उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की संरचना, कार्य एवं कर्तव्यों का वर्णन करें।

पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्द्धन एवं विकास के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लागू किया गया है, ताकि प्रत्येक नागरिक के सूचना के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके।

संरचना

  • उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती।
  • इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है।
  • आयुक्त एवं सदस्यों को संसद या किसी भी विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए।

कार्य एवं कर्तव्य

  • आयोग का यह दयित्व है कि वह किसी व्यक्ति से प्राप्त निम्न जानकारी एवं ....

क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री

मुख्य विशेष