समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देने की मांग
13 मार्च, 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिए स्थानांतरित कर दिया।
- याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि वर्ष 2018 में नवतेज सिंह जौहर मामले में अदालत के फैसले ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए भागीदारों के चयन के व्यक्तिगत अधिकार को भी बरकरार रखा था। इन याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई 18 अप्रैल, 2023 से शुरू होगी।
मामले का स्थानान्तरण : संवैधानिक आधार
- मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा तथा न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की ....
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