गैर-यूरिया उर्वरक मूल्य नियंत्रण आदेश के तहत शामिल
हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP), म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP) और अन्य ऐसे सभी उर्वरक जो ‘पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी’ (NBS) समर्थन प्राप्त करते हैं, को ‘उचित मूल्य निर्धारण’ नियंत्रण के तहत लाया गया है।
- एनबीएस उर्वरक तकनीकी रूप से नियंत्रणमुक्त हैं, जबकि यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) सरकार द्वारा तय किया जाता है।
गैर-यूरिया उर्वरकों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा लिया गया निर्णय
- रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के ने NBS के अंतर्गत आने वाले सभी गैर-यूरिया उर्वरकों के लिए ‘अधिकतम खुदरा मूल्य’ (MRP) तय करने की ‘तार्किकता’ के मूल्यांकन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत की तांबे की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में वैश्विक पहल
- 2 भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी
- 3 भारत में कोयला उत्पादन की ऐतिहासिक उपलब्धि
- 4 पोषक तत्त्व सब्सिडी योजनाओं का अपर्याप्त वित्तपोषण
- 5 राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति (NSAC) की बैठक
- 6 एनएचएआई द्वारा InvIT मुद्रीकरण पूरा
- 7 भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब हेतु समझौता
- 8 लोक लेखा समिति द्वारा जीएसटी ढांचे की व्यापक समीक्षा की मांग
- 9 12वां क्षेत्रीय 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम
- 10 अनुसंधान एवं विकास में भारत की प्रगति
- 1 कृषि क्षेत्र में ‘स्वैच्छिक कार्बन बाजार’ के लिए फ्रेमवर्क
- 2 समुद्र तटीय राज्यों में मत्स्य पालन क्षमता पर कार्यशाला
- 3 पार्वती-कालीसिंधा-चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना
- 4 विद्युत (संशोधान) नियम, 2024 जारी
- 5 भारतीय रेलवे निर्माण नियमावली 2023 का अनावरण
- 6 विदेश में काम करने वाले भारतीय श्रमिकों के लिए श्रम नियम
- 7 प्रत्यक्ष कर-जीडीपी अनुपात 15 साल के सर्वोत्तम स्तर पर
