पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना

हाल ही में, उपर्युक्त योजना के तहत केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अधिक पूंजी व्यय करने वाले राज्यों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 80,000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है।
इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकारों को कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए तक की विशेष सहायता प्रदान की जाएगी।
यह राशि 50 वर्ष के लिए ब्याज रहित ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
पूंजीगत व्यय से आशय लंबी अवधि के लिए परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु निवेश या विकास खर्च के रूप में सरकारी धन के परिव्यय से ....

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