दंड परिहार से संबंधित निर्णय रद्द

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने बिलकिस बानो मामले में शामिल 11 दोषियों को दंड परिहार (Remission) देने के गुजरात सरकार के निर्णय को रद्द कर दिया।
अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को तथा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को संविधान द्वारा क्षमादान की संप्रभु शक्ति प्रदान की गई है।
परन्तु राज्यपाल कोर्ट मार्शल या मृत्युदंड की स्थिति में क्षमादान नही दे सकता, साथ ही राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति राज्य सूची के विषयों तक ही सीमित होती है।
परिहार (Remission) में केवल दंड की अवधि को कम कर दिया जाता है, लेकिन दंड की प्रकृति में कोई परिवर्तन नही होता। ....

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