स्नातकोत्तर डॉक्टरों को 2 वर्ष की बॉन्ड अवधि पूरी करना अनिवार्य
हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकारी कॉलेजों में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की इस प्रवृत्ति की कड़ी आलोचना की है कि वे अपनी पढ़ाई के बाद 2 वर्ष तक सरकारी अस्पतालों में सेवा देने के लिए बॉन्ड पर हस्ताक्षर तो कर देते हैं, लेकिन बाद में इस दायित्व से बचने का प्रयास करते हैं।
- मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि गरीबों के संसाधनों से प्रशिक्षित डॉक्टर उनकी सेवा करने से मना नहीं कर सकते। न्यायालय ने अपने निर्णय में मेडिकल स्नातकों के लिए सरकारी चिकित्सा संस्थानों में अनुबंधित सेवा पूर्ण करने की बाध्यता को बरकरार ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा कवरेज हेतु समितियों का गठन
- 2 विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु यूनेस्को का अभियान
- 3 भारत और आईएलओ महानिदेशक के बीच द्विपक्षीय बैठक
- 4 वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवा और नशामुक्ति हेतु साझेदारी
- 5 अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों का औपचारिकीकरण और सामाजिक सुरक्षा
- 6 अनुसूचित जनजाति की महिला प्रतिनिधियों की राष्ट्रपति से मुलाकात
- 7 पीएम जनमन योजना पर जिलाधिकारियों का सम्मेलन
- 8 तीसरा राष्ट्रीय बधिर-नेत्रहीन सम्मेलन
- 9 राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य कॉन्क्लेव 2025
- 10 धर्मांतरण तथा सामाजिक परिवर्तन
