राजद्रोह कानून को बरकरार रखने की सिफ़ारिश

24 मई, 2023 को भारत के 22वें विधि आयोग ने ‘राजद्रोह कानून के उपयोग’ के संबंध में अपनी 279वीं रिपोर्ट जारी की।

• भारत के 22वें विधि आयोग ने अपनी 279वीं रिपोर्ट में राजद्रोह (Sedition) से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (Section 124A of the IPC) को कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के साथ बरकरार रखने की सिफारिश की है।
• आयोग का कहना है कि इस प्रावधान के उपयोग के संबंध में अधिक स्पष्टता के लिए कुछ संशोधन किए जा सकते हैं।
• अवगत करा दें कि 11 मई, 2022 को एस.जी. वोम्बटकेरे बनाम भारत संघ (S.G. Vombatkere vs Union Of India) वाद ....