न्याय विकास पोर्टल
- केंद्र प्रायोजित योजना न्याय विकास के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कौन-सा पोर्टल बनाया गया है? - न्याय विकास पोर्टल
- यह पोर्टल किन सेवाओं की जानकारी तक निर्बाध पहुंच के साथ हितधारकों को सशक्त बनाने में मदद करता है ? - फंडिंग, दस्तावेजीकरण, परियोजना निगरानी और अनुमोदन के बारे में
- उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के संबंध में केंद्र और राज्य के लिए योजना के तहत फंड साझा करने का पैटर्न है - ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 तरल नैनो यूरिया
- 2 मानक पोत इकाइयां
- 3 कोयला उत्पादन
- 4 रेलवे स्टेशन में एकीकृत सुरक्षा योजना
- 5 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (PMFME)योजना
- 6 भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
- 7 मिशन शक्ति
- 8 राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कवरेज, 2023
- 9 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का विस्तार
- 10 आयुष्मान आरोग्य मन्दिरों के लिए गुणवत्ता मानक
संसद प्रश्नोत्तरी
- 1 निवल शून्य उत्सर्जन
- 2 पोषण भी पढ़ाई भी
- 3 स्टार्टअप पहल
- 4 अमृत भारत स्टेशन योजना (एबीएसएस)
- 5 जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार
- 6 राष्ट्रीय वन नीति
- 7 हरित भारत मिशन
- 8 घर पोर्टल या ट्रैक चाइल्ड
- 9 अमृत जेनेरेशन अभियान
- 10 नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल
- 11 मेथनॉल अर्थव्यस्था कार्यक्रम
- 12 डिजिटल शक्ति मिशन
- 13 कलादान मल्टीमॉडल परियोजना
