गिग वर्कर्स के लिए कर्नाटक के प्रस्तावित कानून पर परामर्श की मांग
9 जुलाई, 2024 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लिखे पत्र में नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (NASSCOM) ने कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तावित प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स विधेयक पर कई 'गंभीर चिंताएं' जताई हैं।
- पत्र में कहा गया है कि प्रस्तावित विधेयक में ऐसी 'खामियां' हैं जो राज्य में गिग प्लेटफॉर्म (Gig Platforms) के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगी।
- नैसकॉम ने विधेयक पर सार्थक परामर्श के लिए सार्वजनिक परामर्श अवधि को कम से कम 45 कार्य दिवसों (10 कार्य दिवसों से) तक बढ़ाने का अनुरोध किया है।
- इसी प्रकार, इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMA) ने कहा है कि विधेयक के ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें