भारत की मुद्रास्फीति-लक्ष्य निर्धारण व्यवस्था का आकलन
हाल ही में, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) ने 'भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण: एक अतिरिक्त मूल्यांकन' (Inflation Targeting in India: A Further Assessment) शीर्षक से एक कार्यपत्र जारी किया गया।
- इसमें भारत की मुद्रास्फीति-लक्ष्य निर्धारण व्यवस्था के 8 वर्ष पूरे होने पर उसका आकलन किया गया है।
- आकलन में कहा गया है कि RBI के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाया जाना चाहिए। कॉर्पोरेट बांड बाजार विकास (Corporate Bond Market Development) आदि की जिम्मेदारी को इसमें शामिल करने से RBI को मूल्य स्थिरता प्राप्त करने में होगी।
- हालांकि, इससे RBI की जवाबदेही में बाधा उत्पन्न होने की संभावना बढ़ सकती है।
- पेपर के अनुसार, ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 परमाणु क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी
- 2 इथेनॉल खरीद मूल्य में संशोधन
- 3 उद्यमिता विकास सम्मेलन-2025
- 4 डीएपी के लिए एकमुश्त विशेष पैकेज के विस्तार को मंजूरी
- 5 अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद (IWDC) की दूसरी बैठक
- 6 कांडला बंदरगाह की क्षमता में वृद्धि हेतु निवेश पहल
- 7 थोक मूल्य सूचकांक के आधार संशोधन हेतु कार्य समूह
- 8 भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और मापन
- 9 उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 प्रणाली
- 10 रुपये में सीमा पार लेनदेन को प्रोत्साहित करने के उपायों की घोषणा

- 1 सहकारी बैंकों के लिए एनपीए के प्रावधान मानदंडों में संशोधन
- 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक
- 3 विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) नियम, 2024
- 4 ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF), 2024
- 5 रिलायंस-डिज्नी के विलय पर आपत्ति
- 6 अर्थव्यवस्था पर ई-कॉमर्स के प्रतिकूल प्रभाव पर चिंता
- 7 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी
- 8 सागरमाला कार्यक्रम के तहत ‘वधावन बंदरगाह’
- 9 NICDP के तहत 12 नए औद्योगिक नोड्स/शहरों को मंजूरी
- 10 निर्यातोन्मुख बागवानी क्लस्टरों के लिए पैकेज
- 11 वैश्विक खनन ऑपरेटरों के माध्यम से कोयला उत्पादन को बढ़ावा
- 12 क्यूसीआई सुराज्य मान्यता एवं रैंकिंग फ्रेमवर्क