आंध्र प्रदेश
नए जिलों के गठन के तौर-तरीकों के अध्ययन हेतु उच्च-स्तरीय समिति
आंध्र प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई, 2020 को राज्य में नए जिलों के गठन के तौर-तरीकों का अध्ययन करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया।
- समिति नए जिलों के गठन और कम व्यय से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी।
- ज्ञात हो कि सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस ने पिछले साल चुनावों की पूर्व संध्या पर,मौजूदा 13 जिलों को विभाजित करके प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र को एक जिला बनाने का वादा किया था। योजना के अनुसार, पुनर्गठन होने के बाद राज्य ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भू भारती (रिकॉर्ड का अधिकार) विधेयक 2024
- 2 'बांग्लार बारी' आवास योजना
- 3 ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति हासिल करने वाला 5वां राज्य
- 4 'SWAR' प्लेटफॉर्म का शुभारंभ
- 5 जेल व्यवस्था में सुधार के लिए विधेयक
- 6 संजीवनी योजना
- 7 म. प्र. को '2025 के लिए जाने-माने वैश्विक गंतव्यों' की मान्यता
- 8 इंदौर में भिखारियों को भीख देना अपराध
- 9 मध्य प्रदेश द्वारा बाघों का स्थानांतरण
- 10 राजगीर में महिला कबड्डी विश्व कप