वन पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश

19 फरवरी, 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी. वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सरकार को वन की ‘व्यापक और सर्वव्यापी’ (Broad and All-encompassing) परिभाषा का पालन करने का निर्देश दिया है।

मुख्य बिन्दु

• दायर याचिकाः वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के विभिन्न प्रावधानों को सर्वाेच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। यह अधिनियम वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन प्रस्तावित करता है।
• याचिका का आधारः सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका के अनुसार, सरकार ने वर्ष 2023 के अधिनियम के द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन कर वन की परिभाषा को ‘काफी हद तक कमजोर’ ....