भुगतान और अवसंरचना विकास निधि योजना का विस्तार

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और अवसंरचना विकास निधि (च्प्क्थ्) योजना को दो वर्षों (दिसंबर 2025 तक) के लिए आगे बढ़ा दिया है। PIDF योजना को वर्ष 2021 में आरंभ किया गया था। इसके तहत ‘पॉइंट ऑफ सेल’ (PoS) मशीनों, क्विक रिस्पांस कोड (QR Code) आदि जैसे भुगतान साधनों का उपयोग करने वालों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
टियर-3 से लेकर टियर-6 में शामिल सभी क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख इसके लक्षित क्षेत्रों में शामिल है। साथ ही, अब इसमें टियर-1 तथा टियर-2 क्षेत्रों के पी.एम. विश्वकर्मा योजना के ....

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