संवेदनशील वर्गों की पेंशन में बढ़ोत्तरी की सिफ़ारिश
ग्रामीण विकास पर संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee on Rural Development) ने 9 मार्च, 2021 को लोकसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार को गरीब वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग लोगों के लिए प्रदान की जाने वाली पेंशन में वृद्धि करनी चाहिए।
- समिति के अनुसार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme – NSAP) के विभिन्न घटकों के तहत प्रदान की जाने वाली 200 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति माह तक की पेंशन सहायता काफी कम है।
- पैनल ने कहा कि उसने वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के लिए ग्रामीण विकास विभाग (DoRD) की अनुदान ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 शिक्षा मंत्रालय की स्टार्स कार्यशाला
- 2 बच्चों एवं युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर मार्गदर्शन दस्तावेज
- 3 मातृ स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन में भारत की प्रगति को मान्यता
- 4 बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश
- 5 राष्ट्रीय पोषण माह का 7वां संस्करण
- 6 दिव्यांगों के लिए एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स मॉड्यूल लागू
- 7 LGBTQI+ समुदाय के लिए विभिन्न अंतरिम सरकारी उपाय
- 8 सहरिया जनजाति में कुपोषण
- 9 न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम के तहत 'साक्षरता' और 'पूर्ण साक्षरता'
- 10 भारत में महिलाएं एवं पुरुष 2023