आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022
- 28 मार्च, 2022 को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022 [Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022]पेश किया गया।
- यह विधेयक कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 को निरस्त करने का प्रयास करता है, जो आपराधिक मामलों में केवल उंगलियों के निशान और पैरों के निशान के संग्रह का प्रावधान करता है।
- 1920 का मूल अधिनियम, अपने वर्तमान स्वरूप में, सीमित श्रेणी के व्यक्तियों तक पहुंच प्रदान करता है, जिनके शरीर का माप (body measurements) लिया जा सकता है।
- वहीं आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आपराधिक मामलों में पहचान और जांच के उद्देश्यों ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 राष्ट्रीय जांच एजेंसी की शक्तियों में विस्तार
- 2 सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक 'व्यापक एंटी-ड्रोन यूनिट'
- 3 प्रधानमंत्री द्वारा समान नागरिक संहिता की वकालत
- 4 एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की समीक्षा हेतु जेपीसी
- 5 शिकायतों के निराकरण में CPGRAMS की सफलता
- 6 पवित्र उपवनों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
- 7 सार्वजनिक संस्थाओं में अस्थायी रोजगार अनुबंधों का दुरुपयोग चिंताजनक
- 8 POSH अधिनियम के प्रभावी अनुपालन के लिए निर्देश: सुप्रीम कोर्ट
- 9 भारत में 'एडाप्टिव डिफेंस' की आवश्यकता
- 10 दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता एक मौलिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
- 1 दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022
- 2 न्यायपालिका में महिलाओं का अल्प प्रतिनिधित्व
- 3 न्यायिक सक्रियता एवं न्यायिक संयम
- 4 वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम : सीमावर्ती क्षेत्र में अवसंरचना विकास की पहल
- 5 जम्मू-कश्मीर में ग्राम रक्षा समूहों के गठन को मंजूरी
- 6 अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, हैदराबाद
- 7 भारत में सहकारी समितियां एवं संबंधित मुद्दे
- 8 पार-तापी-नर्मदा रिवर-लिंकिंग परियोजना
- 9 राज्यों द्वारा सीबीआई को प्रदत्त सामान्य सहमति
- 10 राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन परियोजना