सीएए के तहत नागरिकता प्रमाणपत्रों का पहला सेट जारी
हाल ही में, गृह मंत्रालय ने 'नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019' के तहत नागरिकता प्रमाणपत्रों का पहला सेट जारी किया है।
- केंद्रीय गृह सचिव ने एक निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से लोगों द्वारा किए गए आवेदनों को ऑनलाइन संसाधित करने के पश्चात नई दिल्ली में प्रथम 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे।
- 'नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019' के माध्यम से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन और ईसाई (लेकिन मुस्लिम नहीं) अप्रवासियों के लिए अवैध अप्रवासी (जो बिना दस्तावेज के भारत में रह रहे हैं) की परिभाषा में संशोधन किया गया है।
- ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रावधान है कि ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 आरबीआई द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशानिर्देशों में संशोधन
- 2 बिल्स ऑफ लैडिंग बिल, 2025
- 3 आव्रजन एवं विदेशी विधेयक, 2025
- 4 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों हेतु एकीकृत पेंशन योजना (UPS) अधिसूचित
- 5 आयात हेतु अधिमान्य टैरिफ के लिए 'उत्पत्ति का प्रमाण' आवश्यक
- 6 राष्ट्रीय जलमार्ग (जेट्टी/टर्मिनल निर्माण) विनियम, 2025
- 7 तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) संशोधन अधिनियम, 2025
- 8 आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025
- 9 सीसीआई द्वारा उत्पादन लागत पर मसौदा विनियमन प्रस्तावित
- 10 आयकर विधेयक, 2025