स्विटजरलैंड द्वारा भारत के साथ MFN का निलंबन
हाल ही में, स्विट्जरलैंड ने घोषणा की है कि वह 1 जनवरी, 2025 से भारत के साथ अपने दोहरे कराधान परिहार समझौते (DTAA) में 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' (MFN) खंड को निलंबित कर देगा।
- इससे भारतीय कर दाताओं को दिए जाने वाले लाभांश पर कर की दर 5% से बढ़कर 10% हो जाएगी। हालांकि, इसका यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) से होने वाले निवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे पहले से ही 10% कर दर के अधीन हैं।
- स्विट्जरलैंड ने स्पष्ट किया है कि वहां परिचालन करने वाली भारतीय कंपनियां अभी भी DTAA के अन्य प्रावधानों, जैसे रॉयल्टी और तकनीकी सेवा ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 केर्च जलडमरूमध्य
- 2 लाइबेरिया
- 3 बुल्गारिया
- 4 सीरिया
- 5 फ्रांसीसी प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव
- 6 दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ की घोषणा तथा इसकी वापसी
- 7 ब्रिटिश संसद में 'सहायता प्राप्त मृत्यु विधेयक' के पक्ष में मतदान
- 8 दूसरा भारत-यूके 2+2 विदेश और रक्षा संवाद
- 9 चीन के BRI सहयोग ढांचे पर नेपाल सहमत
- 10 भूटान नरेश की भारत यात्रा
- 1 ब्रिटेन CPTPP में शामिल
- 2 बुसान में प्लास्टिक प्रदूषण संधि पर वार्ता स्थगित
- 3 भूटान नरेश की भारत यात्रा
- 4 चीन के BRI सहयोग ढांचे पर नेपाल सहमत
- 5 दूसरा भारत-यूके 2+2 विदेश और रक्षा संवाद
- 6 ब्रिटिश संसद में 'सहायता प्राप्त मृत्यु विधेयक' के पक्ष में मतदान
- 7 दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ की घोषणा तथा इसकी वापसी
- 8 फ्रांसीसी प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव
- 9 सीरिया
- 10 बुल्गारिया
- 11 लाइबेरिया
- 12 केर्च जलडमरूमध्य