चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन को न्यायालय में चुनौती

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) से संबंधित केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की।

• इस याचिका में केंद्र सरकार द्वारा 7 नवंबर, 2022 को जारी की गई उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है जिसमें विधानसभा चुनावों के दौरान चुनावी बॉन्ड की बिक्री के लिए 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई थी।
• केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के जरिये 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि प्रदान करने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन का प्रावधान किया गया है।

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