ग्राम न्यायालयों की स्थापना की व्यवहार्यता पर चिंता: सुप्रीम कोर्ट

अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की व्यवहार्यता पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

• न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि राज्य सरकारें, जो पहले से ही नियमित न्यायालयों के लिए सीमित संसाधनों से जूझ रही हैं, अतिरिक्त ग्राम न्यायालयों को प्रभावी ढंग से कैसे वित्तपोषित कर सकती हैं।
• ग्राम न्यायालयों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी नागरिक को सामाजिक, आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए। हालांकि, न्यायालय ने इस ....