राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति: मुख्य विशेषताएं एवं प्रगति
17 सितंबर, 2023 को भारत की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इसके क्रियान्वयन में की गई प्रगति से संबंधित आंकड़े जारी किये गए।
- यह नीति प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PM-NMP) की पूरक है। PM-NMP के तहत फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क प्लानिंग के एकीकृत विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के उद्देश्यों में देश में लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना, वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक की रैंकिंग में भारत को शीर्ष 25 देशों में शामिल करना आदि शामिल हैं।
- NLP विषयों के अलावा ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 परमाणु क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी
- 2 इथेनॉल खरीद मूल्य में संशोधन
- 3 उद्यमिता विकास सम्मेलन-2025
- 4 डीएपी के लिए एकमुश्त विशेष पैकेज के विस्तार को मंजूरी
- 5 अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद (IWDC) की दूसरी बैठक
- 6 कांडला बंदरगाह की क्षमता में वृद्धि हेतु निवेश पहल
- 7 थोक मूल्य सूचकांक के आधार संशोधन हेतु कार्य समूह
- 8 भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और मापन
- 9 उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 प्रणाली
- 10 रुपये में सीमा पार लेनदेन को प्रोत्साहित करने के उपायों की घोषणा

- 1 नेटवर्किंग एवं दूरसंचार उपकरण विनिर्माण: TRAI की सिफ़ारिशें
- 2 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन
- 3 भारत-यूनाइटेड किंगडम इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ाइनेंस ब्रिज
- 4 राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास एवं विस्तार पर रिपोर्ट
- 5 विलफ़ुल डिफ़ॉल्टर्स एवं लार्ज डिफ़ॉल्टर्स के साथ व्यवहार संबंधी दिशा-निर्देश
- 6 बड़े निगमों को ऋण बाजार से धान प्राप्त करने के नियमों में सुगमता
- 7 बेसल-III कैपिटल फ्रेमवर्क
- 8 बैंकिंग प्रणाली में पिछले 4 वर्षों में तरलता में सर्वाधिक कमी
- 9 यूपीआई के तहत नवीन पहलों का शुभारंभ
- 10 यूपीआई आधारित क्यूआर कोड-सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी
- 11 15 एनबीएफ़सी अतिरिक्त नियामकीय व्यवस्था के अधीन
- 12 पेटेंट (संशोधन) नियम-2023 मसौदा
- 13 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर ICRIER का सर्वेक्षण
- 14 भारत द्वारा गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध: WTO में आपत्ति
- 15 आर्थिक अपराधियों से 1.8 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति बरामद
- 16 धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रख-रखाव) नियम, 2005 में संशोधन
- 17 पुरानी पेंशन योजना पर रिजर्व बैंक की सलाह