प्राथमिकता क्षेत्र ऋण: भारतीय अनुभव
हाल ही में, आरबीआई द्वारा 'प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल): भारतीय अनुभव' [Priority Sector Lending (PSL): The Indian Experience] शीर्षक से अध्ययन जारी किया गया है।
अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष
- अध्ययन के अनुसार, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) परिसंपत्ति गुणवत्ता के प्रति संवेदनशील है, उच्च PSL वृद्धि से समग्र बैंक परिसंपत्ति गुणवत्ता में वृद्धि होती है।
- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (PSLC) को आरंभ किए जाने के बाद से, कुल बैंक ऋण में PSL की हिस्सेदारी बढ़ गई है, जिससे कुछ बैंक विशिष्ट PSL खंडों में विशेषज्ञता हासिल करने में सक्षम हो गए हैं।
- प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने की दर विभिन्न अवधियों और बैंक ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 'अन्न चक्र उपकरण' और 'स्कैन'
- 2 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस
- 3 अप्रत्याशित लाभ कर की समाप्ति
- 4 जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक
- 5 PACS द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का संचालन
- 6 कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के विकास हेतु परियोजनाओं को मंजूरी
- 7 डी-डॉलराइजेशन की कोई रणनीति नहीं: आरबीआई गवर्नर
- 8 भारत में FDI का प्रवाह एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के पार
- 9 टी-बिल के माध्यम से सरकार को बाजार ऋण
- 10 विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खातों पर ब्याज दर सीमा में वृद्धि
- 1 पीलिंग द लेयर्स: ए रिव्यू ऑफ द एनबीएफसी सेक्टर इन रीसेंट टाइम्स
- 2 सेबी (विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2024
- 3 एक्सक्लूसिव लॉन्च प्रतिस्पर्धा विरोधी कानूनों का उल्लंघन
- 4 वर्ष 2034 तक 500 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य
- 5 54वीं जीएसटी परिषद बैठक
- 6 गैलेथिया खाड़ी 'प्रमुख बंदरगाह' के रूप में अधिसूचित
- 7 जल विद्युत परियोजनाओं हेतु बजटीय सहायता की योजना में संशोधन
- 8 डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी
- 9 एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ
- 10 खनिज सुरक्षा भागीदारी वित्त नेटवर्क