महत्वपूर्ण खनिजों के खनन हेतु रॉयल्टी दरों का निर्धारण
11 अक्टूबर, 2023 को मंत्रिमंडल ने लिथियम (Lithium), नायोबियम (Niobium) और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (Rare Earth Elements:REE) सहित 3 महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) के खनन हेतु रॉयल्टी दरें निर्धारित कीं।
- रॉयल्टी दर की मंजूरी केंद्र सरकार को पहली बार देश में लिथियम, नायोबियम और आरईई ब्लॉक की नीलामी करने में सक्षम बनाएगी।
- देश की संपदा पर सरकार का संप्रभु स्वामित्व होता है। इसलिए खनन करने वाली कंपनी को खनिज पदार्थ का खनन करने के बदले सरकार को निर्धारित दरों पर आर्थिक भुगतान करना होता है। इस आर्थिक भुगतान को ही रॉयल्टी कहा जाता है।
- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 डब्ल्यूएचओ द्वारा मंकीपॉक्स परीक्षण को मंजूरी
- 2 फ्लोरोसेंट नैनोडायमंड्स की क्वांटम क्षमता
- 3 डेफकनेक्ट 4.0 में अदिति 2.0 और डिस्क-12 का शुभारंभ
- 4 31 एमक्यू-9बी ड्रोन के सौदे एवं परमाणु पनडुब्बियों के विकास को मंजूरी
- 5 भारत की चौथी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी
- 6 'वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम' के सफल उड़ान परीक्षण
- 7 ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के मस्तिष्क का मानचित्रण
- 8 स्टेम सेल प्रत्यारोपण द्वारा मधुमेह का उपचार
- 9 गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करने के लिए नई टेलीस्कोप
- 10 अंतरिक्ष क्षेत्र के संवर्धन हेतु कोष
- 1 क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक
- 2 साइबर-भौतिक प्रणालियों में प्रौद्योगिकी नवाचार पर कार्यशाला
- 3 मंगल के आंतरिक भाग में पिघली हुई चट्टान की एक परत की खोज
- 4 'डेटा पैटर्न' की लघु सिंथेटिक एपर्चर रडार तक पहुँच
- 5 तीसरा स्टील्थ डिस्ट्रॉयर 'आईएनएस इम्फाल'
- 6 विश्व का प्रथम इंजेक्टबल पुरुष गर्भ-निरोधक 'रिसग'
- 7 कार-टी सेल थेरेपी नेक्सकार-19
- 8 आर21/मैट्रिक्स-एम मलेरिया वैक्सीन
- 9 मानसिक स्वास्थ्य को 'सार्वभौमिक मानवाधिकार' के रूप में मान्यता देने का आह्वान
- 10 भारतीय फार्माकोपिया आयोग, फार्माकोपियल संवाद समूह (PDG) में शामिल
- 11 'धारा मस्टर्ड हाइब्रिड' न्यूनतम वजन मानदंड को पूरा करने में विफल