चावल पोषण संवर्धन योजना

महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की बढ़ती समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2021 को वर्ष 2024 तक स्कूलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और ‘मध्याह्न भोजन’ सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत ‘पोषण संवर्धित चावल’ (Fortified rice) वितरित किए जाने की घोषणा की।

योजना का महत्व

  • भारत में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण का स्तर बहुत अधिक है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार देश में हर दूसरी महिला रक्तहीनता (Anemic) से पीड़ित है, और हर तीसरा बच्चा अविकसित (Stunted) है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) में भारत 107 देशों में ‘गंभीर भूख’ की श्रेणी के तहत 94वें ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री