अंतरराष्ट्रीय परस्पर विधिक सहायता दिशानिर्देश
- गृह मंत्रलय ने हाल ही में आपराधिक मामलों में ‘पारस्परिक कानूनी सहायता के लिए संशोधित दिशानिर्देश’ (Revised Guidelines for Mutual Legal Assistance) जारी किए।
- ये संशोधित दिशानिर्देश सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति तथा न्याय प्रणाली को फास्ट ट्रैक करने के प्रयास तहत आपराधिक मामलों में अंतरराष्ट्रीय परस्पर वैधानिक सहायता की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से दिसंबर 2019 में जारी किये गए।
- इन दिशानिर्देशों का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप इस संबंध में प्रलेखन (documentation) को अधिक सटीक और केंद्रित बनाना है। इसमें हाल के वर्षों में हुए कानूनी और तकनीकी विकास को ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 प्रधानमंत्री प्रारंभिक कैरियर अनुसंधान अनुदान तथा महा-ईवी पहल
- 2 राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत विषयगत केंद्रों की स्थापना
- 3 ‘जल ही अमृत’ योजना को मंजूरी
- 4 'क्रूज़ भारत मिशन' का शुभारंभ
- 5 राष्ट्रीय विद्युत योजना (ट्रांसमिशन) प्रारंभ
- 6 पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना से संबंधित दिशा-निर्देश
- 7 राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन को मंजूरी
- 8 पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृष्णोन्नति योजना
- 9 उद्योग मंत्रालय की SPICED योजना
- 10 पीएमजीएसवाई-IV के कार्यान्वयन को मंजूरी
