कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर, 2022 को कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 (Employees’ Pension (Amendment) Scheme, 2014) को "कानूनी और वैध" करार दिया।
- मामला क्या था?: न्यायालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्र सरकार द्वारा केरल, राजस्थान और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णयों को चुनौती देने वाली अपीलों में निर्णय सुना रहा था। उक्त उच्च न्यायालयों द्वारा अपने फैसलों में कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को रद्द कर दिया गया था।
मुख्य बिंदु
- 2014 की संशोधन योजना को वैध करार देने के बावजूद कोर्ट ने पेंशन कोष में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा कवरेज हेतु समितियों का गठन
- 2 विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु यूनेस्को का अभियान
- 3 भारत और आईएलओ महानिदेशक के बीच द्विपक्षीय बैठक
- 4 वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवा और नशामुक्ति हेतु साझेदारी
- 5 अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों का औपचारिकीकरण और सामाजिक सुरक्षा
- 6 अनुसूचित जनजाति की महिला प्रतिनिधियों की राष्ट्रपति से मुलाकात
- 7 पीएम जनमन योजना पर जिलाधिकारियों का सम्मेलन
- 8 तीसरा राष्ट्रीय बधिर-नेत्रहीन सम्मेलन
- 9 राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य कॉन्क्लेव 2025
- 10 धर्मांतरण तथा सामाजिक परिवर्तन