राजनीति का अपराधीकरण : कारण, प्रभाव एवं सुझाव
- 10 अगस्त, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइटों के होमपेज पर उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्रकाशित करने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) को उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रकाशित करने वाले एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन बनाने का भी निर्देश दिया।
- न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन तथा न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित एक याचिका पर अपने फैसले में यह निर्देश जारी किया। याचिका में विभिन्न राजनीतिक दलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फरवरी 2020 के निर्देशों ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था वैश्विक प्रतिस्पर्धा हेतु नवाचार और सहयोग आवश्यक
- 2 भारत-मॉरीशस संबंध मजबूत साझेदारी की नई ऊंचाइयों की ओर
- 3 समुद्र-तल युद्ध आधुनिक भू-तकनीकी संघर्ष का नया आयाम
- 4 अंतरराष्ट्रीय मंचों से अमेरिका का अलग होना: प्रभाव और निहितार्थ
- 5 कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भारत में न्याय वितरण में किस प्रकार क्रांति ला सकती है?
- 6 भारत-श्रीलंका मत्स्य विवाद: कारण प्रभाव एवं संभावित समाधान
- 7 भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरता हेतु नवाचार एवं लागत-प्रभावशीलता आवश्यक
- 8 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में गिरावट जलवायु अनुकूलता की दिशा में भारत की प्रगति
- 9 क्रिटिकल मिनरल्स भारत के आर्थिक विकास और सुरक्षा का आधार
- 10 भारत का डिजिटल हेल्थकेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर लोचशील वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र के निर्माण में भारत की क्षमता
