जाति आधारित जनगणना

हाल ही में केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर हलफनामे में जाति आधारित जनगणना की व्यावहारिकता को भी अस्वीकार कर दिया| इससे पूर्व महाराष्ट्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में 2021 की गणना के साथ पिछड़े वर्ग के नागरिकों (Backward Class of Citizens-BCC) से सम्बंधित जानकारी एकत्र करने के लिए याचिका दायर की थी।

मुख्य बिंदु

• केंद्र सरकार के एक नीतिगत निर्णय के तहत जनगणना 1951 से एससी और एसटी के अलावा अन्य जातियों की गणना को जनगणना में शामिल नहीं किया जा रहा है।
• केंद्र सरकार के अनुसार, जनगणना के दौरान अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित ....