एकीकृत लोकपाल योजना: आरबीआई
4 जनवरी, 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के लिए लोकपाल योजनाओं (Ombudsman Schemes) की वार्षिक रिपोर्ट जारी की।
एकीकृत लोकपाल योजना के संदर्भ में
- परिचयः यह योजना रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए (Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार की गई थी।
- समाहित योजनाएं: यह योजना RBI की मौजूदा तीन लोकपाल योजनाओं को एकीकृत करती है,
- बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (Banking Ombudsman Scheme, 2006);
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 (Ombudsman Scheme for Non-Banking Financial Companies, 2018); ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 'अन्न चक्र उपकरण' और 'स्कैन'
- 2 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस
- 3 वित्तीय क्षेत्र में एआई के नैतिक उपयोग पर समिति का गठन
- 4 अप्रत्याशित लाभ कर की समाप्ति
- 5 जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक
- 6 PACS द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का संचालन
- 7 कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के विकास हेतु परियोजनाओं को मंजूरी
- 8 डी-डॉलराइजेशन की कोई रणनीति नहीं: आरबीआई गवर्नर
- 9 भारत में FDI का प्रवाह एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के पार
- 10 टी-बिल के माध्यम से सरकार को बाजार ऋण