मनरेगा के तहत रोजगार सृजन में 82% की वृद्धि
हाल ही में, सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत 2014-15 से 2024-25 के बीच 3,029 करोड़ व्यक्ति-दिवस सृजित किए गए, जो 82% की वृद्धि दर्शाता है।
- महिला सशक्तीकरण पर निरंतर ध्यान देने के कारण, महिलाओं की भागीदारी वित्त वर्ष 2013-14 में 48% से बढ़कर चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 58% से अधिक हो गई है।
मनरेगा
- शुरुआत: 2005 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई।
- उद्देश्य: प्रत्येक ग्रामीण परिवार के अकुशल श्रमिकों को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार देना।
- लाभार्थी: ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति की बैठक
- 2 प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना ऐप की शुरुआत
- 3 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का गठन
- 4 संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) को मंजूरी
- 5 बायोटेक स्टार्टअप्स के लिए बायोसारथी मेंटरशिप पहल
- 6 संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी
- 7 परमाणु ऊर्जा मिशन: भारत के ऊर्जा भविष्य की नई दिशा
- 8 शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु पहलें
- 9 जल जीवन मिशन का 2028 तक विस्तार
- 10 राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन: भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा
कल्याणकारी योजनाएं
- 1 संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी
- 2 बायोटेक स्टार्टअप्स के लिए बायोसारथी मेंटरशिप पहल
- 3 संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) को मंजूरी
- 4 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का गठन
- 5 प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना ऐप की शुरुआत
- 6 पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति की बैठक