व्यावसायीकरण हेतु सामुदायिक संसाधनों का हस्तांतरण

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक निर्णय में कहा कि सरकार को गांव के तालाब जैसे अमूल्य सामुदायिक संसाधनों को संपत्ति के व्यावसायीकरण के लिए कुछ उद्योगपतियों को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं है। खासकर तब जब देश के कई क्षेत्रें को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है तथा पीने के पानी तक पहुंच अपर्याप्त है।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा तथा न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए गाँवों के इस तरह के सामुदायिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है।
ये सामुदायिक क्षेत्र ग्राम समुदायों ....

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