अपशिष्ट समाधान की बायोरेमीडिएशन तकनीक
19 अगस्त, 2019 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने अपने उस आदेश को संशोधित करने से इनकार कर दिया, जिसमें दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड (DCB) को राजधानी के तीन कचरा डंप को साफ करने के लिए 20 करोड़ रुपये देने के लिए कहा गया था।
- उल्लेखनीय है कि एनजीटी ने 17 जुलाई, 2019 को दिए अपने आदेश में कचरे को साफ करने के लिए दिल्ली सरकार और स्थानीय निकायों को बायोरेमीडिएशन तकनीक (Bioremediation Technique) अपनाने का निर्देश दिया था।
- एनजीटी द्वारा इस बायोरेमीडिएशन और बायोमाइनिंग परियोजना के लिए राज्य सरकार और नगर निकायों को एक ‘एस्क्रो खाते’ (escrow account) में 250 ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 अरावली ग्रीन वॉल परियोजना
- 2 गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग
- 3 आर्कटिक में बर्फ रहित दिन
- 4 आर्कटिक टुंड्रा द्वारा कार्बन उत्सर्जन
- 5 ब्लॉब : मरीन हीट वेव
- 6 वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता
- 7 विश्व के 33% रेतीले समुद्र तटों में तटीय कठोरता
- 8 नैनो-प्लास्टिक तथा एएमआर
- 9 केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना
- 10 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, 2025
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी
- 1 मानवजनित SO2 का शीर्ष उत्सर्जक भारत
- 2 जुलाई 2019 अभी तक दर्ज सबसे गर्म माह
- 3 आर्कटिक क्षेत्र में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण
- 4 वन जैव विविधता से संबंधित पहला वैश्विक आकलन
- 5 बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्वः गोगाबील
- 6 जल गुणवत्ता का अदृश्य संकटः विश्व बैंक रिपोर्ट
- 7 अपशिष्ट प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र
- 8 वनीकरण हेतु 47,436 करोड़ की राशि जारी