नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की शासी परिषद की प्रथम बैठक
10 सितंबर, 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नवगठित ‘अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन’ (ANRF) की शासी परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की।
- इस बैठक में भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिदृश्य तथा अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को फिर से तैयार करने पर चर्चा की गई।
- प्रधानमंत्री ने देश के अनुसंधान पारितंत्र में बाधाओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बड़े लक्ष्य निर्धारित करने, उन्हें हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करने और पथ-प्रदर्शक अनुसंधान करने की बात कही।
- उन्होंने कहा कि अनुसंधान को मौजूदा समस्याओं के नए समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने इस ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 गैर-गतिज युद्ध से निपटने के लिए भारत की तैयारियों की जांच
- 2 भारतीय कानून के तहत मरणोपरांत प्रजनन पर कोई प्रतिबंध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
- 3 बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- 4 दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय कोष (NFRD) स्थापित करने का निर्देश
- 5 ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के साथ भेदभाव
- 6 कैदियों की निःशुल्क एवं समयबद्ध कानूनी सहायता : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
- 7 कैदियों को जाति के आधार पर काम देना भेदभावपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट
- 8 नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता बरकरार
- 9 ग्राम न्यायालयों की स्थापना की व्यवहार्यता पर चिंता: सुप्रीम कोर्ट
- 10 कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति के लिए 8 राज्यों को अवमानना नोटिस
- 1 निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिए मसौदा दिशानिर्देश
- 2 कर्नाटक में सीबीआई की 'सामान्य सहमति' समाप्त
- 3 जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन
- 4 पोर्नोग्राफिक सामग्री पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- 5 बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा 'संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2023' रद्द किया गया
- 6 केंद्र सरकार एवं उग्रवादी समूहों के मध्य शांति समझौता
- 7 प्रथम संयुक्त कमांडर सम्मेलन
- 8 भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के तहत नई पहलों का शुभारंभ