया है। यह सेंसर 15 मिनट में भोजन एवं जल के नमूनों में आर्सेनिक संदूषण का पता लगाने में सक्षम है। मुख्य बिन्दु यह मिश्रित धातु (कोबाल्ट/मोलिब्डेनम) आधारित धातु-जैविक ढांचे पर विकसित किया

चिकित्सा व जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग - (April 2022)

कैंसर का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल-इंटेलिजेंस आधारित एल्गोरिदम हाल ही में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वैज्ञानिकों ने कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले उत्परिवर्तन की पहचान करने के लिए NBDriver (परिवेशी चालक) नामक एक आर्टिफिशियल-इंटेलिजेंस आधारित गणितीय मॉडल (एल्गोरिदम) विकसित किया है। वैज्ञानिकों ने 5265 उत्परिवर्तन के आंकड़ों का अध्ययन किया। NBDriver की समग्र सटीकता 89% थी| स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल

भू-अवलोकन एवं सर्वेक्षण अनुप्रयोग - (April 2022)

लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग सर्वेक्षण तकनीक नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित दिल्ली-वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग सर्वेक्षण (LiDAR) नामक तक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसमें हेलीकॉप्टर पर स्थापित लेजर उपकरण के माध्यम से जमीन का सर्वेक्षण किया जाएगा। लिडार तकनीक लिडार (Light Detection and Ranging Survey-LiDAR) एक सुदूर संवेदी

मानवरहित हवाई वाहन - (April 2022)

स्वदेशी यूएवी रुस्तम-2 रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित स्वदेशी मानवरहित हवाई वाहन (UAV) रुस्तम-2 (Rustom-2) ने परीक्षण में 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी और 10 घंटे तक उड़ने में सफलता प्राप्त की। रुस्तम-2 मध्यम ऊंचाई की लंबी सहनशक्ति (Medium Altitude Long Endurance - MALE) वाला मानवरहित हवाई वाहन (UAV) है| रुस्तम-2 उन्नत क्षमताओं से लैस है और तीनों

हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी - (April 2022)

हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक वाहन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने स्वदेशी हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक वाहन (Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle-HSTDV) का ओडिशा के व्हीलर द्वीप स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपण केन्द्र से सफल प्रक्षेपण किया। इसके माध्यम से हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट प्रौद्योगिकी का सफल प्रदर्शन किया गया। यह एक मानव रहित स्क्रैमजेट वाहन है जो ध्वनि की गति से 6 गुना तेज़

मिसाइल रक्षा प्रौद्योगिकी - (April 2022)

एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण 11 जनवरी, 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने मैन-पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (Man-Portable Anti-Tank Guided Missile -MPATGM) का सफल परीक्षण किया। इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को स्वदेश में ही विकसित किया गया है। यह टैंक रोधी मिसाइल कम भार वाली ‘दागो और भूल जाओ मिसाइल’ है, क्योंकि इसे दागे जाने के

राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन एवं पहल - (April 2022)

ब्लैक होल के द्रव्यमान के अनुमान का नया फॉर्मूला भारत के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (ARIES) तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थान आईआरएफयू/ सर्विस डी एस्ट्रोफिजिक एंड लैबोरेटरी एस्ट्रोपार्टिकल एट कॉस्मोलॉजी (IRFU / Service d’ Astrophysique and Laboratoire Astroparticule et Cosmologie) के एक शोध दल ने ब्लैक होल के द्रव्यमान का अनुमान का नया फॉर्मूला विकसित किया है| वैज्ञानिकों को एक ऐसा फॉर्मूला मिला

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन - (April 2022)

आर्टेमिस कार्यक्रम हाल ही में नासा द्वारा आर्टेमिस कार्यक्रम (Artemis Program) की घोषणा की गई है| आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत मानव रहित एवं मानव मिशन संचालित किए जाएंगे। वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत 5 प्रक्षेपण भी प्रस्तावित है। आर्टेमिस मिशन आर्टेमिस का अर्थ है ‘सूर्य के साथ चंद्रमा की पारस्परिक क्रिया का त्वरण, पुनर्संयोजन, विक्षोभ एवं उसकी विद्युतगतिकी’ (Acceleration, Reconnection, Turbulence, and

कार्बन नैनोट्यूब - (April 2022)

वातावरण में उपस्थित तरल से बिजली उत्पन्न अमेरिका स्थित तकनीकी शोध संस्थान मैसाचुसेट्स इंस्टीटड्ढूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Massachusetts Institute of Technology - MIT) के इंजीनियरों ने कार्बन नैनोट्यूब का उपयोग करके बिजली पैदा करने का एक नया तरीका खोजा है। शोधकर्ताओं ने कार्बन नैनोटड्ढूब के एक हिस्से को टेफ्रलॉन जैसे बहुलक से लेपित किया। इसके कारण लेपित एवं अलेपित हिस्से के इलेक्ट्रॉन में

नैनो एंजाइम - (April 2022)

एचआईवी पुनर्सक्रियन अवरुद्ध करने वाले नैनो एंजाइम बेंगलुरू स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) के शोधकर्ताओं ने कृत्रिम एंजाइम विकसित किए हैं जो मनुष्यह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस (एचआईवी) के पुनर्सक्रियन और प्रतिकृति (reactivation and replication) को सफलतापूर्वक अवरुद्ध कर सकते हैं। वैनेडियम पेन्टोक्साइड नैनोसीट्स (vanadium pentoxide nanosheets) से इन एंजाइम को निर्मित किया गया है| इन "नैनो एंजाइम" की संरचना ग्लूटाथिओन पेरोक्सीडेज (glutathione

नैनो पदार्थ - (April 2022)

नैनो कण से बनी फूड पैकेजिंग सामग्री राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), आंध्र प्रदेश एवं मिजोरम यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से किये गए एक शोध के अनुसार, नैनो कण से बनी फूड पैकेजिंग सामग्री खाद्य उत्पादों की शेल्फ-लाइफ बढ़ाने, खाद्य पदार्थों का स्वाद, रंग और गुणवत्ता बनाए रखने में प्रभावी भूमिका निभा सकती है। यह तापमान बनाए रखने, पैक किए हुए खाद्य पदार्थों

पादप जैव प्रौद्योगिकी - (April 2022)

पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन की पहचान भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (IISER) के वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा BBX32 नामक एक प्रोटीन की पहचान की गई है, जो पौधों के विकास के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पौधे में प्रकाश या अंधेरे में होने वाले रूपात्मक और विकासात्मक परिवर्तनों को क्रमशः फोटोमोर्फोजेनेसिस (Photomorphogenesis) और स्कोटोमोर्फोजेनेसिस (Skotomorphogenesis)

चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी - (April 2022)

बहु-औषधि प्रतिरोधी बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए रैपिड पीसीआर किट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (NIOT), पोर्ट ब्लेयर के वैज्ञानिकों ने एक अत्यधिक प्रभावी किट विकसित की है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंटेरोकोक्कस फैकलिस (Enterococcus faecalis) के बहु-औषधि प्रतिरोधी (MDR) स्ट्रेन का पता लगाने के लिए उपयोगी है। इस कीट का प्रयोग कर एक ही चरण में रोगज़नक़ के प्रसार का

जेनेटिक इंजीनियरिंग - (April 2022)

मच्छरों की वृद्धि पर नियंत्रण हेतु नवीन तकनीक 10 सितंबर, 2021 को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग कर एक ऐसी प्रणाली (system) बनाई है जो मच्छरों की आबादी को रोकती है| शोधकर्ताओं ने जेनेटिक इंजीनियरिंग की सीआरआईएसपीआर (CRISPR) आधारित तकनीक का प्रयोग किया है| प्रिसीजन गाइडेड स्टेराइल इन्सेक्ट तकनीक (precision-guided sterile insect technique- pgSIT) का प्रयोग कर पुरुष

परमाणु प्रौद्योगिकी - (April 2022)

फ्यूजन रिएक्टर तथा सतत ऊर्जा हाल ही में चीन के हेफ़ेई भौतिक विज्ञान संस्थान (Hefei Institute of Physical Sciences) में ‘प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक’ (Experimental Advanced Superconducting Tokamak - EAST) परमाणु संलयन रिएक्टर का सफल परीक्षण किया गया| इस संलयन रिएक्टर को 1,056 सेकंड तक चलाने में सफलता प्राप्त की गई। प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक (ईस्ट) से 158 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान

इंटरनेट ऑफ थिंग्स - (April 2022)

इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस ‘ऐम्बिटैग’ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), रोपड़ के शोधकर्ताओं ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) आधारित अत्याधुनिक डिवाइस ‘ऐम्बिटैग’ (AmbiTag) विकसित की है, जो कोल्डचेन प्रबंधन में तापमान दर्ज करने में मददगार होगी। यह डिवाइस किसी संग्रहीत वस्तु के आसपास के तापमान की जानकारी वास्तविक समय में उपलब्ध कराने में सक्षम है। ‘ऐम्बिटैग’ यूएसबी के आकार का डिवाइस है,

सुपरकंप्यूटर - (April 2022)

भारत में 4 नए सुपरकंप्यूटर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी वर्षांत समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 के पश्चात देश में 4 नए सुपरकंप्यूटर स्थापित किए गए हैं तथा राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के माध्यम से देश में उच्च शक्ति कंप्यूटिंग को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है| इन 4 सुपर कंप्यूटर्स को IIT-हैदराबाद, NABI- मोहाली, CDAC-बेंगलुरू और IIT कानपुर में स्थापित

कृत्रिम बुद्धिमत्ता - (April 2022)

एआई तकनीक तथा कोरोना संक्रमण की पहचान भारतीय शोधकर्ताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से संचालित एक नया प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो कोविड-19 की शीघ्र पहचान करने में सक्षम है। एक अहम बात यह है कि इससे जुड़ी समूची प्रक्रिया को वॉट्सऐप जैसे सामान्य ऐप से संपादित किया जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम की

संचार प्रौद्योगिकी एवं 5जी - (April 2022)

नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट- वेब 3.0 हाल ही में भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनी ‘चिंगारी’ ने अपने विषयवस्तु निर्माताओं (Content Creators) के लिए वेब 3.0 (Web 3.0) मॉडल का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मानना है कि इससे विषयवस्तु निर्माता अधिक मौलिक एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से कार्य कर सकेंगे। विभिन्न भारतीय स्टार्ट-अप, वेब 3.0 को बड़े पैमाने

फेशियल रिकग्निशन - (April 2022)

फेशियल रिकग्निशन तकनीक हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार मार्च 2022 से देश के चार हवाई अड्डों पर यात्री अपने बोर्डिंग पास के रूप में फेस स्कैन (Face Scan) का उपयोग कर सकेंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा डिजीयात्रा नीति (DigiYatra Policy) के हिस्से के रूप में इसे लागू किया जा रहा है| सर्वप्रथम फेशियल रिकग्निशन प्रौद्योगिकी-आधारित

क्वांटम प्रौद्योगिकी - (April 2022)

आईआईटी दिल्ली का क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली में ‘क्वांटम प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र’की स्थापना की गई| यह देश में क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों का संचालन करने वाला सर्वोत्तम केंद्र होगा। यह उत्कृष्टता केंद्र क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी तथा क्वांटम मैटेरियल्स एंड डिवाइसेस का डिजाइन और विकास का कार्य

पारिस्थितिकी संरक्षण हेतु प्रयास - (April 2022)

भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केन्द्र 2 फरवरी, 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर भारत की आर्द्रभूमियों के संरक्षण, बहाली और प्रबंधन के लिए चेन्नई स्थित नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट (NCSCM) में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत ‘आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र’ (Centre for Wetland Conservation and Management- CWCM) की स्थापना की

पारिस्थितिक तंत्र के घटक व प्रकार्य - (April 2022)

पारिस्थितिकी तंत्र के घटक इसके चार मुख्य घटक होते है- उत्पादकता,अपघटन,पोषण चक्र, ऊर्जा प्रवाह । 1.उत्पादकता बायोमास उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। प्राथमिक उत्पादन : किसी क्षेत्र में पेड़-पौधों द्वारा प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्र को प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है।ऊष्णकटिबंधीय वर्षा वन,दलदली क्षेत्र ततः एश्चुयरी की प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। सकल प्राथमिक उत्पादन (Gross Primary Production)

महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी व अवधारणाएं - (April 2022)

निकेत (Niche) : एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर किसी जीव की भूमिका और कार्यात्मक स्थिति को निकेत कहा जाता है। निकेत प्रजाति विशिष्ट होता है। कोई भी दो प्रजाति एक निकेत में नहीं रह सकती । जबकि एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं।बायोमास : किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित

सतत विकास संबंधी समझौते व अभिसमय - (April 2022)

विश्व सतत् विकास शिखर सम्मेलन हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन की थीम थी: “अपने साझा भविष्य को पुनर्परिभाषित करना: सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण” (Redefining our common future: Safe and secure environment for all) यह ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (The Energy and

सतत विकास : समसामयिक पहलें - (April 2022)

कोयला मंत्रालय द्वारा सतत विकास प्रकोष्ठ का गठन कोयला मंत्रालय ने स्वच्छ ऊर्जा की प्रतिबद्धता के अनुरूप एक “सतत विकास प्रकोष्ठ” (Sustainable Development Cell) का गठन किया है। सतत विकास प्रकोष्ठ का गठन ‘पंचामृत रणनीति’ के तहत किया गया। मंत्रालय ने खनन के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव का ध्यान रखते हुए कोयला खनन में सतत विकास पर विशेष जोर दिया। सतत विकास

नवीकरणीय ऊर्जा : समसामयिक पहलें - (April 2022)

शून्य अभियान नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट(आरएमआई) और आरएमआई इंडिया द्वारा शून्य अभियान शुरू किया गया है। उद्देश्य: शहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने में तेजी लाना और शून्य-प्रदूषण से होने वाले लाभों के बारे में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करना। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट प्लेटफॉर्म हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय अल्पकालिक बिजली बाजार को हरित बनाने की दिशा

अभिसमय व सम्मेलन - (April 2022)

वियना कन्वेंशन वियना कन्वेंशन का उद्देश्य ओजोन परत को क्षरण से बचाना है। 28 देशों ने मूल रूप से 22 मार्च 1985 को सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए। 16 सितंबर 2009 को, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ वियना कन्वेंशन को सार्वभौमिक रूप से अनुमोदित किया गया था और इस प्रकार सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहली संधि

पर्यावरण प्रदूषण संबंधी नियम/विनियमन - (April 2022)

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 इसके तहतनिर्धारित की गई ‘सिंगल यूज़ प्लास्टिक’ वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंधित किया जाएगा। ‘कंपोस्टेबल’ प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इस अधिसूचना में सूचीबद्ध प्लास्टिक निर्मित वस्तुओं को छोड़कर, भविष्य में अन्य प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने हेतु, सरकार द्वारा ‘उद्योगों’ को

प्रमुख पहल एवं कार्यक्रम - (April 2022)

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम इसका उद्देश्य पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण कर पर्यावरण को जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से बचाना, किसानों को क्षतिपूर्ति दिलाना तथा कच्चे तेल के आयात को कम कर विदेशी मुद्रा बचाना आदि। हाल मेंसरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लिया है। वर्तमान

चर्चित टर्मिनोलॉजी व अवधारणाएं - (April 2022)

पॉलिमर शीट भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के शोधकर्ताओं ने ‘सिंगल-यूज प्लास्टिक’ (Single-Use Plastics) के विकल्प के रूप में ‘ पॉलिमर शीट’का विकास किया है। अखाद्य तेलों और कृषि अपशिष्ट से निकाले गए सेल्यूलोज को मिलाकर, शोधकर्ताओं द्वारा एक जैव-अपघट्य ‘ पॉलिमर शीट’ तैयार की गयी है। विकसित किया गया पॉलिमर शीट एकल-उपयोग प्लास्टिक का विकल्प बन सकती है, जो पर्यावरण में प्लास्टिक

प्रमुख रिपोर्ट एवं सूचकांक - (April 2022)

जलवायु भेद्यता सूचकांक इसे पर्यावरणीय थिंक टैंक- ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (CEEW) जारी किया जाता है।यह अपनी तरह का पहला जिला-स्तरीय जलवायु भेद्यता मूल्यांकन है। मुख्य बिंदु कुल 35 भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से 27 जल-मौसम संबंधी आपदाएओं के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। प्रत्येक 20 में से 5 भारतीय व्यक्ति चक्रवात, बाढ़ और सूखे तीनों चरम घटनाओं के प्रति

प्रमुख संस्थान एवं संगठन - (April 2022)

अनुकूलन क्रिया गठबंधन (Adaptation Action Coalition): जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अनुकूलन गतिविधियों को प्रोत्साहन देने हेतु यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जोनसन ने अनुकूलन क्रिया गठबंधन नामक एक नए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की घोषणा की है | अनुकूलन क्रिया गठबंधन की घोषणा यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जोनसन द्वारा की गई जिसमें मिस्र, बांग्लादेश, मलावी, नीदरलैंड्स, सेंट लूसिया और संयुक्त राष्ट्र के

प्रमुख अभिसमय व सम्मेलन - (April 2022)

कॉन्फ्रेंस ऑफ़ पार्टीज (COP) 26, इसका आयोजन ब्रिटेन के ग्लासगो में किया गया। यह 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, जिसमें जलवायु महत्वाकांक्षा को बढ़ाने, लचीलापन बनाने और कम उत्सर्जन के लिए सभी के साथ काम करना जारी रखने पर बल दिया जाएगा। जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन नीदरलैंड सरकार ने 25 और 26 जनवरी, 2021 को ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन (CAS

जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय पहलें - (April 2022)

हरित धारा हाल ही में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)के राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान द्वारा ‘हरित धारा’ (Harit Dhara – HD) नामक एक एंटी-मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट (Anti-Methanogenic Feed Supplement) विकसित किया गया है। यह एंटी-मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट है, जो मवेशियों से होने वाले मीथेन उत्सर्जन में कमी करता है। हरित धारा के उत्पादन में टैनिन (एक प्रकार का रासायनिक

जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतरराष्ट्रीय पहलें - (April 2022)

कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (CDRI) इस गठबंधनकी शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2019 में की गई थी। यह एक स्वैच्छिक अंतरराष्ट्रीय समूह है, जो आपदा के विभिन्न पहलुओं और बुनियादी ढांचे की जलवायु परिवर्तन के प्रति वहनीयता पर जानकारी का आदान-प्रदान करने हेतु एक मंच प्रदान करता है।

चर्चित टर्मिनोलॉजी व अवधारणाएं - (April 2022)

शुद्ध-शून्य उत्सर्जन शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (Net Zero Emissions) एक ऐसी दशा को व्यक्त करता है जिसमें किसी देश द्वारा किए जाने वाले उत्सर्जन की भरपाई पर्यावरण से ग्रीनहाउस गैसों के अवशोषण और निष्कासन द्वारा की जाती है। भारत ने 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है।वहीँ न्यूजीलैंड ने वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए वर्ष 2019 में अक अधिनियम

प्रमुख अभिसमय व सम्मेलन - (April 2022)

कुनमिंग घोषणा चीन में आयोजित जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCBD) के पक्षकारों के कॉप 15 सम्मलेनमेंकुनमिंग घोषणा को अपनाया गया है। इसमें सभी पक्षकारों से निर्णय लेने में जैव विविधता संरक्षण को मुख्यधारा में लाने और मानव स्वास्थ्य की रक्षा में संरक्षण के महत्त्व को पहचानने का आह्वान करता है यह कोई बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं है। राष्ट्रों ने ‘कुनमिंग घोषणा’ को

राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम - (April 2022)

ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम (GSLAP) वर्ष 2013 में बिश्केक घोषणा पत्र के माध्यम से इसका आरंभ हुआ।इसके तहत 12 हिम तेंदुओं की समृद्ध आबादी वाले श्रेणी के देशों ने एक व्यापक, दीर्घकालिक वैश्विक हिम तेंदुआ संरक्षण कार्यक्रम का समर्थन किया।इसमें हिम तेंदुए के संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने के लिए पहली अंतरराष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक का निर्णय लिया

अन्य राष्ट्रीय प्रयास - (April 2022)

राष्ट्रीय उद्यान :वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार जैव विविधता तथा प्राकृतिक व भौगौलिक द्रष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र को राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है।वन्य भूमि को राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य घोषित करने से पहले वन्य जीव बोर्ड की अनुमति आवश्यक होती है। अभ्यारण्य : वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राज्य सरकार वैसे क्षेत्रों को जो

जैव विविधता व वन्य जीव संरक्षण के राष्ट्रीय प्रयास - (April 2022)

जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 6 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021पेश किया गया है। वर्तमान संशोधन अनुपालन-प्रक्रिया भार को सरल, सुव्यवस्थित और कम करने में सहायक है। यह विधेयक अनुसंधान और पेटेंट आवेदन प्रक्रियाओं को तेजी से ट्रैक करने, अनुसंधान परिणामों का तेजी हस्तांतरण करने का प्रावधान करता है। विधेयक औषधीय

संरक्षण से संबंधित पहलें - (April 2022)

फायरफ्लाई बर्ड डायवर्टर हाल ही में भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसायटी औरपर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी वाले क्षेत्रों में फायरफ्लाई (जुगनू) बर्ड डायवर्टर के प्रयोग संबंधी पहल शुरू की गई है। फायरफ्लाई पक्षी डायवर्टर विद्युत लाइनों पर स्थापित लटकते फ्लैप (flaps) हैं। डायवर्टर को फायरफ्लाइज या जुगनू कहा जाता है, क्योंकि वे रात में बिजली लाइनों

जैव विविधता की अवधारणा - (April 2022)

जैव विविधता समस्त स्त्रोतों जैसे अंतरक्षेत्रीय,स्थलीय,सागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के जीवों के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी पारिस्थितिक समूह जिनके ये भाग है,में पाई जाने वाली विविधताएं हैं। जैव विविधता के स्तर आनुवांशिक विविधता : किसी प्रजाति अथवा जनसंख्या केप्रतेयेक सदस्यों के आनुवांशिक पदार्थ (डीएनए) में पाए जाने वाले अंतर को आनुवांशिक विविधता कहते हैं।एक जाति या इसकी

प्रमुख चर्चित सुभेद्य व संकटग्रस्त प्रजातियां - (April 2022)

ईस्टर्न स्वैम्प डियर हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में पशुओं एवं पक्षियों की गणना की गई। इस गणना के अनुसार, इस क्षेत्र में ईस्टर्न स्वैम्प डियर (Eastern Swamp deer) की आबादी काफी कम हो गई है। ईस्टर्न स्वैम्प डियर की आबादी दक्षिण एशिया के अन्य देशों में विलुप्त हो चुकी है। भारतीय उपमहाद्वीप में बारहसिंगा/स्वैम्प डियर की तीन

जलवायु प्रदेश - (February 2022)

किसी क्षेत्र में मौसम की एक लंबी अवधि के औसत को जलवायु कहा जाता है। इसके लिए सामान्यतः 35 वर्ष की अवधि ली जाती है। विश्व के विभिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इनकी पहचान जिन प्रमुख तत्वों के आधार पर की जाती है, वे हैं तापमान, वर्षा तथा वाष्पीकरण। तापमान के आधार पर पृथ्वी की

वायुमंडल - (February 2022)

पृथ्वी के चारों ओर कई सौ किमी की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण हैं। वायुमंडल में उपस्थित गैसें तथा उनकी मात्रा गैसों के नाम रासायनिक सूत्र प्रतिशत आयतन नाइट्रोजन N2 78.08 ऑक्सीजन O2 20.95 ऑर्गन Ar 0.93 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.038 नियॉन Ne 0.0018 हीलियम He 0.0005 क्रिप्टॉन Kr 0.0001 जिऑन Xe 0.00009 हाइड्रोजन H2 0.00005 मीथेन CH4 0.00017 ओजोन O3 0.000004 नाइट्रस ऑक्साइड N2O 0.00003 वायुमंडल की संरचना वायुमंडल को अनेक परतों में विभाजित किया जा हैः क्षोभ-मण्डलः यह पृथ्वी की सतह के सबसे नजदीक की परत है। इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा (16

जलमंडल - (February 2022)

पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्रकार का जल जलमंडल में शामिल है। इसमें जल के तीनों रूप (ठोस, द्रव तथा गैस) शामिल हैं। जल के ठोस रूप में स्थलीय एवं समुद्री क्षेत्र में उपलब्ध बर्फ, हिमनद एवं आइसबर्ग शामिल किए जाते हैं। भूसतह का लगभग 10 फीसदी भाग बर्फ से ढका हुआ है। इसी प्रकार, जल के द्रव रूप के अंतर्गत

मृदा - (February 2022)

धरातल पर प्राकृतिक तत्त्वों के समुच्चय जिसमें जीवित पदार्थ तथा पौधों को पोषित करने की क्षमता होती है, मृदा कहलाती है। मृदा एक परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख तत्त्व है जिसकी बहुत-सी विशेषताएँ मौसम के साथ बदलती रहती हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम अपक्षय की प्रक्रिया से शुरू होती है। अपक्षय या अपरदन के कारकों का चट्टानों में विघटन होता है। चट्टान

भूकंप एवं ज्वालामुखी - (February 2022)

भूकंप साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ पृथ्वी की कंपन से होता है। यह एक प्राकृतिक घटना है, जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करती हैं। भूकंप से उत्पन्न तरंगों को भूकंपीय तरंगें कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह पर गति करती हैं तथा इन्हें

शैल प्रणाली - (February 2022)

स्थलमंडल की ऊपरी परत को शैल मंडल भी कहा जा सकता है। पृथ्वी के निर्माण में लगभग 95% योगदान शैलों का है। ये शैल मुख्यतः खनिज पदार्थों से निर्मित होती हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी शैलों में छः प्रकार के खनिजों की प्रमुखता है। इन खनिजों में क्वाटर्ज, अभ्रक, फेल्सबार, बायरोकसीन्स, एक्मीबोल्स तथा ओलिवीन शामिल करती हैं। निर्माण

भूगर्भिक इतिहास - (February 2022)

पृथ्वी के इतिहास को पांच बड़े हिस्सों में बाँटा जाता है जिन्हें महाकल्प (Era) के नाम से जाना जाता है। प्राचीन से लेकर वर्तमान तक इनके नाम क्रमशः आद्य, पुराजीवी, मध्यजीवी, नवजीवी तथा नूतन हैं। पुनः इन कल्पों को युगों- प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुर्थक में विभाजित किया जाता है। इन युगों को भी छोटे-छोटे भागों में विभाजित किया जाता

पृथ्वी की उत्पत्ति - (February 2022)

पृथ्वी की उत्पत्ति एवं निर्माण से संबंधित संकल्पनाएं प्राचीन काल से प्रचलित रही हैं। पृथ्वी की आयु की गणना करने के लिए कुछ प्रमुख आधार प्रस्तुत किए जाते हैं:गोलीय साक्ष्यः यह साक्ष्य इस तथ्य पर आधारित है कि सूर्य एवं अन्य प्रकाशवान ग्रह (तारे) अपनी ऊर्जा हाइड्रोजन के हिलियम में परिवर्तित होने की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। इस विधि

भारत की प्रमुख जनजातियां - (February 2022)

जनजातियां किसी भी क्षेत्र में वहां के मूल निवासियों की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारत में जनजातीय समुदाय के लोगों की काफी बड़ी संख्या है और देश में 50 से भी अधिक प्रमुख जनजातीय समुदाय हैं। भारतीय संविधान में इन्हें ‘अनुसूचित जनजाति’ कहा गया है तथा इनके लिए कुछ अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए गए हैं। देश में रहने वाले

भारत की जनसंख्या - (February 2022)

किसी भी देश की जनगणना के माध्यम से वहां निवास करने वाले लोगों की आर्थिक गतिविधियों, साक्षरता, आवास, घरेलू सुविधाओं, शहरीकरण, जन्म-दर, मृत्यु-दर, भाषा, धर्म आदि अनेक सामाजिक-सांस्कृतिक विशेषताओं का पता लगाया जाता है। भारत में पहली बार आंशिक जनगणना तात्कालीन गवर्नर लार्ड मेयो के काल में 1872 में हुई थी। आगे चलकर, पहली व्यवस्थित जनगणना 1881 में लार्ड रिपिन द्वारा

भारत के उद्योग - (February 2022)

किसी क्षेत्र विशेष में भारी मात्रा में वस्तुओं का निर्माण अथवा उत्पादन अथवा वृहद स्तर पर सेवा प्रदान करने के मानवीय कार्यों को उद्योग कहा जाता है। इस प्रकार के कार्य श्रम अथवा मशीन आधारित होते हैं। वृहद स्तर पर उत्पादित वस्तु में गुणवत्तापूर्ण तथा सस्ती होती हैं। उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुएं लोगों के रहन-सहन में सुधार करने के साथ

भारत के खनिज संसाधान - (February 2022)

भारत में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भंडार है। प्रायद्वीपीय पहाड़ियों में अधिकतम कोयले की खदानें, धातु खनिज एवं कुछ अन्य अधातु खनिज पाए जाते हैं। पश्चिमी एवं पूर्वीय प्रायद्वीपों की तलछटी चट्टानों विशेषतः गुजरात तथा असम में पेट्रोलियम पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। राजस्थान के प्रायद्वीपीय चट्टानों में गैर-लौह खनिज का भंडार है। यदि हम भारत की स्थिति व्यक्तिगत

भारतीय कृषि - (February 2022)

भारत को एक कृषि प्रधान देश माना जाता है क्योंकि यहां की लगभग 55% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। विविध जलवायु तथा मौसमी दशाओं के आधार पर भारत को तीन मुख्य फसल ऋतुओं में विभाजित किया जाता है- खरीफ फसल ऋतुः खरीफ फसलें मुख्य रूप से मानसूनी ऋतु की फसलें हैं। देश के अधिकांश भागों में इन फसलों

भारत की प्राकृतिक वनस्पति - (February 2022)

वनों के संदर्भ में भारत में एक व्यापक परिभाषा का अभाव है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जा सके। उच्चतम न्यायालय के आदेश, जिसे टी.एन. गोडावरमन थिरुमुल्कपाद बनाम भारतीय संघ निर्णय के नाम से जाना जाता है, के अनुसार ‘वन’ शब्द को इसके ‘शब्दकोश के अर्थ’ के अनुसार समझा जाना चाहिये। इसी संदर्भ में वर्ष 1996 से राज्यों को

भारत की जलवायु - (February 2022)

किसी स्थान अथवा देश में लम्बे समय के तापमान, वर्षा, वायुमण्डलीय दबाव तथा पवनों की दिशा व वेग का अध्ययन व विश्लेषण जलावयु कहलाता है। सम्पूर्ण भारत को जलवायु की दृष्टि से उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश माना जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अत्यधिक भौगोलिक विस्तार और अनेक भू-आकृतियों के कारण संभवतः विश्व

भारत का अपवाह तंत्र - (February 2022)

एक क्षेत्र में धाराओं की ज्यामितीय व्यवस्था को अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। इसे अनेक कारकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसमें स्थलाकृति, ढाल प्रवणता, संरचनात्मक नियंत्रण, चट्टानों की प्रकृति, विवर्तनिक प्रक्रियाएं तथा संबंधित क्षेत्र के भू-वैज्ञानिक इतिहास जैसे तत्व शामिल हैं। भारतीय अपवाह तंत्र के प्रतिरूप वृक्षाकार/डेंड्रिटिक प्रतिरूपः यह अपवाह तंत्र पेड़ की शाखाओं की भांति स्वरूप का निर्माण करता है।

भारत के प्रमुख दर्रे - (February 2022)

कराकोरम दर्रा यह दर्रा जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में कराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। इस दर्रे से होकर यार कन्द तथा तारिम बेसिन को मार्ग जाता है। यह भारत का सबसे ऊंचा(5664 मी.) दर्रा है यहां से चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है। जोजीला दर्रा इसकी समुन्द्र तल से ऊंचाई 3528 मी. है। यह दर्रा जम्मू-कश्मीर राज्य की जास्कर श्रेणी

भारत के भू-आकृतिक प्रदेश - (February 2022)

भौतिक दृष्टिकोण से लगभग 10.6 प्रतिशत क्षेत्र पर पर्वत, 18-5 प्रतिशत क्षेत्र पर पहाड़ियां, 27.7 प्रतिशत क्षेत्र पर पठार तथा 43.2 प्रतिशत क्षेत्र पर मैदान विस्तृत हैं। सामान्य रूप से भारत को भू-आकृतिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित 6 प्रदेशों में विभाजित किया जाता हैः (i) उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र यह पर्वतीय क्षेत्र पश्चिम में जम्मू कश्मीर से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक (2500

भारत की भौगोलिक स्थिति - (February 2022)

भारत विश्व में सांस्कृतिक रूप से सर्वाधिक समृद्ध तथा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रों में से एक है। इसे भारत के साथ हिंदुस्तान तथा भारतीय गणराज्य के रूप में भी जाना जाता है। आकार के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। एक अद्वितीय भौगोलिक इकाई के साथ देश अपने बुनियादी सिद्धांतों के रूप में लोकतंत्र, समानता, बंधुत्व और अखंडता जैसी

विश्व की प्रमुख जनजातियां - (February 2022)

अफ्रीका की जनजातियां किकूयूः किकूयू, पूर्वी अफ्रीका में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति हैं। निवास क्षेत्र विशेष रूप से केन्या में हैं। जुलुः जुलु दक्षिण अफ्रीका में, विशेषकर उसके क्वाजुलु-नाताल क्षेत्र में, बसने वाला एक मानव समुदाय है। इसके कुछ समाज पड़ोस के जाम्बिया, जिम्बाबवे और मोजाम्बीक देशों में भी मिलते हैं। पिग्मीः यह जनजाति मध्य अफ्रीका के कांगो नदी बेसिन में

विश्व की प्रमुख पवनें - (February 2022)

बाग्यो (Baguio): यह हवा फिलीपींस के द्वीप समूहों में चलती है। वास्तव में यह उष्ण कटिबन्धीय चक्रवात होती हैं। बर्ग पवन (Berg Wind): यह दक्षिणी अफ्रीका में शीतकाल में प्रवाहित होती है। यह पठारी भाग से समुद्र की ओर चलने वाली कोष्ण व शुष्क पवन हैं। बोरा (Bora): यह मध्य यूरोप में उत्तर-पूर्वी पर्वतों से उत्तरी एड्रियाटिक सागर की ओर प्रवाहित होने

विश्व के प्रमुख पठार - (February 2022)

ग्रीनलैण्ड का पठार अंध (अटलांटिक) महासागर के उत्तरी भाग में लगभग 21,75,600 वर्ग किमी क्षेत्र में हिम से ढका विशाल पठार है, जिसे ग्रीनलैण्ड का पठार कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से ग्रीनलैण्ड लॉरेन्शियल शील्ड का ही विस्तार है। इसका निर्माण पूर्व कैम्ब्रियन युग की नीस और ग्रेनाइट शैलों से हुआ है। यह उत्तर से दक्षिण 2,650 किमी लम्बा और पूर्व से पश्चिम अधिकतम

विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखला - (February 2022)

हिमालय पर्वत श्रृंखला हिमालय भारत में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवेरेस्ट है। यह पर्वत तन्त्र मुख्य रूप से तीन समानांतर श्रेणियां- महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में फैली हैं। इस चाप का उभार दक्षिण की ओर अर्थात उत्तरी भारत के मैदान

विश्व के प्रमुख मरुस्थल - (February 2022)

कालाहारी मरुस्थल कालाहारी विश्व का एक विशाल मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र दक्षिणवर्ती अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका देशों की सीमा में लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसके उत्तर-पश्चिम में ओकावंगो नदी डेल्टा बनाती है जो वन्यजीवन से भरपूर है। इस रेगिस्तान में पाई जाने वाली रेत भी स्थान-स्थान पर भिन्न रंग की होती है। जाड़े

विश्व की प्रमुख जल संधियां - (February 2022)

नॉर्थ चैनल यह आयरिश सागर एवं उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। यह उत्तर-पूर्व आयरलैण्ड को दक्षिण-पश्चिमी स्कॉटलैंड से अलग करता है। इसे आयरिश चैनल भी कहा जाता है। मोयल का सागर (Sea of Moyle) समुद्र के सबसे संकरे विस्तार को दिया गया नाम है, जिसे मोयल जल संधि भी कहा जाता है। हॉरमुज जल संधि यह फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी

विश्व की प्रमुख नदियां - (February 2022)

नील नदी नील नदी उत्तर-पूर्वी अफ्रीका में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई भूमध्यसागर में मिलती है। यह दक्षिण से उत्तर क्रमशः युगाण्डा, इथियोपिया, सूडान एवं मिस्र से होकर बहती है। इसकी कई सहायक नदियाँ हैं जिनमें श्वेत

विश्व के चर्चित स्थल - (February 2022)

सेनकाकू द्वीप सेनकाकू द्वीप पूर्वी चीन सागर में ताइवान के उत्तर-पूर्व में स्थित हैं। इस द्वीपसमूह को जापान में सेनकाकू द्वीपसमूह, चीन में दियाओयू द्वीपसमूह और हॉन्गकॉन्ग में तियायुतई द्वीपसमूह के नाम से जाना जाता है। जापान और चीन दोनों इन द्वीपों पर स्वामित्व का दावा करते हैं। यह द्वीप रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण शिपिंग लेनों के काफी करीब हैं। मत्स्यन और संसाधन

स्वदेश दर्शन 2.0 योजना - (November 2022)

4 अगस्त, 2022 को सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना को ‘स्वदेश दर्शन 2.0’ के नए रूप में आरंभ किया है। नोडल मंत्रालयः पर्यटन मंत्रालय उद्देश्यः देश में पर्यटन को बढ़ावा देना तथा गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण के साथ स्थायी एवं उत्तरदाई पर्यटन स्थलों को विकसित करने में सहायता करना। महत्वपूर्ण विशेषताएं इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत के पर्यटन उद्योग की क्षमता को आगे बढ़ाना, विस्तार

आदर्श स्मारक योजना - (November 2022)

20 जुलाई, 2021 को सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वाई-फाई, कैफेटेरिया, विवेचन केंद्र (Interpretation centre), ब्रेल संकेतक, प्रकाश व्यवस्था आदि जैसी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश के 3 स्मारकों को ‘आदर्श स्मारक’ (Adarsh Smarak) के रूप में चिह्नित किया गया। नोडल मंत्रालयः संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार। उद्देश्य स्मारक को दिव्यान्गों के लिए सुलभ बनाना; स्मारक को आगंतुक हितैषी बनाना; स्मारकों

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना - (November 2022)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26 मार्च, 2022 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) की अवधि को 6 माह, यानी सितंबर 2022 (चरण VI) तक बढ़ाने का निर्णय लिया। पीएम-जीकेएवाई का चरण- V मार्च 2022 में समाप्त होने वाला था। इसे 2020 में कोविड-19 महामारी के बाद आरंभ किया गया था और तब से ही यह

नमस्ते योजना - (November 2022)

18 जुलाई, 2022 को सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए ‘मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र’-नमस्ते (National Action Plan for Mechanized Sanitation Ecosystem- NAMASTE) योजना के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की। नोडल मंत्रालयः यह योजना पेयजल और स्वच्छता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का एक संयुक्त उद्यम है। उद्देश्यः भारत

सीड योजना - (November 2022)

केंद्र सरकार ने ने 16 फरवरी, 2022 को फ्गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्द्ध-घुमंतू समुदायोंय् (DNTs) के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना’ (Scheme for Economic Empowerment of DNTs -SEED) आरंभ की। इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक5 वर्षों की अवधि में लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नोडल मंत्रालयः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय उद्देश्यः गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों

पीएम-दक्ष योजना - (November 2022)

केंद्र सरकार के अनुसार पीएम-दक्ष (प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्न हितग्राही) योजना के तहत वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के समय क्रमशः 44.79 करोड़ एवं 79.48 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई। ध्यान रहे कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति (SC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC), विमुक्त जनजातियां तथा सफाई कर्मचारियों जैसे लक्षित

स्माइल योजना - (November 2022)

केंद्र सरकार द्वारा 12 फरवरी, 2022 को नई दिल्ली में ‘स्माइलः आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता’ (SMILE: Support for Marginalised Individuals for Livelihood and Enterprise) नामक योजना आरंभ की गई। नोडल मंत्रालयः केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय उद्देश्यः उन अधिकारों की पहुंच को मजबूत और विस्तारित करना है, जो लक्षित समूह को आवश्यक कानूनी सुरक्षा और सुरक्षित

डोनेट-अ-पेंशन योजना - (November 2022)

7 मार्च, 2022 को केंद्र सरकार ने किसी भी नागरिक को एक असंगठित श्रमिक की ओर से प्रीमियम राशि का भुगतान करने की अनुमति देने वाली ‘डोनेट-अ-पेंशन’ योजना ('Donate a Pension'Scheme) आरंभ की। नोडल मंत्रालयः केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय उद्देश्यः असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। महत्वपूर्ण बिंदु यह योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के तहत आरंभ की गई है। यह योजना

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम - (November 2022)

ग्रामीण विकास पर संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee on Rural Development) ने 9 मार्च, 2021 को लोकसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति ने सिफारिश की है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली पेंशन सहायता में वृद्धि की जानी चाहिए। नोडल मंत्रालयः ग्रामीण विकास मंत्रालय उद्देश्यः बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन के रूप में

स्टैंड-अप इंडिया योजना - (November 2022)

अप्रैल, 2022 को ‘स्टैंड-अप इंडिया योजना’ ने अपने क्रियान्वयन के 6 वर्ष पूरे किए, इस योजना को 5 अप्रैल, 2016 को लागू किया गया था। नोडल मंत्रालयः केंद्रीय वित्त मंत्रालय उद्देश्यः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों जैसे कमजोर वर्ग के लोगों को संस्थागत ऋण संरचना का प्रदान करना। योजना की विशेषताएं वर्ष 2016 में लॉन्च की गई इस योजना के अंतर्गत स्थानीय

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना - (November 2022)

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ‘प्रधानमंत्री वय वंदना योजना’ (PMVVY) को इसकी समाप्ति अवधि से आगे 3 वर्षों के लिए विस्तारित करने को मंजूरी दी गई है। इससे पूर्व PMVVY की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2020 थी। अब इस योजना में निवेश करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 होगी। नोडल मंत्रालयः वित्त मंत्रालय ख्इसका संचालन भारतीय जीवन बीमा (LIC) द्वारा किया जा रहा

सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन परियोजना - (November 2022)

केंद्र सरकार द्वारा 4 जून, 2021 को सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (Senior care Ageing Growth Engine-SAGE) परियोजना और SAGE पोर्टल लॉन्च किया गया। नोडल मंत्रालयः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। उद्देश्यः भारत में तेजी से बढ़ती वरिष्ठ नागरिकों की आबादी की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना। महत्वपूर्ण तथ्य SAGE पोर्टल विश्वसनीय स्टार्ट-अप द्वारा बुजुर्गों की देखभाल संबंधी उत्पादों और सेवाओं के लिए ‘वन-स्टॉप

संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान - (November 2022)

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’ (Rashtriya Village Swaraj Abhiyan-RGSA) की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। यहयोजना अब 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट की अवधि के साथ समाप्त होगी। नोडल मंत्रालयः पंचायती राज मंत्रालय उद्देश्यः पंचायती राज संस्थानों (Panchayati Raj Institutions-PRI)

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी - (November 2022)

सरकार ने 8 जून, 2021 को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के तहत करीब 3.61 लाख आवासों के निर्माण के लिए 708 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। नोडल मंत्रालयः आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय उद्देश्यः वर्ष 2022 तक सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से केंद्रीय सहायता प्रदान करना। वर्तमान स्थितिः वर्तमान में

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण - (November 2022)

20 नवंबर, 2021 को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण [Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin (PMAY-G)] के 5 वर्ष पूरे हुए। नोडल मंत्रालयः ग्रामीण विकास मंत्रालय उद्देश्यः उद्देश्य कच्चे और जर्जर घरों में रहने वाले सभी बेघर परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना। वित्तीय परिव्ययः पीएमएवाई-जी योजना के तहत वित्त वर्ष 2021-22 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 7,775.63 करोड़ रुपये की राशि

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना - (November 2022)

मई 2022 में वित्त मंत्रालय ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के नियमों में संशोधन किया है, नए संशोधन के अनुसार इसके तहत आवंटित फंड पर पर मिलने वाले ब्याज को भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा। अब तक इस फंड पर मिलने वाले ब्याज को MPLADS खाते में जोड़ा जाता था और विकास परियोजनाओं के लिये इस्तेमाल

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन - (November 2022)

अक्टूबर, 2021 में आजादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में 13 राज्यों के 77 जिलों में कुल 152 वित्तीय साक्षरता और सेवा वितरण केंद्र (सक्षम केंद्र) शुरू किये गए। यह केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत शुरू किये गए थे। शुभारंभः जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक केंद्र प्रायोजित

मिशन शक्ति योजना - (November 2022)

14 जुलाई, 2022 को केंद्र सरकार ने ‘मिशन शक्ति’ योजना के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, यह निर्देश 01-04-2022 से लागू किये गये। नोडल मंत्रालयः महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उद्देश्यः महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए समर्थन को मजबूत करना। महत्वपूर्ण बिंदु भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए महिलाओं की सुरक्षा,

उज्ज्वला 2.0 - (November 2022)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 अगस्त, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा में एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ किया। नोडल मंत्रालयः पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय उद्देश्यः कम आय वाले उन परिवारों को जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है, जिन्हें पहले चरण के तहत शामिल नहीं किया जा सका था। महत्वपूर्ण

​मिशन वात्सल्य - (November 2022)

7 जुलाई, 2022 को सरकार ने ‘मिशन वात्सल्य’ (Mission Vatsalya) के लिए नवीन दिशा-निर्देश जारी किए। यह पहल देश में बाल संरक्षण सेवाओं के लिए एक अम्ब्रेला योजना के रूप में जानी जाती है। नोडल मंत्रालयः महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उद्देश्यः देश के प्रत्येक बच्चे के लिये स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना। मिशन के लक्ष्य देश के सांविधिक निकायों की कार्यप्रणाली में

पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना - (November 2022)

कैबिनेट ने 29 सितंबर, 2021 को मौजूदा मध्याह्न भोजन योजना (Mid day meal Scheme) का नाम परिवर्तित कर ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना’ कर दिया गया है। कवरेजः योजना में ‘पूर्व-प्राथमिक’ (Pre-Primary) बच्चों को भी शामिल किया गया है। गौरतलब है कि 2020 की नई शिक्षा नीति में कक्षा 1 से पहले पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। प्राथमिक (1.5) और

महिला एवं बाल विकास - (November 2022)

सितंबर 2022 में नीति आयोग द्वारा प्रधानमंत्री समग्र पोषण योजना अथवा राष्ट्रीय पोषण मिशन (POSHAN Mission) पर अपनी चौथी प्रगति रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट का शीर्षक ‘भारत में पोषण पर प्रगति का संरक्षणः महामारी के समय में पोषण अभियान’ (Preserving Progress on Nutrition in India: POSHAN ABHIYAAN in Pandemic Times) है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि

​मिशन वात्सल्य - (November 2022)

7 जुलाई, 2022 को सरकार ने ‘मिशन वात्सल्य’ (Mission Vatsalya) के लिए नवीन दिशा-निर्देश जारी किए। यह पहल देश में बाल संरक्षण सेवाओं के लिए एक अम्ब्रेला योजना के रूप में जानी जाती है। नोडल मंत्रालयः महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उद्देश्यः देश के प्रत्येक बच्चे के लिये स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना। मिशन के लक्ष्य देश के सांविधिक निकायों की कार्यप्रणाली में

पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना - (November 2022)

कैबिनेट ने 29 सितंबर, 2021 को मौजूदा मध्याह्न भोजन योजना (Mid day meal Scheme) का नाम परिवर्तित कर ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना’ कर दिया गया है। कवरेजः योजना में ‘पूर्व-प्राथमिक’ (Pre-Primary) बच्चों को भी शामिल किया गया है। गौरतलब है कि 2020 की नई शिक्षा नीति में कक्षा 1 से पहले पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। प्राथमिक (1.5) और

राष्ट्रीय पोषण मिशन - (November 2022)

सितंबर 2022 में नीति आयोग द्वारा प्रधानमंत्री समग्र पोषण योजना अथवा राष्ट्रीय पोषण मिशन (POSHAN Mission) पर अपनी चौथी प्रगति रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट का शीर्षक ‘भारत में पोषण पर प्रगति का संरक्षणः महामारी के समय में पोषण अभियान’ (Preserving Progress on Nutrition in India: POSHAN ABHIYAAN in Pandemic Times) है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना - (November 2022)

7 मार्च, 2022 को फार्मास्युटिकल्स विभाग के तत्वावधान में ‘फार्मास्युटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया’ (PMBI) द्वारा चौथे ‘जन औषधि दिवस’ का आयोजन किया गया। इस वर्ष (2022) जन औषधि दिवस की थीम ‘जन औषधि-जन उपयोगी’ है। इसके तहत सभी गतिविधियां ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत आयोजित की जाएंगी और 75 स्थानों पर कई कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। इससे

आहार व्रालन्ति मिशन - (November 2022)

केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल, 2021 में इस मिशन का आरम्भ किया गया था। ‘आहार क्रांति मिशन’ एक व्यापक मुहिम है, जिसके माध्यम से भारत में पोषण संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय रूप से सुलभ पौष्टिक भोजन, फलों और सब्जियों के संदर्भ में जागरुकता में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है। नोडल मंत्रालय/एजेंसीः इस मिशन को केंद्रीय

चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्धान की योजना - (November 2022)

सितंबर, 2021 में केन्द्रीय कैबिनेट ने चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस उत्पादन आधारित योजना को मंजूरी दी थी। चिकित्सा उपकरण उद्योग इंजीनियरिंग और चिकित्सा विज्ञान का एक अनूठा मिश्रण है। इसमें ऐसी मशीनों के निर्माण को महत्व प्रदान किया जाता है, जिनका उपयोग जीवन रक्षक उपकरणों के रूप में किया जाता है। सामान्य रूप से

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) - (November 2022)

23 सितंबर, 2018 से लागू यह योजना भारत में सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवा से संबंधित है। यह पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा/सुरक्षा योजना है। नोडल एजेंसीः सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना - (November 2022)

केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के तहत अब तक 22 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की स्थापना को मंजूरी दी गई है। नोडल मंत्रालयः इन संस्थानों की स्थापना की देखरेख केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की जा रही है। उद्देश्यः देश में किफायती/विश्वसनीय तृतीयक देखभाल सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करना तथा गुणवत्तापूर्ण

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-सेहत - (November 2022)

26 दिसंबर, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य-सेहत (Ayushman Bharat PMJAY-SEHAT) योजना का शुभारंभ किया था। SEHAT का अर्थ ‘सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन’ (Social Endeavor for Health and Telemedicine) है। नोडल एजेंसीः इस योजना को केंद्रीय स्तर पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PM-JAY) के क्रियान्वयन हेतु गठित राष्ट्रीय

आयुष्मान सहकार योजना - (November 2022)

19 अक्टूबर, 2020 को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के द्वारा 10,000 करोड़ रुपये की मंजूरी के साथ आयुष्मान सहकार योजना (AYUSHMAN SAHAKAR Scheme) आरंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए सहकारी समितियों को ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। नोडल मंत्रालयः केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला शीर्ष स्वायत्त

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान - (November 2022)

सरकार ने ‘राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान’ (RUA) की योजना को 31 मार्च, 2026 तक या अगली समीक्षा तक (जो भी पहले हो) जारी रखने की मंजूरी दे दी। परिव्ययः उपर्युक्त मंजूरी प्रस्ताव में लगभग 12,929.16 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है, जिसमें से केंद्र का हिस्सा 8,120.97 करोड़ रुपए और राज्यों का हिस्सा 4,808.19 करोड़ रुपए होगा। योजना के नए चरण के

उन्नत भारत अभियान योजना - (November 2022)

जुलाई 2020 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (IITD) और विज्ञान भारती (VIBHA), नई दिल्ली ने CSIR के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन उन्नत भारत अभियान के लिए CSIR ग्रामीण प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्रदान करेगा। यह भारत के ग्रामीण विकास के लिए उन्नत भारत अभियान (यूबीए) के क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई के साथ-साथ सहयोग की नींव

सार्थक पहल - (November 2022)

शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 8 अप्रैल, 2021 को सार्थक (SARTHAQ) पहल शुरू की, जो देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में मदद करेगी। नोडल मंत्रालयः शिक्षा मंत्रालय उद्देश्यः सभी स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात (GER), शुद्ध नामांकन अनुपात (NER) तथा ड्रॉप आउट को रोकने के साथ स्कूल तक न पहुंचने वाले बच्चों की संख्या को कम करना। महत्वपूर्ण बिन्दु ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम - (November 2022)

केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 से 2027 की अवधि के लिए प्रौढ़ शिक्षा की एक नई योजना ‘नव भारत साक्षरता कार्यक्रम’ (New India Literacy Programme) को मंजूरी दी गई है। नोडल मंत्रालयः केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय उद्देश्यः लाभार्थियों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के गुणों के विकास के साथ-साथ उन्हें जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल विकास तथा बुनियादी शिक्षा प्रदान करना। महत्वपूर्ण विशेषताएं इस योजना

पीएम ई विद्या योजना - (November 2022)

जून 2022 में पीएम ई विद्या (PM eVIDYA) योजना के तहत स्कूली शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीक (ICT) के उपयोग के लिए भारत को यूनेस्को की मान्यता प्राप्त हुई है। शिक्षा मंत्रालय (MoE) के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की एक इकाई केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (CIET) को ICT के उपयोग के लिए वर्ष 2021 हेतु यूनेस्को

समग्र शिक्षा योजना 2.0 - (November 2022)

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 4 अगस्त, 2021 को संशोधित समग्र शिक्षा योजना (Revised Samagra Shiksha Scheme) को 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को अपनी मंजूरी दी। कवरेजः इस योजना में 11 लाख 60 हजार विद्यालय, 15 करोड़ 56 लाख से अधिक छात्र तथा सरकार एवं सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों के 57

पीएम-युवा योजना - (November 2022)

29 मई, 2021 को नई शिक्षा नीति-2020 के दिशा-निर्देशों के तहत सरकार द्वारा युवा लेखकों के लिए पीएम-युवा योजना (PM-YUVA Scheme) प्रारंभ की गई थी। नोडल मंत्रालयः शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आरम्भ। नेशनल बुक ट्रस्ट को भारत मेंटरशिप के सुपरिभाषित चरणों के तहत इस योजना के चरण-वार निष्पादन की जिम्मेदारी दी गई है। उद्देश्यः इसका उद्देश्य पढ़ने-लिखने और पुस्तक

जम्मू-कश्मीर हेतु नई औद्योगिक विकास योजना - (November 2022)

6 जनवरी, 2021 को आर्थिक मामलों की समिति ने जम्मू एवं कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए जम्मू-कश्मीर नई औद्योगिक विकास योजना (J&K IDS, 2021) को मंजूरी दी थी। नोडल मंत्रालय/विभागः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा संचालित। उद्देश्यः रोजगार सृजन करना, ताकि जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके। विजनः रोजगार

एनसीआर ‘मसौदा क्षेत्रीय योजना-2041’ - (November 2022)

जनवरी 2022 में एक सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा अधिकारी, एक शहरी योजनाकार और एक पर्यावरण विश्लेषक सहित एक पांच सदस्यीय समूह ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की ‘मसौदा क्षेत्रीय योजना-2041’ पर आपत्ति की। अवगत करा दें कि, अक्टूबर, 2021 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) ने ‘मसौदा क्षेत्रीय योजना-2041’ को मंजूरी दी थी। नोडल मंत्रालय/प्राधिकरणः केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों

मिशन कर्मयोगी - (November 2022)

2 सितंबर, 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘मिशन कर्मयोगी’ (Mission Karmayogi) राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (National Programme for Civil Services Capacity Building- NPCSCB) को आरंभ करने की मंजूरी प्रदान की। नोडल मंत्रालयः कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत। उद्देश्यः कार्य संस्कृति में परिवर्तन, सार्वजनिक संस्थानों का सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिक

कैप्टिव एम्प्लॉयर पहल - (November 2022)

मार्च, 2022 में केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव द्वारा ‘कैप्टिव एम्प्लॉयर पहल’ (Captive Employer) पर आयोजित एक वेबिनार की अध्यक्षता की गई। नोडल मंत्रालयः केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय उद्देश्यः एक मांग-आधारित (Demand-Oriented) कौशल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है। महत्वपूर्ण विशेषताएं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) के तहत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारा वित्तपोषित एक कार्यक्रम है। इसे एक राष्ट्रव्यापी प्लेसमेंट-लिंक्ड कौशल प्रशिक्षण

स्पिन (स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ़ इंडिया) योजना - (November 2022)

खदी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन, ‘सेवा दिवस’ के मौके पर 17 सितंबर, 2021 को कुम्हार समुदाय के लिए ‘स्पिन’ (SPIN- Strengthening the Potential of India) नामक एक विशिष्ट योजना की शुरुआत की। नोडल मंत्रालय/संस्थाः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of MSME) के अंतर्गत आने वाली एक मुख्य संस्था खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2021-22 - (November 2022)

भारत सरकार ने 30 अगस्त, 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह से 2021-22 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना (Sovereign Gold Bond scheme) की छठीं श्रेणी की शुरुआत की। यह योजना पहली बार 2015 में स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (Gold Monetisation Scheme) के नाम से शुरू की गयी थी। नोडल संस्थाः भारतीय रिजर्व बैंक योजना के उद्देश्यः भारत की स्वर्ण आयात पर निर्भरता

कृषि अवसंरचना कोष की वित्त पोषण योजना - (November 2022)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 जुलाई, 2021 को ‘कृषि अवसंरचना कोष’ (Agriculture Infrastructure Fund) के अंतर्गत ‘वित्त पोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना’ (Central Sector Scheme of Financing Facility) में कुछ संशोधनों को मंजूरी दी। नोडल मंत्रालयः कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय उद्देश्यः फसल कटाई के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों (Community Agricultural Assets) हेतु में निवेश के लिये मध्यम

विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना - (November 2022)

19 नवंबर, 2021 को ‘सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री’ (MSME Minister) ने ‘सेवा क्षेत्र’ (Service Sector) के सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए ‘विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना’ (Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme) का गुवाहाटी से शुभारंभ किया। नोडल मंत्रालयः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय उद्देश्यः सेवा क्षेत्र में उद्यमों की प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने

मुद्रा योजना - (November 2022)

8 अप्रैल, 2021 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (MP-MY) के 6 वर्ष पूरे हुए। ज्ञात हो कि 8 अप्रैल, 2015 को गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करने हेतु इस योजना का शुभारंभ किया गया था। नोडल मंत्रालयः वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय उद्देश्यः सूक्षम वित्त को बढ़ावा देकर जो कमजोर वर्ग के लोगों, छोटे विनिर्माण इकाइयों,

अग्निपथ योजना - (November 2022)

14 जून, 2022 को, ‘केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं’ (जल, थल, वायु) में सैनिकों की भर्ती के लिए ‘अग्निपथ योजना’ नामक एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत भर्ती किए गए सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। नोडल मंत्रालयः रक्षा मंत्रालय उद्देश्य देशभक्त और प्रेरित युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर प्रदान करना। इससे भारतीय सशस्त्र बलों की औसत

स्वनिधि से समृद्धि योजना - (November 2022)

12 अप्रैल, 2022 को सरकार द्वारा भारत के 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त 126 शहरों में ‘स्वनिधि से समृद्धि’ (SVANidhi se Samriddhi) योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया। नोडल मंत्रालयः आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय उद्देश्यः छोटे दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडर्स (Street Venders) को आर्थिक सहायता प्रदान करना। योजना की विशेषताएं ‘स्वनिधि से समृद्धि योजना’, पीएमस्वनिधि (PMSVANidhi) योजना

अटल पेंशन योजना - (November 2022)

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 1 अक्टूबर, 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकर कानून के मुताबिक आयकरदाता है अथवा रहा है, वह अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। ध्यान रहे कि मई 2020 को अटल पेंशन योजना के 5 साल पूर्ण हुए थे। योजना के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले

वन रैंक वन पेंशन योजना - (November 2022)

मार्च, 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह विश्लेषण करे कि सशस्त्र बलों में कितने लोगों को ‘वन रैंक वन पेंशन’ (OROP) नीति से लाभ हुआ है। न्यायालय ने यह भी कहा कि ‘वन रैंक वन पेंशन’ पर केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों को वास्तव में दी गई सुविधाओं की तुलना में अतिशयोक्तिपूर्ण तस्वीर

बांधा पुनर्वास एवं सुधार परियोजना - (November 2022)

29 अक्टूबर, 2020 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने‘बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना’ (Dam Rehabilitation and Improvement Project- DRIP) चरण-II और चरण III को मंजूरी प्रदान की थी। ज्ञात हो कि बड़े बांधों की संख्या के मामले में चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरे नंबर पर है और यहां 5,334 बड़े बांध हैं। नोडल

न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधा विकास योजना - (November 2022)

जुलाई, 2021 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ‘न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास की केंद्र प्रायोजित योजना’ (Centrally Sponsored Scheme for Development of Infrastructure Facilities for Judiciary) को 1 अप्रैल, 2021 से लेकर 31 मार्च, 2026 तक और पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। नोडल मंत्रालयः कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा। उद्देश्यः न्यायालयों में बुनियादी

दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजना - (November 2022)

सरकार द्वारा 14 अक्टूबर, 2021 को दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना का शुभारंभ किया गया। नोडल मंत्रालयः संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा क्रियान्वित। उद्देश्यः निवेश और कारोबार को प्रोत्साहित करने के लिए दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। महत्वपूर्ण बिंदु यह योजना 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी है तथा इसके द्वारा दूरसंचार

भारतनेट परियोजना - (November 2022)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 जून, 2021 को देश के 16 राज्यों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP Model) के माध्यम से भारतनेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी दी। नोडल मंत्रालयः संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग द्वारा क्रियान्वित। उद्देश्यः ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से भारतीय गांवों को उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ना। महत्वपूर्ण बिंदु योजना के लिए अनुमानित

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन - (November 2022)

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त, 2021 को राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline) योजना का शुभारम्भ किया। यह योजना केंद्रीय मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की आधारभूत परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण (Asset Monetisation) से सम्बंधित है। नोडल मंत्रालयः केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय योजना के उद्देश्यः संस्थागत और दीर्घकालिक पूंजी का दोहन करके ब्राउनफील्ड सार्वजनिक

सड़क सुरक्षा के लिए गुड सेमेरिटन योजना - (November 2022)

सरकार द्वारा मोटर वाहन से हुई जानलेवा दुर्घटना के शिकार व्यक्ति का जीवन बचाने वाले परोपकारी व्यक्ति को पुरस्कृत करने के लिए आरंभ की गई ‘गुड सेमेरिटन योजना’ (Good Samaritan Scheme) 15 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी है। नोडल मंत्रालयः केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय योजना का उद्देश्यः आम जनता को आपातकालीन स्थिति में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए

पीएम गति शक्ति योजना - (November 2022)

13 अक्टूबर, 2021 को सरकार द्वारा महत्त्वाकांक्षी गति शक्ति योजना या ‘नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी प्लान’ लॉन्च किया गया था। उद्देश्यः रसद लागत को कम करने हेतु समन्वित एवं बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन करना। योजना का क्रियान्वयन पीएम गतिशक्ति की निगरानी त्रिस्तरीय प्रणाली में की जाएगी। कार्यान्वयन ढांचे में सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (EGOS), नेटवर्क योजना समूह (NPG) और

उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) - (November 2022)

केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक-UDAN) ने अपनी सफलता के 5 वर्ष पूरे कर लिये हैं। 27 अप्रैल, 2017 को प्रधानमंत्री ने इसकी पहली उड़ान शुरू की थी। नोडल मंत्रालयः केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय उद्देश्यः क्षेत्रीय विमानन बाजार का विकास करना तथा छोटे शहरों में भी आम आदमी को क्षेत्रीय मार्गों पर किफायती, आर्थिक रूप

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण योजना - (November 2022)

जनवरी 2022 में सरकार ने ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण’ (Pradhan Mantri Formalisation of Micro food processing Enterprises-PMFME) नामक योजना के तहत 10 उत्पादों को ‘एक जिला एक उत्पाद योजना’ (One District One Product Scheme) के अंतर्गत ब्रांड के रूप में विकसित करने के लिए नाफेड (National Agricultural Cooperative MarketingFederation of India-NAFED) के साथ एक समझौता किया। PMFME योजना

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना - (November 2022)

11 नवंबर, 2020 को केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में लगभग 1-46 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ अर्थव्यवस्था के 10 क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ‘उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना’ (Production-Linked Incentive Scheme) की घोषणा की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर, 2021 को इस योजना को अपनी मंजूरी प्रदान की। अर्थव्यवस्था के ये 10 क्षेत्र

निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत वस्तु (EPCG) योजना - (November 2022)

अप्रैल 2022 में केंद्र सरकार ने अनुपालन आवश्यकताओं को कम करने तथा व्यापार सुगमता में वृद्धि करने हेतु ‘निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत वस्तु’ (Export Promotion Capital Goods- EPCG) योजना के तहत विभिन्न प्रक्रियाओं को आसान बनाया है। ध्यान रहे कि किसी उत्पादन प्रक्रिया में उत्पाद एवं सेवाओं के निर्माण हेतु प्रयुक्त की जाने वाली भौतिक संपत्तियों को पूंजीगत वस्तुएं कहा जाता है।

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता योजना - (November 2022)

केंद्र सरकार ने 29 सितंबर, 2021 को राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (National Export Insurance Account) योजना को 1,650 करोड़ रुपए ‘सहायता अनुदान’ (Grants-in-aid) के साथ 5 वर्षों के लिए विस्तारित कर दिया। भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से ‘निर्यात संवर्धन’ (ExportPromotion) के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके अनुरूप ही राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता के तहत अतिरिक्त सहायता अनुदान की

रैम्प योजना - (November 2022)

30 मार्च, 2022 को केंद्र सरकार ने रैंप योजना [RAMP (Rising and Accelerating MSME Performance) Scheme] को मंजूरी प्रदान की। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। उपर्युक्त योजना यू.के. सिन्हा समिति, के.वी. कामथ समिति तथा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (PMEAC) द्वारा प्रदान की गई सिफारिशों के

मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क योजना (मित्र योजना) - (November 2022)

7 अक्टूबर, 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने टेक्सटाइल क्षेत्र में विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम मित्र पार्क योजना (PM MITRA Park Scheme) का शुभारंभ किया। 2021-22 के केंद्रीय बजट में इस योजना को लेकर घोषणा की गई थी। आत्मनिर्भर भारत मिशन (Atmnirbhar Bharat Mission) के तहत भारत को ‘वैश्विक वस्त्र बाजार’ (Global Textile Market) में मजबूती से स्थापित करने

निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना - (November 2022)

जुलाई, 2022 में केंद्र सरकार ने ‘निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना’ (TIES) के तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिये राज्यों को 206 करोड़ रुपए जारी किये हैं। TIES के तहत वित्त वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान 27 निर्यात बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई है। नोडल मंत्रालयः केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय उद्देश्यः निर्यात की वृद्धि

समृद्ध योजना - (November 2022)

सरकार द्वारा 25 अगस्त, 2021 को ‘समृद्ध’ (SAMRIDHStart-up Accelerators of MeitY for Roduct Innovation, Development and growth) योजना की शुरुआत की गई। नोडल मंत्रालयः इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) उद्देश्यः देश भर में उद्यमिता, आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अप उद्यमों को सशक्त बनाना। योजना का कार्यान्वयनः ‘इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यरत स्टार्ट-अप हब’ (MSH),

स्टार्टअप इंडिया सीड फ़ंड योजना - (November 2022)

अप्रैल 2021 में सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (Startup India Seed Fund Scheme- SISFS) शुरू की गई थी। इस योजना को ‘स्टार्टअप इंडिया पहल’ (Startup India initiative) के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में आरंभ किया गया था। नोडल मंत्रालय/विभागः केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत ‘उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) द्वारा। उद्देश्यः स्टार्टअप्स के प्रोटोटाइप

कृषि उड़ान 2.0 योजना - (November 2022)

केंद्र सरकार ने 27 अक्टूबर, 2021 को ‘कृषि उड़ान 2.0 योजना’ (ज्ञतपेीप UDAN2.0) लांच की थी। ध्यान रहे कि, केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में कृषि उड़ान योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत, पार्किंग शुल्क और टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग शुल्क जैसे हवाई अड्डे शुल्क माफ कर दिए गए थे। नोडल मंत्रालयः नागरिक उड्डयन मंत्रालय उद्देश्यः कृषि-उपज और हवाई परिवहन के

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना - (November 2022)

सितंबर, 2022 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) की दूसरी वर्षगांठ मनाई गई। इस योजना के तहत वर्ष 2024-25 के अंत तक 68 लाख रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई है। नोडल मंत्रालयः केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय उद्देश्यः देश में मत्स्य किसानों और मछुआरों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना और उनकी आय को दोगुना करना। वित्तीय स्वरूपः इसके अंतर्गत 20,050

प्रधानमंत्री किसान मानधान योजना - (November 2022)

केंद्र सरकार द्वारा 31 मई 2019 को आरंभ की गयी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में उचित ढंग से जीवन-यापन करने के लिए पेंशन की घोषणा की गई है। नोडल मंत्रालयः श्रम और रोजगार मंत्रालय इस योजना के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम, नोडल एजेंसी की तरह कार्य करती है। योजना के

वन राशन वन कार्ड योजना - (November 2022)

मार्च, 2021 में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना (ONORC) के अंतर्गत मेरा राशन ऐप (Mera Ration app) लांच किया। इसके माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के लाभार्थी खुद यह चेक कर सकेंगे कि उनको कितना अनाज मिलेगा। मोबाइल ऐप लाभार्थियों को उपयोगी रीयल-टाइम जानकारी प्रदान कर रहा है और यह 13

कोयला गैसीकरण के माधयम से उत्पादित यूरिया नीति - (November 2022)

अप्रैल, 2021 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (TFL) द्वारा कोयला गैसीकरण के माध्यम से उत्पादित यूरिया के लिए विशेष सब्सिडी नीति तैयार करने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी थी। नोडल मंत्रालयः यह परियोजना कोयला, खान एवं रेलवे नामक 3 मंत्रालयों से संबंधित है। उद्देश्यः टिकाऊ भविष्य का निर्माण करना तथा तकनीक और गैर

बीज मिनीकिट कार्यक्रम - (November 2022)

केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा जून 2021 में किसानों को तिलहन एवं दलहन के बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों का वितरण करके एक ‘बीज मिनीकिट कार्यक्रम’ (Seed Minikit Programme) का आरम्भ किया गया था। नोडल मंत्रालयः कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय उद्देश्यः कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि में नई किस्मों के बीजों को लाना है, जिससे दलहन एवं तिलहन के उत्पादन को

प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना - (November 2022)

फरवरी 2022 में सरकार द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह पाया गया कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे लगभग 32.91 लाख लाभार्थी अयोग्य हैं, जिनके बैंक खाते में लगभग 2,326 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं। सरकार ने इन 32.91 लाख अयोग्य खातों की पहचान करके अयोग्य लाभार्थियों से रकम की वसूली करने का निर्णय लिया है। नोडल

प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना - (November 2022)

13 जनवरी, 2021 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 साल पूरे हो गए। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को 13 जनवरी, 2016 को लागू किया गया था। नोडल मंत्रालयः कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय योजना के उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसलों में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम - (November 2022)

सितंबर 2019 में सरकार ने पांच वर्ष की अवधि के लिए (2019-20 से 2023-24 तक) राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम नामक नई योजना शुरू की थी। इस योजना में वित्तीय परिव्यय 13,343-00 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। नोडल मंत्रालय एवं संस्थाः पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा संचालित। उद्देश्यः पशुओं में खुरपका-मुंहपका रोग (Foot-and-mouth disease-FMD) तथा

मवेशी जीनोमिक्स योजना - (November 2022)

अगस्त, 2021 में सरकार द्वारा गिर, कांकरेज, साहीवाल, ओंगोल आदि मवेशियों की देशी नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप ‘इंडीग’ (IndiGau)’ जारी की गई। चिप को राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (National Institute of Animal Biotechnology) के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है, जो कि हैदराबाद में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान में

बायोटेक-कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क - (November 2022)

जून 2021 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने मिशन कार्यक्रम ‘बायोटेक-कृषि इनोवेशन साइंस एप्लिकेशन नेटवर्क (Biotech-Krishi Innovation Science Application Network- Biotech-KISAN) के एक हिस्से के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया। नोडल मंत्रालयः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित। उद्देश्यः कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने वाली प्रौद्योगिकियों का पता लगाने के

राष्ट्रीय बायाफ़ेार्मा मिशन (NBM) - (November 2022)

मार्च, 2020 में लोकसभा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science Technology) द्वारा राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन (National Biopharma Mission-NBM) से संबंधित सूचना जारी की गई। नोडल मंत्रालयः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय उद्देश्यः बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में उद्यमिता और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु एक सक्षम तंत्र का निर्माण करना। प्रमुख बिंदु NBM देश के बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र के विकास हेतु एक उद्योग-अकादमिक सहयोग मिशन

पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना - (November 2022)

केंद्र सरकार ने 26,275 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ वर्ष 2021-22 से 2025-26 की 5 वर्ष की अवधि के लिए ‘पुलिस बलों के आधुनिकीकरण’ (Modernisation of Police Forces- MPF) की अम्ब्रेला योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। इस व्यापक पुलिस आधुनिकीकरण योजना में जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यय, नयी बटालियनों के

रक्षा परीक्षण अवसंरचना (DTI) योजना - (November 2022)

8 मई, 2020 को रक्षा मंत्रालय ने निजी उद्योग के साथ साझेदारी में अत्याधुनिक परीक्षण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ‘रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना’ (Defence Testing Infrastructure Scheme- DTIS) शुरू की। नोडल मंत्रालयः रक्षा मंत्रालय उद्देश्यः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSMEs) और स्टार्टअप की भागीदारी पर विशेष ध्यान देने के साथ ही

युवा विज्ञानी कार्यक्रम (YUVIKA) - (November 2022)

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organization-ISRO) ने वर्ष 2019 से स्कूली बच्चों हेतु ‘युवा विज्ञानी कार्यक्रम’ (Young Scientist Programme) नामक एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की। नोडल संस्थाः भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)। उद्देश्यः अंतरिक्ष के उभरते क्षेत्र में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए युवाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान एवं अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर मूलभूत ज्ञान प्रदान करना। महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार

भुवनः इसरो का जियो-पोर्टल - (November 2022)

फरवरी, 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और ‘मैप माई इंडिया’ ने एक स्वदेशी भू-स्थानिक पोर्टल ‘भुवन’ को प्रारंभ करने के लिये आपस में भागीदारी की। नोडल संस्थानः भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और ‘मैप माई इंडिया’। उद्देश्यः भारतीय भू-स्थानिक क्षेत्र को उन्नत करना, क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को संबोधित करना। महत्वपूर्ण बिंदु भुवन एक प्रकार का वेब

अंतः विषयक साइबर-भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन - (November 2022)

अगस्त, 2022 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अंतःविषयक साइबर-भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Interdisciplinary Cyber-Physical Systems- NM-ICPS) के तहत संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं पर चर्चा करने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया है। इस आयोजन में कुल 35 संयुक्त परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रौद्योगिकी नवाचार हब (TIH) और अनुसंधान संस्थानों द्वारा कार्यान्वित

ड्रोन और ड्रोन पुर्जों के लिए पीएलआई योजना - (November 2022)

20 अप्रैल, 2022 को सरकार ने ड्रोन और ड्रोन पुर्जे के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत 14 लाभार्थियों की पहली अनंतिम सूची (Provisional list) जारी की है। इनमें पांच ड्रोन निर्माता और नौ ड्रोन पुर्जे निर्माता शामिल हैं। नोडल मंत्रालयः नागरिक उड्डयन मंत्रालय उद्देश्यः भारतीय उद्यमियों को वैश्विक बाजार के लिये ड्रोन, कल-पुर्जों एवं सॉफ्टवेयर के निर्माण की

ड्रोन प्रमाणन योजना - (November 2022)

26 जनवरी, 2022 को केंद्र सरकार ने न्यूनतम सुरक्षा और गुणवत्ता आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए एक ड्रोन प्रमाणन योजना (Drone Certification Scheme) को अधिसूचित किया है, इससे ड्रोन के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। नोडल मंत्रालयः नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) उद्देश्यः ड्रोन के लिए उड़ान योग्यता तथा न्यूनतम सुरक्षा आवश्यकताओं को निर्धारित करना। संचालनः एक प्रसिद्ध पेशेवर की अध्यक्षता में एक

राष्ट्रीय मानसून मिशन - (November 2022)

नवंबर 2020 में सरकार द्वारा ‘राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद’ (National Council of Applied Economic Research - NCAER) की वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट, ‘राष्ट्रीय मानसून मिशन और ‘उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग’ (High Performance Computing-HPC) में निवेश के आर्थिक लाभों का अनुमान लगाने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय मानसून मिशन के बारे में इस मिशन को वर्ष

ओ-स्मार्ट योजना - (November 2022)

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2021-26 की अवधि के लिए ‘महासागर सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी’ (Ocean Services, Modelling, Application, Resources and Technology-O-SMART) नामक योजना को जारी रखने को मंजूरी दी। योजना के संदर्भ में ओ-स्मार्ट (O-SMART) योजना 29 अगस्त, 2018 को प्रारंभ की गई थी, जिसे समुद्र अनुसंधान को बढ़ावा देने और पूर्व चेतावनी मौसम प्रणाली स्थापित करने

इनोवेशन ऑफ़ साइंस परस्यूट फ़ॉर इंस्पायर रिसर्च (इंस्पायर) - (November 2022)

सितंबर, 2022 में इंस्पायर अवार्ड्स (Inspire Awards) के लिए 9वीं राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिता (NLEPC) मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज (Million Minds Augmenting National Aspirationand Knowledge-MANAK) आयोजित की गई। इसमें देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 581 छात्रों के नवप्रवर्तक विचारों का प्रदर्शन किया गया। नोडल मंत्रालयः विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना - (November 2022)

24 अक्टूबर, 2021 को केंद्र सरकार ने संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (Amended Technology Up-gradation Fund Scheme: ATUFS) की समीक्षा रिपोर्ट जारी की। ध्यान रहे कि वस्त्र मंत्रालय ने भारतीय कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन, व्यापार को आसान करने, रोजगार पैदा करने और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के रूप में 1999

अटल इनोवेशन मिशन - (November 2022)

मई 2022 में अटल इनोवेशन मिशन के तहत ‘अटल न्यू इंडिया चैलेंज’ (ANIC2.0) के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया गया। ध्यान रहे कि ANIC1-0 को वर्ष 2018 में नवाचारों और प्रौद्योगिकियों को लोगों हेतु प्रासंगिक बनाने के आ“वान के लिये लॉन्च किया गया था। अटल इनोवेशन मिशन (AIM) के संदर्भ में देश में नवाचार पारितंत्र (Innovation Ecosystem) को पर्याप्त बढ़ावा देने एवं

नवीकरणीय ऊर्जा एवं अपशिष्ट प्रबंधन - (November 2022)

रूफ़टॉप सौर योजना 19 जनवरी, 2022 को केंद्रीय ऊर्जा तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर- के- सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में ‘रूफटॉप सोलर योजना’ (Rooftop Solar Scheme) को सरल बनाने का निर्णय लिया गया, ताकि लोगों की सोलर पैनल तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित की जा सके। नोडल मंत्रालयः नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। उद्देश्यः देश में नवीकरणीय ऊर्जा

जलवायु परिवर्तन तथा आपदा प्रबंधन - (November 2022)

जलवायु लचीली सूचना प्रणाली का शुभारंभ केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ने 17 अक्टूबर, 2021 को मनरेगा के लिए जलवायु लचीली सूचना प्रणाली और योजना (CRISP-M) उपकरण का शुभारंभ किया। नोडल मंत्रालयः पंचायती राज मंत्रालय उद्देश्यः स्थानीय एवं ग्रामीण स्तर पर जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों को संबोधित करना। क्रिस्प-एम क्या है? क्रिस्प-एम (Climate Resilience Information System and Planning for MGNREGA) मनरेगा के तहत भौगोलिक सूचना

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण - (November 2022)

नगर वन योजना जून, 2022 में सरकार द्वारा ‘नगर वन योजना’ के कार्यान्वयन की घोषणा की गई। नोडल मंत्रालयः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उद्देश्यः अगले पांच वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करना। मुख्य बिन्दु यह योजना नगर निकायों, गैर सरकारी संगठनों तथा स्थानीय नागरिकों के बीच भागीदारी और सहयोग पर आधारित है। इससे राज्यों को शहरी पारिस्थितिकी का

विभिन्न राज्यों की प्रमुख योजनाएं - तेलंगाना - (November 2022)

नेथन्ना बीमा योजना 7 अगस्त, 2022 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर ‘नेथन्ना बीमा योजना’ (Nethanna Bima Scheme) की शुरुआत की। यह योजना बुनकरों के लिए अपनी तरह की एक अनूठी योजना है। इस योजना से लगभग 80,000 बुनकरों के परिवार लाभ प्राप्त करेंगे। नई योजना पात्र लाभार्थी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर बुनकरों

विभिन्न राज्यों की प्रमुख योजनाएं - महाराष्ट्र - (November 2022)

महाराष्ट्र जिव्हाला योजना महाराष्ट्र कारागार विभाग ने राज्य भर की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए एक ऋण/क्रेडिट योजना ‘जिव्हाला’ (Jivhala) शुरू की है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने 1 मई, 2022 को पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में जिव्हाला योजना की शुरुआत की। जिव्हाला नामक क्रेडिट योजना ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक’ द्वारा पेश की जा रही

विभिन्न राज्यों की प्रमुख योजनाएं - केरल - (November 2022)

स्मार्ट किचन योजना जून 2021 में चालू वित्त वर्ष के लिए केरल सरकार ने एक ‘स्मार्ट किचन योजना’ (Smart Kitchen Scheme) शुरू करने की घोषणा की है। उद्देश्यः रसोई का आधुनिकीकरण करना और घर के कामों में गृहणियों के सामने आने वाली कठिनाई को कम करना। यह योजना, एक राज्य द्वारा संचालित चिट फंड और ऋण देने वाली फर्म ‘केरल राज्य वित्तीय उद्यम’

विभिन्न राज्यों की प्रमुख योजनाएं - कर्नाटक - (November 2022)

फ्रूट सॉफ्टवेयर हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वितरित लाभों तक आसानी से पहुंच प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने के लिए ‘किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली’ (Farmer Registration – Unified Beneficiary Information System) या फ्रूट सॉफ्टवेयर (FRUITS software) लॉन्च किया है। राज्य सरकार के कृषि विभाग, बागवानी, पशुपालन, राजस्व, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और

विभिन्न राज्यों की प्रमुख योजनाएं - गुजरात - (November 2022)

मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना 18 जून, 2022 को गुजरात के वड़ोदरा से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना’ (Mukhyamantri Matrushakti Yojana) लॉन्च किया। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस योजना में 800 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा। इस योजना के तहत आंगनबाडी केन्द्रों से गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रतिमाह 2

विभिन्न राज्यों की प्रमुख योजनाएं - हरियाणा - (November 2022)

चिराग योजना हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने ‘मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत, सहायता और अनुदान (चिराग)’ योजना शुरू की है। इसे 2007 में हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के तहत पूर्व की सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के स्थान पर किया गया है। चिराग योजना के तहत सरकारी स्कूलों के छात्र, जिनके माता-पिता की वार्षिक सत्यापित

विभिन्न राज्यों की प्रमुख योजनाएं - हिमाचल प्रदेश - (November 2022)

हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 6 जून, 2022 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ाने हेतु ‘हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022’ को मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश ड्रोन के सार्वजनिक उपयोग को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस नीति में गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग

विभिन्न राज्यों की प्रमुख योजनाएं - उत्तराखंड - (November 2022)

बाल वाटिका 12 जुलाई, 2022 को उत्तराखंड पूर्व-प्राथमिक (Pre-primary level) स्तर पर नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार 2030 तक उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति पूरी तरह लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्य भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में ‘बाल वाटिका’ का उद्घाटन

विभिन्न राज्यों की प्रमुख योजनाएं - दिल्ली - (November 2022)

हैप्पीनेस उत्सव 14 जुलाई, 2022 को दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम (Happiness Curriculum) शुरू होने के 4 साल पूरे होने पर ‘हैप्पीनेस उत्सव’ की शुरुआत की तथा 15 दिनों तक विभिन्न आयोजनों को आयोजित किया गया। जुलाई 2018 में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम को अधिकारिक तौर पर 14वें दलाई लामा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा लॉन्च किया गया था।

विभिन्न राज्यों की प्रमुख योजनाएं - छत्तीसगढ़ - (November 2022)

ग्रामीण औद्योगिक पार्क हाल ही में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और ‘गौठान’ (मवेशी शेड) को आजीविका का केंद्र बनाने के उद्देश्य से, छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। इस परियोजना के तहत पहले वर्ष में 300 पार्क स्थापित किया जाएगा। 2 अक्टूबर, 2022 को गांधी जयंती पर इस परियोजना को शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा पार्क

विभिन्न राज्यों की प्रमुख योजनाएं - झारखंड - (November 2022)

झारखंड की पर्यटन नीति 2021 23 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पर्यटन, कला एवं संस्कृति, खेल और युवा मामले विभाग और इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के सहयोग से नई दिल्ली में झारखंड पर्यटन नीति 2021 का शुभारंभ किया। इस पर्यटन नीति में झारखंड को वीकेंड गेटवे के साथ-साथ धार्मिक, पर्यावरण, साहसिक, कल्याण, ग्रामीण और खनन पर्यटन को

विभिन्न राज्यों की प्रमुख योजनाएं - राजस्थान - (November 2022)

राजस्थान महिला निधि 25 जुलाई, 2022 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ‘आजीविका’ और तेलंगाना सरकार की संगठन स्त्री निधि के बीच राजस्थान का पहला और देश का तीसरा ‘महिला वित्तीय संस्थान’ स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तेलंगाना के ‘महिला कोष मॉडल’ के बाद राजस्थान राज्य में ‘राजस्थान महिला निधि’ (Rajasthan Mahila Nidhi) की स्थापना की

विभिन्न राज्यों की प्रमुख योजनाएं - बिहार - (November 2022)

युवाओं और महिलाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री उद्यमी योजना’ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 18 जून, 2021 को राज्य की ‘मुख्यमंत्री उद्यमी योजना’ के तहत सभी वर्गों के युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना’ और ‘मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना’ के नाम से दो महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की। इससे पहले, ‘मुख्यमंत्री उद्यमी योजना’ 2018 में

विभिन्न राज्यों की प्रमुख योजनाएं - मध्य प्रदेश - (November 2022)

मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 19 मई, 2022 को ‘मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना’ के तहत ‘भू-स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र’ और ‘स्थायी पट्टों’ का वितरण किया। मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना के तहत अब तक प्राप्त 1,49,853 आवेदनों में से 43,344 का समाधान किया जा चुका है। योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि (नजूल भूमि) के भूखण्ड धारकों

विभिन्न राज्यों की प्रमुख योजनाएं - उत्तर प्रदेश - (November 2022)

रक्षा एवं एयरोस्पेस इकाई और रोजगार संवर्द्धन नीति-2022 16 अगस्त, 2022 को, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने ‘उत्तर प्रदेश रक्षा और एयरोस्पेस इकाई और रोजगार संवर्द्धन नीति-2022’ को मंजूरी दी। इसने 2018 की नीति में संशोधन किया है। इस नीति के तहत उन निवेशकों को उच्च प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जो राज्य में रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में अपनी इकाइयां स्थापित

​उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल - (September 2024)

अतरंजीखेड़ा - एटा जिले में अवस्थित यह स्थल गैरिक मृदभांड संस्कृति से लेकर गुप्तकाल तक के पुरातात्विक अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। इसका उल्लेख ह्वेनसांग ने भी किया है। अहिच्छत्र - बरेली में अवस्थित यह स्थल पांचाल महाजनपद की राजधानी थी। जैन ग्रंथों के अनुसार यह तीर्थकर पार्श्वनाथ के कैवल्य प्राप्त करने का स्थान है। आलमगीरपुर - मेरठ में अवस्थित यह हड़प्पा

उत्तर प्रदेश में भाषा और बोलियां - (September 2024)

उत्तर प्रदेश में ‘देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी’ को अक्टूबर, 1947 में राजभाषा घोषित किया गया तथा राजभाषा हिन्दी का प्रयोग प्रदेश के समस्त कार्यालयों में 26 जनवरी, 1968 से अनिवार्य कर दिया गया । वर्ष 1989 में उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। पांच जनपदों लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा और मुरादाबाद में भारतीय भाषा केन्द्र स्थापित किये

मेले एवं महोत्सव - (September 2024)

उत्तर प्रदेश में 2,250 मेलों का अयोजन प्रतिवर्ष होता है। राज्य में सर्वाधिक 86 मेले मथुरा में और सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। माघ मेला– प्रत्येक वर्ष इसे प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आयोजित किया जाता है। प्रत्येक 12वें वर्ष माघ मेला कुंभ के साथ ही पड़ता है। रामायण मेला– इसकी अवधारणा 1961 में राममनोहर

​संगीत, नृत्य एवं नाट्य कला - (September 2024)

उत्तर प्रदेश हमेशा से ही संगीत,नृत्य एवं नाट्य कला में समृद्ध रहा है और इनका प्रदेश के सन्दर्भ में एक विशद इतिहास रहा है। संगीत - प्रदेश में संगीत की दो धाराएं है - शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत । समुद्रगुप्त को स्वर्ण सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। बल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने ‘अष्टछाप’ नाम से कवियों

चित्रकला एवं शिल्प - (September 2024)

उत्तर प्रदेश में चित्रकला के प्रारम्भिक साक्ष्य हमें उच्च पुरापाषाणकाल एवं मध्य पाषाणकालीन शैलाश्रयों जैसे चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, बांदा स्थानों से चित्रों के रूप में मिलते हैं। मिर्जापुर और बांदा क्षेत्र शैल चित्रों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। विन्ध्य पहाड़ियों में स्थित शैलाश्रय एवं गुफाओं को स्थानीय भाषा में ‘दरी’ कहा जाता है,लिखुनियां, विजयगढ़, सोरहोघाट, भण्डारिया, बागापथरी, कांडाकोट, घोड़मंगर, सौहरीरौप,

​स्थापत्य एवं मूर्तिकला - (September 2024)

प्रदेश की स्थापत्य एवं मूर्तिकला को हम प्राचीन,मध्यकाल और आधुनिक तीन समयखंड में विभाजित कर सकते है- प्राचीन काल प्रागैतिहासिक काल – बेलन घाटी के ‘लोहदा नाला’ से अस्थि निर्मित मातृदेवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मौर्यकाल – अशोक का सारनाथ स्तम्भ मौर्यकालीन शिल्प का बेहतरीन उदाहरण है। मथुरा के परखम एवं बड़ोदा ग्राम से मौर्यकालीन यक्ष की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मथुरा कला –

माउन्टबेटन योजना - (March 2022)

यह योजना 3 जून, 1947 को घोषित की गई। इसने भारत की स्वतंत्रता का आधार रखा। प्रमुख प्रावधान इसके तहत भारत की स्वतंत्रता की तिथि 15 अगस्त, 1947 निर्धारित कर दी गई। सिंध और पंजाब की विधान परिषदों को यह निर्णय लेना था कि वे भारत के साथ रहेंगे या पाकिस्तान के साथ। पंजाब और बंगाल की विधान परिषदों को दोहरे निर्णय लेने

कैबिनेट मिशन - (March 2022)

मार्च 1946 में भारतीयों से समझौते हेतु केबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। इसके सदस्य लार्ड पथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स वी. अलेक्जेंडर थे। प्रमुख प्रस्ताव एक संविधान निर्मात्री निकाय या संविधान सभा का चुनाव किया जाये जिसमें सभी राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में निश्चित सीटें प्रदान की जाएं। मिशन ने केंद्र में तत्काल अंतरिम सरकार के गठन को प्रस्तावित किया, जिसे

शिमला सम्मेलन - (March 2022)

1945 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली नियुक्त हुए तथा लिनलिथगो की जगह वेवेल भारत का वायसराय बना। प्रमुख प्रस्ताव इसमें भारतीयों द्वारा गठित सरकार को शासन संचालन के लिए नियुक्त करने का प्रस्ताव किया गया। इस सरकार को सुरक्षा और विदेश नीति के अतिरिक्त अन्य सभी अधिकार थे, जबकि वायसराय को कुछ विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त थी। इसके तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग को बराबर प्रतिनिधित्व

आजाद हिंद फ़ौज - (March 2022)

आजाद हिंद फौज के गठन में जापानी सैन्य अधिकारी मेजर फूजीवारा का उल्लेखनीय योगदान था। मार्च 1942 में टोक्यो भारतीयों की एक कांफ्रेंस बुलाई गई जिसमें इंडियन लीग की स्थापना की गई। इस लीग का अध्यक्ष रास बिहारी बोस को बनाया गया। इस कांफ्रेंस में आजाद हिंद फौज के गठन का निर्णय लिया गया।जर्मनी के जब सुभाषचंद्र बोस को रूस

द्वितीय विश्व युद्ध एवं भारत छोड़ो आंदोलन - (March 2022)

1 सितंबर को द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ हुआ तथा 3 सितंबर को भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया गया। भारतीयों ने इसका प्रबल विरोध किया। भारतीयों के अनुसार भारत एक ही स्थिति में इस युद्ध का समर्थन कर सकता है यदि केंद्र में एक भारतीयों की एक उत्तरदायी सरकार हो और युद्ध के बाद एक संविधान सभा के गठन का प्रावधान

गोलमेज सम्मलेन - (March 2022)

साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु ब्रिटेन में यह सम्मलेन आयोजित किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मलेन (नवंबर 1930)- कांग्रेस व भारतीय व्यापारियों ने इसका बहिष्कार किया। इसमें शामिल प्रमुख नेताओं में मुजने, जयकर, सप्रू, चिंतामणि, आगा खां, जिन्ना आदि थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (सितंबर 1931) इसमें कांग्रेस के एक मात्र आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी शामिल हुए।

सविनय अवज्ञा आंदोलन - (March 2022)

गांधी जी ने जनवरी 1930 में लार्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्रीय मांगे रखी। इसके प्रमुख प्रावधान थे- रुपए की विनिमय दर कम की जाए। भारतीय कपड़ा उद्योग एवं जहाजरानी उद्योग को संरक्षण दिया जाए। सभी राजनैतिक कैदियों को रिहा किया जाए। भूमि लगान व सैन्य खर्च में 50 प्रतिशत की कमी की जाए। नमक कर और नमक के उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार खत्म

स्वराज पार्टी - (March 2022)

असहयोग आन्दोलन के पश्चात सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू तथा विट्ठल भाई पटेल ने स्वराज पार्टी का गठन किया। यह पार्टी कौंसिल प्रवेश के माध्यम से अपने ब्रिटिश विरोधी कार्यक्रम को आगे बढ़ा चाहती थी।इस संदर्भ में गांधी-दास पैक्ट (1924) के तहत यह निर्णय लिया गया कि स्वराज पार्टी कांग्रेस से स्वतंत्र होकर स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करेगी तथा

असहयोग आंदोलन - (March 2022)

खिलाफत आन्दोलन से भारतीय मुसलमानों में उत्पन्न हुए इस आक्रोश को गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में परिवर्तित करना चाहा। दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके विरोध में जी.एस. खापर्डे, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। रोलेक्ट सत्याग्रह सितंबर 1917 में सिडनी रोलेट की

खिलाफ़त आंदोलन - (March 2022)

ब्रिटिश शासन के प्रति बढ़ते क्रोध ने खिलाफत आन्दोलन और असहयोग आन्दोलन को जन्म दिया। दोनों आन्दोलन पृथक-पृथक मुद्दों को लेकर प्रारम्भ हुये थे किन्तु इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका निभायी। कारणः प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होने के पश्चात तुर्की को अपमानजनक संधि के लिए बाध्य किया गया। तुर्की के खलीफा को तात्कालिक भारतीय मुसलमान अपना

प्रमुख क्रान्तिकारी संगठन एवं गतिविधियां - (March 2022)

राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी व उग्रवादी तरीकों से निराशा ने कुछ लोगों को क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर उन्मुख कर दिया। इसकी गतिविधियों में शामिल थे- महत्त्वपूर्ण अधिकारियों की हत्या,स्वदेशी डकैती तथा क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित साहित्य का प्रकाशन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान चलाए गए क्रान्तिकारी आन्दोलन को दो चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म महाराष्ट्र में

होमरूल लीग - (March 2022)

स्वराज्य की प्राप्ति के लिए बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल, 1916 ई. को बेलगांव में ‘होमरूल लीग’की स्थापना की तथा ऐनी बेसेंट ने सितम्बर 1916 में मद्रास में ‘होमरूल लीग’ की स्थापना की। होमरूल लीग आन्दोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त करना। आयरलैण्ड के होमरूल लीग के तर्ज पर

स्वदेशी आंदोलन - (March 2022)

स्वरूपः इस आंदोलन के माध्यम से भारत में स्वदेशीकरण को प्रोत्साहन मिला। कृष्ण कुमार मित्र ने स्वदेशी का विचार दिया। वहीं रविन्द्र नाथ टैगोर व रामेन्द्र त्रिपाठी ने आत्म शक्ति पर बल दिया। इस आन्दोलन का प्रमुख बल स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा व राष्ट्रीय उद्योग को प्रोत्साहन पर था। कार्यक्रम: विभाजन की घोषणा वाले दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया जो बंगाली एकता का

कांग्रेस का विभाजन - (March 2022)

1907 के सूरत अधिवेशन में इनके बीच आपसी विरोध के कारण कांग्रेस में दो दल बन गए थे- गरम दल एवं नरम दल। उग्रवादी स्वदेशी, स्वराज, बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव पर गारंटी चाहते थे, जबकि उदारवादी गारंटी देने को तैयार नहीं थे। सूरत के विभाजन का तात्कालिक कारण अध्यक्षों के चुनाव का मुद्दा था। उदारवादियों ने रासबिहारी बोस को अध्यक्ष

स्वतंत्रता संघर्ष का उग्रवादी चरण - (March 2022)

सिद्धांत: ये राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित थे। इनका उद्देश्य स्वधर्म व स्वराज्य की स्थापना करना था। ये आत्म सहायता, बहिष्कार तथा निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति में विश्वास करते थे। इससे संबंधित प्रमुख नेता बल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल,अरविंद घोष, लाला लाजपत राय आदि थे। प्रसार: उग्रवाद का मुख्य प्रसार बंगाल, महाराष्ट्र व पंजाब में हुआ। बिहार, असम व बंबई प्रेसिडेंसी के गुजराती भाषी क्षेत्रों

स्वतंत्रता संघर्ष का उदारवादी चरण - (March 2022)

सिद्धांत: ये प्रार्थना, प्रतिवेदन के माध्यम से ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। इन्होंने आरंभिक दौर में व्यवस्थापिका में भारतीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की मांग की तथा सिविल सेवा के भारतीयकरण का मुद्दा उठाया। सीमाएं: इन्होंने ब्रिटिश कानून के अंतर्गत रहकर आंदोलन करना उचित समझा। इन्होंने जन आन्दोलन लाने का प्रयास नहीं किया। इनका सामाजिक आधार विस्तृत नहीं था। इससे संबंधित नेता उच्च वर्गीय मानसिकता

कांग्रेस की स्थापना - (March 2022)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारत में जागृत नवीन राजनीतिक चेतना को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से की गई थी। ह्यूम ने सबसे पहले 1884 में ‘भारतीय राष्ट्रीय संघ’ की स्थापना की। इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। यहीं पर दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर

कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाएं - (March 2022)

आरंभिक चरण भारत में स्वतंत्रता संघर्ष का विकास क्रमबद्ध रूप में हुआ। यद्यपि ब्रिटिश विरोध का आरंभ कृषक व जनजातीय विद्रोह तथा 1857 के विद्रोह के माध्यम से हुआ किंतु इसे धरातल पर लाने का कार्य विभिन्न संस्थाओं की स्थापना से हुआ। इस चरण में ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था के अधीन रहते हुए ब्रिटिश विरोध का कार्य किया गया। कांग्रेस से पूर्व स्थापित

प्रमुख समितियां, आयोग एवं प्रस्ताव - (August 2024)

समिति, आयोग एवं प्रस्ताव महत्वपूर्ण विवरण लॉटरी समिति (1817) इसने कलकत्ता में नगर नियोजन के कार्य में सरकार की सहायता की। इस समिति ने सार्वजनिक लॉटरी के माध्यम से शहर में सुधार के लिए धन जुटाया था। समिति की मुख्य गतिविधियों में शहर के भारतीय हिस्से में सड़क निर्माण और अतिक्रमणों से नदी के तट को साफ करना था। मैकाले समिति ये समिति सिविल

आधुनिक भारत में विभिन्न संगठन एवं उनके नेता - (August 2024)

प्रमुख संगठन संस्थापक महत्वपूर्ण विवरण लैंडहोल्डर्स सोसायटी लैंडहोल्डर्स सोसाइटी ऑफ़ बंगाल (पूर्व में जमींदारी एसोसिएशन) की स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, राधाकान्त देव, रामकमल सेन और भवानी चरण मित्रा ने की थी। इसे जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे आधुनिक भारत का पहला राजनीतिक संघ माना जाता है। इसे औपचारिक रूप से मार्च 1838 में कलकत्ता

कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन - (August 2024)

सत्र वर्ष, स्थान और अध्यक्ष महत्वपूर्ण विवरण 1 1885 बॉम्बे डब्ल्यू.सी. बनर्जी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। इसमें कांग्रेस ने 9 प्रस्ताव पारित किये, जिनमें ब्रिटिश नीतियों में बदलाव और प्रशासन में सुधार की मांग की गयी। 2 1886 कलकत्ता दादाभाई नौरोजी इस अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। इस अधिवेशन में निर्णय

गवर्नर जनरल एवं वायसराय : महत्वपूर्ण घटनाएं - (August 2024)

गवर्नर जनरल एवं वायसराय कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण कार्य एवं गतिविधियां वॉरेन हेस्टिंग्स (1773-1785) यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसके समय में रेग्युलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गयी। इसके कार्यकाल में पिट्स इंडिया एक्ट(1784), 1774 का रोहिला युद्ध, 1775-82 तक प्रथम मराठा युद्ध, 1782 में सालबाई की संधि और 1780-84 में दूसरा

प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन - (August 2024)

आन्दोलन कारण महत्वपूर्ण विवरण स्वदेशी आन्दोलन बंगाल विभाजन: तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के आदेश से 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में 1908 ई. में सम्पूर्ण देश में स्वदेशी आन्दोलन शुरु हो गया। रविन्द्र नाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, एवं अरविन्द घोष जैसे क्रांतिकारियों ने इस आन्दोलन में अहम भूमिका निभाई। इस आन्दोलन

कृषक एवं जनजातीय विद्रोह - (August 2024)

किसान आंदोलन विद्रोह स्थान और कारण महत्वपूर्ण विवरण नील विद्रोह बंगालकारण : बंगाल के किसान चावल की खेती करना चाहते थे परन्तु उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर किया करते थे। इसके विरोध में यह आन्दोलन किया गया । यह आंदोलन बंगाल के गोविंदपुर गांव में 1859 को आरम्भ हुआ था। स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के

सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन - (August 2024)

प्रमुख समाज सुधारक एवं उनके कार्य सुधारक महत्वपूर्ण विवरण राजा राम मोहन राय इन्हें भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की तथा कलकत्ता में डेविड हैयर द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना में भी सहयोग किया। सन् 1828 में कोलकाता में ब्रह्म सभा की स्थापना की जिसे बाद

आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध एवं संधियां - (August 2024)

महत्वपूर्ण युद्ध विवरण प्रथम कर्नाटक युद्ध (1746-48) प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप के एंग्लो-फ्राँसीसी युद्ध का विस्तार था जो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के लिये हुआ था। इसे सेंट थोम के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। यह युद्ध फ्राँसीसी सेनाओं एवं कर्नाटक के नवाब अनवर-उद-दीन की सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। इसके पश्चात ऐक्स-ला-चैपल की शांति संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 जीएस मॉक टेस्ट- II - (June 2024)

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 जीएस मॉक टेस्ट-1 - (June 2024)

विदेशी मुद्रा भंडार - (June 2024)

विदेशी मुद्रा भंडार को फॉरेक्स रिज़र्व या आरक्षित निधियों का भंडार कहा जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार को भुगतान संतुलन में ‘आरक्षित परिसंपत्तियाँ’भी कहा जाता है तथा ये पूँजी खाते का हिस्सा होते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा, विदेशी बैंकों की जमाओं,विदेशी ट्रेज़री बिल, अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक सरकारी परिसंपत्तियों, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकारों और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष

भुगतान संतुलन - (June 2024)

भुगतान संतुलन (Balance of Payment) वह विधि है जिसके द्वारा देश एक निश्चित अवधि के भीतर सभी अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक लेनदेन को मापते हैं। बीओपी में तीन मुख्य खाते होते हैं: चालू खाता, पूंजी खाता और वित्तीय खाता। यह व्यापार संतुलन से अलग होता है क्योंकि व्यापार संतुलन में भौतिक वस्तुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। वहीं दूसरी ओर, भुगतान संतुलन भौतिक

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश - (June 2024)

विदेशी निवेश में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPIs) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है| एफपीआई निवेशक कम समय में ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए निवेश करते हैं इसलिए इन निवेशकों की मैच्योरिटी कम होती है। FPI का तात्पर्य भारत की वित्तीय परिसंपत्तियों, जैसे- स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में विदेशी व्यक्तियों, निगमों तथा संस्थानों द्वारा किये गए निवेश से है। महत्वपूर्ण तथ्य मॉरीशस को

भारत का विदेशी व्यापार - (June 2024)

1991 के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव तेजी से बढ़ा है| इसी के साथ भारत का अन्य देशों के साथ व्यापार भी बढ़ा है| महत्वपूर्ण तथ्य अप्रैल-जनवरी 2023-24 में भारत का कुल निर्यात (माल और सेवाएं संयुक्त) 638.37 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो अप्रैल-जनवरी 2022-23 की तुलना में (-) 0.19 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्शाता

आतिथ्य एवं पर्यटन आतिथ्य एवं पर्यटन - (June 2024)

spitality & Tourism) आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है और यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान का अवसर प्रदान करता है। पर्यटन के पर्यावरणीय लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि ‘इको-टूरिज्म’ (Eco-tourism) पहलों का विकास जो प्राकृतिक क्षेत्रों के संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य 'इंडिया स्टेट रैंकिंग सर्वे' के अनुसार, भारत में 2023 में केवल 7.24 मिलियन अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का आगमन हुआ। इस

आईटी एवं सॉफ्टवेयर सेवाएं - (June 2024)

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर उद्योग आज एक वैश्विक शक्ति है और भारत पर इसका प्रभाव अतुलनीय रहा है। भारत ने अपने आप को सूचना प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर के लिए वैश्विक निवेशकों के बीच एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित किया है| महत्वपूर्ण तथ्य इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ईएससी) के अनुमान के अनुसार: कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सेवाओं और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ)

बंदरगाह और नौवहन - (June 2024)

भारत की तटरेखा 7,517 किमी से अधिक लंबी है, जो 200 से अधिक बंदरगाहों से घिरी हुई है। भारत में बंदरगाह क्षेत्र बाहरी विदेशी व्यापार में उच्च वृद्धि से प्रेरित हो रहा है। पूर्वी एशिया और अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच चलने वाले अधिकांश मालवाहक जहाज भारतीय क्षेत्रीय जल से होकर गुजरते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य वित्त वर्ष 2022 में, भारत के सभी

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर - (June 2024)

भारतीय अर्थव्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की घरेलू मांग बढ़ रही है| इसको पूरा करने के लिये दुनिया भर की कंपनियाँ भारतीय बाज़ार को अपने अगले इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण गंतव्य के रूप में देखने लगी हैं। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर (Conductor) और इन्सुलेटर (Insulator) के बीच विद्युत चालकता का मध्यवर्ती क्रिस्टलीय ठोस होता है। सेमीकंडक्टर का उपयोग डायोड, ट्रांजिस्टर और एकीकृत सर्किट सहित विभिन्न प्रकार

वस्त्र उद्योग - (June 2024)

वस्त्र उद्योग श्रम प्रधान उद्यम माना जाता है जो भारत में 45 मिलियन लोगों को रोज़गार देता है| भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यह कृषि क्षेत्र के बाद रोज़गार प्रदान करने में दूसरे स्थान पर है। भारत का कपड़ा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है और पारंपरिक कौशल, विरासत तथा संस्कृति का वाहक है। महत्वपूर्ण तथ्य भारतीय सकल

रक्षा विनिर्माण - (June 2024)

भारतीय सशस्त्र बलों की वृहत आधुनिकीकरण आवश्यकताओं तथा बहुआयामी चुनौतियों के कारण रक्षा विनिर्मान उद्योग के विकास की आवश्यकता है| ‘आत्मनिर्भर भारत’ के दृष्टिकोण के साथ भारत रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण के लक्ष्य को गति प्रदान कर रहा है। महत्वपूर्ण तथ्य अंतरिम बजट 2024-25 में, डीआरडीओ को 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर (23,855 करोड़ रुपये) आवंटित किए गए है| सरकार द्वारा डीप

स्टार्टअप - (June 2024)

स्टार्टअप एक इकाई है, जो भारत में पांच साल से अधिक से पंजीकृत नहीं है और जिसका सालाना कारोबार किसी भी वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। यह एक इकाई है जो प्रौद्योगिकी या बौद्धिक सम्पदा से प्रेरित नये उत्पादों या सेवाओं के नवाचार, विकास, प्रविस्तारण या व्यवसायीकरण की दिशा में काम करती है। महत्वपूर्ण तथ्य भारत वैश्विक स्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम - (June 2024)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) क्षेत्र पिछले पाँच दशको में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अत्यधिक जीवंत एवं गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। भारत में MSME को उनके वार्षिक राजस्व के साथ-साथ संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में उनके निवेश के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। वर्तमान वर्गीकरण इस प्रकार है: सूक्ष्म उद्यम: जिन उद्योगों में निवेश एक करोड़

रसायन उद्योग क्षेत्र - (June 2024)

भारत के रसायन उद्योग में व्यापक विविधता है, जिसमें 80,000 से अधिक वाणिज्यिक उत्पाद शामिल हैं। इसे थोक रसायन, विशेष रसायन, कृषि रसायन, पेट्रो रसायन, पॉलीमर और उर्वरक में वर्गीकृत किया गया है। इसे आधुनिक विश्व अर्थव्यवस्था का केंद्र माना जाता है, जो औद्योगिक और उपभोक्ता उत्पादों के लिए कच्चे माल (तेल, प्राकृतिक गैस, वायु, पानी, धातु और खनिज) को कमोडिटी

विमानन क्षेत्र - (June 2024)

भारत में नागरिक उड्डयन उद्योग पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक के रूप में उभरा है और इसे मोटे तौर पर अनुसूचित (scheduled) और गैर-अनुसूचित (non-scheduled) हवाई परिवहन सेवा में वर्गीकृत किया जा सकता है। अनुसूचित सेवाओं में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस शामिल हैं और गैर-अनुसूचित सेवाओं में चार्टर ऑपरेटर और एयर

विनिर्माण: कोर सेक्टर - (June 2024)

भारत के मुख्य क्षेत्र में 8 कोर सेक्टर शामिल हैं: कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। कोर सेक्टर की विकास दर भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य का एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है। मुख्य क्षेत्र में मज़बूत विकास दर अक्सर सकारात्मक आर्थिक दृष्टिकोण का संकेत देती है। कोर सेक्टर के प्रदर्शन को देश के समग्र औद्योगिक और

खाद्य प्रसंस्करण - (June 2024)

खाद्य प्रसंस्करण के तहत कच्चे कृषीय और पशुधन उत्पादों को उपभोग के लिये उपयुक्त प्रसंस्कृत व मूल्यवर्द्धित खाद्य उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। किसी भी देश के खाद्य आपूर्ति शृंखला का एक महत्त्वपूर्ण घटक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र होता है। इसके तहत खाद्य उत्पादों को सुरक्षित, अधिक सुविधाजनक और लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के साथ-साथ उनके स्वाद एवं पोषण मूल्य में

कृषि संबद्ध क्षेत्र - (June 2024)

भारतीय कृषि एवं कृषकों की दशा में सुधार हेतु पशुपालन व उससे जुड़ी हुई गतिविधियों से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा हैं| कृषि एवं इससे संबद्ध क्षेत्र भारत की अधिकांश जनसंख्या, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिये आजीविका का मुख्य साधन है| यह सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के निर्धारण में भी महत्त्वपूर्ण योगदान देता है| खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण

कृषि उपज का विपणन - (June 2024)

कृषि विपणन (Agricultural Marketing) के अंतर्गत वे सभी सेवाएँ सम्मिलित की जातीं हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुँचाने के दौरान प्रदान की जाती हैं।महत्वपूर्ण तथ्यभारत के प्रमुख कृषि निर्यात : चावल - बासमती और गैर-बासमती, मसाले, काजू, ऑयलकेक, तंबाकू, चाय, कॉफी और समुद्री उत्पाद वर्ष 2022-23 की अवधि में भारत का कृषि निर्यात : 53.1

उर्वरक - (June 2024)

भारत में उच्च उपज प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है| इनमें यूरिया, DAP, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर आदि शामिल हैं| बेहतर फसल उत्पादन एवं पर्यावरण की रक्षा के लिए उर्वरकों के संतुलित उपयोग आवश्यक है| भारत में यूरिया सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है क्योंकि यह नाइट्रोजन का

सिंचाई - (June 2024)

भारत के अधिकांश हिस्सों में ऊष्ण जलवायु पाई जाती है जिससे अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन होता है। इससे पानी की अधिक खपत होती है। भारत मे लघु सिंचाई परियोजनाएँ, मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ एवं वृहद सिंचाई परियोजनाएँ पायी जाती हैं। महत्वपूर्ण तथ्य लघु सिंचाई परियोजनाओं में 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र शामिल होता है, इसमें तालाब, नलकूप, सूक्ष्म सिंचाई इत्यादि साधन शामिल होते हैं। मध्यम

भारत की प्रमुख फसलें एवं इनका उत्पादन - (June 2024)

भारत भौगोलिक रूप से एक विशाल देश है इसलिए इसमें विभिन्न खाद्य और गैर-खाद्य फसलें हैं जिनकी खेती तीन मुख्य फसल मौसमों रबी, खरीफ और जायद में की जाती है। प्रमुख फसलों को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है- खाद्य फसलें- चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का और दालें। नकदी फसलें- गन्ना, तिलहन, बागवानी फसलें, चाय, कॉफी, रबर, कपास और जूट। महत्वपूर्ण तथ्य कृषि एवं

प्रति व्यक्ति आय - (June 2024)

प्रति व्यक्ति आय किसी देश या भौगोलिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति अर्जित धन की मात्रा का माप है। प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ें का उपयोग किसी क्षेत्र के लिए औसत प्रति व्यक्ति आय निर्धारित करने और जनसंख्या के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इसकी गणना उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों

सकल घरेलू उत्पाद - (June 2024)

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) किसी देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट समय अवधि, आम तौर पर 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। यह एक राष्ट्र की समग्र आर्थिक गतिविधि का एक व्यापक माप है। GDP की गणना: GDP = निजी खपत + कुल निवेश + सरकार द्वारा निवेश + सरकार द्वारा खर्च +

जीएनपी और जीवीए - (June 2024)

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) किसी देश के नागरिकों द्वारा घरेलू और विदेश में उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल मूल्य वर्द्धन (Gross Value Added- GVA) आपूर्ति पक्ष के संदर्भ में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। यह विभिन्न क्षेत्रों के सभी मूल्य वर्द्धन का योग करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, किसी क्षेत्र के GVA को

कौशल विकास - (June 2024)

कौशल विकास (Skill Development) का लक्ष्य उद्योग के आवश्यकतानुसार बड़े पैमाने पर रोजगार संबंधी कौशल का विकास करना और युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में मदद करना है। महत्वपूर्ण तथ्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ( 22 फरवरी 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक) संचालित ट्रेनिंग कार्यक्रम: 1389675 संचालित कुल बैच: 73749 ट्रेनिंग सेंटर: 12055 शामिल कुल राज्य: 36 कुल जिलें जहां कौशल विकास से

लैंगिक विकास सूचकांक - (June 2024)

लैंगिक विकास सूचकांक (Gender Development Index - GDI) लैंगिक समानता की जांच करने की एक विधि है। लैंगिक विकास सूचकांक (जीडीआई) को पहली बार 1995 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट में पेश किया गया था। जीडीआई मानव विकास के तीन बुनियादी आयामों पर पुरुष और महिला उपलब्धियों में अंतर को मापता है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक संसाधनों

लैंगिक असमानता सूचकांक - (June 2024)

लैंगिक असमानता (Gender Inequality) लोगों के साथ उनके लिंग के आधार पर किया जाने वाला पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार है। हालाँकि यह महिलाओं और लड़कियों को सबसे अधिक प्रभावित करता है, हालांकि लैंगिक असमानता की समस्या का सामना पुरुषों को भी करना पड़ता है। लैंगिक असमानता सूचकांक तीन आयामों का उपयोग करते हुए लैंगिक असमानता का एक समग्र मीट्रिक है: प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण

मानव विकास सूचकांक - (June 2024)

मानव विकास सूचकांक (HDI) एक माप प्रणाली है जिसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक देश में व्यक्तिगत मानव विकास के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इसे 1990 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पेश किया गया था। इसे एक समग्र सूचकांक माना जाता है जो चार संकेतकों को ध्यान में रखते हुए मानव विकास में औसत उपलब्धि को

वृद्धजनों की आबादी - (June 2024)

वृद्धजन या "वरिष्ठ नागरिक" ऐसे व्यक्ति है, जिन्होंने साठ वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर ली है। भारत में बुजुर्गों की जनसंख्या (Elderly Population) में वृद्धि के प्रमुख कारण घटती प्रजनन दर, मृत्यु दर में कमी, उत्तरजीविता में वृद्धि आदि हैं| महत्वपूर्ण तथ्य यूएनएफपीए की 'इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023' के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर बुजुर्गों (60 वर्ष और इससे अधिक

मृत्यु दर - (June 2024)

मृत्यु दर वर्ष के मध्य में निर्धारित प्रति 1,000 लोगों पर वर्ष के दौरान होने वाली मौतों की संख्या है। जब मृत्यु दर को जन्म दर से घटा दिया जाता है, तो प्राकृतिक वृद्धि की दर प्राप्त होती है। किसी भी देश की जनसंख्या को प्रभावित करने में जन्मदर के साथ ही मृत्यु दर का मुख्य योगदान होता है। महत्वपूर्ण तथ्य 2011

शिशु मृत्यु दर - (June 2024)

शिशु मृत्यु दर (Child Mortality) के द्वारा किसी विशिष्ट वर्ष या अवधि में पैदा हुए वैसे बच्चों की गणना की जाती हैं जो 5 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाते है। आम तौर पर विकसित देशों या क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर कम होती हैं वहीं कम विकसित तथा विकासशील देशों में यह अधिक होती

जन्म दर - (June 2024)

मानव जन्म दर (Human Birth Rate) को प्रति 1000 जनसंख्या पर प्रति वर्ष जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में बताया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि प्रति वर्ष प्रति 1000 लोगों पर 45 जन्म होते हैं, तो जन्म दर 45 है। जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर बहुत कम होने के कारण, जनसंख्या बढ़ती है। भारत वर्तमान

जीवन प्रत्याशा - (June 2024)

जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy) से तात्पर्य सांख्यिकीय औसत के आधार पर एक व्यक्ति से कितने वर्षों तक जीवित रहने की उम्मीद है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला संकेतक है। जीवन प्रत्याशा एक काल्पनिक मीट्रिक है तथा इसका निर्धारण सांख्यिकीय औसत के आधार पर किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य 2021 में जन्म के समय भारत

लिंगानुपात - (June 2024)

लिंगानुपात (Sex Ratio) एक अनुपात है जिसका उपयोग लिंग संरचना को इंगित करने के लिए किया जाता है। लिंग अनुपात को “प्रति 1000 पुरुषों पर जनसंख्या में महिलाओं की संख्या” के रूप में परिभाषित किया गया है। नतीजतन, 1000 का लिंग अनुपात कुल लैंगिक समानता को दर्शाता है। 1000 से अधिक के अनुपात पुरुषों की तुलना में महिलाओं की अधिकता को प्रदर्शित

श्रम बल भागीदारी दर - (June 2024)

श्रम बल भागीदारी दर [Labor Force Participation Rate (LFPR)] को अर्थव्यवस्था में 16-64 आयु वर्ग की कामकाजी आबादी के उस वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया है जो वर्तमान में कार्यरत है या रोजगार की तलाश में है। गृहिणियां, अध्ययनरत्त लोग और 64 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को श्रम शक्ति में नहीं गिना जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य आवधिक श्रम बल

असंगठित क्षेत्र में रोजगार - (June 2024)

संगठित क्षेत्र में मुख्यतः स्व-नियोजित श्रमिकों, वेतनभोगी मज़दूरों और संगठित क्षेत्र के उन कर्मचारियों को शामिल किया जाता है, जो असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की अनुसूची- II में उल्लेखित कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित किसी अधिनियम के तहत नहीं आते। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रोज़गार सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है और कर्मचारियों को सुनिश्चित कार्य व सामाजिक सुरक्षा भी

आय असमानता - (June 2024)

आय असमानता से तात्पर्य एक अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से है जिसमें देश के एक छोटे वर्ग की औसत आय औसत राष्ट्रीय आय से बहुत अधिक होती है| इसका तात्पर्य है कि कुछ व्यक्तियों की आय बहुत अधिक है जबकि बड़ी संख्या में व्यक्तियों की आय बहुत कम है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन

भुखमरी और खाद्य असुरक्षा - (June 2024)

खाद्य असुरक्षा (Food Insecurity) से तात्पर्य पर्याप्त भोजन तक सीमित या अनिश्चित पहुंच की आर्थिक और सामाजिक स्थिति है। भुखमरी एक व्यक्तिगत एवं शारीरिक स्थिति है जो खाद्य असुरक्षा के परिणामस्वरूप हो सकती है । खाद्य असुरक्षा से सबसे अधिक पीड़ित होने वाले लोग भूमिहीन गरीब, परंपरागत दस्तकार, छोटे-मोटे काम करने वाले और बेसहारा लोग आदि हैं। शहरी इलाकों में अकुशल

बहुआयामी गरीबी - (June 2024)

वैश्विक स्तर पर गरीबी को अधिक व्यापक तरीके से मापने के लिए बहुआयामी गरीबी का मापन किया जाता है| यह मौद्रिक गरीबी, शिक्षा और बुनियादी ढांचा सेवाओं जैसे तीन आयामों के आधार पर वंचित परिवारों को मापता है। नीति आयोग द्वारा भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी का आकलन किया जाता है| स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन समान रूप से

महिलाओं का स्वास्थ्य एवं पोषण - (June 2024)

महत्वपूर्ण तथ्य संस्थागत प्रसव राष्ट्रीय स्तर : 89% ग्रामीण क्षेत्र : 87% शहरी क्षेत्र : 94% स्वच्छता 15-24 वर्ष की महिलाएं जो मासिक धर्म के दौरान सुरक्षा के स्वच्छ तरीकों का उपयोग करती हैं : 77.3 प्रतिशत प्रमुख पहलें जननी सुरक्षा योजना एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने

प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल - (June 2024)

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सा की आवश्यकता वाले रोगियों के लिए संपर्क का पहला बिंदु है| कुछ प्राथमिक देखभाल प्रदाता अस्पताल में भर्ती मरीजों की देखभाल भी कर सकते हैं| माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल उन रोगियों को सेवाएँ प्रदान करती हैं जिनके लिए आम तौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से अधिक कुशल चिकित्सा हेतु रेफर किया गया होता हैं। उदाहरण: जिला अस्पताल और

बच्चों में पोषण की स्थिति - (June 2024)

महत्वपूर्ण तथ्य स्तनपान 6 महीने से कम उम्र के बच्चे जिन्हें केवल स्तनपान कराया जाता है : 63.7 प्रतिशत (NFHS 5) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey- NFHS) 4 : 54.9 प्रतिशत बौनापन (Stunting) 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनका कद छोटा (stunted) है (उम्र के अनुपात में कम लंबाई): 35.5 प्रतिशत (NFHS 5) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family

ICDRI का 5वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन - (May 2024)

अप्रैल 2023 में आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (ICDRI) के 5वें संस्करण आयोजन किया गया। ICDRI आपदा और जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढाँचे निर्माण से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। ICDRIका उद्देश्य विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाकर आपदा तथा जलवायु अनुकूल आधारित संरचना पर वैश्विक संवाद को बढ़ाना है। ICDRI2023 की थीम ‘डिलीवरिंग रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इन्फ्रास्ट्रक्चर’ थी। ICDRI को आपदा प्रतिरोधी

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस - (May 2024)

9 अप्रैल, 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस एलायंस का शुभारंभ किया। इस पहल की शुरुआत सात बिग कैट के संरक्षण के लिए की गई है। इस एलायंस का उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के प्राकृतिक आवासों को कवर करने वाले 97 श्रेणी के देशों तक पहुंचना है। आईबीसीए वैश्विक सहयोग और जंगली जानवरों, विशेष

भारत-यूएन सतत विकास सहयोग ढांचा - (May 2024)

16 जून, 2023 को नीति आयोग और भारत में संयुक्त राष्ट्र (United Nations in India) ने भारत सरकार - संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचा 2023-2027 (GOI-UNSDCF2023-2027) पर हस्ताक्षर किया। जीओआई-यूएनएसडीसीएफ 2023-2027 चार रणनीतिक स्तंभों पर बनाया गया है, जो 2030 के एजेंडा में शामिल लोग (पीपल), समृद्धि (प्रॉस्पेरेटी), पृथ्वी (प्लेनेट) और भागीदारी (पार्टीसिपेशन) से लिए गए हैं। आपस में जुड़े

राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता-2023 - (May 2024)

17 जून, 2023 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा फ्राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता-2023” जारी की गई। राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता को पहली बार 2004 में लाया गया था। नवीन संहिता वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन और नए दृष्टिकोण विकसित करने से संबंधित है। यह देश के विभिन्न वन प्रभागों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए

समुद्री अपशिष्ट का सामना करने हेतु तटीय शहरों का गठबंधान - (May 2024)

19 अप्रैल, 2023 को दिल्ली स्थित गैर-लाभकारी विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (CSE) द्वारा समुद्री अपशिष्ट का सामना करने हेतु तटीय शहरों का गठबंधन (Coalition of Coastal Cities to Combat) नामक पहल को शुरू किया गया है। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में पाये जाने वाले सभी कचरे में से 90 प्रतिशत हिस्सा प्लास्टिक का होता है। भारत की तटीय सीमा रेखा 9 राज्यों और

वन संरक्षण (संशोधन) अधिानियम, 2023 - (May 2024)

भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2023 लागू किया गया, जिसका उद्देश्य वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करना है। इसका उद्देश्य दर्ज वन भूमि, निजी वन भूमि, वृक्षारोपण आदि पर अधिनियम के अनुप्रयोग को सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम में वनों के बाहर वनीकरण तथा वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिये कुछ छूट का प्रस्ताव है। सड़कों और रेलवे के किनारे

बटागाइका क्रेटर - (May 2024)

हालिया अध्ययनों से पता चला है कि बटागाइका क्रेटर (Batagaika Crater) में स्थित पर्माफ्रॉस्ट पिघल रहा है। बटागाइका क्रेटर को स्थानीय रूप से ‘केव-इन’ या ‘मेगा-स्लंप’ कहा जाता है, जो 100 मीटर तक गहरा है। बटागाइका क्रेटर के निचली सतहों में स्थित मिट्टी में अत्यधिक मात्र में ऑर्गेनिक कार्बन (Organic Carbon) पाये जाते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार, इस पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने

भारत की ग्रीनहाउस उत्सर्जन दर में 33% की गिरावट - (May 2024)

संयुक्त राष्ट्र को प्रस्तुत करने के लिए किए गए नवीनतम आकलन के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढ़ने और वन क्षेत्र में वृद्धि के कारण 2005 और 2019 के बीच 14 वर्षों में भारत की ग्रीनहाउस उत्सर्जन दर में 33% की गिरावट आई है। भारत 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक कम करने के लिए जलवायु परिवर्तन

67 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासागर संधि पर हस्ताक्षर - (May 2024)

हाल ही में 67 देशों ने अत्यधिक मछली पकड़ने और अन्य मानवीय गतिविधियों से नाजुक समुद्री पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। यह संधि गहरे समुद्रों को प्रदूषण और अस्थिर मछली पकड़ने की गतिविधियों जैसी विनाशकारी प्रवृत्तियों से बचाती है। यह नाजुक समुद्री पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भरपाई के

अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी परिषद - (May 2024)

59वें अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी परिषद (ITTC) का समापन 17 नवंबर, 2023 को हुआ। यह अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी संगठन (आईटीटीओ) का शासी निकाय है। स्थायी रूप से उत्पादित उष्णकटिबंधीय लकड़ी के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसकी बैठक होती है। देश स्थायी वन प्रबंधन और संबंधित उद्देश्यों से संबंधित आठ परियोजनाओं का समर्थन करने पर सहमत हुए। अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी संगठन

मीथेन उत्सर्जन से निपटने के लिए विश्व बैंक की पहल - (May 2024)

मीथेन गैस उत्सर्जन की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए विश्व बैंक नई परियोजनाएँ शुरू कर रहा है। मीथेन वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 19% हिस्सा है और जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है। मानव-चालित मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख स्रोतों में चावल उत्पादन (8%), पशुधन (32%) और अपशिष्ट (18%) शामिल हैं। इसकी उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता (जीडब्ल्यूपी) के बावजूद, जो CO2 से 80

ENACT साझेदारी - (May 2024)

ENACT (त्वरित जलवायु परिवर्तन के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों को बढ़ाना) साझेदारी ने COP28 में अपने सहयोग में 6 नए देशों और UNEP का स्वागत किया है। त्वरित जलवायु परिवर्तन के लिए ENACT जर्मनी और मिस्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के साथ शुरू किया गया था। इसे COP27 में लॉन्च किया गया था, जो 2022 में मिस्र के शर्म अल-शेख में हुआ

चरम मौसमी घटना - (May 2024)

हाल ही में, विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 ने चरम मौसम की घटनाओं (Extreme Climatic Events) और महत्वपूर्ण पृथ्वी प्रणाली परिवर्तनों को अगले दशक में सबसे प्रमुख वैश्विक चुनौतियों के रूप में उजागर किया। WEF के अनुसार, ‘वैश्विक जोखिम’ को किसी घटना या स्थिति के घटित होने की संभावना के रूप में परिभाषित किया गया है। प्राकृतिक आपदाओं या

जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन - (May 2024)

20 सितंबर, 2023 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन [United Nations Climate Ambition Summit(CAS)] आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के 28वें सम्मेलन की प्रस्तावना के रूप में जलवायु कार्रवाई में तेजी लाना है। इस शिखर सम्मेलन में चीन, अमेरिका और भारत अनुपस्थित रहे। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत वैश्विक ग्रीनहाउस

हरित ऊर्जा गलियारा चरण- II - (May 2024)

18 अक्टूबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने लद्दाख में 13 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए ‘ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण- II - अंतर-राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम’ परियोजना को मंजूरी दी। हरित ऊर्जा गलियारा चरण-II को वित्तवर्ष 2029-30 तक स्थापित करने की योजना है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 20,773.70 करोड़ रुपये है। परियोजना

संपीडित बायोगैस का अनिवार्य सम्मिश्रण - (May 2024)

25 नवंबर, 2023 को राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति ने परिवहन क्षेत्र के लिए संपीडित प्राकृतिक गैस के साथ संपीडित बायो गैस तथा घरेलू उपयोग के लिए पाइप्ड प्राकृतिक गैस के अनिवार्य मिश्रण को अपनी मंजूरी दे दी। अनिवार्य मिश्रण से संबंधित मानक 2025-26 (FY26) से लागू होगा तथा इसे परिवहन क्षेत्र एवं घरों में प्रयोग किया जाएगा। अनिवार्य सम्मिश्रण दायित्व

CITES ने भारत को रेड सैंडर्स व्यापार प्रतिबंधों से हटाया - (May 2024)

नवंबर, 2023 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने बताया कि भारत को लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के तहत रेड सैंडर्स के लिए महत्वपूर्ण व्यापार की समीक्षा से हटा दिया गया है। लाल चंदन को रेड सैंडर्स भी कहा जाता है। इस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम ‘टेरोकार्पस सैंटालिनस’ है। यह बहुत धीमी गति से बढ़ने

भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणीकरण योजना - (May 2024)

हाल ही में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य देश में सतत वन प्रबंधन और कृषि वानिकी को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय वन प्रमाणन योजना देश में सतत वन प्रबंधन और कृषि वानिकी को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक तृतीय-पक्ष प्रमाणीकरण प्रदान करती है। यह उन निजी

पृथ्वी विज्ञान योजना - (May 2024)

पृथ्वी और इसके महत्वपूर्ण संकेतों की समझ को बढ़ाने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में ‘पृथ्वी विज्ञान’ योजना को मंजूरी दी है। यह पृथ्वी और इसके महत्वपूर्ण संकेतों की समझ को बढ़ाने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक पहल है। 2021-26 की अवधि के लिए 4,797 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ इस व्यापक पहल का उद्देश्य मौसम, जलवायु,

वन्य जीवन (संरक्षण) लाइसेंसिंग नियम, 2024 - (May 2024)

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वन्य जीवन (संरक्षण) लाइसेंसिंग (विचार के लिए अतिरिक्त मामले) नियम की अधिसूचना जारी की। इन नए नियमों को वन्यजीव व्यापार नियम, 1983 में पहली बार संशोधन करते हुए लाया गया है। परिणामस्वरूप लाइसेंस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए और कुछ प्रजातियों को इससे बाहर रखा गया है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में 1983 में प्रकाशित लाइसेंसिंग

भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट - (May 2024)

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने 29 फरवरी, 2024 को भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। भारत में तेंदुए की अनुमानित संख्या 2022 में बढ़कर 13,874 हो गई, जो 2018 में 12,852 थी। तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी मध्य प्रदेश में है, जहां इनकी कुल संख्या 3,907 दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र

कार्बन बाजार - (May 2024)

हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्बन बाजारों के लिए रूपरेखा (Framework For Voluntary Carbon Markets In the Agriculture Sector) का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य लघु और मध्यम किसानों को कार्बन क्रेडिट (Carbon Credits) से लाभ उठाने में सक्षम बनाने के साथ ही पर्यावरण-अनुकूल कृषि (Eco- Friendly Farming) प्रणाली को प्रोत्साहित करना है। स्वैच्छिक कार्बन बाजार

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन - (May 2024)

19 अप्रैल, 2023 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्वांटम प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास में सहायता के लिये राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NOM) को मंजूरी दी है।वर्ष 2023-2031 के लिये नियोजित मिशन का उद्देश्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास का बीजारोपण, पोषण और विकास है तथा क्वांटम प्रौद्योगिकी (Quantum Technology-QT) में एक जीवंत और

दुर्लभ बीमारियां - (May 2024)

1 अप्रैल, 2023 से केंद्र सरकार द्वारा दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए, व्यक्तिगत उपयोग हेतु आयातित सभी दवाओं पर सीमा शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है। दुर्लभ रोगों को ऐसे रोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो बहुत ही कम लोगों को प्रभावित करते हैं। इसके लिये तीन आधारों- ‘रोग से प्रभावित लोगों की कुल

भारत का पहला 3डी प्रिंटेड डाकघर - (May 2024)

अगस्त 2023 में केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में स्थित भारत का पहला 3डी-प्रिंटेड डाकघर राष्ट्र को समर्पित किया। डाकघर के निर्माण के लिए 45 दिन का समय तय किया गया था, लेकिन ये 43 दिन में बनकर तैयार हो गया। इसे लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने मिलकर

PSLV-C55 मिशन - (May 2024)

22 अप्रैल, 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी सी-55 (PSLV-C55) के माध्यम से सिंगापुर के दो उपग्रहों- ‘टीलियोस-2’ (TeLEOS-2) तथा ‘ल्यूमलाइट-4’ (Lumilite-4) का प्रक्षेपण किया गया। इस मिशन में ‘टीलियोस-2’ प्राथमिक उपग्रह के रूप में तथा ‘ल्यूमलाइट-4’ सह-यात्री नैनो उपग्रह के रूप में प्रक्षेपित किया गया। यह PSLV की 57वीं उड़ान है

लिगो-इंडियाः उन्नत गुरुत्वाकर्षण- तरंग डिटेक्टर - (May 2024)

अप्रैल, 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महाराष्ट्र में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी (Laser Interferometer Observatory) स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गयी है। LIGO-इंडिया (LIGO-India), विश्वव्यापी नेटवर्क के हिस्से के रूप में भारत में स्थित होने वाली एक नियोजित उन्नत गुरुत्वाकर्षण-तरंग वेधशाला (Planned Advanced Gravitational- Wave Observatory) है। यह तीसरी वेधशाला है, जो लुइसियाना और वाशिंगटन (दो अन्य) में ‘ट्विन लेजर इंटरफेरोमीटर

नासा का टेम्पो उपकरण - (May 2024)

अप्रैल 2023 में स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा फ्रलोरिडा से एक ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन (Tropospheric Emissions: Monitoring of pollution- TEMPO) उपकरण प्रक्षेपित किया गया। TEMPO नासा का एक उपकरण है, जो अंतरिक्ष से उत्तरी अमेरिका में वायु प्रदूषण का पता लगा सकता है। यह वैज्ञानिकों को वायु प्रदूषकों और उसके उत्सर्जन स्रोतों की निगरानी करने में सक्षम बनाता

भारत 6जी अलायंस (B6GA) - (May 2024)

3 जुलाई, 2023 को संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग (DoT) ने वायरलेस संचार की अगली पीढ़ी ‘6G प्रौद्योगिकी’ में नवाचार एवं नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिये ‘भारत 6G एलायंस’ (B6GA) का शुभारंभ किया। भारत 6G एलायंस (B6GA) एक सहयोगी मंच है। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां, शिक्षाविद्, अनुसंधान संस्थान और मानक विकास संगठन शामिल हैं। यह अन्य 6G

डाइमिथाइल ईथर ईंधान - (May 2024)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा भारत के पहले 100% डाइमिथाइल ईथर (DME) संचालित ट्रैक्टर का निर्माण किया गया है। यह मानक डीजल इंजन की तुलना में उच्च तापीय दक्षता दर्शाता है और इससे काफी कम प्रदूषण उत्पन्न होता है। डाइमिथाइल ईथर ईंधन एक कृत्रिम रूप से उत्पादित वैकल्पिक ईंधन है, जिसे विभिन्न उद्देश्यों के लिये विशेष रूप से अभिकल्पित किये गए कंप्रेस्ड

एआई-संचालित एंटीबायोटिक की खोज - (May 2024)

संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके एबाउसिन (Abaucin) नामक एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक की खोज की है। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जो एसिनेटोबैक्टर बाउमानी (Cinetobacter Baumannii) सुपरबग से लड़ने में सक्षम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा पहचानी गई एसिनेटोबैक्टर बाउमानी एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोध दर्शाने वाला एक खतरनाक जीवाणु है। यह निमोनिया,

क्रीमिया-कांगो रक्तस्रावी बुखार - (May 2024)

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) द्वारा जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के कारण क्रीमियन-कांगो हीमोरेजिक फीवर (Crimean- Congo Hemorrhagic Feve-CCHF) के बारे में अलर्ट जारी किया गया है। CCHF लक्षणों में बुखार, मांसपेशियों में दर्द, चक्कर आना, सिरदर्द, पेट में दर्द और मनोस्थिति में बदलाव शामिल हैं। CCHF के नियंत्रण हेतु कोई टीका या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है

PSLV- C56/DS-SAR मिशन - (May 2024)

30 जुलाई, 2023 को इसरो ने श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च-पैड से 6 सह-यात्रियों के साथ डीएस-एसएआर उपग्रह ले जाने वाले पीएसएलवी-सी56 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया। PSLV-C56 को C55 के समान इसके कोर-अलोन मोड में कॉन्फिगर किया गया है। पीएसएलवी-सी56 न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड का मिशन है, जो इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। PSLV-C56 द्वारा 360 किलोग्राम वजनी उपग्रह डीएस-एसएआर को 5 डिग्री झुकाव

iQakBot मैलवेयर नेटवर्क - (May 2024)

ऑपरेशन डक हंट नामक एक समन्वित वैश्विक ऑपरेशन में iQakBot मैलवेयर नेटवर्क को नष्ट कर दिया है। इस वैश्विक ऑपरेशन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, लातविया, रोमानिया, नीदरलैंड और यूके की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने हिस्सा लिया। iQakBot, एक कुख्यात विंडोज कम्प्यूटर को प्रभावित करने वाला मैलवेयर है, जो वित्तीय धोखाधड़ी और रैंसमवेयर वितरण के लिए प्रयोग किया जाता है। iQakBot को शुरू

कोड लामा - (May 2024)

हाल ही में, मेटा द्वारा कोड लामा 70बी (Code Llama70B) नामक एआई मॉडल का विमोचन किया गया है। यह कोड लामा परिवार का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला मॉडल है। यह कोड और प्राकृतिक भाषा संकेतों दोनों से कोड और कोड के बारे में प्राकृतिक भाषा उत्पन्न करने में सक्षम है। कोड लामा अनुसंधान और व्यावसायिक उपयोग के लिए निःशुल्क

अग्निबाण SOrTeD - (May 2024)

चेन्नई स्थित एक अंतरिक्ष तकनीक स्टार्ट-अप, अग्निकुल कॉसमॉस (Agnikul Cosmos) द्वारा अग्निबाण सबऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेटर (Agnibaan Suborbital Technological Demonstrator-SOrTeD) का विकास किया गया है। यह विश्व का पहला 3D-प्रिंटेड रॉकेट है। अग्निकुल कॉसमॉस को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO) और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) का समर्थन प्राप्त है। अग्निबाण SOrTeD एक अनुकूलन योग्य प्रक्षेपण

फेडिवर्स - (May 2024)

फेडिवर्स (Fediverse), एक नए प्रकार का सोशल मीडिया नेटवर्क है, जो लोगों को विभिन्न प्लेटफार्मों पर एक-दूसरे फॉलो करने और बातचीत करने की अनुमति देता है। फेडिवर्स शब्द का निर्माण फेडरेशन और यूनिवर्स शब्दों के संयोजन से हुआ है। यह विकेन्द्रीकृत सर्वरों का एक ढीला समूह है, जो ओपन सोर्स मानकों का उपयोग करके संचालित होता है। पारंपरिक सामाजिक नेटवर्क के

स्वदेशी रूप से विकसित एमआरआई स्कैनर - (May 2024)

1 अगस्त, 2023 को भारत के प्रथम स्वदेशी रूप से विकसित प्रथम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर (MRI scanner) का शुभारंभ किया गया। यह लागत प्रभावी, कम भार वाला, अत्यधिक तीव्र (अल्ट्राफास्ट), 1.5 टेस्ला के उच्च क्षेत्र वाली अगली पीढ़ी का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (एमआरआई) स्कैनर है। वॉक्सेलग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के अंतर्गत एमआरआई स्कैनर को विकसित किया है। इस

आदित्य-एल1 मिशन - (May 2024)

2 सितंबर, 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation-ISRO) ने अपने पहले सौर मिशन, आदित्य-एल 1 का प्रक्षेपण किया। इसका प्रक्षेपण PSLV-C57 रॉकेट का उपयोग करके किया गया था। इसरो के इतिहास में पहली बार PSLV के चौथे चरण को दो बार प्रक्षेपित किया गया, ताकि अंतरिक्ष यान को उसकी अंडाकार कक्षा में सटीक रूप से स्थापित किया

विभवः एंटी-टैंक माइन - (May 2024)

सितंबर 2023 में भारतीय सेना ने अपने बेड़े में विभव नामक 600 स्वदेशी स्व-निष्क्रिय एंटी-टैंक माइन शामिल किए हैं। यह दुश्मन के किसी भी बख्तरबंद वाहन को नष्ट कर सकता है। एंटी-टैंक माइन इस प्रकार के पदार्थसे बनी है, जो इसे अलग-अलग क्षेत्र की स्थितियों में भंडारण, हैंडलिंग और संचालन की आवश्यकताओं में स्थायित्व प्रदान करती है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान और

NASA का MOXIE एक्सपेरिमेंट - (May 2024)

नासा के मोक्सी एक्सपेरिमेंट (MOXIE Experiment) ने पर्सिवरेंस रोवर पर 16वीं और अंतिम बार ऑक्सीजन उत्पन्न करके मंगल ग्रह पर अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। MOXIE का पूरा नाम मार्स ऑक्सीजन इन-सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट है। इसके द्वारा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके ऑक्सीजन उत्पादन करने हेतु विद्युत का उपयोग किया जाता है। यह उपकरण मंगल के वायुमंडल से

ISRO का CE20 इंजन - (May 2024)

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा CE20 क्रायोजेनिक इंजन की ह्यूमन रेटिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। CE20 क्रायोजेनिक इंजन, लॉन्च व्हीकल मार्क-3 (LVM3) के लिए इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित इंजन है। CE-20 इंजन अधिक थ्रस्ट उत्पन्न करने में सक्षम है और अंतरिक्ष में बहुत अधिक भार के पेलोड उठा सकता है। CE20 इंजन में प्रमुख संशोधनों

इम्यूनोएक्ट एवं CAR-T सेल थेरेपी - (May 2024)

भारत के एक आईआईटी बॉम्बे स्पिन-ऑफ कंपनी ImmunoACT द्वारा भारत की पहली CART- सेल थेरेपी विकसित की गई है। CART- सेल थेरेपी कैंसर के इलाज में एक बड़ी सफलता है। कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी के विपरीत CART -सेल थेरेपी रोगी की कोशिकाओं का उपयोग करती है। उन्हें टी-कोशिकाओं को सक्रिय करने और टयुमर कोशिकाओं को लक्षित करने हेतु इनको प्रयोगशाला में संशोधित

विक्रम-1 - (May 2024)

हाल ही में, एक भारतीय स्टार्टअप एयरोस्पेस कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा विक्रम-I का अनावरण किया है। यह कक्षीय उपग्रह परिनियोजन क्षमताओं (Satellite Deployment Capabilities) वाला सात मंजिला ऊंचा मल्टी-स्टेज रॉकेट (Multi-Stage Rocket) है। यह भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र हेतु महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि विक्रम-I वैश्विक स्तर पर उन कुछ निजी रॉकेटों में से एक है, जिनके पास ऐसी उन्नत

ब्लूवॉकर 3 - (May 2024)

हाल ही में, नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में खगोल विज्ञान पर प्रोटोटाइप ब्लूवॉकर 3 (Blue Walker3) उपग्रह के प्रभाव का विवरण दिया गया है। इस अध्ययन को इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम द्वारा आयोजित किया गया है। ब्लूवॉकर 3 एक प्रोटोटाइप उपग्रह है, जो इसके एएसटी स्पेसमोबाइल (AST SpaceMobile) द्वारा नियोजित उपग्रह समूह

नासा का साइकी मिशन - (May 2024)

हाल ही में, नासा के साइकी (Psyche) अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी पर सफलतापूर्वक लेजर सिग्नल भेजा है। साइकी अंतरिक्ष यान को 13 अक्टूबर, 2023 को कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स फाल्कन हेवी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। साइकी मिशन का लक्ष्य मंगल तथा बृहस्पति गृह के बीच स्थित साइकी (Psyche) क्षुद्रग्रह का अन्वेषण करना है। साइकी धातु समृद्ध क्षुद्रग्रह है, जिसके बारे

ई-प्राइम लेयर - (May 2024)

हाल ही में, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और स्कूल ऑफ अर्थ एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन के भूकंपविज्ञानियों की एक टीम ने पृथ्वी की सतह पर एक पतली ई-प्राइम लेयर (e-prime layer) की खोज की है। इस परत का निर्माण पृथ्वी के सतही जल के आंतरिक भाग के लगभग 1800 मील नीचे कोर-मेंटल सीमा पर हुआ है। इस परत का निर्माण पानी के पृथ्वी की

उच्च-ऊर्जा कण ‘अमातेरासु’ - (May 2024)

हाल ही में, वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरने वाले अमातेरासु (Amaterasu) कण का पता लगाया है। इसे शत्तिफ़शाली और उच्च ऊर्जा वाली कॉस्मिक किरण माना जा रहा है। जापानी वैज्ञानिक तोशीहिरो फूजी (Toshihiro Fujii) ने मई, 2021 में एक अत्यधिक उच्च ऊर्जा वाली कॉस्मिक-किरण घटना की ज की, तो उन्होंने इसे ‘अमेतरासु’ नाम दिया। कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाले कण

डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल - (May 2024)

हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ- मनसुख मंडाविया द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल (Global Initiative on Digital Health-GIDH) के सार्वजनिक लॉन्च कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया गया। वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल (Global Initiative on Digital Health-GIDH)

प्रोजेक्ट कुश - (May 2024)

हाल ही में, भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद् ने प्रोजेक्ट कुश के तहत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली (LRSAM) प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी है। प्रोजेक्ट कुश का संचालन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के नेतृत्व में किया जा रहा है। भारत की एक महत्त्वाकांक्षी रक्षा पहल है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2028-29 तक लंबी दूरी

इग्ला-एस मिसाइल - (May 2024)

भारत और रूस के बीच इग्ला-एस एयर डिफेंस सिस्टम के लाइसेंस एवं भारत में निर्माण के लिए समझौता हो गया है। यह कंधे पर रऽकर हवा में दागी जाने वाली एंटी-एयरक्राफ्रटर मिसाइल है। भारतीय सेनाओं के पास इसके पुराने वर्जन मौजूद हैं। इसकी मदद से दुश्मन के विमान या हेलिकॉप्टर को मारकर गिराया जा सकता है। इग्ला-एस एंटी-एयरक्राफ्रट मिसाइल का वजन 10.8

NASA का AWE मिशन - (May 2024)

नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) द्वारा पृथ्वी के मौसम का अध्ययन करने के लिए वायुमंडलीय तरंग प्रयोग (Atmospheric Waves Experiment-AWE) को लॉन्च किया गया है। AWE मिशन का उद्देश्य पृथ्वी के मौसम और अंतरिक्ष मौसम के बीच अन्तरक्रिया पर प्रकाश डालना है। यह एक पृथ्वी के एयरग्लो बैंड (airglow bands) का निरीक्षण करेगा। एडब्ल्यूई एजीडब्ल्यू व्यवहार और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव

लद्दाख में डार्क स्काई रिजर्व - (May 2024)

लद्दाख में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के एक हिस्से के रूप में पूर्वी लद्दाख के हानले गांव में हानले में डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। डार्क स्काई रिजर्व में कई ऑप्टिकल, इन्फ्रारेड और गामा-रे दूरबीनों भी होंगी। इसका उद्देश्य खगोल विज्ञान के बारे में जागरूकता फैलाना और कम कृत्रिम प्रकाश और वन्यजीव संरक्षण के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा

अक्टोसाइट - (May 2024)

हाल ही में, परमाणु ऊर्जा विभाग और मेसर्स आईडीआरएस लैब्स प्रा- लिमिटेड (बेंगलुरु) के वैज्ञानिकों ने अक्टोसाइट (AktoCyte) टैबलेट विकसित की है। अक्टोसाइट टैबलेट्स रेडियोथेरेपी-प्रेरित सिस्टिटिस (मूत्र में रत्तफ़) से पीडि़त पेल्विक कैंसर रोगियों के उपचार में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिले हैं। अक्टोसाइट टैबलेट से उपचार कराने वाले रोगियों में अभूतपूर्व तरीके से सुधार हुआ, इसके शल्य चिकित्सा की आवश्यकता

ओसीरिस-एपेक्स - (May 2024)

नासा द्वारा ओसीरिस-एपेक्स (OSIRIS-APEX) मिशन को प्रारंभ किया गया है, जो एपोफिस (Apophis) क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने से संबंधित है। ओसीरिस-एपेक्स, OSIRIS-Rex अंतरिक्ष यान का ही परिवर्तित नाम है। OSIRIS-REx अंतरिक्ष यान पृथ्वी के निकट क्षुद्रग्रह बेन्नु के अध्ययन से संबंधित है। एपोफिस को फ्एस-प्रकारय् क्षुद्रग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो सिलिकेट और निकल-लौह सामग्री से बना है,

XPoSat मिशन - (May 2024)

1 जनवरी, 2024 को ISRO ने अपना पहला पोलारिमेट्री मिशन एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट (XPoSat) अंतरिक्ष में स्थापित किया। विषम परिस्थितियों में खगोलीय स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए भारत का अग्रणी पोलरिमेट्री मिशन है। वर्ष 2021 में प्रमोचित नासा के इमेजिंग एक्स-रे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर (IXPE) के बाद एक्स-रे का उपयोग करने वाला यह विश्व का दूसरा पोलरिमेट्री मिशन है। एक्सपोसैट

ट्राइकोलिमः फ़सल देखभाल में आईआईएसआर की सफलता - (May 2024)

हाल ही में, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान (IISR) कोझिकोड ने एक ‘ट्राइकोलिम’ (Tricholime) नामक रसायन का अनावरण किया है। यह क्रांतिकारी कृषि फॉर्मूलेशन माना जा रहा है। यह दानेदार चूना-आधारित ट्राइकोडर्मा फॉर्मूलेशन (Trichoderma Formulation) है, जिसमें नींबू और ट्राइकोडर्मा होते हैं। नींबू और ट्राइकोडर्मा दो शक्तिशाली फंगल बायोकंट्रोल एजेंट के रूप में जाने जाते हैं। यह मिट्टी से पैदा होने वाले रोगजनकों

स्क्वायर किलोमीटर ऐरे (SKA) प्रोजेक्ट - (May 2024)

हाल ही में, भारत सरकार ने स्क्वायर किलोमीटर एरे (Square) परियोजना में भारत की भागीदारी को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में शामिल होने की अनुमानित लागत 1250 करोड़ रुपये है। इसके माध्यम से भारत द्वारा अगले 7 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय एसकेए वेधशाला (SKAO) का निर्माण किया जाना है। इस परियोजना को परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल - (May 2024)

हाल ही में, फिनलैंड और स्वीडन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में शामिल हो गए। स्वीडन, नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया। रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूस का पड़ोसी देश स्वीडन और फिनलैंड नाटो का सदस्य बनने की कोशिश कर रहे थे। नाटो का सदस्य होने से इन राष्ट्रों को ‘अनुच्छेद 5’ के तहत सुरक्षा गारंटी

संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग - (May 2024)

1 जनवरी, 2024 से भारत का संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में कार्यकाल प्रारंभ हो गया। इस आयोग में भारत का कार्यकाल चार साल की अवधि के लिए है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग, वैश्विक सांख्यिकीय प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है। इससे पहले भारत अंतिम बार 2004 में सांख्यिकी आयोग का सदस्य बना था। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की स्थापना वर्ष 1947 में की

नाटो प्लस फाइव - (May 2024)

अमेरिका के विधि निर्माता द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, अमेरिका भारत को ‘नाटो प्लस’ का हिस्सा बनाने के लिए एक विधेयक पेश करने की योजना बना रहा है। ‘उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) प्लस’ (वर्तमान में नाटो प्लस 5) रक्षा और खुफिया संबंधों को बढ़ावा देने वाला संगठन है, जिसमें नाटो और पांच देशों- ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल व

अटलांटिक घोषणा - (May 2024)

संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम द्वारा अटलांटिक घोषणा की गई है। इस घोषणा का उद्देश्य दोनों देशों के मध्य लंबे समय से चले आ रहे गठबंधन को नए चुनौतियों के अनुरूप सुदृढ़ और पुनर्कल्पित करना है। इस नई घोषणा के साथ दोनों राष्ट्र रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आर्थिक क्षेत्र में अपने सहयोग को सुदृढ़ करता है। अटलांटिक घोषणा लचीली, विविध और

ब्रिक्स का विस्तार - (May 2024)

1 जनवरी, 2024 से मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बन गए हैं। ध्यान रहे कि जोहान्सबर्ग में सम्पन्न 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स में छः अतिरिक्त देशों को शामिल करने पर सहमति बनी। प्रारंभ में नए आमंत्रित देशों में पश्चिम एशिया से ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE), अफ्रीका से मिस्र तथा

सीपीटीपीपी ट्रेड ब्लॉक समझौते - (May 2024)

अप्रैल 2023 में यूनाइटेड किंगडम (UK) ने व्यापक एवं प्रगतिशील ट्रांस-पैसिफिक भागीदारी समझौते (Comprehensive and progressive Agreement for Trans- Pacific Partnership- CPTPP ) पर हस्ताक्षर किया। यूके सीपीटीपीपी में शामिल होने वाला पहला गैर-संस्थापक सदस्य है और जापान के बाद इस ब्लॉक में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह व्यापार गुट में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश भी है। CPTPP ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई

ट्राइटन द्वीप - (May 2024)

सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों से पता चला है कि चीन ट्राइटन द्वीप (Triton Island) पर हवाई पट्टी का निर्माण कर रहा है। चीन ने इन द्वीपों को हवाई पट्टियों, डॉक और सैन्य प्रणालियों (military system) से सुसज्जित किया है। ट्राइटन द्वीप (Triton Island) दक्षिण चीन सागर में एक छोटा सा द्वीप है। यह पार्सल द्वीप समूह का सबसे पश्चिमी और दक्षिणी भाग

‘परामर्श करने का कर्तव्य’ सुरक्षा प्रतिज्ञा - (May 2024)

संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के मध्य ‘परामर्श करने के कर्त्तव्य’ (Duty to consult) सुरक्षा प्रतिज्ञा पर सहमति बनी हैं। इसके माध्यम से प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संकट या खतरे की स्थिति में तीनों देश एक-दूसरे से परामर्श करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ‘परामर्श करने का कर्त्तव्य’ सुरक्षा प्रतिज्ञा का उद्देश्य यह स्वीकार करना है कि तीन देश ‘मौलिक रूप

इथियोपिया के अमहारा क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा - (May 2024)

4 अगस्त, 2023 को इथियोपिया की सरकार ने उत्तरी अमहारा (Amhara) क्षेत्र में संघीय सुरक्षा बलों और स्थानीय फैनो मिलिशिया के बीच संघर्ष के बाद आपातकाल की घोषणा की। अमहारा इथियोपिया के 11 क्षेत्रें में से एक है। इथियोपिया के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी पुलिस बल और मिलिशिया है। इथियोपियाई राष्ट्रीय रक्षा बल (ईएनडीएफ) और अमहारा का फानो मिलिशिया समूह कभी सहयोगी

त्रिनिदाद और टोबैगो इंडिया स्टैक सहयोग में शामिल - (May 2024)

भारत और त्रिनिदाद तथा टोबैगो ने इंडिया स्टैक को साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों पक्षों ने क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों,विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, विभिन्न समाधानों के विकास आदि के माध्यम से सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की। इंडिया स्टैक खुले एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का एक संग्रह है, जिसका उद्देश्य बड़े

अफ्रीकी संघः G20 का नया स्थायी सदस्य - (May 2024)

9 सितंबर, 2023 को अफ्रीकी संघ जी-20 का पूर्ण सदस्य बन गया। यूरोपीय संघ के बाद, अफ्रीकी संघ G20 में शामिल होने वाला दूसरा क्षेत्रीय ब्लॉक है। जी20 अंतरसरकारी मंच है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। जी20 की स्थापना 1999 में की गई थी। इसमें भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको,

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा - (May 2024)

नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भारत-मध्य-पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) परियोजना पर हस्ताक्षर किया गया। यह परियोजना वैश्विक अवसंरचना और निवेश साझेदारी (PGII) का हिस्सा है। PGII निम्न और मध्यम आय वाले देशों की विशाल बुनियादी ढाँचे की जरूरतों को पूरा करने के लिये एक मूल्य-संचालित, उच्च-प्रभावी तथा पारदर्शी बुनियादी ढाँचा साझेदारी है। IMEC में रेलमार्ग, शिप-टू-रेल नेटवर्क और सड़क

अमेरिका द्वारा कुक आइलैंड्स और नीयू की स्वतंत्रता को मान्यता - (May 2024)

25 सितंबर, 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने कुक आइलैंड्स और नीयू की स्वतंत्रता को मान्यता देने की पुष्टि की। कुक आइलैंड्स और नीयू की राजनीतिक स्थिति को औपचारिक रूप से न्यूजीलैंड के दायरे के भीतर मुत्तफ़ संघ में राज्यों के रूप में परिभाषित किया गया है। कुक आइलैंड्स और नीयू को न्यूजीलैंड से पूर्ण संवैधानिक स्वतंत्रता नहीं

भारत और संयुक्त राष्ट्रः ग्लोबल साउथ के लिए क्षमता निर्माण पहल - (May 2024)

24 सितंबर, 2023 को भारत और संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल साउथ के लिए एक ‘संयुक्त क्षमता निर्माण’ पहल की शुरुआत की। भारत-संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल का उद्देश्य क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक दक्षिण में भागीदार देशों के साथ भारत के विकास के अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं और विशेषज्ञता को साझा करना है। इस पहल के माध्यम से भारत

राफा क्रॉसिंग - (May 2024)

इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के कारण इजरायली हमले से बचने एवं युद्ध ग्रस्त क्षेत्र से निकलने के लिए फिलिस्तीनी राफा क्रॉसिंग का प्रयोग कर रहे हैं। राफा क्रॉसिंग मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के साथ सीमा साझा करता है। इस क्रॉसिंग पर मिस्र का नियंत्रण है। सिनाई प्रायद्वीप मिस्र में एक त्रिकोण के आकार का प्रायद्वीप है। यह देश के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित

ऑपरेशन अजय - (May 2024)

11 अक्टूबर, 2023 को भारत सरकार ने इजरायल में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय की घोषणा की। ऑपरेशन अजय शुरू करने का निर्णय इजराइल में हाल के संघर्षों के कारण लिया गया है, जिसमें इजराइल पर हमास का हमला और उसके बाद गाजा पट्टी पर सैन्य हमला शामिल है। ऑपरेशन अजय के तहत पहली चार्टर उड़ान,

विश्व सहकारी आर्थिक मंच (WCEF) - (May 2024)

हाल ही में, विश्व सहकारी आर्थिक मंच (World Cooperative Economic Forum-WCEF) का गठन किया गया। यह संगठन सहकारी सोच और सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। विश्व सहकारी आर्थिक मंच सहकारी संस्थाओं के एक ऐसे प्लेटफार्म के रूप में काम करेगा, जो समक्ष वैश्विक स्तर पर क्षेत्र के मुद्दों को सरकार और हितधारकों के समक्ष उठाएगा। सम्पूर्ण विश्व में तीन

एआईबीडी जनरल कॉन्फ्रेंस - (May 2024)

हाल ही में, भारत को एशिया-पैसिफिक इंस्टीटड्ढूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (एआईबीडी) जनरल कॉन्फ्रेंस (जीसी) के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित कर लिया गया है। यह लगातार तीसरा अवसर है, जब भारत को इस महत्वपूर्ण पद के लिए चुना गया है। इससे पूर्व भारत एक 2018-2021 और 2021-2023 तक की अवधि के लिए एशिया-पैसिफिक इंस्टीटड्ढूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (एआईबीडी) जनरल कॉन्फ्रेंस (जीसी)

बैलेचली घोषणा - (May 2024)

हाल ही में, इंग्लैंड के बैलेचली (Bletchley) पार्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सुरक्षा शिखर सम्मेलन, 2023 आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में AI प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने हेतु वैश्विक प्रयास पर चर्चा की गई। इसके साथ ही शिखर सम्मेलन में, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत और यूरोपीय संघ सहित 29 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं,

अमेरिका और भारत: इनोवेशन हैंडशेक - (May 2024)

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इनोवेशन हैंडशेक की पहल से संबंधित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के मसौदे को मंजूरी दे दी। इस पहल के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत गणराज्य के बीच नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत-अमेरिका इनोवेशन हैंडशेक कार्यक्रमों की एकशृंखला है, जिसमें निजी क्षेत्र के साथ गोलमेज सम्मेलन,

7वां हिंद महासागर सम्मेलन - (May 2024)

9-10 फरवरी, 2024 के दौरान पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में हिंद महासागर सम्मेलन (Indian Ocean Conference:IOC) के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया सरकार के विदेश मामलों और व्यापार विभाग, सिंगापुर के एस राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज और ऑस्ट्रेलिया के पर्थ-यूएस एशिया सेंटर के सहयोग से आयोजित किया गया। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र के देशों के लिए

भारत आईएमओ परिषद के लिए निर्वाचित - (May 2024)

हाल ही में भारत को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) परिषद के लिये फिर से चुना गया है, जो IMO में इसकी निरंतर सेवा का प्रतीक है। भारत का पुनः निर्वाचन वैश्विक समुद्री मामलों में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करता है। इसके साथ ही यह भारत को ‘अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि’ वाले 10 देशों की श्रेणी में रखता

AI पर ‘नई दिल्ली घोषणा’ - (May 2024)

12 से 14 दिसंबर, 2023 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जीपीएआई) शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जीपीएआई) के 29 सदस्यों के गठबंधन ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा (NewDelhi Declaration) को अपनाया है। जीपीएआई नई दिल्ली डिक्लियरेशन जीपीएआई सदस्यों के बीच सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद एआई को बढ़ावा देता

वेनेजुएला और गुयाना के बीच संघर्ष - (May 2024)

वेनेजुएला और गुयाना के बीच एसेक्विबो नदी के आसपास 1,60,000 वर्ग किमी (62,000 वर्ग मील) के क्षेत्र को लेकर विवाद बढ़ गया है। एसेक्विबो नदी के आसपास का क्षेत्र ज्यादातर जंगल है। यह एक अपतटीय क्षेत्र है, जहां बड़े पैमाने पर तेल और गैस की खोज की गई है। दोनों देश उस क्षेत्र पर स्वामित्व का दावा करते हैं, जो बहुत कम

एलायंस फॉर ग्लोबल गुड-जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी - (May 2024)

हाल ही में, केंद्रीय महिला व बाल विकास एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने एलायंस फॉर ग्लोबल गुड-जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी (Alliance for Global Good- Gender Equity and Equality) के प्रतीक चिह्न का लोकार्पण किया और वेबसाइट की शुरुआत की। एलायंस फॉर ग्लोबल गुड-जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी, विभिन्न देशों की सरकारों, उद्योग और विकास संगठनों का एक समूह है। इस

ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया - (May 2024)

हाल ही में, डेनमार्क द्वारा ग्रीन फ्रयूल्स एलायंस इंडिया (Green Fuels Alliance India-GFAI) नामक पहल की घोषणा की गई है। यह पहल सतत ऊर्जा समाधान क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में सहायक मानी जा रही है। जीएफएआई का प्राथमिक उद्देश्य एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करना है, जिससे भारत में सतत ऊर्जा आधारित विकास को बढ़ावा

REITs और InvITs सूचकांक - (May 2024)

अप्रैल 2023 में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की सहायक कंपनी NES INDICES LTD ने भारत का पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) इंडेक्स लॉन्च किया। नए सूचकांक का लक्ष्य आरईआईटी और इनविट के प्रदर्शन को ट्रैक करना है, जो NES पर सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध और कारोबार किए जाते हैं। इसका आधार वर्ष 1 जुलाई, 2019

मशन 50K-KV4ECO - (May 2024)

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने मिशन 50K-KV4ECO लॉन्च किया है। यह पहल स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए देश में 50,000 ईवी की खरीद को वित्तपोषित करेगी। इस मिशन के तहत, सिडबी ईवी की खरीद और बैटरी स्वैपिंग सहित चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पात्र छोटे और मध्यम उद्यमों को सीधे ऋण प्रदान करेगा। यह वाहन एग्रीगेटर्स,

SATHI पोर्टल - (May 2024)

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री SATHI (सीड ट्रैसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी) पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। मोबाइल ऐप बीज उत्पादन, गुणवत्ता बीज पहचान और बीज प्रमाणीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए डिजाइन की गई है। इसे NIC द्वारा केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से ‘उत्तम बीज-समृद्ध किसान’ की थीम पर विकसित किया गया है। SATHI पोर्टल

किसान संकट सूचकांक - (May 2024)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत एक संस्था, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान ने एक प्रकार की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पर काम करना शुरू कर दिया, जिसे ‘किसान संकट सूचकांक’ कहा जाता है। इस तरह के सूचकांक को बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य फसल हानि/विफलता और आय के झटके के रूप में कृषि संकट को कम करना है। सूचकांक इस संकट

सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (SCORES) - (May 2024)

जुलाई 2024 में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने SCORES प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनियों और बाजार मध्यस्थों के खिलाफ कुल 3,079 शिकायतों का निपटारा किया गया है। SCORES सेबी की एक वेब आधारित केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसे जून 2011 में लॉन्च किया गया था। SCORES ई-निवेशकों को अपनी शिकायतें दर्ज करने और उन पर कार्रवाई करने तथा कहीं

प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च - (May 2024)

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बेंगलुरु सर्कल ने एक पहल प्रोजेक्ट कुबेर का अनावरण किया, जिसमें चार लेनदेन बैंकिंग हब और एक कॉर्पोरेट वेतन पैकेज हब शामिल है। इन हब का प्राथमिक उद्देश्य ग्राहकों की विविध बैंकिंग आवश्यकताओं को कुशलतापूर्वक संबोधित करना और समर्थन करना है। देयता उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करके, इन केंद्रों का लक्ष्य इस क्षेत्र में एसबीआई की बाजार

अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड - (May 2024)

जून 2023 में, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने ‘अंतर्दृष्टि’ नाम से एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया। यह प्रासंगिक डेटा रिकॉर्ड करके वित्तीय समावेशन के विकास का मूल्यांकन और ट्रैक करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है। इससे देश भर में स्थानीय स्तर पर वित्तीय बहिष्कार की डिग्री का आकलन करना भी संभव हो जाएगा, ताकि ऐसे स्थानों पर ध्यान

ऑनलाइन ड्रेजिंग निगरानी प्रणालीः सागर समृद्वि - (May 2024)

जून 2023 में, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने एक ऑनलाइन ड्रेजिंग निगरानी प्रणाली सागर समृद्धि लॉन्च की है। सागर समृद्धि एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसका उद्देश्य पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के ‘वेस्ट टू वेल्थ’ अभियान को गति प्रदान करना है। यह सिस्टम बंदरगाहों की इनपुट रिपोर्ट्स का समन्वय करेगा, जिससे परिचालन लागत में कमी के साथ

सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड स्कीम - (May 2024)

भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड (SGB) को दो चरणों में जारी करने का निर्णय लिया है। नवंबर, 2015 में सरकार ने घरेलू स्तर पर सोने की मांग को कम करने और बचत के एक हिस्से को वित्तीय बचत में बदलने के उद्देश्य से SGB योजना शुरू की थी। स्वर्ण बांड सरकारी प्रतिभूति (GS) अधिनियम, 2006

व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (TReDS) - (May 2024)

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बीमा कंपनियों को व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (TReDS) में भाग लेने की अनुमति देकर MSME के लिए तरलता और ऋण उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है। TReDS एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो कई फाइनेंसरों के माध्यम से सरकारी विभागों और PSU सहित विभिन्न खरीददारों से MSME के

पीएम-प्रणाम योजना - (May 2024)

जून 2023 में, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने PM-PRANAM योजना को मंजूरी दे दी। पीएम-प्रणाम शब्द का अर्थ धरती माता की पुनर्स्थापना, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम है। योजना के तहत, जो राज्य वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाएंगे, उन्हें रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करके बचाई जाने वाली सब्सिडी से प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य

ओपन मार्केट सेल स्कीम - (May 2024)

भारतीय खाद्य निगम (FCI) के हालिया मात्र प्रतिबंध और ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) में भाग लेने की अनुमति से इनकार के कारण भारत भर के राज्य गेहूं और चावल की खरीद के लिए वैकल्पिक रास्ते पर विचार रहे हैं। OMSS,FCI द्वारा खुले बाजार में केंद्रीय पूल से अधिशेष खाद्यान्न, मुख्य रूप से गेहूं और चावल बेचने के लिए कार्यान्वित एक

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट - (May 2024)

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) संशोधित योजना का अनावरण किया। केंद्रीय बजट 2023-24 में, CGTMSE को सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपये की गारंटी देने के लिए योजना को पुनर्जीवित करने के लिए 9,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी सहायता दी गई थी। अपडेट

लागत मुद्रास्फीति सूचकांक - (May 2024)

आयकर विभाग ने अप्रैल 2023 से शुरू होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक अधिसूचित किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार चालू वित्तवर्ष 2023-24 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक संख्या 348 है। लागत मुद्रास्फीति सूचकांक 2001 से हर साल जून के महीने में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अधिसूचित किया जाता है। करदाताओं को अगले

ग्रीन डिपॉजिट - (May 2024)

दिसंबर 2023 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के लिए ग्रीन डिपॉजिट जुटाना अनिवार्य नहीं है। सामान्य शब्दों में, ग्रीन डिपॉजिट उन लोगों के लिए एक सावधि जमा है, जो पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं में निवेश करना चाहते हैं। एक नियमित सावधि जमा योजना की तरह, ग्रीन डिपॉजिट अपने निवेशकों को ब्याज देता है

ग्रीडफ्लेशन (Greedflation) - (May 2024)

विश्व भर में इस बात पर आम सहमति बन रही है कि कॉर्पोरेट ग्रीडफ्रलेशन का कारण बन रहा है और श्रमिकों को कम वेतन वृद्धि और उच्च ब्याज दरों से दोगुना दंडित किया जा रहा है। ग्रीडफ्लेशन अत्यधिक मुनाफा कमाने के लिए कॉरपोरेट्स द्वारा मुद्रास्फीति का शोषण है। सामान्य मुद्रास्फीति की स्थिति में, कॉरपोरेट्स वेतन-मूल्य सर्पिल को चुनते हैं, ग्रीडफ्लेशन में कॉरपोरेट्स

यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेफॉटर्म - (May 2024)

अप्रैल 2023 में, कोयला मंत्रालय के सचिव ने कोयला मंत्रालय के डिजिटल सिस्टम के साथ यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के एकीकरण पर एक बैठक की अध्यक्षता की। इसे 2022 में ‘नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी’ के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। इसे सभी हितधारकों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए एक पारदर्शी, एकल-खिड़की मंच बनाकर भारत में

हॉकिश विराम (Hawkish Pause) - (May 2024)

संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने एक हॉकिश पॉज की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी 2022 में अपने रेपो दर तीन बार बढ़ाने के बाद, फरवरी 2023 में एक हॉकिश पॉज को अपनाया था। हॉकिश पॉज एक ऐसा शब्द है, जिसका उपयोग उस स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जहां एक केंद्रीय बैंक कई

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ - (May 2024)

हाइपरलोकल ई-कॉमर्स स्टार्टअप मैजिकपिन ने NCCF के साथ एक समझौते में हाल ही में सरकार समर्थित ONDC पर पंजीकृत चुनिंदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 70 रुपये प्रति किलोग्राम पर टमाटर बेचना शुरू किया है। NCCF की स्थापना 16 अक्टूबर, 1965 को देश में उपभोक्ता सहकारी समितियों के शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। यह बहु-राज्य

पीएम मित्र योजना - (May 2024)

हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (PM-MITRA) योजना के तहत महाराष्ट्र और गुजरात में 2 मेगा टेक्सटाइल पार्कों की आधारशिला रखने की सराहना की है। यह एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण/रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण आदि तक एक एकीकृत कपड़ा मूल्य शृंखला बनाने का अवसर प्रदान करेगा

लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक प्रोजेक्ट - (May 2024)

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) ने लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक प्रोजेक्ट (LDB) की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की। इसका उद्देश्य भारत में बंदरगाह संचालन की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करना है। इसमें विभिन्न बंदरगाह प्राधिकरणों, सीमा शुल्क और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह बैठक भारत में बंदरगाहों के प्रदर्शन और उत्पादकता में सुधार के लिए

भारत न्यू कार असेसमेंट कार्यक्रम - (May 2024)

भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (NCAP) के तहत कारों की क्रैश टेस्टिंग का पहला दौर हाल ही में सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। यह क्रैश परीक्षण कारों के लिए एक स्वदेशी स्टार-रेटिंग प्रणाली है। इसके तहत वाहनों को एक से पांच सितारों के बीच आवंटित किया जाएगा, जो टक्कर में उनकी सुरक्षा का संकेत देगा। NCAP भारत सरकार और सुरक्षा क्रैश टेस्ट

निवेशक सारथी - (May 2024)

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण और कॉमन सर्विस सेंटर (IEPFA) ने संयुक्त रूप से आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में दिल्ली-एनसीआर में ‘निवेशक सारथी’ वैन लॉन्च की है। निवेशक सारथी पहल का उद्देश्य वित्तीय साक्षरता और धोखाधड़ी वाली योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वैन निवेशक जागरूकता फिल्में दिखाने वाली टीवी स्क्रीन, एक सार्वजनिक संबोधन प्रणाली

खान और खनिज संशोधान अधिानियम 2023 - (May 2024)

9 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति द्वारा खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। इसे 2 अगस्त, 2023 को राज्य सभा द्वारा तथा 28 जुलाई, 2023 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया। इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से खान एवं खनिज अधिनियम, 1957 में संशोधन किया गया है। मूल अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग-बी

भारत अभियान - (May 2024)

हाल ही में, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि अवसंरचना निधि के तहत बैंकों के लिए BHARAT (बैंक्स हेराल्डिंग एक्सेलेरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन) अभियान शुरू किया है। भारत अभियान 15 जुलाई, 2023 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुरू किया गया था। यह 7,200 करोड़ रुपये के लक्ष्य के साथ एक महीने तक चलने वाला अभियान है। इस अभियान का

वृद्विशील नकद आरक्षित अनुपात - (May 2024)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चरणबद्ध तरीके से वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात (I-CRR) को बंद करने की घोषणा की है। आई-सीआरआर का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष तरलता को अवशोषित करना था। यह मुख्य रूप से 2,000 रुपये के बैंक नोटों की वापसी, सरकारी खर्च और पूंजी प्रवाह जैसे विभिन्न कारकों के कारण था। बैंकों को आम तौर पर आरबीआई के पास सीआरआर

‘ए-हेल्प’ कार्यक्रम - (May 2024)

हाल ही में, केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री ने गुजरात राज्य में ‘ए-हेल्प’ (पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट) कार्यक्रम का अनावरण किया। यह केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। ‘ए-हेल्प’ समुदाय-आधारित महिला कार्यकर्ता हैं, जो स्थानीय विभागीय गतिविधियों में पशु चिकित्सकों की सहायता करती हैं। ये पशुपालकों को

‘ग्रामोद्योग विकास योजना’ - (May 2024)

दिल्ली के उपराज्यपाल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) की ‘ग्रामोद्योग विकास योजना’ के हिस्से के रूप में 4 जुलाई, 2023 को 130 लाभार्थियों को हनी बी-बॉक्स और टूलकिट सौंपे। यह सामान्य सुविधाओं, तकनीकी आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू

बाह्य वाणिज्यिक उधारी - (May 2024)

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कहा कि कॉरपोरेट इंडिया द्वारा हस्ताक्षरित बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के समझौते 2023 की अप्रैल-जून तिमाहीं में 12 अरब डॉलर तक पहुंच गए, जो कि एक साल पहले की अवधि के स्तर से तीन गुना अधिक है। ईसीबी का तात्पर्य भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी स्रोतों से ऋण, बांड या अन्य वित्तीय साधनों के रूप

SWAMIH फंड - (May 2024)

प्रधानमंत्री ने SWAMIH फंड के तहत बेंगलुरु की पहली परियोजना में नए घर मालिकों को बधाई दी है, जिसने 3000 से अधिक परिवारों को अपने सपनों का घर खरीदने में मदद की है। अफोर्डेबल और मिड-इनकम हाउसिंग के लिए विशेष विंडो (SWAMIH) एक सामाजिक प्रभाव निधि है। यह विशेष रूप से तनावग्रस्त और रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए

कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष - (May 2024)

हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष (CDMDF) लॉन्च किया। यह कॉरपोरेट बांड बाजार में तरलता और विश्वास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक नई पहल है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री द्वारा 2021-22 के केंद्रीय बजट में सामान्य और तनावग्रस्त दोनों स्थितियों में कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए द्वितीयक बाजार का समर्थन

UDGAM पोर्टल - (May 2024)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल, UDGAM (लावारिस जमा - सूचना तक पहुंच का प्रवेश द्वार) लॉन्च किया है। इसे RBI द्वारा जनता के उपयोग के लिए विकसित किया गया है, ताकि एक ही स्थान पर कई बैंकों में उनकी लावारिस जमा राशि की खोज करना आसान हो सके। रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (ReBIT),

FAO खाद्य मूल्य सूचकांक - (May 2024)

खाद्य और कृषि संगठन (FAO) का मूल्य सूचकांक अगस्त में दो साल के निचले स्तर पर गिर गया। खाद्य और कृषि संगठन का खाद्य मूल्य सूचकांक खाद्य वस्तुओं की एक टोकरी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन का एक उपाय है। इसमें पांच कमोडिटी समूह मूल्य सूचकांकों (अनाज, सब्जी, डेयरी, मांस और चीनी) का औसत शामिल होता है, जो औसत निर्यात शेयरों

निर्यात उत्पादों पर शुल्कों या करों में छूट (RoDTEP) योजना - (May 2024)

सरकार ने हाल ही में RoDTEP योजना के तहत निर्यात लाभ को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। इसे सरकार द्वारा निर्यात पर शुल्क छूट योजना के रूप में पेश किया गया था और इसे 1 जनवरी, 2021 से लागू किया जा रहा है। इसे निर्यातित उत्पादों पर करों को निरस्त करने और कम करने के लिए लागू किया गया

SARFAESI अधिानियम 2002 - (May 2024)

आरबीआई ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उधारकर्ता की जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता है। यह खुलासा उन उधारकर्ताओं से संबंधित है, जिनकी सुरक्षित संपत्तियों को वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण, पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) के तहत वापस ले लिया गया है। वर्ष 2002 में पेश किए गए SARFAESI

एशियाई प्रीमियम - (May 2024)

दुनिया के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक सऊदी अरब ने हाल ही में रूस से भारत की बड़ी सोर्सिंग का हवाला देते हुए भारत को निर्यात पर लगने वाले प्रीमियम को कम कर दिया है। यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) द्वारा एशियाई देशों से वास्तविक बिक्री मूल्य से ऊपर लगाई गई एक अतिरिक्त राशि है। उत्पादक देशों ने 1980 के

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड - (May 2024)

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की ‘अनुसूची बी’ से ‘अनुसूची ए’ श्रेणी में अपग्रेड किया गया है। वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) के प्रारंभिक और साथ ही उपयुक्त अनुसूचियों में पुनः वर्गीकरण के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। सीपीएसई के वर्गीकरण का मुख्य रूप से संगठनात्मक संरचना और

प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन - (May 2024)

भारत सरकार ने रसायन मुक्त और जलवायु-स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक अलग और स्वतंत्र योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) शुरू किया है। NMNF एक राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति पर आधारित पूरे भारत में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। यह मिशन 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि को कवर करेगा, जिसे 15,000

‘NEST’ पहल - (May 2024)

हाल ही में, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) ने ‘NEST’ नामक एक रेटिंग और प्रमाणन पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देना है। यह व्यक्तिगत घर मालिकों और आवासीय क्षेत्र के लिए बिजली की खपत और पानी के उपयोग को कम करने तथा एक स्वस्थ रहने की जगह बनाने में मदद करने

रुपया मूल्यवर्ग वाले सामाजिक बांड - (May 2024)

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने हाल ही में 1,040.50 करोड़ रुपये के कुल आकार के साथ अपने सामाजिक बांड (SIB) जारी किए। ये बांड उन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, किफायती आवास, गरीबी उन्मूलन और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे सामाजिक मुद्दों को संबोधित करते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में पिंपरी चिंचवड़

शहरी अवसंरचना विकास निधि - (May 2024)

वित्तवर्ष 2023-24 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की कमी के माध्यम से स्थापित शहरी बुनियादी ढांचा विकास निधि (UIDF) नामक एक नए फंड के निर्माण की घोषणा की। यूआईडीएफ की आय का उपयोग सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचा बनाने के लिए किया जाना था। यूआईडीएफ का प्रबंधन राष्ट्रीय आवास

लघु बचत साधान (SSI) - (May 2024)

भारत सरकार ने पिछली पांच तिमाहियों में अधिकांश लघु बचत उपकरणों के लिए प्रस्तावित दरों को 40 आधार अंक (बीपीएस) से 150 बीपीएस तक बढ़ा दिया है। ये केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित बचत उपकरणों का एक समूह है। इसका उद्देश्य नागरिकों को उनकी उम्र की परवाह किए बिना नियमित रूप से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना है। वह रिटर्न प्रदान करता है,

ओवरनाइट इंडेक्स खैप - (May 2024)

हाल ही में, ऑफशोर भुगतान और स्टॉप लॉस के कारण भारतीय ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप दरें 10 महीनों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। ये ऐसे उपकरण हैं, जो वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त या अपने मौजूदा ऋणों की शर्तों को बदले बिना भुगतान की जाने वाली ब्याज दरों को बदलने की अनुमति देते हैं। यह एक व्युत्पन्न उपकरण है, जहां एक निश्चित

CGIAR वैश्विक पहल में ICRISAT शामिल हुआ - (May 2024)

हैदराबाद स्थित अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT), अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्रों का संघ (CGIAR) के एकीकृत साझेदारी में शामिल हो गया है। इस पहल का उद्देश्य जलवायु संकट से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए भोजन, भूमि और जल प्रणालियों को बदलना/परिवर्तित करना है। CGIAR एक वैश्विक साझेदारी/समझौता है, जो विश्व में खाद्य सुरक्षा से संबंधित अनुसंधान में लगे

कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (CoFT) - (May 2024)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डेबिट कार्ड जारी करने वाले बैंकों को शामिल करने के लिए कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (CoFT) के दायरे का विस्तार किया है। कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन, डिजिटल लेनदेन के दौरान उपयोगकर्ताओं के वित्तीय डेटा की सुरक्षा के लिए आरबीआई द्वारा शुरू किया गया एक सुरक्षा उपाय है। वास्तविक कार्ड विवरण संग्रहीत करने के बजाय, संवेदनशील वित्तीय जानकारी की सुरक्षा के लिए

टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल - (May 2024)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में टोल, ऑपरेट और ट्रांसफर (TOT) मोड में 6,584 रुपये की दो राजमार्ग मुद्रीकरण परियोजनाएं प्रदान की हैं। 2016 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने सार्वजनिक वित्त पोषित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का मुद्रीकरण करने के लिए NHAI को अधिकृत किया। टीओटी मॉडल में सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाएं, दो साल के लिए चालू, बोली के

पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना - (May 2024)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF) योजना को दो साल के लिए बढ़ा दिया है और इसमें पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। इसे पहली बार आरबीआई द्वारा जनवरी 2021 में तीन साल की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य देश में भुगतान स्वीकृति उपकरणों की संख्या कई

तीव्र नवाचार और स्टार्टअप विस्तार (RISE) - (May 2024)

नवंबर, 2023 में NITI आयोग ने ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन (RISE) नामक एक नया एक्सेलेरेटर लॉन्च किया। इसे ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी और नवाचार तथा उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के बीच साझेदारी में वितरित किया गया है। यह पहल भारत और ऑस्ट्रेलिया

नमो ड्रोन दीदी योजना - (May 2024)

11 मार्च, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सशक्त नारी-विकसित भारत कार्यक्रम के तहत नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कृषि ड्रोन प्रदान करके और उन्हें कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन पायलट बनने के लिए प्रशिक्षित करके सशक्त बनाना है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत

भारत एक वैश्विक MICE गंतव्य के रूप में - (May 2024)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत को वैश्विक MICE गंतव्य के रूप में प्रचारित कर रहा है। इसका उद्देश्य भारत के एमएसएमई क्षेत्र, पारंपरिक हस्तशिल्प, कारीगरों की पेशकश, बुनकरों और विनिर्माण कौशल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना है। MICE एक शब्द है, जिसका उपयोग पर्यटन और इवेंट उद्योग में व्यवसाय और कॉर्पोरेट पर्यटन से संबंधित एक खंड को वर्गीकृत और प्रतिनिधित्व करने

गति निवेश - (May 2024)

कई अकादमिक अध्ययनों से पता चला है कि गति निवेश (Momentum Investing) उच्च रिटर्न उत्पन्न कर सकता है, जो बेंचमार्क सूचकांकों को आसानी से पीछे कर सकता है। गति निवेश एक ऐसी रणनीति है, जहां निवेशक उन परिसंपत्तियों को खरीदने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिनकी कीमतों में लगातार ऊपर की ओर रुझान दिखाई देता है। उन परिसंपत्तियों को बेचने पर ध्यान

वस्तु एवं सेवा कर के तहत मुनाफाखोरी विरोधी प्रावधान - (May 2024)

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर (GST) में मुनाफाखोरी विरोधी प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। जीएसटी के तहत मुनाफाखोरी विरोधी प्रावधानों का आधार है कि दर में कोई भी कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अंतिम उपभोक्त को दिया जाना चाहिए। मुनाफाखोरी-विरोधी प्रावधानों के तहत, किसी व्यवसाय के लिए जीएसटी दर के लाभों

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि - (May 2024)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत लागू किए जाने वाले पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 2025-26 तक अगले तीन वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इसे व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों और धारा 8 कंपनियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मंजूरी दी

प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना - (May 2024)

8 फरवरी, 2024 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत एक उप-योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSS) को मंजूरी दी। मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF के विस्तार का उद्देश्य मत्स्य पालन बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना है। FIDF के तहत कुल 5,588.63 करोड़ रुपये की लगभग 121 मत्स्य पालन

योगिनी मूर्तियां - (May 2024)

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के लोखरी मंदिर से चोरी हुई 8वीं सदी की दो योगिनी मूर्तियां लंदन के इंडिया हाउस में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर को सौंप दी गईं। योगिनी चामुंडा और योगिनी गोमुखी को चित्रित करने वाली दो पत्थर की मूर्तियाँ इंग्लैंड के एक बगीचे के शेड में पाई गईं। लोखरी मंदिर, जहां से 1970 और 1980 के

अलूपा राजवंश का सोमेश्वर शिलालेख - (May 2024)

अक्टूबर, 2023 में, पुरातत्वविदों ने कर्नाटक के मंगलुरु के पास सोमेश्वर में एक हालिया पुरातात्विक अन्वेषण के दौरान अलूपा राजवंश से जुड़ा एक दुर्लभ शिलाले खोजा। शिलालेख कन्नड़ लिपि में है और 12वीं शताब्दी के पात्रें की भाषा में अलुपेंद्र प्रथम की मृत्यु की घोषणा की गई है। शिलालेख में दिखाई गई मानव आकृतियाँ स्वयं कुलशेखर अलुपेंद्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। पहले

कश्मीरी डोगरा वास्तुकला का पुनरुद्वारा - (May 2024)

जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में महाराजगंज बाजार, जो अतिक्रमण और विचलन के कारण अपनी ऐतिहासिक महिमा खो चुका था, एक पुनरुद्धार परियोजना के दौर से गुजर रहा है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH) कश्मीरी वास्तुकला के स्थानीय तत्वों के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। इस वास्तुकला को विशेष रूप से

स्टैच्यू ऑफ वननेस - (May 2024)

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 सितंबर, 2023 को खंडवा के ओंकारेश्वर में 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। स्टैच्यू ऑफ वननेस’ में आदि शंकराचार्य को ओंकारेश्वर की यात्र के दौरान 12 साल के बच्चे के रूप में चित्रित किया गया है। आदि शंकराचार्य 12 साल की उम्र में वेदांत के प्रचार के लिए इसी

एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम - (May 2024)

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने 4 सितंबर, 2023 को “एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्रामय् में इंडियन हेरिटेज ऐप और ई-परमिशन पोर्टल लॉन्च किया। एएसआई ने स्मारकों के संरक्षण में कोर्पोरेट हितधारकों के साथ सहयोग के लिए ‘एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0’ कार्यक्रम शुरू किया। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार विभिन्न स्मारकों के लिए मांगी गई सुविधाओं को

खतरे में विश्व विरासत की यूनेस्को सूची - (May 2024)

अगस्त 2023 में, यूनेस्को के विशेषज्ञों ने इतालवी शहर वेनिस को ‘खतरे में मौजूद विश्व धरोहर स्थलों’ (World Heritage in Danger) की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है। अत्यधिक पर्यटन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के कारण सूची में जोड़ने की सिफारिश की है। शहर की सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विशेषताओं में गिरावट

समर्पित सांस्कृतिक विरासत दल - (May 2024)

अगस्त 2023 में एक संसदीय पैनल ने भारत में एक समर्पित सांस्कृतिक विरासत दल (Dedicated Cultural Heritage Squad) स्थापित करने की सिफारिश की है। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने संसद के दोनों सदनों में पेश एक रिपोर्ट में यह बात कही। इस विशेष टास्क फोर्स का लक्ष्य चोरी हुए पुरावशेषों को पुनः प्राप्त करना

बेंगलुरु ‘वर्ल्ड सिटीज कल्चर फ़ोरम’ में शामिल - (May 2024)

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम (WCCF) का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। यह शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है, जो भविष्य की समृद्धि में संस्कृति की भूमिका का पता लगाने के लिए अनुसंधान और बुद्धिमत्ता साझा करता है। बेंगलुरु फोरम में शामिल होने वाला 41वां शहर बन गया और नेटवर्क में वर्तमान में छः

मामल्लपुरम का तट मंदिर - (May 2024)

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मामल्लपुरम में ऐतिहासिक तट मंदिर (Shore Temple) ने भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट का परिणाम है, जो रेनॉल्ट निसान टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सेंटर इंडिया (रेनॉल्ट निसान टेक) और हैंड इन हैंड इंडिया (HiH) के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। तट मंदिर यूनेस्को की विश्व

कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग - (May 2024)

ओडिशा कैबिनेट ने हाल ही में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में ‘कुई’ भाषा को शामिल करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है। कुई (जिसे कंध, खोंडी, खोंड, खोंडो के नाम से भी जाना जाता है), कंध समुदाय द्वारा बोली जाने वाली एक दक्षिण-पूर्वी द्रविड़ भाषा है। यह मुख्य रूप से ओडिशा राज्य में बोली जाती है। इसका द्रविड़ परिवार की

यक्षगान मेला - (May 2024)

कर्नाटक उच्च न्यायालय की मंजूरी के बाद दक्षिण कन्नड़ में एक सदी पुराना यक्षगान मेला पूरी रात फिर से शुरू होगा। श्री कतील यक्षगान मेला 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुई एक प्रसिद्ध यक्षगान मंडली है। इसे कतील मेला के नाम से जाना जाता है। यह नृत्य, संगीत, गीत, विद्वतापूर्ण संवाद और रंगीन वेशभूषा का एक दुर्लभ संयोजन है। परंपरागत रूप

लद्दाख की काष्ठ नक्काशी - (May 2024)

अप्रैल 2023 में लद्दाख की काष्ठ नक्काशी को भौगोलिक संकेतक अधिनियम, 1999 के तहत भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। लद्दाख की काष्ठ नक्काशी अपने जटिल डिजाइन व अद्वितीय पैटर्न के लिये लोकप्रिय है। 2022 में नाबार्ड के समर्थन से भौगोलिक संकेत प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश का पहला हस्तशिल्प है। धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कारणों से, विशेष रूप से बौद्ध

भाषा मैत्री सेतु परियोजना - (May 2024)

अप्रैल 2023 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने उन देशों में भारत के सांस्कृतिक पदचिह्न का विस्तार करने के लिए ‘द लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज’ नामक एक विशेष परियोजना की परिकल्पना की है। भारत लोगों के बीच बेहतर आदान-प्रदान की सुविधा के लिए म्यांमार, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देशों में बोली जाने वाली भाषाओं में विशेषज्ञों का एक समूह बनाने की

मेरा गांव मेरी धरोहर - (May 2024)

संस्कृति मंत्रालय ने पूरे भारत में गांवों के सांस्कृतिक मानचित्रण और दस्तावेजीकरण के लिए ‘मेरा गांव मेरी धरोहर’ (एमजीएमडी) परियोजना शुरू की है। यह राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत एक अखिल भारतीय पहल है। इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) के समन्वय से शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म https://mgmd.gov.in पर लॉन्च किया

बसोहली पेंटिंग - (May 2024)

जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्राप्त हुआ है। जीआई पंजीकरण के इतिहास में यह पहली बार है कि जम्मू क्षेत्र को हस्तशिल्प के लिए जीआई टैग मिला है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) जम्मू ने लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया। बसोहली पेंटिंग अपने रंग

उत्तरमेरुर शिलालेख - (May 2024)

हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास पर चर्चा करते हुए तमिलनाडु के कांचीपुरम में उत्तरमेरुर शिलालेख का उल्लेख किया। उत्तरामेरुर में शिलालेख परांतक प्रथम (907-953 ईस्वी) के शासनकाल का है, जो चोल वंश से संबंधित है। यह शिलालेख वैकुंठ पेरुमल मंदिर की दीवारों पर पाया जाता है। शिलालेख स्थानीय सभा, यानी ग्राम सभा के कामकाज का विवरण देता

पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल - (May 2024)

9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल (PPHF) 18-20 जनवरी, 2024 तक अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। यह फेस्टिवल वन्यजीव संरक्षण पर केंद्रित एक राज्य उत्सव है। पक्के टाइगर रिजर्व में 4 हॉर्नबिल प्रजातियां हैं- ओरिएंटल पाइड, ग्रेट इंडियन, रूफ्रस-नेक्ड और लुप्तप्राय वेरथेड हॉर्नबिल। यह कार्यक्रम हॉर्नबिल प्रजातियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करता है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल (PPHF) में हॉर्नबिल

स्वदेश दर्शन 2.0 योजना - (May 2024)

पर्यटन मंत्रालय ने डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया है। ‘स्वदेश दर्शन योजना’ 100% केंद्र वित्तपोषित योजना है। इसे भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2014-15 में शुरू किया गया था। स्वदेश दर्शन योजना के तहत विषय आधारित पर्यटन सर्किट को विकसित किया जाना था। इसके तहत पर्यटन सर्किटों की पहचान स्थलों पर पर्यटकों की

गरबा: यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत - (May 2024)

6 दिसंबर, 2023 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा पारंपरिक नृत्य रूप ‘गरबा’ को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाला यह भारत का 15वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। यूनेस्को द्वारा यह निर्णय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक में लिया गया। यह

भारत के 2 शहर क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल - (May 2024)

31 अक्टूबर, 2023 को केरल के कोझिकोड तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (UCCN) में शामिल किया गया। इस सूची में ग्वालियर ने ‘संगीत’ श्रेणी में, जबकि कोझिकोड ने ‘साहित्य’ श्रेणी में अपनी जगह बनाई। भारत के ये दो शहर क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किये गए 55 नए शहरों में शामिल हैं। इस नेटवर्क की स्थापना

भारत के दो नए विश्व विरासत स्थल - (May 2024)

सितम्बर 2023 में, शांतिनिकेतन तथा होयसल के पवित्र स्मारकों के समूह को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। शांतिनिकेतन को यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है, जो ऐतिहासिक महत्व का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक और विरासत स्थल है। यह महर्षि देवेंद्रनाथ

‘मेरी माटी मेरा देश’ अभियान - (May 2024)

9 अगस्त, 2023 को राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले बहादुर व्यक्तियों को श्रद्धांजलि के रूप में राष्ट्रव्यापी ‘मेरी माटी मेरा देश’ अभियान शुरू किया गया था। 9 अगस्त से 30 अगस्त, 2023 तक इस अभियान में स्थानीय शहरी निकायों, राज्य और राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा गांव और ब्लॉक स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गए। इसका उद्देश्य नागरिकों को

राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर - (May 2024)

2 जुलाई, 2023 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के निर्माण की समीक्षा की। यह परियोजना वर्ष 2022 में शुरू की गई थी और इसे 3,500 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है। इसे गुजरात सरकार के सहयोग से बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रलय द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह भारत

नागर शैली मंदिर स्थापत्य - (May 2024)

22 जनवरी, 2023 को अयोध्या में नागर शैली मंदिर स्थापत्य में बने राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। नागर मंदिरों का निर्माण ऊंचे चबूतरे या अधिष्ठान (जागती) पर किया जाता है। इन मंदिरों का गर्भगृह वर्गाकार होता है, गर्भगृह के उपर बना शिखर रेखा/आर्य शिखर कहलाता है। शिखर को गर्भगृह से ऊपर की तरफ वक्राकार ढंग से खिंचा जाता है। शिखर के

बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड - (May 2024)

हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड (Advisory Board On Banking and Financial Frauds: ABBFF) का पुनर्गठन किया है। ABBFF केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) जैसी जांच एजेंसियों को किसी भी मामले को सौंपने से पहले बैंक धोखाधड़ी (तीन लाख रुपए अथवा इससे अधिक) की प्रथम स्तरीय जांच करता है। यह समय-समय पर वित्तीय प्रणालियों

विरासत पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय - (May 2024)

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि शून्य या अमान्य विवाह से पैदा हुआ बच्चा मिताक्षरा कानून द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में अपने माता-पिता का हिस्सा प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसा बच्चा परिवार में किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में या उसके अधिकार का हकदार नहीं होगा। शून्यकरणीय विवाह वह है, जिसे पति या पत्नी

अनुच्छेद 311 - (May 2024)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत, सार्वजनिक अधिकारियों को नौकरी से हटाने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय दिए गए हैं। इनमें से एक सुरक्षा यह है कि उन्हें केवल ‘पूर्वानुमोदन’ के बाद ही निलंबित या बर्खास्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 311(1) के तहत, केंद्र सरकार के सार्वजनिक अधिकारियों को केवल राष्ट्रपति के पूर्वानुमोदन से ही निलंबित या बर्खास्त किया जा

विजय राघवन समिति - (May 2024)

1 जनवरी, 2024 को विजय राघवन समिति ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) में सुधार के लिए रक्षा मंत्रलय को अपनी रिपोर्ट सौंपी। सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजय राघवन पैनल ने इस रिपोर्ट में DRDO के कामकाज के बारे में चिंताओं को संबोधित किया है। डीआरडीओ को रक्षा के लिए अपने मूल अनुसंधान एवं विकास लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित

कुकी और जोमी जनजातियों को ST सूची से हटाने की मांग - (May 2024)

केंद्र सरकार ने मणिपुर राज्य सरकार को मणिपुर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा भेजे गए एक प्रस्ताव को जांच करने का निर्देश दिया। इस प्रस्ताव में कुछ कुकी और जोमी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति (ST) सूची से हटाने की मांग की गई है। यह कदम घाटी स्थित मैतेई लोगों और पहाड़ी स्थित कुकी-जो (ST) लोगों के बीच महीने

CERT-In को RTI अधिानियम के दायरे से छूट - (May 2024)

नवंबर 2023 में केंद्र सरकार ने साइबर सुरक्षा से जुड़ी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) को सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के दायरे से छूट दी है। इसका उद्देश्य संवेदनशील डेटा को अनधिकृत पहुंच से बचाना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। इसका आशय है कि अब आम नागरिक CERT-In आवेदन करके जानकारी नहीं

अग्रिम जमानत - (May 2024)

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास अग्रिम जमानत देने की शक्ति होगी, जब एफआईआर किसी विशेष राज्य के क्षेत्र में नहीं, बल्कि एक अलग राज्य में दर्ज की गई हो। यह किसी व्यक्ति को गिरफ्रतारी की प्रत्याशा और आशंका में दी गई जमानत है। अग्रिम जमानत CrPC की धारा 438 के तहत सत्र

एम्प्लिफी 2.0 पोर्टल - (May 2024)

एम्प्लिफी 2.0, भारत के शहरी विकास के लिए एक मूल्यांकन मंच, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। एम्प्लिफी (AMPLIFI) का पूरा नाम फ्रहने योग्य, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शहरी भारत के लिए मूल्यांकन और निगरानी मंच” है। इसे नेशनल इंस्टीटड्ढूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और अन्सर्ट एंड यंग द्वारा विकसित किया गया है। यह डेटा-संचालित नीति-निर्माण

उपचारात्मक याचिका - (May 2024)

दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर उपचारात्मक याचिका (Curative Petition) को स्वीकार कर लिया। उपचारात्मक याचिका की अवधारणा रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य (2002) के मामले में उत्पन्न हुई। उपचारात्मक याचिका की अवधारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में निहित है। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा से संबंधित है।

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय - (May 2024)

सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) द्वारा दायर एक शिकायत को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक कॉर्पोरेट धोखाधड़ी जांच एजेंसी है। एसएफआईओ की स्थापना 21 जुलाई, 2015 को हुई थी। एसएफआईओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसके पांच क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में हैं। इसका उद्देश्य

रिश्वत लेना संसदीय विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं - (May 2024)

सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च, 2024 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं है। रिश्वत लेने पर सांसद या विधायक पर मुकदमा चलाया जा सकता है, भले ही वे सदन में वोट या भाषण दें या नहीं। संसदीय विशेषाधिकारों का उद्देश्य सांसदों और विधायकों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम

लोकसभा में आचार समिति - (May 2024)

अक्टूबर में, लोकसभा अध्यक्ष ने संसद के एक मौजूदा सदस्य के खिलाफ शिकायत को सदन की आचार समिति को भेज दिया। लोकसभा में आचार समिति का गठन पहली बार 2000 में किया गया था। लोकसभा की नियमावली के अनुसार लोकसभा आचार समिति में 15 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। आचार समिति के सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष

मौन रहने का अधिाकार - (May 2024)

जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि सभी आरोपियों को ‘मौन रहने का अधिकार’ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को आत्म-अपराध के खिलाफ अधिकार देता है। जांचकर्ता उन्हें बोलने या अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) से उत्पन्न होता है। भारतीय संविधान के

ई-कैबिनेट प्रणाली - (May 2024)

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास और सरकारी सेवाओं और सूचनाओं के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए अगरतला में ई-कैबिनेट प्रणाली शुरू की। ई-कैबिनेट राज्य सरकारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मोड में कैबिनेट बैठकें आयोजित करने के लिए एक शक्तिशाली सॉफ्रटवेयर पोर्टल है। इसे राष्ट्रीय सूचना केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। त्रिपुरा,

नई औषधि और क्लिनिकल परीक्षण नियम (2023) - (May 2024)

भारत सरकार द्वारा हाल ही में नई औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम (2023) में एक संशोधन पारित किया गया था। इस नियम का उद्देश्य अनुसंधान, विशेषकर दवा परीक्षण में जानवरों के उपयोग को प्रतिस्थापित करना है। यह शोधकर्ताओं को नई दवाओं की सुरक्षा और प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए गैर-पशु और मानव-प्रासंगिक तरीकों का उपयोग करने के लिए अधिकृत करता है। यह

सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार - (May 2024)

6 अगस्त, 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) के डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। यह पहल प्रधान मंत्री द्वारा प्रचारित ‘सहकार से समृद्धि’ (सहयोग के माध्यम से समृद्धि) के दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस)

टेली-लॉ 2.0 - (May 2024)

25 अगस्त, 2023 को विधि एवं न्याय मंत्रलय के न्याय विभाग ने टेली-लॉ 2.0 पहल की शुरुआत की। यह देश के प्रत्येक हिस्से तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस संस्करण में न्याय बंधु निःशुल्क विधिक सेवाओं के साथ टेली-लॉ सेवाओं का विलय किया गया है। यह विधिक सहायता तक नागरिकों की पहुंच में

मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिानियम, 2023 - (May 2024)

28 दिसंबर, 2023 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल) अधिनियम, 2023को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई। लोक सभा ने इस विधेयक को 21 दिसंबर और राज्य सभा ने इसे 12 दिसंबर, 2023 को पारित किया था। यह अधिनियम निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्तों की सेवा, शर्तें और कार्य संचालन) अधिनियम, 1991 को प्रतिस्थापित करेगा। अधिनियम

दूरसंचार अधिानियम-2023 - (May 2024)

24 दिसंबर, 2023 को दूरसंचार अधिनियम, 2023 (Telecom-munications Act,2023) को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई। इस अधिनियम का उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं और नेटवर्क के विकास, विस्तार एवं संचालन से संबंधित कानून को संशोधित और समेकित करना है। यह अधिनियम दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले 138 वर्ष पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की जगह लेगा। अधिनियम में सरकार को उपभोक्ताओं के हित,

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 - (May 2024)

25 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संसद द्वारा पारित किए गए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम, 2023 को मंजूरी प्रदान की। भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लेगा। इसमें गिरफ्रतारी, अभियोग और जमानत की प्रक्रिया के प्रावधान हैं। नए कानूनों में उन्मादी भीड़ द्वारा हत्या-मॉब लिंचिंग में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया

भारतीय न्याय संहिता अधिानियम 2023 - (May 2024)

25 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संसद द्वारा पारित किए गए भारतीय न्याय संहिता अधिनियम, 2023 को मंजूरी प्रदान की। भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय दण्ड संहिता 1860 का स्थान लेगा। यह देश में फौजदारी अपराधों से संबंधित प्रमुख कानून है। नये अधिनियम में सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में शामिल किया गया है। इस कानून में 21 नए

भारतीय साक्ष्य अधिानियम, 2023 - (May 2024)

25 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संसद द्वारा पारित किए गए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 को मंजूरी दे दी। विधेयक के रूप में इसे 21 दिसंबर को राज्य सभा द्वारा तथा 20 दिसंबर, 2023 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया। भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) संहिता अधिनियम, 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा। अधिनियम में देश के न्यायालयों में साक्ष्यों

ई-कोर्ट परियोजना चरण III - (May 2024)

सितंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 4 वर्षों के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में ई-कोर्ट परियोजना चरण III को मंजूरी दी। 7,210 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ इस योजना को विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग तथा सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति की साझेदारी के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य संपूर्ण न्यायालय रिकॉर्ड के

POSH अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निर्देश - (May 2024)

19 अक्टूबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ‘कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम’ [POSH Act] के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्देश दिया। केंद्र और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को POSH अधिनियम के तहत तुरंत जिला अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया। इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के लिये एक सुरक्षित एवं अनुकूल कार्य

नाम परिवर्तन का अधिाकार - (May 2024)

इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में अलग-अलग मामलों में दिए गए निर्णयों में यह कहा कि किसी व्यक्ति का नाम या उपनाम बदलने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि नाम रखने या बदलने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 14 के

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधान) अधिनियम, 2023 - (May 2024)

11 अगस्त, 2023 को जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई। जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक को 27 जून, 2023 को लोक सभा द्वारा तथा 2 अगस्त, 2023 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया। यह विधेयक 19 मंत्रालयों/विभागों से संबंधित 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों में संशोधन करके छोटे अपराधों को अपराध

डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम - (May 2024)

जुलाई 2024 में, भूमि सम्मान पुरस्कार 2023 प्रदान करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि भूमि डिजिटलीकरण से भूमि से जुड़ी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं में से एक राष्ट्रीय भूमि आधुनिकीकरण कार्यक्रम को 2008 में शुरू किया गया। डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम तत्कालीन राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम को

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम - (May 2024)

हाल ही में, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबितू में ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ का शुभारंभ किया गया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा बजट भाषण 2022 में की गई थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक लागू किया जायेगा। इसका उद्देश्य चीन के साथ भारत की सीमा से सटे

AAINA डैशबोर्ड - (May 2024)

नवंबर 2023 में, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा ‘AAINA डैशबोर्ड फॉर सिटीज’ पोर्टल को लाइव किया गया है। शहरों के लिए AAINA डैशबोर्ड भारत में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) की एक पहल है। इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुख प्रदर्शन मेट्रिक्स का एक मजबूत डेटाबेस बनाना है। शहरी स्थानीय निकाय शहर प्रशासन के विभिन्न पहलुओं

राज्यसभा का नियम 176 बनाम नियम 267 - (May 2024)

राज्यसभा में विपक्ष ने नियम 267 के तहत मांग की कि मणिपुर मुद्दे को उठाने के लिए अन्य सभी कार्यों को दिन भर के लिए निलंबित कर दिया जाए। नियम 176सदन को किसी तात्कालिक या महत्वपूर्ण विषय पर अल्पकालिक चर्चा करने की अनुमति देता है। इस नियम के तहत चर्चा पर कोई मतदान नहीं होता है। यह नियम सदन के कामकाज को

रेलवे सुरक्षा आयोग - (May 2024)

जून 2023 में, ओडिशा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना की जांच के लिए जांच समिति का गठन किया गया था। रेलवे सुरक्षा आयोग (सीआरएस) भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। इसका नेतृत्व मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त करते हैं। इसका मुख्य कार्यालय लखनऊ में उत्तर-पूर्व रेलवे परिसर में है। रेलवे अधिनियम, 1989 के अनुसार, सीआरएस रेल यात्र और संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित

मंत्रियों को बर्खास्त करने की राज्यपाल की शक्ति - (May 2024)

जून 2023 में तमिलनाडु के राज्यपाल ने राज्य मंत्रिपरिषद के एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया था। संविधान के अनुच्छेद 164 (1) के अनुसार, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करेंगे। नबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर (2017) में सुप्रीम

अनुच्छेद 355 - (May 2024)

मई 2023 में, केंद्र सरकार ने राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए मणिपुर में अनुच्छेद 355 लागू किया है। अनुच्छेद 355 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को अधिकार देता है। अनुच्छेद 355 के अनुसार बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना

डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इडेक्स सर्वेक्षण (DGQI) - (May 2024)

मई 2023 बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रलय को FY23 की दिसंबर तिमाहीं (Q3) के लिए DGQI के आकलन में 66 मंत्रलयों में दूसरा स्थान दिया गया है। DGQI नीति आयोग के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण का उद्देश्य केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने में विभिन्न मंत्रलयों/विभागों के प्रदर्शन का

न्यायिक अस्वीकृति - (May 2024)

मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एमआर शाह ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका पर सुनवाई से हटने से इनकार कर दिया। न्यायिक अस्वीकृति, जिसे अयोग्यता के रूप में भी जाना जाता है। यह तब होता है, जब कोई न्यायाधीश हितों के टकराव या पूर्वाग्रह की संभावित उपस्थिति के कारण किसी मामले से हट जाता है। ऐसा यह सुनिश्चित

अनुसूचित क्षेत्रें में गैर-आदिवासियों के अधिकार - (May 2024)

मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने स्पष्ट किया कि गैर-आदिवासियों को अनुसूचित क्षेत्रें में बसने और मतदान करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत उचित प्रतिबंधों के अधीन अनुसूचित क्षेत्रें में गैर-आदिवासियों को बसने के अधिकार है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रें में रहने वाले गैर-आदिवासी भी चुनाव में मतदान करने

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह - (May 2024)

ओडिशा में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में से एक माने जाने वाले कुटिया कोंध समुदाय के दो व्यक्तियों को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। कोंध जनजाति वर्ग द्रविड़ भाषा कुई बोलता है। यह अपने भैंस की बलि अनुष्ठान के लिए जाने जाते हैं, जिसे

सार्वजनिक संपत्ति की क्षति - (May 2024)

2 फरवरी, 2024 को, भारत के 22वें विधि आयोग ने ‘सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम पर कानून की समीक्षा’ शीर्षक से अपनी रिपोर्ट संख्या 284 भारत सरकार को सौंप दी है। 2007 में, सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न उदाहरणों का स्वतः संज्ञान लिया, जहां सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया था। पूर्व SC न्यायाधीश न्यायमूर्ति केटी थॉमस

प्रैक्टिस सेट-10 - (April 2024)

प्रैक्टिस सेट-9 - (April 2024)

प्रैक्टिस सेट-8 - (April 2024)

प्रैक्टिस सेट-7 - (April 2024)

प्रैक्टिस सेट-6 - (April 2024)

प्रैक्टिस सेट-5 - (April 2024)

प्रैक्टिस सेट-4 - (April 2024)

प्रैक्टिस सेट-3 - (April 2024)

प्रैक्टिस सेट-2 - (April 2024)

प्रैक्टिस सेट-1 - (April 2024)

प्रैक्टिस सेट-10 - (April 2024)

प्रैक्टिस सेट-9 - (April 2024)

प्रैक्टिस सेट-8 - (April 2024)

प्रैक्टिस सेट-7 - (April 2024)

प्रैक्टिस सेट-6 - (April 2024)

प्रैक्टिस सेट-5 - (April 2024)

प्रैक्टिस सेट-4 - (April 2024)

प्रैक्टिस सेट-3 - (April 2024)

प्रैक्टिस सेट-2 - (April 2024)

प्रैक्टिस सेट-1 - (April 2024)

प्रैक्टिस सेट-10 - (March 2024)

प्रैक्टिस सेट-9 - (March 2024)

प्रैक्टिस सेट-8 - (March 2024)

प्रैक्टिस सेट-7 - (March 2024)

प्रैक्टिस सेट-6 - (March 2024)

प्रैक्टिस सेट-5 - (March 2024)

प्रैक्टिस सेट-4 - (March 2024)

प्रैक्टिस सेट-3 - (March 2024)

प्रैक्टिस सेट-2 - (March 2024)

प्रैक्टिस सेट-1 - (March 2024)

प्रैक्टिस सेट-10 - (March 2024)

प्रैक्टिस सेट-9 - (March 2024)

प्रैक्टिस सेट-8 - (March 2024)

प्रैक्टिस सेट-7 - (March 2024)

प्रैक्टिस सेट-6 - (March 2024)

प्रैक्टिस सेट-5 - (March 2024)

प्रैक्टिस सेट-4 - (March 2024)

प्रैक्टिस सेट-3 - (March 2024)

प्रैक्टिस सेट-2 - (March 2024)

प्रैक्टिस सेट-1 - (March 2024)

कार्बन अवशोषण, उपयोग एवं भंडारण प्रौद्योगिकी - (February 2024)

कार्बन अवशोषण, उपयोग एवं भंडारण (Carbon Capture, Utilization and Storage - CCUS) से तात्पर्य है कि कार्बन अवशोषण तथा इसके पश्चात भंडारण या पुनः प्रयोग के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन कम करने से है, ताकि अवशोषित कार्बन पुनः वातावरण में प्रवेश न कर सके। विद्युत उत्पादन एवं सीमेंट उत्पादन जैसी औद्योगिक प्रक्रियाओं में जीवाश्म ईंधन या बायोमास का उपयोग किया जाता

भारत की स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली - (February 2024)

बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली भारत पर हमला करने के लिए आने वाले मिसाइल से रक्षा प्रदान करता है। भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (BMD) कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य एक बहु-स्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली को विकसित और तैनात करना है। भारत द्वारा दुश्मन देश की मिसाइल से रक्षा के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम (Prithvi

चंद्रयान-3: प्रौद्योगिकी एवं पेलोड - (February 2024)

14 जुलाई, 2023 को इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (Satish Dhawan Space Center) से ‘लॉन्च व्हीकल मार्क- III’ (LVM-III) से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया। 23 अगस्त, 2023 को चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) ने 40 दिनों की अपनी यात्रा के पश्चात चंद्रमा पर सॉफ्रट लैंडिंग की, इसके साथ ही भारत, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व

अंतरिक्ष मलबा: राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रयास - (February 2024)

अंतरिक्ष मलबा, पृथ्वी की कक्षा में मानव निर्मित अनुपयोगी वस्तुएं अंतरिक्ष मलबे के रूप में जानी जाती हैं। इनमें प्रक्षेपण के समय उपयोग किए गए रॉकेट, निष्क्रिय उपग्रह, एंटी-सैटेलाइट सिस्टम (ASAT) से उत्पन्न पदार्थ तथा अन्य मानव निर्मित अवयव शामिल रहते हैं। वर्ष 2021 तक, यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस सर्विलांस नेटवर्क द्वारा 10 सेमी (4 इंच) से बड़े अंतरिक्ष मलबे के 15,000

उपयोगी एवं हानिकारक सूक्ष्मजीव - (February 2024)

सूक्ष्मजीव (Micro Organisms) हमारे पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण हैं। वे हमारे आसपास और सजीवों के शरीर के अंदर रहते हैं। सूक्ष्मजीवों को जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ चार प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया गया है। उपयोगी सूक्ष्मजीव सजीवों के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं और हमारे पर्यावरण को साफ करने में मदद करते हैं। इनके माध्यम

संश्लेषित जीव विज्ञान एवं इसके अनुप्रयोग - (February 2024)

संश्लेषित जीव विज्ञान (Synthetic Biology), आनुवंशिक अनुक्रमण (Genetic Sequencing), संपादन और संशोधन का उपयोग करके अप्राकृतिक जीवों (Unnatural Organisms) या कार्बनिक अणुओं (Organic Molecules) को बनाने के विज्ञान को संदर्भित करता है। जीव विज्ञान की यह शाखा वैज्ञानिकों को शून्य (Scratch) से डीएनए के नए अनुक्रमों को डिजाइन और संश्लेषित करने में सक्षम बनाता है। ‘सिंथेटिक बायोलॉजी’ (संश्लेषित जीव विज्ञान) शब्द

नैनो-सामग्रीः अनुप्रयोग - (February 2024)

कोई भी वस्तु नैनो-सामग्री (Nano-Materials) कही जाती है अगर उसका कोई भी बाहरी आयाम, आंतरिक संरचना या सतह संरचना नैनोस्केल (लगभग 1 - 100 एनएम) में हो। उदाहरण के लिए फुलरीन, ग्रैफीन के गुच्छे और 1 एनएम से कम, एक या अधिक बाहरी आयाम वाले एकल दीवार वाले कार्बन नैनोट्यूब को नैनोमैटेरियल के रूप में माना जाता है। नैनो-सामग्री, समान पदार्थों का

विटामिन और मिनरल की कमी से होने वाले रोग - (February 2024)

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर में पर्याप्त मात्र में विटामिन और मिनरल का होना बहुत जरूरी है। शरीर को सुचारु रूप से चलाने के लिए कई तरह के विटामिन और मिनरल की जरूरत होती है, यदि उनमें से किसी की भी कमी होती है तो कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। विटामिन की कमी से होने वाले

वन हेल्थ दृष्टिकोणः भारतीय पहलें - (February 2024)

वन हेल्थ दृष्टिकोण मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच परस्पर समन्वय पर जोर देता है। पशुजन्य रोगों और अन्य संक्रामक रोगों के नियंत्रण में वन हेल्थ दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, पशुजन्य रोगों को प्रभावी ढंग से रोकने में ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य मनुष्यों, जानवरों तथा उनके परिवेश के बीच

खाद्य संरक्षाः भारत में मानक तंत्र - (February 2024)

खाद्य संरक्षा (Food Safety) एक वैज्ञानिक विधि/अनुशासन है, जो भोजन को संभालने (handling), तैयार करने और भंडारण का वर्णन करता है, जिससे खाद्य जनित (विवकइवतदम) बीमारी को रोका जा सके। खाद्य-जनित बीमारी दूषित भोजन के सेवन से उत्पन्न होने वाली बीमारी के रूप में जाना जाता है। खाद्य संरक्षा से संबंधित मानक के अभाव में लोग अस्वास्थ्यकर भोजन खाने से बीमार

उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग’’ - (February 2024)

उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (Neglected Tropical Diseases- NTD), संक्रमणों का एक समूह है, जो अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के विकासशील क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों में सबसे आम है। यह विभिन्न प्रकार के रोगजनकों के कारण फैलते हैं, जैसे- वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और परजीवी कीट। NTD विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आम हैं, जहां लोगों के पास स्वच्छ

दुर्लभ रोग एवं भारत की नीति - (February 2024)

दुर्लभ रोग (Rare Diseases) को ‘अनाथ रोग’ (Orphan Diseases) भी कहा जाता है। यह एक ऐसी स्वास्थ्य स्थिति अथवा ऐसी बीमारियों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनका प्रचलन लोगों में प्रायः कम पाया जाता है। दूसरे शब्दों में, सामान्य बीमारियों की तुलना में इन बीमारियों से बहुत कम लोग प्रभावित होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) एक दुर्लभ

इंटरनेट ऑफ़ बिहेवियर (IoB) - (February 2024)

इंटरनेट ऑफ बिहेवियर (Internet of Behaviors - IoB) एक ऐसी अवधारणा है, जो मानव मनोविज्ञान के साथ-साथ डेटा विश्लेषण, व्यवहार विश्लेषण और प्रौद्योगिकी को एक साथ लाती है। यह समझने का प्रयास करता है कि मनुष्य क्रय निर्णय लेने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे, कब और क्यों करते हैं। इसके माध्यम से, सिस्टम मानव व्यवहार की भविष्यवाणी करने, उपलब्ध

साइबर सुरक्षा एवं भारत की प्रमुख पहलें - (February 2024)

साइबर सुरक्षा (Cyber Security) या सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा (Information Technology Security) कंप्यूटर, नेटवर्क, प्रोग्राम और डेटा को अनधिकृत पहुंच या हमलों से बचाने की तकनीकें हैं, जो साइबर-भौतिक प्रणालियों (Cyber-Physical Systems) और महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के दोहन पर लक्षित हैं। प्रौद्योगिकी उद्योग में विश्व में अग्रणी देश होने के बावजूद भारत में इंटरनेट तथा डिजिटल साक्षरता अत्यंत नगण्य है तथा यहां

आईसीटी: प्रौद्योगिकी एवं शब्दावली - (February 2024)

सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (Information and communication technology - ICT), सूचना प्रौद्योगिकी का ही विस्तारित नाम है, जो एकीकृत संचार के महत्व को भी रेखांकित करता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) एक व्यापक क्षेत्र है, जिसमें सूचना के संचार के लिये हर तरह की प्रौद्योगिकी समाहित है। यह वह प्रौद्योगिकी है जो कि सूचना के संचालन (रचना, भंडारण और उपयोग)

ओपन नेटवर्क फ़ॉर डिजिटल कॉमर्स - (February 2024)

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (Open Network for Digital Commerce- ONDC) का विकास वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department of Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) द्वारा किया गया है। यह एक ओपन ई-कॉमर्स प्रोटोकॉल है। वैश्विक स्तर पर अपनी तरह की पहली पहल है, जिसका उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करना है और इसे

सेमीकंडक्टरः प्रौद्योगिकी और पहलें - (February 2024)

सेमीकंडक्टर (Semiconductors) एक चालक तथा अचालक (insulator) के बीच की विद्युत चालकता वाले पदार्थ होते हैं। तापमान में वृद्धि के साथ सेमीकंडक्टर की चालकता में वृद्धि हो जाती है। सेमीकंडक्टर का निर्माण जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसे तत्वों तथा एल्युमिनियम फॉस्फाइड जैसे यौगिकों से किया जाता है, जो तापमान में वृद्धि के साथ बिजली को अपने माध्यम से स्थानांतरित करने की अनुमति

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS): प्रौद्योगिकी और उपयोग - (February 2024)

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (Battery Energy Storage Systems - BESS) ऐसे उपकरण होते हैं, जो नवीकरणीय संसाधन आदि से उत्पन्न ऊर्जा को संग्रहीत करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसके द्वारा इस प्रकार की ऊर्जा को संग्रहीत किया जाता है तथा आवश्यकता होने पर जारी की जाती है। इन प्रणालियों का उपयोग आमतौर पर बिजली ग्रिड और अन्य अनुप्रयोगों जैसे

ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस और बायो-कंप्यूटर - (February 2024)

‘ऑर्गेनाइड इंटेलिजेंस’ (Organoid Intelligence - OI), ‘ऑर्गेनॉइड’ की बुद्धिमत्ता क्षमता को संदर्भित करता है, जो समस्या को हल करना, सीऽना या बदलते परिवेशों को अपनाने आदि से संबन्धित होता है। ध्यान रहे कि ऑर्गेनाइड (Organoid) प्रयोगशाला में विकसित ऊतक होते हैं, जो वास्तविक अंगों के समान दिखाई देते हैं। दूसरे शब्दों में, यह त्रि-आयामी संरचनाएं होती हैं, जो स्टेम सेल

विस्तारित वास्तविकता - (February 2024)

विस्तारित वास्तविकता (Extended Reality - XR) एक अंब्रेला शब्द (Umbrella term) है, जो ऐसी किसी भी तकनीक के लिए प्रयुत्तफ़ किया जाता है, जो भौतिक या वास्तविक दुनिया के वातावरण में डिजिटल तत्वों को जोड़कर वास्तविकता को परिवर्तित (alters reality) कर देती है। विस्तारित वास्तविकता में आभासी वास्तविकता (Virtual reality-VR), संवर्द्धित वास्तविकता (Augmented reality-AR) और मिश्रित वास्तविकता (Mixed reality-MR) के साथ-साथ

प्रुफ-ऑफ-स्टेक तंत्र - (February 2024)

प्रूफ-ऑफ-स्टेक (Proof-of-stake) लेनदेन को संसाधित करने और ब्लॉकचेन में नए ब्लॉक बनाने के लिए एक क्रिप्टोकरेंसी सर्वसम्मति तंत्र (consensus mechanism) है। सर्वसम्मति तंत्र एक वितरित डेटाबेस (distributed database) में प्रविष्टियों को मान्य करने और डेटाबेस को सुरक्षित रखने की एक विधि है। क्रिप्टोकरेंसी के संदर्भ में, डेटाबेस को ब्लॉकचेन कहा जाता है, इसलिए सर्वसम्मति तंत्र ब्लॉकचेन को सुरक्षित करता है। ‘प्रूफ-ऑफ-स्टेक’ (PoS)

जनरेटिव प्री-ट्रेंड ट्रांसफार्मर (GPT) - (February 2024)

यह एक अत्याधुनिक तकनीकी उन्नति (Cutting-edge Technological Advancement) प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई है, जिसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके नई एवं मूल सामग्री का निर्माण किया जाता है।जीपीटी का उपयोग पाठ, चित्र, संगीत अथवा अन्य प्रकार की मीडिया सामग्री उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है।इस प्रकार के एआई के अंतर्गत सर्वप्रथम एक बड़े डेटासेट पर

क्वांटम कम्प्यूटिंग एवं भारत सरकार की पहलें - (February 2024)

क्वांटम कम्प्यूटिंग भौतिकी और इंजीनियरिंग का एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जो क्वांटम भौतिकी (उप-परमाण्विक कणों की भौतिकी) के सिद्धांतों पर आधारित है। यह रोजमर्रा की तकनीक की एक विस्तृत श्रृंखला में सुधार करने में सक्षम है। आने वाले समय में स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा, विनिर्माण आदि जैसे क्षेत्रों में क्वांटम कम्प्यूटिंग के विविध अनुप्रयोगों के कारण राष्ट्रों को अपनी आर्थिक, सामाजिक

सुपरकंप्यूटरः सरकार की पहलें एवं उपलब्धिायां - (February 2024)

यह एक प्रकार का उच्च दक्षता वाला कंप्यूटर होता है, जो उच्चतम परिचालन दर या अत्यधिक गति से कार्य करता है। आमतौर पर सुपरकंप्यूटर के प्रोसेसर के प्रदर्शन को मापने के लिये FLOPS (फ्रलोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड) का उपयोग किया जाता है। सुपरकंप्यूटर का उपयोग सामान्यतः ऐसे वैज्ञानिक तथा अभियांत्रिकी अनुप्रयोगों हेतु किया जाता है, जो वृहद डेटाबेस के

भारत में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधान - (February 2024)

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट कोई भी ऐसा अपशिष्ट है, जिसमें संक्रामक या संभावित संक्रामक सामग्री होती है। ये अपशिष्ट मनुष्यों एवं पशुओं के निदान, उपचार और टीकाकरण के दौरान उत्पन्न होते हैं। बायोमेडिकल अपशिष्ट ठोस और तरल दोनों रूपों में हो सकता है। बायोमेडिकल अपशिष्ट के उदाहरणों में शामिल हैं: बेकार नुकीले उपकरण जैसे सुई, लैंसेट, सीरिंज, स्केलपेल और टूटा हुआ कांच। मानव ऊतक या

भारत में चक्रवात की तैयारी और पूर्व चेतावनी प्रणाली - (February 2024)

चक्रवात कोई भी कम दबाव वाला क्षेत्र होता है, जिसके आस-पास तीव्र गति से केंद्र की तरफ वायु परिसंचरण होता हैं। चक्रवात उत्तरी गोलार्द्ध में वामावर्त तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिणावर्त घूमते हैं। चक्रवात बनने और तीव्र होने की प्रक्रिया को साइक्लोजेनेसिस कहा जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चक्रवात चेतावनी सेवाओं के लिए अत्याधुनिक उपकरण विकसित किए हैं

भारत में स्वच्छ शहरी गतिशीलता पहल - (February 2024)

भारत अपने तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़, प्रदूषण और अस्थिर परिवहन प्रथाओं की चुनौतियों का समाधान करने के लिए स्वच्छ शहरी गतिशीलता पहल को लागू करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। परिवहन के टिकाऊ और स्वच्छ तरीकों को बढ़ावा देने के लिए कई पहल और परियोजनाएं शुरू की गई हैं। यहां कुछ प्रमुख

पर्यावरण शासनः भारत में संगठन - (February 2024)

भारत में पर्यावरण शासन में सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों तरह के विभिन्न संगठनों की एक जटिल परस्पर क्रिया शामिल है, जो प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन और पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में काम करते हैं। भारत में पर्यावरण शासन में शामिल कुछ प्रमुख संगठन इस प्रकार हैं: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

जलवायु प्रत्यास्थ कृषि: प्रमुख पहलें - (February 2024)

जलवायु प्रत्यास्थ कृषि को यदि हम सामान्य अर्थ में समझें, तो इसे जलवायु अनुकूल कृषि के रूप में समझा जा सकता है; अर्थात ऐसी कृषि जो परिवर्तनशील जलवायु के अनुसार स्वयं को अनुकुलित कर सके। जलवायु प्रत्यास्थ कृषि एक दृष्टिकोण है, जिसमें जलवायु परिवर्तनशीलता के तहत दीर्घकालिक उच्च उत्पादकता और कृषि आय प्राप्त करने के लिए फसल एवं पशुधन उत्पादन प्रणालियों

EIA : भारत में तंत्र और प्रक्रिया - (February 2024)

पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment-EIA) किसी प्रस्तावित परियोजना या विकास के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है। किसी भी गतिविधि या परियोजना के कारण पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव की भविष्यवाणी करने और उसे रोकने के लिए EIA एक आवश्यक उपकरण है। ईआईए लाभकारी और प्रतिकूल दोनों तरह के अंतर-संबंधित सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और मानव-स्वास्थ्य प्रभावों को

आर्द्रभूमि संरक्षणः कानून, अभिसमय और अन्य पहल - (February 2024)

आर्द्रभूमि (Wetlands) ऐसे क्षेत्र हैं; जहां पानी, पौधों और जानवरों के जीवन के साथ-साथ आस-पास के पारिस्थितिक तंत्र को विनियमित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि को दलदल, पीटलैंड या पानी, चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी, पानी स्थिर हो या बह रहा हो, को आर्द्रभूमि क्षेत्र के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें

भारत में भूमि निम्नीकरणः कारण, प्रभाव और पहल - (February 2024)

भूमि निम्नीकरण से तात्पर्य भौतिक, रासायनिक या जैविक कारकों के कारण भूमि की उत्पादकता के अस्थायी (Temporary) या स्थायी अधःपतन (Permanent Degeneration) होने से है। भूमि निम्नीकरण मानवीय एवं प्राकृतिक दोनों कारणों से होता है। यह मानवीय गतिविधियों में भूमि की अधारणीय उपयोगिता, कृषि रसायनों के अत्यधिक उपयोग आदि के कारण होता है। इसके प्राकृतिक कारणों में चरम मौसम की स्थिति, विशेष रूप

महासागरीय अम्लीकरणः कारण एवं प्रभाव - (February 2024)

महासागरीय अम्लीकरण (Ocean Acidification) एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, जो समुद्री जीवन और उस पर निर्भर लोगों को प्रभावित करती है। यह वायुमंडल में अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) के कारण होता है, जो समुद्र में घुल जाता है, जिससे पानी अधिक अम्लीय हो जाता है। महासागरीय अम्लीकरण को ‘ग्लोबल वार्मिंग का अनिष्ट जुड़वां” (Evil Twin of Global Warming) कहा गया

भारत में प्लास्टिक प्रदूषण: रोकथाम के प्रयास - (February 2024)

प्लास्टिक प्रदूषण से तात्पर्य पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे के संचय से है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीवन, मानव स्वास्थ्य और समग्र पारिस्थितिक संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के बदले में, भारत ने 2018 में एकल-उपयोग प्लास्टिक को खत्म करने के लिए ‘प्लास्टिक अपशिष्ट-मुक्त भारत’ अभियान शुरू किया। भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के

पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रः निषिध्द, विनियमित और अनुमत गतिविधिायां - (February 2024)

इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) भारत में संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्रों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) कुछ प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने और जैव विविधता संरक्षण के लिए एक आरक्षित स्थान हैं। इसका

समुद्री शैवाल - विशेषताएं, आवास और उपयोग - (February 2024)

समुद्री शैवाल, शैवाल का एक विविध समूह है, जो आमतौर पर महासागरों तथा खारे पानी के अन्य निकायों में पाए जाते हैं। वे वनस्पति जगत से संबंधित हैं और आकार, रूप एवं रंग में भिन्न हो सकते हैं। समुद्री शैवालों की हजारों विभिन्न प्रजातियां हैं और वे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेषताएं समुद्री शैवालों को उनके रंगद्रव्य और

प्रतिपूरक वनीकरणः भारत में पहलें - (February 2024)

प्रतिपूरक वनीकरण (CA) भारत में एक प्रथा है, जहां बुनियादी ढांचे के विकास, खनन या कृषि जैसे गैर-वन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के नुकसान की भरपाई के लिए गैर-वन भूमि पर वनीकरण किया जाता है। इसका उद्देश्य वनों की कटाई के नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना और भारत के वनावरण को बनाए रखना है। वन

भारत में जैव विविधाता हॉटस्पॉटः स्थानिक प्रजातियां और खतरे - (February 2024)

‘हॉटस्पॉट’ शब्द, प्रचुर जैव विविधता, प्रजातियों की उच्च स्थानिकता और महत्वपूर्ण भेद्यता के कारण संरक्षण के लिए उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रें का वर्णन करता है। जैव विविधता के हॉटस्पॉट वे स्थान हैं, जहां स्वदेशी प्रजातियों की उच्च सांद्रता होती है। हॉटस्पॉट को सबसे पहले कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा परिभाषित और प्रचारित किया गया था। कंजर्वेशन इंटरनेशनल की स्थापना 1989 में की गई

जैव विविधाता संरक्षणः विधिायां और रणनीतियां - (February 2024)

पारिस्थितिक संतुलन और विविधता को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंधन को जैव विविधता संरक्षण कहा जाता है। इसमें वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना शामिल है, जबकि भविष्य की पीढि़यों के लिए पर्याप्त संसाधनों को छोड़ना संसाधनों के सतत उपयोग के रूप में जाना जाता है। प्रजातियों

प्रवाल विरंजन: कारण एवं प्रभाव - (February 2024)

प्रवाल विरंजन एक ऐसी घटना है, जिसमें जूजेथेली नामक सहजीवी शैवाल के निष्कासन के कारण प्रवाल अपना जीवंत रंग खो देते हैं। ये शैवाल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्रवालों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं तथा उन्हें उनका विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं। प्रवाल, कठोर संरचना वाले चूना प्रधान जीव (सिलेन्ट्रेटा पोलिप्स) होते हैं, जो समूह में रहते हैं। चूना

भारत की विकार्बनीकरण पहल - (February 2024)

विकार्बनीकरण (Decarbonization) से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी से है, जो जलवायु परिवर्तन को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। विकार्बनीकरण वायुमंडल में भेजे जाने वाले कार्बन, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) की मात्रा को कम करने की प्रक्रिया है। भारत, वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जकों

मीथेन उत्सर्जन: स्रोत, प्रभाव एवं पहल - (February 2024)

मीथेन (CH4) एक हाइड्रोकार्बन है तथा प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक है। यह एक ग्रीनहाउस गैस (GHG) है, इसलिए वायुमंडल में इसकी उपस्थिति पृथ्वी के तापमान एवं जलवायु प्रणाली को प्रभावित करती है। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन तथा अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) के बाद मीथेन दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में मानवजनित हरित गृह गैस (GHG) है। मीथेन का

ओजोन क्षयकारी पदार्थ - (February 2024)

ओजोन परत क्षरण समतापमंडलीय ओजोन परत का रासायनिक विनाश है, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण नहीं होता है। प्राकृतिक चक्र लगातार समताप मंडल में ओजोन का निर्माण तथा क्षरण करते रहते हैं। हालाँकि, विभिन्न ओजोन क्षयकारी पदार्थ (ODS) विनाश प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ओजोन का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। क्लोरोफ्रलोरोकार्बन (CFCs), ब्रोमीन युक्त हैलोन और

भारत में कार्बन क्रेडिट व्यापार - (February 2024)

कार्बन क्रेडिट किसी भी व्यापार योग्य प्रमाणपत्र या परमिट को संदर्भित करता है, जो एक विशिष्ट मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड या किसी अन्य ग्रीनहाउस गैस के बराबर मात्रा में उत्सर्जन करने के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। कार्बन क्रेडिट एवं कार्बन बाजार ग्रीनहाउस गैस (GHGs) सांद्रता को कम करने के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के घटक हैं। कार्बन क्रेडिट पर्यावरण में ग्रीनहाउस

समुद्री गर्म लहरें: कारण एवं प्रभाव - (February 2024)

समुद्री ताप तरंगें (Marine Heat Wave) एक चरम मौसमी घटना है। यह तब होता है, जब समुद्र के किसी विशेष क्षेत्र की सतह का तापमान कम से कम पांच दिनों के लिए औसत तापमान से 3 या 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर बढ़ जाता है। यह हफ्रतों, महीनों या वर्षों तक भी चल सकता है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि के कारण,

शहरी ताप द्वीप: कारण, प्रभाव एवं समाधान - (February 2024)

शहरी ताप द्वीप (Urban Heat Island) वह स्थान है, जहां घनी आबादी वाले शहर में तापमान उपनगरीय या ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 2 डिग्री सेंटीग्रेट अधिक होता है। ताप द्वीप वर्ष भर दिन अथवा रात के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं। शहरी-ग्रामीण तापमान में अंतर अक्सर शांत, स्पष्ट तौर पर शाम के दौरान सबसे अधिक होता है। ऐसा इसलिए है,

भारत में नये राज्यों का गठन - (January 2024)

भारत में नए राज्यों का गठन संविधान के अनुच्छेद 2, 3 और 4 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। ध्यान रहे कि संविधान भारत के किसी राज्य को नए राज्यों के गठन पर कोई अधिकार नहीं है। राज्य का विधान मण्डल एक प्रस्ताव पारित कर केवल संसद को अपने विचार से अवगत करा सकता है। अनुच्छेद 2: यह अनुच्छेद

लोकपाल और लोकायुक्तः शक्तियां, कार्य और सीमाएं - (January 2024)

भारत में केंद्र सरकार तथा राज्य स्तर पर क्रमशः लोकपाल और लोकायुक्त का प्रावधान लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (Lokpal and Lokayukta Act, 2013) के तहत की गई हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अपने-अपने क्षेत्रधिकार में ‘ओमबुडसमैन’ (Ombudsman) की भूमिका निभाते हैं। वे कुछ निश्चित सार्वजनिक निकायों/संगठनों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और अन्य संबंधित मामलों की जांच करते हैं। इनके

स्पीकर बनाम राज्यपालः शक्तियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान - (January 2024)

हाल के वर्षों में ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं, जब सदन के स्पीकर तथा राज्य के राज्यपाल के बीच विभिन्न मामलों पर गतिरोध की स्थिति देखने को मिली है। राज्यपाल और स्पीकर के बीच सदन में सरकार के बहुमत साबित करने के संबंध में कानूनी-राजनीतिक विवाद बढ़ा है। परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है। इस सन्दर्भ में भारत

निर्वाचन आयोगः शक्तियां और सीमाएं - (January 2024)

भारतीय संविधान का भाग 15 मे अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित विविध प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत देश में चुनावों के संचालन के लिये एक आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान का प्रयोग कर चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को की गई थी। अपने स्थापना के समय

केंद्रीय जांच एजेंसियां एवं इनके कार्य - (January 2024)

केंद्रीय जांच एजेंसियों की शक्तियां देश सुरक्षा में वृद्धि करके देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। भारत में केन्द्रीय जांच एजेंसियों में राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी केंद्र (NCTC), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency - NIA), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau - NCB), राजस्व खुफिया निदेशालय (Directorate of Revenue Intelligence - DRI), प्रवर्तन निदेशालय

उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र - (January 2024)

भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता विवादों के तेजी से और सौहार्द्रपूर्ण तरीके से समाधान के लिए एक तंत्र की स्थापना की गई है। यह विवाद समाधान तंत्र उपभोक्ताओं से संबंधित विवादों को इस प्रकार से समाधान उपलब्ध कराता है कि दोनों पक्षों की सहमति हो सके। इससे न सिर्फ विवाद में शामिल पक्षों का समय और पैसा बचता है, बल्कि लंबित

भारत में किशोर न्याय प्रणाली - (January 2024)

भारत में किशोर न्याय प्रणाली 18 वर्ष से कम उम्र के वैसे बच्चों से संबंधित है, जिन्होंने किसी प्रकार से कानून का उल्लंघन किया है तथा उन्हें किसी भी प्रकार की देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ध्यान रहे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी

भारत में प्रमुख वित्तीय नियामक निकाय - (January 2024)

भारतीय अर्थव्यवस्था एक मजबूत वित्तीय प्रणाली और कार्यक्षमता के आधार पर तेजी से आगे बढ़ रही है। भारतीय आर्थिक प्रणाली में परिवर्तनशील निकाय हैं तथा ये नियामक निकाय अपने क्षेत्र से संबंधित विनियमन के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हैं। भारतीय विनियमन प्रणाली वित्तीय प्रणालियों को बनाए रखते हैं और वित्त संबंधी सभी गतिविधियों की देखरेख करते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय

संसद के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व - (January 2024)

संसदीय प्रणालियों में एक संवैधानिक परंपरा है कि कार्यपालिका के सदस्यों को कैबिनेट में किए गए सभी सरकारी निर्णयों का सार्वजनिक रूप से समर्थन करना चाहिए, भले ही वे निजी तौर पर उनसे सहमत न हों। इस समर्थन में विधायिका में सरकार के लिए मतदान शामिल है। यदि मंत्रिमंडल का कोई सदस्य खुले तौर पर मंत्रिमंडल के फैसले पर आपत्ति

लोक सभा की विशिष्ट शक्तियां - (January 2024)

लोक सभा भारतीय संसद का निम्न सदन कहा जाता है, जिसमें लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि विधि निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। भारतीय संविधान में कुछ विशेष प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, जो लोक सभा को अपने कार्यों के संचालन में सहायक होते हैं। इनमें से कुछ विशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित हैं: विशिष्ट कार्यकारी शक्तियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3)

संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन - (January 2024)

परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया। लोक सभा और राज्य विधानसभा सीटों परिसीमन का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के समान खंडों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। इस प्रक्रिया का लक्ष्य भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन करना भी है। परिसीमन का कार्यः भारतीय

भारत में निःशुल्क विधिक सहायता - (January 2024)

भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 ए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए समाज के गरीबों और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22(1) भी राज्य के लिए कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाते हैं। कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकारभारतीय संविधान कहता है कि प्रत्येक

निवारक हिरासत व संवैधानिक सुरक्षा उपाय - (January 2024)

भारत में निवारक निरोध का तात्पर्य किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे या औपचारिक आरोप के हिरासत में लेने, उसे अपराध करने या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक तरीके से कार्य करने से रोकने की राज्य की शक्ति से है। भारत का संविधान अनुच्छेद 22 के तहत कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के अधीन निवारक हिरासत का प्रावधान करता है। निवारक निरोध

वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र - (January 2024)

मध्यस्थता, सुलह अथवा बातचीत के माध्यम से अदालतों में जाए बिना विवादों को हल करने की प्रक्रिया को वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) के रूप में जाना जाता है। पक्षकारों के मध्य बातचीत के माध्यम से, एडीआर का लक्ष्य विवादों को हल करना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन- वी- रमन्ना के अनुसार, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र सभी हितधारकों के पर्याप्त सहयोग

संसदीय लोकतंत्रः भारतीय और ब्रिटिश मॉडल के बीच तुलना - (January 2024)

संसदीय लोकतंत्र (Parliamentary Democracy) सरकार का एक लोकतांत्रिक रूप है तथा सरकार का नेता प्रधानमंत्री को बनाया जाता है; जिसमें कोई एक दल अथवा कुछ दलों का गठबंधन संसद विधायिका में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व की सहायता से सरकार बनाता है। एक संसदीय लोकतंत्र में, सरकार को सदैव संसद का विश्वास बनाए रखना अति आवश्यक होता है। संसदीय लोकतंत्र वह प्रणाली

भारत में डिजिटल मीडिया का विनियमन - (January 2024)

डिजिटल मीडिया एक मशीन-पठनीय (Machine-Readable) प्लेटफॉर्म के माध्यम से एन्क्रिप्टेड (encrypted) सामग्री को बनाने, वितरित करने, देखने और संगृहीत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर ऑनलाइन स्पेस को संदर्भित करता है। डिजिटल मीडिया विभिन्न उत्पाद उपलब्ध कराता है। इसके विविध रूपों को वीडियो, एनीमेशन, ई-कॉमर्स, वेबसाइटों, मोबाइल एप्लिकेशन, डेटा विजुअलाइजेशन और इंटरैक्टिव स्टोरीटेलिंग (Interactive Storytelling) आदि में देखा जा सकता है।

भारत में एसडीजी का स्थानीयकरण - (January 2024)

2015 में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDG's) ने विकास एजेंडे में एक आदर्श बदलाव को चिह्नित किया है। 2030 की समय सीमा नजदीक आने के साथ, एसडीजी के ‘स्थानीयकरण’ की दिशा में एक वैश्विक बदलाव आया है। सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को आधिकारिक तौर से ‘ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड: एजेंडा 2030 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट’ के रूप में जाना जाता है।