डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधोयक-2023 : कानूनी उपायों का महत्व एवं चुनौतियां
3 अगस्त, 2023 को केंद्र सरकार द्वारा ‘डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023’ (Digital Personal Data Protection Bill, 2023) को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। विधेयक के अधिनियमित होने के पश्चात यह नागरिकों की डिजिटल प्राइवेसी को बनाए रखने वाला देश का पहला कानून होगा।
- विधेयक का उद्देश्य निजी संस्थाओं और सरकार द्वारा नागरिकों के डेटा का उपयोग करने के लिए दिशा-निर्देश स्थापित करना भी है। लगभग 6 वर्षों से भारत डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण हेतु कानूनी प्रावधानों के निर्माण के लिए प्रयासरत है।
- नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा से संबंधित अत्यंत संवेदनशील मुद्दा होने के कारण व्यक्तिगत ....
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