भारत में लॉजिस्टिक्स लागतः आकलन एवं दीर्घकालिक रूपरेखा
14 दिसंबर, 2023 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) ने “भारत में लॉजिस्टिक्स लागतः आकलन एवं दीर्घकालिक रूपरेखा” नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।
- इस रिपोर्ट को एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) द्वारा तैयार किया गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत की लॉजिस्टिक्स लागत 2013-14 में 8.6%-9.8% से घटकर 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का 7.8%-8.9% हो गई है।
- रिपोर्ट में लॉजिस्टिक्स लागत के संदर्भ में सरकार के निम्नलिखित उद्देश्य वर्णित किए गए हैं-
- एक वैज्ञानिक लॉजिस्टिक्स लागत गणना ढांचे ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 'श्वेत क्रांति 2.0' पर मानक संचालन प्रक्रिया
- 2 महामारी निधि परियोजना
- 3 भारत के कपड़ा क्षेत्र पर व्यापार संबंधी आंकड़े
- 4 700 अरब डॉलर से अधिक का फॉरेक्स रिजर्व
- 5 बहुपक्षीय विकास बैंकों की स्थापना में ग्लोबल साउथ का योगदान
- 6 चार एनबीएफसी को ऋण देने पर रोक
- 7 खनिज सुरक्षा भागीदारी वित्त नेटवर्क
- 8 एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ
- 9 डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी
- 10 जल विद्युत परियोजनाओं हेतु बजटीय सहायता की योजना में संशोधन
- 1 राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का पुनर्गठन
- 2 इन्फि़निटी फ़ोरम 2-0 का आयोजन
- 3 इथेनॉल उत्पादन हेतु गन्ने के रस के दोहरे उपयोग की अनुमति
- 4 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फ़ंड ट्रस्ट
- 5 पीएम गतिशक्ति के तहत 62वीं नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की बैठक
- 6 ‘ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ़ बैंकिंग इन इंडिया-2023’ रिपोर्ट
- 7 मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक
- 8 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा NARCL को एनपीए का हस्तांतरण
- 9 आसियान-भारत बाजरा महोत्सव
- 10 भारत एवं ADB के मध्य नीति-आधारित ऋण पत्र पर हस्ताक्षर
- 11 वित्तीय आसूचना इकाई द्वारा 9 ऑफशोर क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म को नोटिस