एक राष्ट्र-एक चुनाव: बेहतर चुनावी विकल्पों की खोज में सर्वदलीय सहमति आवश्यक
18 सितंबर, 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एक साथ निर्वाचन कराने’ (Simultaneous Elections) के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। समिति ने लोक सभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने तथा इसके 100 दिनों के भीतर नगरपालिका और पंचायत चुनावों को कराए जाने की सिफारिश की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी तथा समिति की सिफारिशों को वास्तविक रूप देने के लिए चुनाव संबंधी मौजूदा कानूनों में 18 संशोधनों की आवश्यकता होगी, इनमें 15 संवैधानिक संशोधन भी शामिल हैं। ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत-कनाडा संबंधों में गिरावट मतभेद के मुद्दे एवं भविष्य की राह
- 2 भारत में भूख एवं कुपोषण की स्थिति चुनौतियों से निपटने हेतु तत्काल प्रभावी हस्तक्षेप आवश्यक
- 3 शंघाई सहयोग संगठन भारत के लिए रणनीतिक महत्व एवं चुनौतियां
- 4 आयुष चिकित्सा पद्धति सम्पूर्ण मानव स्वास्थ्य की कुंजी
- 5 पीएम ई-ड्राइव योजना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुविधाजनक बनाने की दिशा में बेहतर कदम
- 6 भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग का विकास सतत आपूर्ति तथा रणनीतिक चिताओं को संबोधित करने के लिए आवश्यक
- 7 बांग्लादेश में राजनीतिक संकट तथा भारत: द्विपक्षीय संबंधों के साथ क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा
- 8 भारत में अंग प्रत्यारोपण की स्थिति: सुगम संचालन प्रक्रिया हेतु उपयुक्त नीति की आवश्यकता
- 9 क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी महत्व, चुनौतियां एवं पहलें
- 10 अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण सामुदायिक विकास तथा आरक्षण नीतियों के प्रभावी अनुपालन हेतु आवश्यक