प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

  • हाल ही में संसद की प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) ने अपने नवीनतम प्रतिवेदन में ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ (PMFBY) को फिर से तैयार करने की अनुशंसा की है तथा यह सलाह दी है कि इस योजना में अधिक से अधिक किसान रूचि दिखाएं। साथ ही इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाई जाए तथा अधिक वित्तीय आवंटन किया जाए।
  • प्राक्कलन समिति ने बताया कि इस योजना में कुछ मौलिक त्रुटियां हैं जिसके कारण यह इतनी कारगर नहीं है।

पृष्ठभूमि

  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की एक फ्रलैगशिप योजना है जिसका वर्ष 2016 में शुभारंभ किया गया था। लेकिन आगे चलकर ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री