राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने की मांग
10 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने की मांग वाली सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है।
- याचिकाकर्ता सांसद द्वारा कहा गया कि कई मौकों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन उसका आज तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है।
- केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने पीठ को आश्वासन दिया कि जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए तैयार है, लेकिन वे संबंधित मंत्रालय के निर्देशों का इंतजार कर रहे ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 अंतरराष्ट्रीय मंचों से अमेरिका का अलग होना: प्रभाव और निहितार्थ
- 2 कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भारत में न्याय वितरण में किस प्रकार क्रांति ला सकती है?
- 3 भारत-श्रीलंका मत्स्य विवाद: कारण प्रभाव एवं संभावित समाधान
- 4 भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरता हेतु नवाचार एवं लागत-प्रभावशीलता आवश्यक
- 5 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में गिरावट जलवायु अनुकूलता की दिशा में भारत की प्रगति
- 6 क्रिटिकल मिनरल्स भारत के आर्थिक विकास और सुरक्षा का आधार
- 7 भारत का डिजिटल हेल्थकेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर लोचशील वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र के निर्माण में भारत की क्षमता
- 8 भारत-इंडोनेशिया संबंध द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्धता
- 9 प्रवासी भारतीय विकसित भारत के निर्माण में योगदान
- 10 क्वांटम प्रौद्योगिकी भारत की प्रगति, लाभ एवं चुनौतियां
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 आतंकी वित्तपोषण की चुनौती : राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रयास
- 2 कृषि निर्यात में वृद्धि : किसानों की आय दोगुनी करने की कुंजी
- 3 17वां G-20 शिखर सम्मेलन : वैश्विक अनिश्चितताओं के मध्य आर्थिक विकास की दूरगामी रणनीतियों का निर्धारण
- 4 अपशिष्ट से ऊर्जा : महत्व चुनौतियां एवं प्रयास
- 5 व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण : नवीन मसौदा तथा डेटा गवर्नेंस