आदिवासियों हेतु आवास योजना की चुनौतियां
हाल ही में, यह पाया गया है कि पीवीटीजी (PVTGs) और फ्रंटलाइन अधिकारियों को आवास योजना के लिए पंजीकरण करने हेतु मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करने में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- भारत विभिन्न प्रकार के जनजातीय समूह निवास करते हैं, जिनमें से 75 जनजातियों को विशेष रूप से 'कमजोर जनजातीय समूहों' (PVTGs) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- PVTGs के पिछड़ेपन की पहचान करते हुए भारत सरकार द्वारा उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु 2023-24 में 'प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन' (PM-PVTG Development Mission) की घोषणा की गई थी।
- PM-JANMAN पहल के तहत प्रमुख कार्यक्रमों में से एक आवास योजना ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 अमृत ज्ञान कोष पोर्टल
- 2 भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना
- 3 e-NWR आधारित प्रतिज्ञा वित्तपोषण हेतु ऋण गारंटी योजना
- 4 विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल
- 5 स्मार्ट सिटी मिशन पर प्रभाव आकलन अध्ययन
- 6 अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने की मंजूरी
- 7 त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिए साझेदारी' कार्यक्रम
- 8 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का विस्तार
- 9 वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी
- 10 चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने की योजना