निवास के आधार पर आरक्षण एवं समानता का अधिकार

  • मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 अगस्त, 2020 को कहा कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियां राज्य के लोगों के लिए आरक्षित होंगी तथा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानूनी प्रावधान किए जा रहे हैं।
  • मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय से समानता के मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न खड़े होते हैं।

संविधान क्या कहता है?

  • संविधान का अनुच्छेद 16, जो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान उपचार की गारंटी देता है, राज्य को जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है।
  • अनुच्छेद 16 (2) में कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री